भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्रीदेखि कलाकारसम्म

यो वर्ष सरकारले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई फरक र प्रभावकारी तरिकाले विद्यालयसम्म पुराउने अभियान चलाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा विद्यालय भर्ना अभियानमा शिक्षा मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरूमात्र लाग्ने गरेका थिए । तर, यो वर्षको भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्री, सबै मन्त्रीहरु, कर्मचारीलगायत सबै सरोकारवाला अनिवार्य सहभागी भएका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीले भर्ना अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रमबाट मात्र सम्बोधन गर्ने गरेकोमा यो वर्ष स्वयं प्रधानमन्त्री नै बालबालिकाको हात समाएर अभिभावकको भूमिकामा विद्यालयसम्म नै बालबालिका लिएर जाँदैछन् । यो पटक शिक्षा क्षेत्रका हरेक कर्मचारी कम्तीमा एक बालबालिकालाई विद्यालय लगेर भर्ना गराउने अभियानमा लागेका छन् ।
केही हिमाली जिल्लाबाहेकका अन्य जिल्लाहरूमा २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सफल पार्न व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने, विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने एवम् घरदैलोजस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिरामणि पोखरेलले बताएका छन् । आ–आफ्नो क्षेत्र, जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका एवम् विद्यालय तहसम्म विद्यालय जाने उमेर समूहका कोही पनि बालबालिका नछुट्ने गरी विद्यालय भित्र्याउने प्रतिबद्धतासहितको घोषणा गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेलले अनुरोध गरेका छन् ।
हरेक बालबालिकाको पढ्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने गरी मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । विद्यालय तहको शैक्षिक तथ्यांक २०७४ अनुसार प्राथमिक तहमा प्राथमिक उमेर समूह (५–९ वर्ष ) का विद्यार्थीको खुद भर्नादर राष्ट्रिय औसत ९७.२ प्रतिशत रहेको हुँदा २.८ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी आधारभूत तह (कक्षा १–८) को (५–१२ वर्ष उमेर समूहको) खुदभर्ना दर राष्ट्रिय औसत ९२.३ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ, जसमा ७.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, वारा र कपिलवस्तुलगायतका केही जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको अवस्था छ ।
विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समन्यायिक पहुँच पुराउनु राज्यको दायित्व हो । विद्यार्थी भर्ना, विद्यालयमा स्वागत तथा विद्यार्थी टिकाउ र सिकाइ उपलब्धिमा सुधारजस्ता कार्यक्रम विगत वर्षहरूदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
साथै उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक भर्ना हुँदाका बखत नै उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय तहमार्फत विद्यालयहरूमा २ अर्व २२ करोड २२ लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । सोही क्रममा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकाहरूका लागि रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको जनक शिक्षाले जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमको आदर्श वाक्य ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ तय गरी प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट अनिवार्य आधारभूत शिक्षाका लागि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रममा थप सहयोग पुग्ने अपेक्ष सहित मन्त्रलयले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

कलाकार पनि भर्ना अभियानमा
शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणका सम्बन्धमा कलाकारहरूसँग अन्तक्रिया गरी भर्ना अभियानमा सहभागी हुन अनुरोध गरेपछि कलाकारहरू पनि भर्ना अभियानमा लाग्ने भएका छन् । कलाकारसँग कुरा गदै मन्त्री पोखरेलले एक व्यक्तिले एकजना विद्यार्थी भर्ना गर्दै अभियान सफल पार्न कलाकारहरूको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताए । “कलाको क्षेत्रबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहोस्,” मन्त्री पोखरेलले कलाकारसँगको भेटमा अनुरोध गर्दै भने, “भर्ना अभियानलाई कलाकारले अझ प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ ।”
सो अवसरमा कलाकारहरू मनोज गजुरेल, सिताराम कट्टेल (धुर्मुस), केदार घिमिरे (माग्ने बुढा), रमित ढुङ्गाना, प्रदीप बम्जन, रोजी श्रेष्ठ, टंक आचार्यलगायतको उपस्थिती रहेको थियो । भर्ना अभियानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कलाकारहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्ने पनि घोषणा गरेका छन् ।