जलवायु वित्तीय सहयोगबाट अमेरिका बाहिरियो

जलवायु परिवर्तनका लागि वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा नगरी अमेरिका बाहिरिएपछि युरोपियन राष्ट्रहरूले नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हाल जर्मनीको बोनमा सञ्चालन भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरू बीच भइरहेको २३औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २३) को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै युरोपियन राष्ट्रहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
२ वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न २१औं सम्मेलन (कोप २१) मा भएको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्नेमा आशंका थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिम भोगिरहेका नेपाललगायतका अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अमेरिका बाहिरिएसँगै एलडीसीलाई उपलब्ध हुने वित्तीय सहयोग उपलब्ध हुने नसक्ने हो कि भन्ने भइरहेको अवस्थामा युरोपियन राष्ट्रहरूले अमेरिकाले वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता पूरा नगरे पनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन हुने सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोप २३ मा सहभागी भएका एलडीसीका प्रतिनिधिहरू युरोपियन राष्ट्रहरूले दिएको प्रतिबद्धताले उत्साहित छन् ।
प्रmान्सका राष्ट्रपति इमानिओल म्याक्रोनले कोप २३ को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्तीय सहयोगबाट पछि हटे युरोपियन राष्ट्रहरूले नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गर्ने वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन, यसलाई युरोपले पूरा गर्नेछ,” उनले भने, “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गर्नु जलवायु परिवर्तन सुधारमा हानिकारक निर्णय थियो, म प्रस्ताव गर्छु कि युरोपले अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै मेरो देश फ्रान्सले यो चुनौतीलाई पूरा गर्नेछ ।”
उनले अन्य युरोपियन देश आफ्नो पक्षमा रहेको हेर्न चाहेको भन्दै अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिर निष्केको क्षतिपूर्ति आफूहरूले पूरा गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । “जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, मेरो देश फ्रान्स तयार छ,” म्याक्रोनले थपे ।
म्याक्रोनको अभिव्यक्तिप्रति संयुक्त राज्य (यूके) ले पनि समर्थन गर्दै आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई वित्तीय सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जर्मनका चान्सलर एगेंला मर्केलले पेरिस सम्झौता एउटा हाम्रो सुरुवाती बिन्दु रहेको बताइन् । “जलवायु परिवर्तन मानव जातिको एउटा केन्द्रीय चुनौती हो, कोप २३ ले पेरिस सम्झौताको नियम पुस्तिका बनाउन सुफल हुने आसा छ,” उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट विश्वलाई बचाउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन हामी पेरिस सम्झौताको साथमा छौं ।” उनले सन् २०२० पछि जर्मनीले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
कोप २३ मा भाग लिन पुगेकी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयकी मन्त्री मिथिला चौधरीले युरोपियन राष्ट्रहरूले गरेको प्रतिबद्धताले नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरू निकै उत्साहित हुनुपर्ने भन्दै सकरात्मक टिप्पणी गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा वित्तीय सहयोग गर्न युरोपियन युनियन सकरात्मक रहेको अवस्थामा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउन आगामी दिनमा युरोपियन युनियनसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन आवश्यक रहेको बताए । २३ औं कोपमा पनि अल्पविकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले धनी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।

 किन बाहिरियो अमेरिका ?
२ वर्षअघि फ्रान्समा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप २१ मा भएको पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अमेरिका बाहिरिनुले हलचल नै उत्पन्न गरायो । तात्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम लागू गर्नका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय सहयोगका लागि सकरात्मक देखिँदै पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर १ वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिको नेतृत्व डोनाल्ड ट्रम्पले गरेपछि पेरिस सम्झौतामा नकरात्मक देखिएसँगै अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरे । आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिने वित्तीय सहयोग बन्द गर्ने घोषणासँग अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेको हो । पेरिस सम्झौताअनुसार उद्योग सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने भए सन् २०२५ सम्ममा २.७ विलियन सर्वसाधारणहरूको रोजगारी खोसिने भएकाले सम्झौता कार्यान्वयनबाट बाहिरिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।