ठूलो बजेट र बजेटरी अनुशासनको उल्लंघन «

ठूलो बजेट र बजेटरी अनुशासनको उल्लंघन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्रमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता नगरी २ खर्बले ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेको भन्ने टिप्पणी गरेपछि आर्थिक वृत्तमा त्यसबारेको क्रिया–प्रतिक्रिया अझै जारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर श्वेतपत्रको खण्डन गर्यो । निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणपूर्व कांग्रेस नै सत्तामा रहेका हुँदा उसले अर्थतन्त्र आफूले नबिगारेको स्पष्टोक्ति दिएको बुझाइ आर्थिक क्षेत्रको छ । प्रसंग चालू आर्थिक वर्षको मात्र भए पनि ०६५ सालपछि नै बजेटको आकार बढाउने होडबाजी सुरु भएको हो । जति ठूलो बजेट ल्यायो, आफू उति नै सफल अर्थमन्त्री ठहरिन्छु भन्ने आत्मरतिमा सत्तामा आसीन अर्थमन्त्रीहरू रमाउँदा त्यसले बजेटको आकार त बढाउने, तर अन्ततः कार्यान्वयनसमेत नहुने समस्या दोहोरिँदै गएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकोे विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा जम्मा ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भयो भने आव ०७१/७२ मा ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च भयो । यस्तै, आव ०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ५ खर्ब ९६ अर्ब र ०७३/७४ मा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ८ खर्ब ३७ अर्ब मात्र खर्च हुन सक्यो । अर्थात्, आव ०७१/७२ मा विनियोजनको तुलनामा ८३.९९ प्रतिशत, आव ०७१/७२ मा ८४.३० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा आव ०७२/७३ मा ह्वात्तै घटी ७२.७४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुनपुग्यो भने गत आर्थिक वर्षमा खर्च स्थितिमा केही सुधार भए पनि विनियोजनका तुलनामा ७९.२४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भयो ।
विगत पाँच वर्षको बजेटको विनियोजन र खर्च स्थितिको विश्लेषण गर्दा अघिल्लो अर्थमन्त्रीले भन्दा २ खर्ब बढीको बजेट त मैले बनाउनैपर्छ, नत्र त बित्यासै पर्छ भन्ने मनोभावले अर्थमन्त्रीहरू ग्रसित भएको देखिन्छ । बजेट बनाउँदा स्रोतको सुनिश्चितता नहेर्ने र विगतको खर्च स्थितिको समेत मूल्यांकन नगर्ने तर बजेटको आकार भने बढाउँदै लैजाने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यसले एकातिर बजेट अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ भने अर्कातिर बजेट व्यवस्थापनमा नै सरकारमाथि चाप सिर्जना भइरहेको छ ।
बजेट व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती चालू खर्चको बढ्दो ग्राफले उत्पन्न गरेको छ । बजेटको आकार बढाउँदा चालू खर्चको आकार पनि बढेर त्यो नियन्त्रणहीन ढंगले उकालो चढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार हुन नसकी संकुचित हुँदै गएपछि त्यसले समग्र विकास प्रणालीमै असर पारिरहेको छ ।
विगत तीन वर्षको बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा आव ०७१/७२ मा चालू खर्च ६३.८५ प्रतिशत रहेकोमा पुँजीगत खर्च १६.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था (ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी) खर्च १९.४४ प्रतिशत रह्यो, जुन आव ०७२/७३ मा चालूतर्फ ६१.७८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २१.५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७१ प्रतिशत पुग्यो भने गत आवमा चालूतर्फ ६१.९४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २४.९३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १३.१३ प्रतिशत रह्यो ।
पुँजीगततर्फ पहिलो त बजेट नै कम छुट्ट्याइन्छ, छुट्ट्याइएको बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च नै गरिँदैन । आव ०७०/७१ मा कुल विनियोजनको तुलनामा पुँजीगततर्फ ७८ प्रतिशत खर्च भएकोमा ०७१/७२ मा यो ७५.८५ प्रतिशतमा झ¥यो भने आव ०७२/७३ मा अझ तल झरी ५९ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा केही सुधार आएजस्तो देखिए पनि कुल विनियोजनको करिब ६७ प्रतिशतमात्र रकम खर्च भयो । जबकि, चारै आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा अत्यधिक रकम खर्च भएको देखिन्छ । साँवाब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था) का लागि पनि लगभग त्यही अनुपातमा बजेट खर्च हुने गरेको छ । अझ विचित्र पक्ष त पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च नै नगरी सरकारको खातामा जम्मा गरेर राख्ने अनि अर्को वर्ष त्यसैबाट आन्तरिक ऋण तिरेजस्तो गरेर ऋणभार कम गरेको देखाउने प्रवृत्ति छ ।
चालूतर्फ विनियोजित बजेट वर्षभरि नै उदार भएर खर्च गर्न उत्साहित हुने सरकारी प्रशासनतन्त्र पुँजीगत खर्च गर्नका लागि भने वर्षान्त नै पर्खने गर्छ । यसको उदाहरण हेरौं– गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को प्रथम चौमासिकमा पुँजीगततर्फ ७.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा द्वितीय चौमासिकमा २५.४६ प्रतिशत खर्च गरियो भने अन्तिम चौमासिकमा ६७.४३ प्रतिशत खर्च भयो । विगत पाँच वर्षकै खर्च प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा, साउनदेखि कात्तिकको पहिलो चौमासिकमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म, मंसिरदेखि फागुन मसान्तसम्म २० देखि २५ प्रतिशतसम्म र चैतदेखि असारसम्मको अन्तिम चौमासिकमा ७० देखि ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको देखिन्छ । गत आवको असारमा मात्रै कुल बजेटको झन्डै २८ प्रतिशत रकम खर्च भयो, जसमध्ये असार २५ देखि ३१ गतेसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ यथार्थ खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम कुल खर्चको १४.०८ प्रतिशत हो । यसले कसरी असारले विकास गरेर बजेट उडाइन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
