सहज कानुन आवश्यक «

सहज कानुन आवश्यक

राजनीतिक आन्दोलन सकियो अब आर्थिक आन्दोलन गरी देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कुदाउनु पर्ने आवश्यकताबारे राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रका अगुवाहरूले जोड दिइरहेका छन् । आर्थिक समस्याको भारीमा थिचिएको आम जनता त त्यसै पनि आर्थिक गतिविधि बढे मुखमा माड लाग्ने गरी रोजगारीसम्म मिल्ने होला भनि वर्षौदेखि आशा गरिरहेकै छन् । राजनीतिक आन्दोलनहरूको प्रतिफलको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अनुरूप अनुसार देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइ सरकार गठनसमेत भइसकेको छ । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई फड्को मार्न लगाउन आवश्यक पर्ने लगानीकर्ताहरूमा विश्वासको आधारशीलालाई ठोस पार्नुपर्ने देशलाई आवश्यकता छ ।अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले अस्थिर सरकारका कारण केही गर्न नपाएको भन्दै आएका थिए तर यस पटक स्थिर सरकार हुने भएकाले जनतामा उत्साह र आशा पलाउनु स्वाभाविक हो । तर त्यसलाई धराशायी गर्ने काम बामगठबन्धन सरकारबाटै भइरहेकोमा कतिपयको बुझाई छ । स्थिर सरकारको अर्थमन्त्रीबाट देशलाई विश्वास दिलाउनुपर्नेमा त्यसो नभइ राजनीति गर्ने काम भएकोमा अर्थविद्हरूले देश समृद्धिको बाटोमा जानेमा शंका गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको श्वेत पत्रलाई “सफेद झूठको पुलिन्दा” नामाकरण गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सहमहामन्त्री तथा अर्थविद् डा. सुरेन्द्र झाले भने “बाम गठबन्धनको सरकारले कतै सम्पत्ति त खोस्ने होइन भन्ने आंशकाबाट आतंकित भइ लगानीकर्ताहरूले लगानी झिक्न थाले पछि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेका बेला सार्वजनिक भएको श्वेत पत्रले थप सशंकित बनायो । यो श्वेत पत्र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आएकोले यसबाट अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश गयो ।”
आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने बेलामा श्वेत पत्रले ल्याएको निराशाले समृद्धिको बाटोमा बाधा उत्पन्न गराउन सक्ने आंशका व्याप्त हुन थालेको डा. झाले बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले माग गर्दै आएको संशोधनका राजनीतिक मुद्दालाई थाँती राखि दिएपनि आर्थिक समृद्धिको बाटो कोर्न देशलाई गाह्रो भएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन् “सम्भावना र स्रोत साधनको उपलब्धताले मात्रै देश धनी हुने होइन त्यसलाई धनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । धन बाँडदैमा प्रदेश धनी होइन ती धनको सदुपयोग गर्ने विधिको सुनिश्चितता महत्वपूर्ण छ । त्यसको अभाव छ ।”
झा भन्छन् “ लगानी नआई न देशको विकास हुन्छ न प्रदेशको विकास हुन्छ । संघीय सरकारको मनोदृष्टि (एटिटयुड) नै राम्रो छैन् । प्रदेश सरकारले जति पनि विकास गर्छु । समृद्धि ल्याउँछु भने पनि लगानी नआई केही हुनेवाला छैन् । स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयको टुंगो लाग्दैन तब सम्म तिनको दोहन गरी प्राप्त प्रतिफलको उत्पादकत्वलाई बृद्धि गर्न सकिँदैन् ।”
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा देशको ढुकुटी रितियो भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै उनले यसबाट लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्नमा जटिलता थपेको बताए ।
ढुकुटी रितियो भने त्यसलाई भर्ने काम कसको प्रश्न गर्दै झाले भने यसबाट जनतामा निराशा पैदा गराएको बताए । उनले भने “ अर्थमन्त्रीको श्वेत पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नराम्रो सन्देश गयो । देशको ढुकुटी रितिएमा लगानीकर्ताले खन्या दिने काम गर्दैनन । उनीहरूले लगानीको सुरक्षित वातावरण खोज्छन् । त्यसैले लगानीको वातावरण बनाउन यसले समस्या थपेको छ ।”
