सिद्धार्थ राणा बने चौथो पटक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता

सिद्धार्थ राणा व्यक्तिगत रूपमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता भएका छन् । यसपटकसहित राणा चौथोपटक व्यक्तिगत रूपमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताका रूपमा सम्मानित भएका हुन् । शुक्रबार छैटौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा राणाका तर्फबाट सिप्रदी समूहका शम्भुप्रसाद दाहालले सम्मानपत्र ग्रहण गरे ।
यस्तै, राणाकै संलग्नता रहेको सिप्रदी ट्रेडिङले व्यापार व्यवसायतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरेका कारण सम्मानित भएको छ । कार्यक्रममा उक्त सम्मान सिप्रदीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनवावु श्रेष्ठले ग्रहण गरे ।
यसैगरी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताका रुपमा सूर्य नेपाल भएको छ । सूर्य नेपालले अघिल्लो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता रहेको थियो ।
उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने हिमाल पावर, कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उद्योगमध्ये आयकर तिर्ने करदाता राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा लघु वित्तमध्ये हिमालय बैंकलाई पनि यक्त अवसरमा सम्मानित गरिएको थियो । यसैगरी, बिमातर्फ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवातर्फ त्रियोग उच्च मावि, सूचना प्रविधि सेवातर्फ वल्र्ड लिंक, पर्यटन व्यवसायतर्फ टाइगर टप्सले सम्मान पाए भने पाँच करोडसम्मको कारोबार भएकामध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने साना करदाता डा. उपेन्द्र देवकोटाले सम्मान पाएका छन् । तर, ४० करोडसम्मको कारोबार भएका मझौला करदातामध्येबाट सबैभन्दा बढी कर तिर्ने गोर्खा डेभलपमेन्ट बैैंक र समयमै कर बुझाउने पवनकुमार इन्टरनेसनललाई पनि उक्त कार्यक्रममा सम्मानित गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सरकारले सिप्रदी ट्रेडिङलाई केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीका प्रथम सहभागीका रुपमा सम्मानपत्र पनि वितरण गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले मंसिर १ गतेदेखि सुरु गरेको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको परीक्षण सिप्रदीमा गरिएको थियो । यो प्रणालीलाई विस्तारै अन्य कम्पनीमा समेत विस्तार गरिने भएको छ ।

करको दर होइन दायरा बढाउ, निजी क्षेत्र
आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा शुक्रबार छैटौं कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करको प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा लाग्ने धरौटीको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरमा प्रशासनिक अधिकृतले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावेदनका लागि निवेदन दिँदा एक तिहाइ धरौटी राख्नुपर्ने र राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अबदेखि निवेदन दिँदा धरौटी राख्नैपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघले माग गरेको हो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था सरासर अव्यावहारिक रहेका भन्दै यसमा ठूलो रकम निस्क्रिय बनाउने खतरा रहेको बताए । यदि यो व्यवस्था नहटाउने भए धरौटीको ब्याज दिनुपर्ने उनले बताए । “ब्याजमा ऋण काढेर धरौटी राख्नुपर्छ तर, एउटै मुद्दा फछ्र्यौट हुन १०औ वर्ष लाग्छ,” उनले भने, “संविधानले नेपाली नागरिकलाई न्यायालय जान पाउने अधिकार दिएको छ, तर उद्योगी व्यवसायीले न्यायालयमा जान निश्चित प्रावधान राखेको छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।” निजीक्षेत्र धेरैभन्दा धेरै कर तिर्न तयार रहेको भन्दै उनले यसका लागी उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरणका लागि विशेष निकाय चाहिने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कर प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मुलुकलाई सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका साथै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको कोटीमा पु¥याउनुपर्ने अभिभारा सरकारमा रहेकोले यसका लागी ठूलो आर्थिक स्रोत परिचालन आवश्यक भएको बताए ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले मुलुकले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आय तथा बचतमा अभिवृद्धि गर्ने र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अधिकतम कर परिचालन आवश्यक भएको धारणा राखे ।