अन्तिम चौमासिकतिर बजेट खर्च गर्दा विचित्रको विकास देखाउन पाइन्छ । आफूखुसी बजेट रकमान्तर गर्न पाइन्छ, प्रचलित आर्थिक ऐन–कानुन, आर्थिक कार्याविधिविपरीत वर्षान्तमा निकासा गराउन पाइन्छ; अर्थ बजेट शीर्षकमा बजेट लुकाएर आर्थिक सहायता, भ्रमण भत्ता, भन्सार महसुल फिर्ता, कर फिर्ता, भौतिक सुविधा, भूकम्प पुनर्निर्माण, निर्वाचनलगायतका कार्यका लागि भन्दै पटके निर्णयका आधारमा थप बजेट निकासा गर्न गराउन पाइन्छ । अझ, समयमै खाता क्लोजिङ नगरी आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि पुरानो मिति राखेर धमाधम चेक काट्न पाइन्छ, त्यो चेकबाट साउनमै दसैं मनाउन पाइन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास कागजमा देखाएर आफ्नो विकास गर्न पाइन्छ ।
देशको बढ्दो आवश्यकताअनुसार बजेटको आकार बढाउनु स्वाभाविक हो, तर त्यसका लागि कुन स्रोतबाट रकम जोहो गरी खर्च गर्ने–गराउने भन्नेमा बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकारीहरू सचेत नहुनुको परिणाम आउँदो पुस्ताले भोग्नु पर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको स्रोतको सुनिश्चितताबिना नै बजेट बनाइएका कारण सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार नै १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोडमा झारेको छ, यो कुल विनियोजनको ८४.६७ प्रतिशत हो । त्यो पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुने अवस्था नरहेको स्वयं अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वीकार गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ अनुसार सञ्चित कोषको हिसाबबाट २०७२/७३ को अन्त्यमा रु. २२ अर्व ६५ करोड ऋणात्मक नगद मौज्दात रहेकोमा बजेट तर्जुमा गर्दा गत वर्षको नगदबाट रु. ५९ अर्ब ४१ करोड जुटाइने उल्लेख गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षसम्म सरकारको मौज्दात २२ अर्ब ६५ करोड १७ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेकोमा आव २०७३/८४ मा रु.४८ अर्ब ६१ करोडसमेत रु.७१ अर्ब २६ करोड १७ लाख ऋणात्मक मौज्दातको अवस्थामा भएको बेला के आधार लिएर दुई खर्ब रुपैयाँको ठूलो बजेट बनाइयो भन्ने नै अहिले उब्जिएको मूल प्रश्न हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक छ भन्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेपछि कांग्रेसले प्रत्युत्तरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘यो सरकार बन्दै गर्दा ३ खर्बभन्दा बढी र हाल त्योभन्दा केही कम अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रको ढुकुटीमा मौज्दात रहेको’ भन्दै खण्डन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नगदमा आधारित विवरणअनुसार २०७४ फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा (स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम रु. ७२ अर्ब ४८ करोड समेत) रु. २ खर्ब ७४ अर्ब ३ करोड नगद मौज्दात कायम छ ।
गत आर्थिक वर्षमै सरकारको केन्द्रीय खाता अंकको आधारमा २ खर्ब १७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिए पनि उक्त वर्ष भएको यथार्थ खर्च र सरकारको कोषमा भएको कुल प्राप्तिको अधारमा केन्द्रीय कोष ४८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले घाटामा भएको महालेखाको प्रतिवेदनले नै खुलासा गरेको छ ।
अनुपात घटीबेसी होला, सरकारले खर्च गर्न मिल्ने मौज्दात विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नै संकुचित हुँदै गएको भने पक्का हो ।

बजेट घाटा
गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नगद प्रवाहमा आधारित बजेट घाटा १ खर्ब २५ अर्ब रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको ०७४/७५ को दोस्रो चौमासिक (पहिलो आठ महिना) मा ५३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको मुख्य बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा हुने गरेकाले यो वर्ष बजेट घाटाको समग्र आकार १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अर्थमन्त्रालय नै आकलन गरेको छ, जुन आव ०७२/७३ मा ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बजेट घाटाको अनुपात ४.८ प्रतिशत भएकोमा यो आउँदो आर्थिक वर्षदेखि अझ तीव्र रूपमा बढ्दै जाने पक्का छ । किनकि सरकारको स्रोत निकै कम छ भने खर्चको अनुपात अब झन्झन् बढ्दै जानेछ ।
बजेट तर्जुमा/विनियोजन, कार्यान्वयनका क्रममा विगतदेखि नै जुन तरिकाले आफ्नो हाथ जगन्नाथजस्तै गरिँदै आइयो, त्यसले बजेट अनुशासनको चरम उल्लंघन भएको छ, यसले बजेटरी प्रणालीमा तह–तह गरेर विकृतिहरू एकपछि अर्को गरी चाङ लाग्दै गएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षलाई बजेट प्रणाली सुधारको वर्ष मानेर सोहीअनुसारको पहल थालिहाल्नु जरुरी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्