Logo

समृद्धिको आधार वर्ष : नयाँ वर्ष २०७५, नीतिगत सुधार र सुशासन आवश्यक

राजनीतिक क्रान्तिको पटाक्षेपपछि आर्थिक क्रान्ति सफल पार्न अर्थतन्त्रले ठूलै नीतिगत सुधार र दृढ इच्छाशक्तिसहितको राजनीतिक संकल्प र सुशासनको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । बितेको वर्ष २०७४ मा नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा लय भने समातेको छ । आर्थिक परिसूचकका आधारमा निष्पक्ष भएर हेर्ने हो भने भलै त्यो गति सुस्त छ, तर लयविहिन भने छैन ।
राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूतिसहित झन्डै दुईतिहाई बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले साँच्चिकै समृद्धिको जग बसाल्ने हो भने २०७५ ऐतिहासिक वर्षको रूपमा इतिहासमा लेखिनेछ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको सरकारले ल्याएको आर्थिक सुधारले जसरी नेपालको अर्थतन्त्रको आयतन विस्तारमा ठूलो भूमिका खेल्यो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्यो, त्यसैगरि समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने अवसर यसपटक ओली सरकारलाई जुटाइदिएको छ ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई चलायमान गराउन सबैलाई थाहा भएकै हो, पूर्वाधार र कानुनी सुधार आवश्यक छ । तर, नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत आर्थिक क्राान्तिको जग बसाल्नलाई वर्तमान सरकारले के गर्नु पर्छ त ? वरिष्ठ अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्, “यो सरकारले तीनवटा काम गरिदिए हुन्थ्यो, सार्वजनिक निकायहरूमा हाम्रो नजिकको मान्छे चाहिन्छ नभनेर असल, इमानदार मान्छे खटाउने र परिणाम प्रति उत्तरदायी बनाउने, दोस्रो रणनीतिक महत्वका सड़क, प्रसारणलाइन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लगानी बढाउने तथा तेस्रो, व्यवसाय प्रारम्भ र बिघटन गर्दा लाग्ने समय तथा लागत कम गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।”
सुन्दा सरल लाग्ने यी सुझाव कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकार कत्तिको गम्भीरताका साथ खट्छ त्यसले ओली सरकारकोमात्र होइन नेपालकै भविष्य निर्धारण गर्नेछ । तर, समयले ओली सरकारलाई एउटा अवसर भने जुटाइदिएको छ, कठोरतापूर्वक सार्वजनिक निकायहरूमा हाम्रो नजिकको मान्छे चाहिन्छ नभनेर असल, इमानदार मान्छे खटाउने र परिणाम प्रति उत्तरदायी बनाउने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले भन्छन्, “ओली सरकार राष्ट्रको हितमा अप्रिय निर्णय गर्न तयार हुनुपर्छ ।” उनका अनुसार अहिले सरकारसँग जुन जनमत छ, त्यो तीव्र आर्थिक विकासका लागि अति राम्रो उपयुक्त अवसर पनि हो । एउटा अवसर नेपाल अति पिछडिएको अवस्थामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई आएको थियो । “१७ महिनाको छोटो समयमा वीपीले जुन काम गरे, हालसम्मको कुनै सरकारले दोहोराउन सकेका छैनन्,” वाग्ले भन्छन् ।
त्यसपछि राजा महेन्द्रले अवसर पाए । वीपी कोइरालाकै पूर्वाधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिएर महेन्द्र अघि बढेको वाग्लेको विश्लेषण छ । तर, त्यो राजनीतिक रूपमा अलोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकाले उनले पाउनेसम्मको जस भने पाएनन् । त्यसपछि २०४८ सालमा सीमित म्यान्डेटमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा अवसर पाए । गिरिजाप्रसादको तीन वर्षे कार्यकालमा उनले नेपाललाई आर्थिक सुधारको बाटोमा लगे । वाग्ले २०४८ सालको आर्थिक सुधारले नै मुलुकलाई आजसम्म धानेको दावी गर्दछन् ।
