संघीयतामा विकास व्यवस्थापन «

संघीयतामा विकास व्यवस्थापन

नागरिक तहको जागरण र विकासदेखि तर्सने जहानिँया राणा शासन हटाइएपछि, नेपालमा झन्डै ७ दशकयता धेरै घन्किएको नारा रह्यो ः समृद्धि, नयाँ नेपाल र विकास । २००७ सालको क्रान्ति तयारीका लागि नेपाली कांग्रेसले २००६ सालमा आफ्नो प्रथम घोषणापत्र जारी गर्दै लेखेको थियो ‘… अब यथाशीघ्र सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा नै उखेलेर फ्याकिदिनु परेको छ…जनताप्रति उत्तरदायी शासन नै उत्तरदायी शासन हो…कांग्रेस राजनितीका साथै आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्दछ (विकीपेडिया) ।’
मोर्चाबन्दी शसस्त्र लडाई लडेरै जनताले राणशासन फाले । तर, शासन चाहिँ, न नागरिकप्रति खास उत्तरदायित्व वहन गर्ने देखियो, न त हाम्रो प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र-गणतन्त्रले मुलुकमा आर्थिक समानता कायम गर्न सक्यो । असमानता र अपरिपक्व-अनुदार शासनशैलीकै कारण यही बीचको सातदशकमा झन्डै आधादर्जन शसस्त्र राजनीतिक विद्रोहहरू नेपाली समाजले भोग्यो । विद्रोहहरूको ‘वाईप्रडक्ट’का रुपमा उति नै संख्यामा अतिवादी भड्कावले मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई रोकिरह्यो । र, विश्वव्यापी प्रतिपष्र्धाका कतिपय सुचकहरूमा आज पनि नेपाल सबैभन्दा खराब स्थानमा यथावत छ । हालका विकसित मुलुकहरूसँग सो समयमा प्रतिष्पर्धात्मक हैसियतमा रहेको नेपालले सात दशकदेखि समृद्धिको नारा घन्काउँदा पनि किन नेपाली जनता अतिशय निपरेक्ष र वहुआयामिक गरिबीको चपेटामा छन् त ?
कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, “वि.सं. २००७ सालको पेरिफेरिमा जुन आर्थिक समानताको कुरा गरिएको थियो, त्यो तत्कालिन सामन्ती राज्य र समाज व्यवस्थामा राज्यका सेवा-सुविधामाथि सवै नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा आधारित थियो । वि.सं. २०४८ पछि नेपालमा आधुनिक अर्थव्यवस्थाको सुरुवात गरियो, तर समानताका सवालमा प्रश्नहरू बाँकी नै रहे, आधुनिक समानता प्रतिष्पर्धाका आधारमा हुने हो, सबैलाई एक समान बनाउन त मुस्किल नै पर्छ, तैपनि हामीले न्याय र समानतामा आधारित समाज विकासलाई नै प्राथमिकतामा राख्यौं, कति सफल भयौं, भएनौं, समीक्षाको विषय हुनसक्छ ।” नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा नहुँदासम्म असमानताको चरमता बढी हुने हुनाले अवका दिनमा प्रभावकारी विकास नीति र त्यसको कार्यान्वयन निम्ति लगानीको वातावरण थप सुदृढ गर्नुपर्ने महतले बताए ।
संविधानमा लेखिएबमोजिमको समाजवाद अनुभूत गराउन सरकारले तल्लो तहका नागरिकको उत्थानका लागि ‘फिस्कल रिडिस्ट्रीब्युशन’ गरि समानताको अनुभूति दिलाउनुपर्ने र यसका लागि केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेको उनको भनाई छ । स्थिर सरकारलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण भएको, तर यस्तो वातावरणको उपयोग कसरी गर्छ भन्नेमा मुलुकको समृद्धि नर्भर हुने जनाउँदै महतले भने, “सरकार अलि बढी प्रचारबाजी देखियो, काम गर्नुपर्छ, नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो ।” लामो समयदेखि विकासका कुरा गरिएपनि आधारभूत मुद्दामै मुलुक अड्कनुको कारण पञ्चायती शासन र २०४६ अघिको गलत आर्थिक नीति रहेको महतले दाबी गरे ।