कृषि प्रदान देशमा अकाशे पानीको भर पर्नुपरेको छ । पानी प¥यो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन५.५ देखि६ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गर्न सकिने बताउँदै उनले यसका लागि केन्द्रीय नीति दुरूस्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने “ संघीयतामा प्रदेशहरू बनाइएका छन् । बजेट खर्च गर्न पाउने अधिकार जति स्थानीय तहमा दिइएको छ । जससँग बजेट खर्च गर्ने योजना छैन , त्यसको निगरानी गर्ने संयन्त्र छैन । कसरी खर्च हुन्छ । अनि खर्च भएन भने बजेट फ्रिज भएर फेरि केन्द्रमै फर्किने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छन् ।”
यसले त कतै बाम गठबन्धनले संघीयता खारेज गराउने निहित स्वार्थ राखेको त छैन भने आंशका जन्माएको छ ।
यसका लागि संघीय सरकारमा नियन्त्रण कायम राखेको बाम गठबन्धनको सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने “ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयत तहसँग समन्वय गरी विकासको साझा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय प्रदेशहरूले योजना आयोग बनाइरहेका छन् । उनीहरूले बनाएको योजना आयोग र संघीय सरकारको योजना आयोग मध्ये कसले बनाएका कार्यक्रम लागू हुने हो त्यसबारे अझ अन्यौल रहेको छ ।”
सेयर बजार ओरालो लागेर गएको बेला अर्थमन्त्रीको श्वेत पत्रले थप निराशा ल्याएको बताउँदै झाले भने “पुँजी बजारबाट पुँजी पलायन हुन थालेको छ । त्यसैले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक विश्वासिलो नीतिहरू ल्याउनुपर्ने छ । बाम गठबन्धनको सरकार बनेयता लगानीकर्तामा व्याप्त आंशकालाई समाधान गर्नुपर्ने छ । यो आंशका समाप्त पार्ने काम सरकारको हो । लगानीको वातावरण नबनाएसम्म आर्थिक समृद्धिको नारा मात्र हुने छ ।”
उनी भन्छन्“ यस्तो अन्यौलमा समृद्धिको मार्ग चित्र खोल्न सकिँदैन ।”
प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले सातवटै प्रदेशहरूमा आर्थिक स्रोतको विविधता छ । तिनको दोहन गर्न ठोस दीगो र समसामयिक योजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशहरूबीचको परस्पर परनिर्भरताको सम्बन्धहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्छ । त्यसो भएको पाँइदैन् ।
हुलाकी राजमार्ग र फास्ट ट्रयाक जस्ता योजनाहरूलाई महत्वका साथ उठाइएको छ तर यसको लगानीसम्बन्धी ठोस समयसीमाको अभाव छ । समयमा यी योजनाहरू पूरा नभए यसको लागतमा बृद्धि भइ थप भार जनतामा नै पर्ने छ । त्यसैले देश विकासको विषय प्रदेशको विकाससँग जोडिएको विषय हो ।
अर्थमन्त्रीको श्वेत पत्रले फैलाएको झूठ जस्तो निराशाजनक अवस्था नरहेको बताउँदै डा. झाले भने “ बाम गठबन्धन सरकारले पहिलो काम आफूहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै विकास गर्न खोजेको विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ । उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती भएको ओठे प्रतिबद्धताले होइन व्यवहारिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसका लागि कतिपय नीति तथा कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
भारतसँगको सम्बन्ध सुधार भएको झ्याली पिटएको छ तर चिनियाँ लगानीका जलविद्युत परियोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने हो कि होइन त्यसको ठोस प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ । भारतले ती बिजुली न किने बंगलादेशले किन्ने हो कि श्रीलंकाले किन्ने हो त्यसबारेको वैदेशिक सम्बन्धको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबारे पनि ठोस अवस्था देखिदैन् । छिमेकीहरूले बिजुली किनिदिएन भने उत्पादित बिजुलीको खपत गर्ने देश भित्रको उद्योग धन्दाको अवस्था राम्रो छैन् । ठूला ठूला उद्योगको निर्माण भएमात्र ती बिजुलीको उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसबारे योजनाको अभाव छ ।