अहिले ओलीको सरकारलाई केन्द्रमा मात्रै होइन स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारमा करिबकरिब दुईतिहाइको म्यान्डेट छ । त्यो म्यान्डेट जनताले राजनीतिक स्थिरतासहितको विकास तथा समृद्धिका लागि दिएका हुन् । त्यसैले नै अहिले अर्थतन्त्रको विकासका लागि अत्यन्त अनुकूल समय पनि भनिएको हो । यस्तो हेभी म्यान्डेट भएका बेला सरकारको पहिलो काम जनतामा सरकारप्रतिको विश्वासको पुनर्जागरण गर्नु हो भन्ने वाग्लेको बुझाइ छ ।
मनौवैज्ञानिक रूपमा कर्मचारीतन्त्र पनि खत्तम, नेताहरू पनि भ्रष्ट भन्ने निराशाको वातावरण भएको बेला हेभी म्यान्डेटसहितका ओलीको पहिलो काम जनताका निराशालाई आशामा परिणत गरेर समृद्धिको जग बसाल्नु हो ।
जब समाजमा आशाको संचार हुन्छ त्यसपछि जोखिम मोलेर लगानी गर्न आएका सही लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने गरी सुधारका काम अघि बढाउनु दोस्रो काम सरकारको हुने उनी बताउँछन् । वाग्लेका अनुसार तत्काल चुनाव पनि नहुने र जनमत पनि पाइसकेको अवस्थामा ओली सरकारले केही अप्रिय निर्णय लिएर कठोरतापूर्वक अर्थतन्त्रलाई सही दिशातिर डोराउन आवश्यक छ । पहिला ८÷९ महिना आयु भएका सरकाका लागि अप्रिय निर्णय लिन गाह्रो थियो तर अब संरचनागत परिवर्तनजस्ता निर्णय, जुन अप्रिय पनि हुन सक्छन्, लिन वर्ष २०७५ उपयुक्त वर्ष भएर आएको छ ।
अस्थिर सरकार हुँदा नियमनकानुनहरूमा खेल्ने स्वार्थी समूहलाई पन्छाएर साँच्चिकै राष्ट्रहित र अर्थतन्त्रलाई दिगो वृद्धि गर्ने गरी रिफर्मलाई अघि बढाउनुपर्ने वाग्लेको धारणा छ ।
उनी पनि खनाल झैं पूर्वाधार, सार्वजनिक वित्तका साथै नियमनकारी नियमहरूमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता तथा व्यवसायीको हितभन्दा निर्मततापूर्वक राष्ट्रलाई हित हुने गरी रिफर्म गर्नुपर्ने बताउँछन् । कोही रिसाउलान् भनेर नडराइ ओली सरकारले राष्ट्रको हितमा पूर्वाधार, सार्वजनिक वित्त र नियमनकारी कानुनहरूमा निर्ममतापूर्वक संरचनागत सुधार गर्ने आशा पनि वाग्लेको छ ।
प्रादेशिक सम्भावनाका दृष्टिले सबै नै प्रदेशहरूका आआफ्ना विशेषताहरूमात्र छैनन् अथाह सम्भावनाका खानी पनि छन् । त्यसैले वर्ष २०७५मा साँच्चिकै संघीय नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने हो भने पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारपछि शिक्षा र स्वास्थ्य तथा क्षमता, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत ढाँचाबाट अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
सुदूर पश्चिमको हजारौं बिघा खेतियोग्य जमिन सिंचित गर्ने सिक्टा सिंचाई आयोजना लगभग सम्पन्न हुने स्थितीमा छ, मेलाम्चीको पानी दशैंसम्ममा काठमाडौं आउने पक्का भइसक्यो, माथिल्लो तामाकोशि पनि २०७५भित्रै राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिदै छ, अर्थात अर्थतन्त्रमा केहि त भइरहेको छ, निराशा तथा कुण्ठामात्र देख्न र बोल्न छोडेर २०७५लाई आशा र समृद्धिको आधार वर्ष मान्ने धेरै कारण छन् ।
त्यसैले यो वर्ष संघीय समृद्धिको अनन्त यात्राले शिखर चुमोस्, नयाँ वर्षको शुभकामना !!!

प्रतिक्रिया दिनुहोस्