संघीयतामा शंका «

संघीयतामा शंका

मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको छ । यद्यपि, यसका बारेमा बहस भने अहिले पनि चलिरहेकै छ । कसैले लहडै–लहडमा, कसैले संघर्ष गरेर त कसैले विदेशीको बुइ चढेर संघीयता आएको भनेर टिप्पणी गरिरहेकै छन् ।
सरकारले ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो गतिविधि गर्न थालेको भन्दै कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा अर्थविज्ञहरूले कतै संघीयता मास्ने चालबाजी सुरू भएको त होइन भने आंशकासमेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहमहासचिव तथा युवा नेता डा. सुरेन्द्र झा भन्छन्, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रारा सम्बोधनको अर्थ अहिलेसम्म मेरा लागि हाम्रा गाउँघरमा भनिने कथन– ‘बात लेब के हऔ त हमरा स टाका लेब के हऔ त हमरा काका स’ (कुरो गर्ने भए मसँग, पैसो चाहिए काकाकहाँ जाउ) भने जस्तै हो । मिडियाको दुनियाँले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई फिँजाएसरी हुने भए समृद्धि उहिले भइसक्ने थियो । हेटौंडा अधिवेशनदेखि समृद्धिको नारा उचाल्दै प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेर भारत पुगेर आएकै हुन् ।”
पहिलोपटक स्थायी सरकार आएको थेगोप्रति प्रहार गर्दै उनले भने, “नेपालको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपीले नेतृत्व गरेको सरकार पनि स्थायी सरकार थियो । त्यसपछि राजाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि स्थायी सरकार थियो । ०४६ पछि गिरिजा प्रसादले नेतृत्वको गरेको सरकार पनि स्थायी सरकार नै थियो ।”
उनी थप्छन्, “हामीले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समसामयिक राजनीतिक परिवेशलाई बुझेर देश र जनताको हितमा काम गरिरहेका छौं वा छैनौं भन्ने कुरो महत्वपूर्ण हुन्छ ।”
देश र दुनियाँलाई ब्यूँझाउँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रका पछाडि कतै संघीयता मास्ने खेल सुरू भएको त होइन भन्ने आंशका उठ्न थालेको उनले बताए । उनले भने, “संविधानको अनुसूची ९ अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको विवाद समाधान भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुस् ।”
संविधानको अनुसूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी साधन अनुमति समावेश गरिएका छन् ।
डा. झा भन्छन्, “आर्थिक समृद्धि ल्याउने यी विषयहरूको बारेमा प्रष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेर सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यी विषयमा प्रष्ट अधिकार नभए यी तीनवटै निकायका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई परिक्रमा गराइरहेका हुन्छन् र काम भने हुँदैन ।”
संघीय सरकारबाट कानुनी जटिलता हटेर लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने बताउँदै अर्थविद् डा. उमाशंकर प्रसाद भन्छन्, “अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमा लुकाइएका विषयबारे सरकारबाट अझ खुलासा भइरहेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका साझा विषयहरूबारे हुनुपर्ने प्रष्टता भइसकेको छैन ।”
आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालसँगमा प्रचुर सम्भावना र स्रोत भए पनि त्यसअनुरूप लगानीकर्तालाई ल्याउन र विद्यमान अन्योल हट्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा संघीयतमा गएको मुलुक अघि बढाउन गाह्रो भएको भन्दै सबै अधिकार कटौती गर्ने काम नहोला भन्न सकिने अवस्था भने नभएको डा. प्रसादले बताए । उनले भने, “कतिपय अधिकार अन्तरिम सरकारबाट दिइएको थियो, अहिले हटाइयो ।”
बाम गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीमा होइन व्यवहारमा पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको विज्ञहरुको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार काठ गाडाले अमेरिका नपुग्ने मानसिकतामा बसेर शासन गर्न खोजिए संघीयतामात्रै होइन, देशको अस्तित्व नै संकटमा पुग्ने सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्