नेपालको दशकौं लामो विकास प्रयासलाई मुर्तरुप दिन नसक्नुको मुख्य कारण रह्यो : राजनैतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको अभाव, विकास व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही र कूल ग्राहस्थ उत्पादन एवं प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिलाई विकास ठान्ने कोरा अर्थशास्त्रीय अवधारणा । यही अवधारणाबमोजिम काम गरिरहेका नीति निर्माता एवं कार्यान्वयकर्ताले पनि न ग्राहस्र्थ उत्पादनको आकारमा तात्विक वृद्धि गर्न सके, न त प्रतिव्यक्ति आयको अंकले ग्राफ पक्ड्यो । आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक विकासलाई अपरिहार्यता ठान्नुपर्ने समाजशास्त्रीय अवधारणासँग हाम्रो समृद्धिको मार्गचित्र कोरिन सकेन ।
नतिजा ः पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३–२०१८) कै लक्ष्यहरू चौधौं योजना (वि.सं. २०७३-७४–२०७५-७६) सम्म दोहोरिईरहेका छन् । पछिल्लो संघीय निर्वाचनसँगै राजनीतिक स्थायित्वले एकहदसम्म आकार त लिएको छ, तर विकास र समृद्धिजस्तो वहुआयामिक मुद्दामा विकास व्यवस्थापनको कौशलता देखिएको छैन । संघीय संरचनायुक्त मुलुकको अर्थ मन्त्रीसँग केहि हप्तायता जिल्लास्तरका नेता-विज्ञ-पूर्वप्रशासकले आगामी बजेटमा आयोजना पारिदिन गरिरहेको लबिइङले विकासका आकांक्षा संवोधनको उचित बाटो पक्डन अझै नसकिरहेको धमिलो चित्रण गर्छ ।
पछिल्ला सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा आर्थिक समृद्धि र विकास परेको दाबी गर्ने एउटै सुत्र छ : अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा बढि अंकको आर्थिक प्रक्षेपण गर्ने । बर्खायाममा आकाशमा मनसुनी बादल मडारियो र पानी पर्यो भने कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि भई यसले सरकारहरूलाई सफल पनि बनाइ दिईहाल्छ । तर, अविरल बर्षाका कारण बाढीपहिरोको चपेटामा फसेका नागरिकको यथोचित बसोबास गराउन सरकारलाई बर्षौं लाग्छ । नागरिकस्तरको राहतकै भरमा पीडितहरूले जीवन गुजार्नुपर्छ ।
यो निर्मम तथ्यले के देखाउँछ भने : मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा विकास व्यवस्थापनको अध्ययन-अध्यापन भएपनि राज्यले व्यवस्थापनको खास कौशल देखाउन सकिरहेको छैन । विकासको अर्थ प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण नगरिकनै राज्यस्रोत दोहन गर्ने, जथाभावी बाटो खन्ने, कमशल संरचना बनाई त्यसैमा गर्व गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रहरूका अनियमिततालाई सकेसम्म बाहिर नल्याउने, आयोजनाको समयावधी र लागत लम्ब्याईरहने आदि । तर, गरिबी, असमानता र बेरोजगारी हटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र समाजमा प्रगतीशिल परिवर्तन (पूर्ण, परिपक्व, अपेक्षित र समयान्तरसँगै उन्नत समृद्धि) हात पार्न अबका दिनमा नारा होईन, विकास व्यवस्थापनमा कौशलता देखाउन अपरिहार्य भैसकेको छ ।