यस्ता योजनाप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर प्रदेश , संघ र स्थानीय तहबीचको अधिकारसम्बन्धी विषय दुरूस्त हुन्छ । यो आन्तरिक विषय हो तर लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि ध्यान दिने विषय हुन् । प्रदेशहरूलाई लगानीकर्ता आकर्षण गर्न पाउने कर छुटका सम्बन्धमा हुनुपर्ने अधिकारको स्पस्ट बाँडफाँडको स्थिति छैन् । यो सबै संघीय सरकारको संसदबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने विषय हुन् ।
भ्रष्टाचारले जेलिएको कर्मचारीतन्त्रका कारण कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउने समस्या स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको अवस्था विदेशी लगानीकर्ताबाट लुकेको छैन् ।
यो काम गर्न वर्तमान सरकारलाई कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि मात्रै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीयबीचका हक अधिकारसम्बन्धी विवाद समाधान हुनेछ ।
यी विषयमा सहमत जनाउँदै अर्का अर्थविद् डा. उमाशंकर प्रसादले देशमा विकासको सम्भावना प्रचुर रहेको बताए । उनले भने “उदार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन् । त्यसैले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गरी तदनुरूपको कानुन बनाउनुपर्छ ।”
जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, शिक्षाको क्षेत्रमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देशमा रहेको बताउँदै उनले भने “ यो शताब्दीमा जलविद्युतको वर्चस्व कायमै रहने भएकाले जलविद्युतको विशाल उत्पादन गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अझ पनि ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिए देशले ठूलो फडको मार्न सक्छ ।”
संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँड गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका विवादित विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो गरिए मात्र प्रदेशहरूले काम गर्न पाउनेछन् ।
आर्थिक समृद्धिको नारालाई साकार पार्न बलियो जग बनाउने कामबाट भाग्न पाउने सहजता राजनीतिक दलहरूसँग बाँकी नरहेको डा. प्रसादले जनाए । उनी भन्छन् “ सरकारमा गएपछि जनताका लागि केही गर्नै पर्ने हुन्छ । नभए अर्को पटकका लागि यो अवसर प्राप्त हुनेछैन् ।
यसका लागि सम्बद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूको राजनीतिक कार्यकुशलताको खाँचो छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सातै प्रदेशको विविधता अनुसारको आर्थिक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकतालाई दुई तिहाईको दम्भमा बिर्सनु हुँदैन् । डा. प्रसादका अनुसार प्रदेश नम्बर २मा कृषिको आधुनिकीकरणको खाँचो छ । यसका लागि भूमि व्यवस्थापनको कार्य पूरा गर्नुपर्छ । यो कार्य पूरा गर्न जग्गाधनीहरूलाई चकलाबन्दी खेतीको बारेमा विश्वास दिलाउनु प्रमुख कार्य हो । यस्ता कार्य स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राजनीतिक चलखेल गरिए यो कार्य पूरा हुन सक्दैन् । विभिन्न प्रदेशमा हुने यस्ता महत्वपूर्ण योजना परियोजनाजस्ता कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी सहमत हुनुपर्ने हुन्छ भन्दै उनले भने “ राजनीतिक भित्रको राजनीतिक विवाद समाप्त पार्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसको अभावमा कानुन बनाएर पनि मात्र हुँदैन् ।”
त्यतिमात्रै होइन सय रूपैयाको सडक निर्माण कार्यमा ७० रूपैया विभिन्न स्वार्थसमूहलाई बाँडनु पर्ने आवश्यकता छ । ३०रूपैयामा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कमिसनको खेलले विकास परियोजनाहरू कमजोर हुने गरेका छन् । यो कमिसनको खेल हटाउने काम सबैभन्दा जटिल समस्या हो । यो आफैमा राजनीतिक समस्या पनि हो । समृद्धिको लागि यसलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता सर्वाधिक महत्वको विषय मध्येको एक हो ।
समग्रमा भन्दा श्वेत पत्रमा लुकाइएको तथ्यको खुलासा र अझ बाँकी राजनीतिक कानुनी जटिलता हटाउनुपर्ने आवश्यकता अबको आर्थिक समृद्धिको बाटो खेल्न सक्ने देखिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्