अबको ध्यान आर्थिक विकासमा «

अबको ध्यान आर्थिक विकासमा

विभिन्न किसिमका राजनीतिक, आर्थिक घटनाक्रमहरूका बीच २०७४ ले बिदा लिई २०७५ सुरु भएको छ । नेपालको आधिकारिक क्यालेन्डरअनुसार वैशाखबाट नववर्ष प्रारम्भ हुन्छ भने साउन १ गतेबाट आर्थिक वर्ष । लामो समयदेखि आर्थिक वर्षलाई पनि वैशाखमै समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । कृषिप्रधान देश भएका कारण साउनलाई आधार मानेर २००८ सालमा पहिलो बजेट पेस गरिँदादेखि कायम रहँदै आएको आर्थिक वर्षलाई तत्काल वैशाखमै समायोजन गर्दाका केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्याहरू हुने भएकाले सरकारले यसलाई खासै महŒवपूर्ण बहसको विषय मानेको देखिँदैन । यद्यपि, विकासविद्हरूले असारको आर्थिक वर्ष र देशको औपचारिक क्यालेन्डरबीच सामाजन्स्य नहुँदा त्यसले विकास कार्यक्रमहरूकै सञ्चालनमा असर पारिरहेको बताउने गरेका छन् । विशेष गरी असारमा पेस गरिएको बजेट संसद्बाट पारित हुँदासम्म असोजको मध्य भइसक्ने र त्यसपछि चाडवाड सुरु हुने हुँदा मंसिरपछि मात्र बजेटको कार्यान्वयन आरम्भ हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक (वैशाख–असार) मा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरिँदा त्यसले सोचअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको ठहर विकासविद्हरूको छ । अन्तिम चौमासिकको पनि अन्तिम महिना असारमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज नहोस् भनेर जबर्जस्ती खर्च गर्न प्रचलन छ, जुन समयमा वर्षा आरम्भ भइसकेको हुन्छ । साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयन होस् भनेर नेपालको संविधान २०७२ मा जेठ १५ मै बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि यही प्राविधिक, प्रशासनिक र कार्यशैलीगत समस्याका कारण विगत दुई आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको देखिएन ।
देश नै यतिखेर समग्रमा शासकीय पुनर्संरचनाको क्रममा रहेको अहिलेको अवस्थामा आर्थिक वर्षलाई देशको औपचारिक प्रचलनको क्यालेन्डरसँग समायोजन गर्ने–गराउने विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ । यदि वैशाखमै आर्थिक वर्ष पनि समायोजन गरिएको खण्डमा यसले वर्तमान कार्यप्रणालीअनुसारको बजेट खर्चमा दोब्बरले वृद्धि गर्नेमात्र नभइ अन्य क्षेत्रको समेत उत्पादकत्व बढाउन योगदान दिन सक्छ, किनकि वैशाखमा आर्थिक वर्ष प्रारम्भ गरियो भने पहिलो त यो शैक्षिक सत्रसँग समायोजित हुन्छ । दोस्रो, वैशाखका मध्यमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिँदा बजेटको कार्यान्वयन पनि तीन महिनाअगाडिबाटै सुरु हुन्छ भने मध्य वर्षामा जबर्जस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर खोलामा बजेट खन्याउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने सम्भावना रहन्छ ।
जसरी वर्ष २०७४ निर्वाचनको वर्ष बन्यो र तीनै तहका सरकारहरूको निर्वाचन सम्पन्न भई देशले नयाँ जनादेशयुक्त सरकार पायो, अब त्यसैगरी तीनै तहका सरकारले बिनाकुनै बहानाबाजी २०७५ को वर्षलाई आर्थिक विकासको आधार वर्ष मानेर सोहीअनुसार आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजनीतिक क्रान्ति, आन्दोलन, अस्थिरता र संक्रमणका नाममा आमनेपालीले लामो समय बिताइसके, अब आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि बहाना चल्नेवाला छैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म तीनै तहका निर्वाचनमा आमनागरिकले देशका संक्रमणकाल समाप्ति होस् र अब देशले आर्थिक समुन्नतिको मार्ग पक्रियोस् भन्ने विश्वासका साथ नै मतदान गरेका हुन् । आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक स्थिरता, सबल नेतृत्व र बलियो संरचना नै हो । त्यसैले २०७५ नेपाल र नेपालीको आर्थिक समृद्धिको वर्ष बन्न सकोस्, सबै किसिमका भ्रष्टाचार र सुशासनहीनताको अन्त्य हुन सकोस्, आमनागरिकले शान्ति र समुन्नतिको अनुभूति गर्न सकून्, हाम्रो शुभकामना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्