समृद्धिका लागि विकास अपरिहार्य छ । स्थिर राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली, राम्रो आधार भएको सांस्कृतिक प्रणाली, योजना प्रणाली र जनसहभागिता विकासका पूर्व शर्तहरू हुन् । लामो समयसम्म स्थिर अवस्थाको अर्थतन्त्रमा बर्षमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा बढि दरको वृद्धि हासिल गरेर त्यस्तो वृद्धिलाई लामो समयसम्म कायम राख्ने कामलाई विकास भनिने परम्परागत सोचका हकमा भने जतिसुकै पूर्व शर्तहरू कायम गरिएपनि समृद्धि हासिल हुँदैन । सन् १९५० र १९६० को दशकमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सफल भएका तेस्रो विश्वका कतिपय मुलुकका बहुसंख्यक मानिसहरूको अवस्थामा कुनै सुधार देखिएपछि विकासको तत्कालिन परिभाषामा त्रुटि औंल्याउँदै १९७० यता विकासलाई गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको समाप्ति वा न्यूनीकरणको रुपमा पुनः ब्याख्या गरियो ।
यसर्थ, द्धन्द्धोत्तर स्थितिको हाम्रो मुलुकमा एक त विकासका पूर्व शर्तहरू गुणात्मक छैनन भने आर्थिक वृद्धिकै दरलाई विकास भन्ठान्ने परम्परा कायम छ । यसलाई बदल्नुपर्छ । हाललाई, सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुसार सरकारको लगानी हुनुपर्ने परिभाषा समेत बदलिईसकेको छ । सन् १९९० यता विकासलाई ‘मानवीय विकासको अर्थमा मात्रै विकास’ भन्न सकिने अवस्था छ ।
विकास व्यवस्थापनक्रममा आन्तरिक र बाह्य रुपमा उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित उपयोग हुनुपर्छ । प्राकृतिक र मानव स्रोतको उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रको सुकुलगुन्डे स्वरुप फेर्न सकिन्छ । यसका लागि सिद्धान्त र नारा भन्दा पनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्छ । विकास व्यवस्थापनमा जनसंख्या नीति र बसाइसराइ महत्वपूर्ण मुद्दा हो । नेपालको जनसंख्याका केहि महत्वपूर्ण विशेषताहरू छन् । बार्षिक साढे पाँच लाख नागरिक श्रमबजारमा आउँछन्, यो जनशक्ति उदयीमान अर्थतन्त्रमा प्रस्थान गर्नका लागि पर्याप्त छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रले औपचारिक क्षेत्रमा बार्षिक मुस्किलले २५ हजार नागरिकलाई मात्र रोजगारी दिन सकेको छ । निजी क्षेत्रमा करिब डेढलाख रोजगारी सृजना हुनुबाहेक बाँकी श्रमशक्ती रोजगारीको खोजीमा भौँतारिएका छन् । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालमा हाल जनसांख्यिक लाभ निकै उच्च छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ७० लाख जनसंख्यामध्ये अहिलेपनि १ करोढ ५९ लाख जनसंख्या आर्थिक रुपमा सक्रिय उमेरका छन् । १५ देखि ५९ बर्षसम्मको उमेरसहुकको जनसंख्या ५७ प्रतिशतभन्दा बढि छ । तर, बेलैमै यो लाभ उपयोग गर्न सकिएन भने जनसांख्यीक लाभांस घट्दै जान्छ ।
यस्तो जनसांख्यिक लाभ ३५ बर्षसम्म मात्रै नेपाललाई उपलब्ध हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनमा औंल्याईएको छ । सरकार र विभिन्न क्षेत्रबाट मानव पूँजी उपलब्ध भईरहेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा ६५ लाखभन्दा बढि नेपालीहरू छरिएका छन् । यी प्रवासीले मुलुकका लागि रेमिट्यान्स मात्र नभई सामाजिक विप्रेषण (शीप, ज्ञान र संस्कृति) पनि पठाईरहेका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्रले यस्तो महत्वपूर्ण सामाजिक विप्रेषणलाई उपयोग गर्न लगानी व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मानव पूँजी देश बनाउन उपयोग गर्ने या सस्तो श्रमिकका रुपमा विकसित मुलुकका निर्यात गर्ने ? यसको निर्णय देश हाँकिरहेका राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताकै हातमा छ, जसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विकास व्यवस्थापनको बाटोमा आफुलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल २०५२ सालदेखि २०६२ को अन्यसम्म नै चरम शसस्त्र लडाईँको चपेटामा फस्यो । जनआन्दोलन–२ मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य भयो र दलहरूका प्रकाशन एवं घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समृद्धिका नाराहरू विस्तृतीकरणसहित छापियो । तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन यसबीचको १३ बर्षमा दलहरूले खास भूमीका खेलेनन् । व्यापार घाटा चुलियो । हाल नेपालले १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा १३ रुपैयाँको आयात भईरहेको छ । चर्को व्यापार असन्तुलनले सवै पक्षहरूलाई ‘प्यारालाइज्ड’ गरिरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई औषतमा प्रतिदिन २२२० किलो क्यालोरी प्राप्त गर्न ६२० ग्राम खाद्यन्न आवश्यक पर्छ । यसहिसाबले बार्षिक ४ सय ३२ किलो खाद्य आवश्यक छ । देशमा पर्याप्त खाद्यन्न उत्पादन नहुँदा चालु आर्थिक बर्षको फागुन अन्त्यसम्ममा छिमेकी मुलुकबाट मात्रै झन्डै ४० अर्बको खाद्यन्न आयात भईसकेको छ । जब कि, उद्योगधन्दा र कलकारखानामार्फत अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो योगदान नहुँदा नेपाललाई अझैसम्म कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको पूँजी निर्माण निकै कहालीलाग्दो छ ।
१ रुपैयाँ पूँजी लगानी गर्न ५ रुपैयाँ २० पैसा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिमा केही राम्रो भएपनि उर्जा, सडक, शिक्षा र मानव शंसाधन विकासका क्षेत्रमा पूँजी निर्माणको ग्याप बढ्दै गएको छ । १३ औं योजनामा १ रुपैयाँ पूँजी उत्पादन गर्न ४ रुपैयाँ ९० पैसा लागत परेकोमा हाल सो दर घट्नुपर्नेमा उल्टै बढेको छ । उत्पादक र उपभोग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । मुलुकको मूख्य आम्दानी अर्थात कर कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडिपी) को २३ प्रतिशत मात्र छ । यो स्थितीले हाम्रो ‘ट्याक्स एप्रोच क्यापासिटी’ निकै कमजोर रहेको देखाउँछ । देखिएको अर्थतन्त्र र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच ठूलो अन्तर रहेको तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले केहिअघि श्वेतपत्रमार्फत नै स्वीकार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बा सार्वजनिक, निजी र सहकारीबीच उचित समन्वय अभाव छ ।
विकास व्यवस्थापनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सरकारले ईच्छाशक्ति देखाए यी समस्या समाधान हुन सक्छन् । राजनीतिक स्थायित्वले लगानीका लागि अनुकुल वातावरण बनाएको छ । नियामकले नियमन गर्ने मापदण्ड बनिसकेको छ । सरकारका लगानी नीतिहरू सापेक्ष उदार देखिन्छ । बाह्य लगानीकर्ताका रुपमा ‘कर्पोरेट गुरिल्ला’ हरू भित्र्याउन यो वातावरणलाई उपयोग गर्नुपर्छ । लगानीलाई तत्काल उद्योग-कलकारखाना र मूल्य श्रृङ्खला कायम गर्ने क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू छन् । यसलाई सरकारहरूले पनि स्वीकारेको छ । गरिबीको दुस्चक्र छ । सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झारेर समृद्धिको यात्रामा लम्किने सरकारी नीतिका लागि अर्थ–विकास संस्कृति स्थापित गर्नुपर्छ ।
