चिनी विवाद : नियत कि नियति ? «

चिनी विवाद : नियत कि नियति ?

नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसाय गर्ने व्यावसायिक घराना निकै कम छन् । पुराना औद्योगिक घराना पनि पछिल्लो समय धेरैजसो ट्रेडिङतर्फ ‘सिफ्ट’ भइसकेका छन् भने सेवामूलक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेको संख्यासमेत झिनो छ । उत्पादनमूलक उद्योग नै गर्नेहरूमा पनि भारत वा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याएर नेपालमा एसेम्बल वा ग्य्रान्डिङ मात्र गर्नेहरू धेरै नै छन् । स्वदेशी कच्चापदार्थको उपयोग गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको संख्या औंलामा गन्न सकिने अवस्था छ । खर्बौंको व्यापारघाटाका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति नै धान्न नसकिने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि न नेपालमै उत्पादनमूलक उद्योग बढाउने नीति राज्यसँग छ, न भएका उद्योगले बेहोर्नुपरिरहेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ राज्य अग्रसर देखिन्छ ।
चिनी उद्योग अहिले यस्तै सरकारी उपेक्षाको सिकार बनिरहेका छन् । गुलियो चिनीको तीतो यथार्थबारे राज्यका जिम्मेवार निकायहरू अनभिज्ञ पक्कै छैनन्, तर उद्योग कुनै समस्यामै नभएजसरी राज्यका नियामक निकायहरूले गरिरहेको व्यवहारले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण प्रस्ट्याउँछ । निश्चय पनि किसानले धान फल्ने खेत मासेर लगाएको उखु बिक्रीबापत पाउनुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी पाउनुपर्छ र चिनी उद्योगीले त्यसमा कुनै पनि बहानामा आलटाल गर्न पाउँदैनन् । किसानको समस्या भनेको उद्योगीको भन्दा निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण पनि हुन्छ । त्यसैले गरिब किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन उद्योगीले आवश्यक परे चिनी मिल नै बिक्री गर्न पनि तयार हुनुपर्छ र यसका लागि सरकारले उद्योगीलाई दबाब दिनुसम्मलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
तर, राज्यको दायित्व किसानमा मात्र सीमित हुँदैन । बैंकबाट ऋण लिएर अर्बौं लगानी गरेका र करोडौं राजस्वसमेत बुझाइरहेका उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाप्रति राज्य बेखबर बन्नु उत्तिकै ठूलो अपराध हो । त्यसमाथि शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने यस्ता उद्योग त राज्यकै सम्पत्ति हुन् भने यिनको समस्या भनेको राज्यको पनि समस्या हो । तर, राज्यकै व्यवहारका कारण यतिबेला चिनी उद्योगी समाजमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उनीहरूलाई राज्यले नै ‘किसानमारा’को उपमा दिएको छ र त्यसमा स्वयं उद्योगमन्त्री उद्यत देखिनु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसबाट राज्यले निजी क्षेत्रलाई काखमा राखेर रेट्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । उद्योगका समस्या के हुन्, किन नेपाली चिनी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक लागत बढी भयो वा यसको न्यूनीकरण र स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि राज्यका तर्फबाट के–कस्तो योगदान हुन सक्छ भन्ने विषयमा सरकारी तवरबाट गम्भीर अध्ययन हुनु आवश्यक छ ।
नेपालमा खुला सिमानाका कारणले चिनी उद्योगी र सरकार दुवै पक्षलाई प्रभावित पारेको छ । भारतमा किसानले नै अनुदान पाएका कारण उखु सस्तो हुने गरे पनि नेपाल सरकारले त्यस्तो सुविधा दिन सकेको छैन । यसको सीधा असर उखुको मूल्य हुँदै चिनीको मूल्यसम्ममा परिरहेको छ । अर्कातर्फ बजार हस्तक्षेपका नाउँमा तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात गरी सरकारी संस्थानलाई बिक्री गर्न दिएर उपभोक्तालाई थोरै राहत त भएको होला, तर यसबाट चिनी उद्योग, उखु किसान, उद्योग र कृषि मजदुर सबैको पेटमा लात हान्ने काम भइरहेको छ । यसर्थ, चिनी उद्योगसँगै किसानको उत्पादन लागत घटाउन राज्यले नै अनुदान र सहजीकरणको व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या बर्सेनि दोहोरिइरहन्छ । मन्त्रीले चिनी उद्योगीलाई थुन्ने धम्की दिएर समस्या समाधान हुने होइन कि यसबाट चिनी उद्योग मात्र नभई सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योग नै धराशायी हुन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्