विकास व्यवस्थापनक्रममा राज्यले विकास योजना र कार्यान्वयनमा स्रोत–साधन परिचालनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सन् २०२५ सम्म नेपाललाई विकाशोन्मुख हैसियतमा पुराउन नेपाललाई झन्डै १ सय खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेकामा यो लगानी परिपूर्ति गर्न सरकारले तत्काल क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ । किनकी, यो आकारको लगानी परिपूर्ती गर्न निकै सकस छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) अनुसारका काम गर्न पूँजीगत खर्चमात्रै प्रतिबर्ष १८ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल अनौपचारिक वित्तीय अर्थतन्त्रलाई डाउनसाईज गर्नुपर्छ । अहिलेपनि ४० प्रतिशत बढि नागरिक औपचारिक वित्तीय पहुँचबाहिर छन् । करिब ५० प्रतिशत स्थानीय निकाय वित्तीय समस्यामा छन्, अर्थात केन्द्रको अनुदान र ऋणमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । स्वलगानी परिचालनको अवस्था कमजोर छ । विकासको सही व्यवस्थापन गर्न सशक्तिकरण र समावेशीकरण, गरिवी निवारण र जिविकाको सवाल सम्बोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संगठनात्मक नैतिकता एवं प्रशासनिक संस्कृति स्थापित गर्नुपर्छ । यी मुद्दाहरूलाई सहयोग पुग्नेगरि पछिल्लो अवधिमा केही आशाका किरण देखिएका छन् । संविधानले राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको घोषणा गरेको छ । निर्वाचन भएको छ । जनप्रतिनीधिहरूले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । जनतामा विकास र अवसरको व्यग्रता छ । देशको भूधरातलीय स्वरुप प्राकृतिक वरदानसिद्ध छ । ताप्लेजुद्दबाट झापा झर्दा चार प्रकारका मौसम पाईन्छन् । छोटो चौडाईको देशको भौगोलिक विविधताका कारण सघन खेती, पशुपालन, जटिबुटी, पर्यटन, जलउद्योग र उत्पादन उद्योगको सम्भावना जताततै छ । जैविक, पर्यटकीय र पर्यावरणीय विविधतालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ फेरि पनि विकास व्यवस्थापनले नै अहम भुमीका खेल्छ । यी सुविधाहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । अर्कातिर दुई छिमेकी अर्थतन्त्रहरूको बीचबाट फाईदा उठाउने ठाउँ छन् । व्यवस्थापन खुबी भए दुवै अर्थतन्त्रलाई रणनीतिक नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियतमा नेपाल छ । यी देशले उत्पादन नगरेका वा गर्न छाडेका सेवा-वस्तु उत्पादन गरि निर्यात गर्न सकिन्छ । ठूला अर्थतन्त्रले बीचको सानो अर्थतन्त्रको लागि स्पेश छाडिरहेको हुन्छ, यसैलाई सदुपयोग गर्न सक्नु पनि नेपालको समृद्धिको अर्को अश्त्र हुन सक्छ ।
अपार प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग समृद्धिको अर्को माध्यम बन्न सक्छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार नेपालका ६ हजार खोलानालामा बार्षिक २ खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड घनमिटर पानी बगिरहेको छ । बगेको पानीको समुचित उपयोगले मध्यपूर्वसम्मको प्यास र ऊर्जा अभाव पूर्ति गर्न सक्ने सरकारकै आंकलन छ । नेपालको जलस्रोतले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हुने फ्रेस वाटरको मागलाई परिपूर्ति गर्न सक्छ । यसर्थ, जलउद्योगको विकास र व्यवस्थापन पनि नेपालका लागि अर्को अवसर हो । झन्डै ४४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको वनक्षेत्रलाई ‘कमर्शीयल टिम्बर’ का रुपमा विकास गर्न सक्दा हामीले चाहेको समृद्धिमा सहायकसिद्ध हुन सक्छ । नेपालमा खानीको संख्या र क्षमताबारे अहिलेसम्म एकीन तथ्यांक छैन । खानीजन्य उद्योगहरू समृद्धिका अर्का संवाहक हुन् । गाउँघरमा बाँझो फर्किएका खेतीयोग्य जमिन पनि महत्वपूर्ण सम्पति हो । व्यवसायिक र लाभयोग्य उत्पादनमा जोड दिनसक्दा, कृषिले नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निकै माथि उकास्न सक्छ । खाद्य सम्प्रभुता कायम गरि उत्पादन निर्यात गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापन जरुरी छ । नेपालका मौलिक विउविजनको संरक्षण, उत्पादन र विस्तारदेखि नयाँ प्रजातीको अन्वेषणसम्मका लागि नेपालको भुगोललाई उपयुक्त मानिन्छ ।
कुनै पनि मुलुक आर्थिक रुपमा सबल भए नभएको जान्न आर्थिक परिसुचक हेर्नुपर्छ । रोजगारी, उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, उपभोग, उपभोग खर्च, सामाजिक सुरक्षा आदिले मुलुकको कुटनीतिक हैसियतसम्मलाई निर्भर गराउँछ । सामाजिक न्याय र समावेशीता, वातावरणीय दिगोपना र संस्थागत सुशासनका पाटामा आउँदा दिनमा जस्ता गुणात्मक परिवर्तन आउनेछन्, त्यसले मुलुकको विकास व्यवस्थापनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
मुलुकको विकासका लागि विभिन्न प्रारुपहरू प्रतिपादन भएका छन् । सामयिक र राजनीतिक व्यवस्थाअनुकुलका यस्ता प्रारुपमध्ये नेपालले कुन बाटोबाट अघि बढ्ने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्छ । यसबीचका २५ बर्षमा नेपालले उदारीकरणदेखि नेपालको संविधानमा समाजवादी अर्थतन्त्रसम्मको कार्यान्वयन र वकालत गरिसकेको छ । तर, नेपालको विकास प्रारुप यही हो भन्ने एकीन छैन । दिगो विकासको प्रारुपदेखि सहश्राब्दी विकास, हरित विकास, भूमण्डलीकरण, उदारवादी, समाजवादी, मिश्रीत, तिन खम्बे विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी र क्षमता विकाससम्मका प्रारुपहरू छन् । विकासका जुनसुकै प्रारुप अपनाएपनि यो परिवर्तनमुखी, नव प्रवर्तनात्मक, उद्देश्य उन्मुख, आवश्यकता केन्द्रित, न्यायमुखी, गतिशील, परिणाम उन्मुख र जनमुखी हुनैपर्छ । यस्तो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग व्यवस्थित हुनुपर्छ । आन्तरिक आर्थिक स्रोतको वृद्धि र विदेशी ऋणको सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । हरित अर्थतन्त्र केन्द्रित परियोजना संचालनमा सहभागीता बढाउनुपर्छ । नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधीसँगै विकास प्रकृयामा राष्ट्रियता र राष्ट्रको बोध समेत हुनुपर्छ । किनकी, धेरै अल्पविकसित मुलुकले बाह्य ऋण लिँदा वा सहायता लिँदा ऋणको पासो (डेब्ड ट्रयाप) वा कुटनीतिक जालो (डिप्लोमेसी ट्रयाप) मा फसेका छन् ।
विकास व्यवस्थापनक्रममा राज्यले विकास आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । संरचनाको निर्माण, कार्यान्वयन प्रभावकारिता र दक्षतामा उचित समन्वय मिलाउनुपर्छ । संरचना वा सेवाको दिगोपना सुनिश्चितता, विकास प्रतिफल र उपलब्धीका लागि दुरदर्शी राजनीति, व्यवसायिक प्रशासन, अग्रसरता र रणनीति निर्माणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रमा आधारित नेपालजस्तो मुुलुकको विकास ग्रामिण र गरिबकेन्द्रित हुनुपर्छ भने योजना तयार गर्दा स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनक्रममा खर्च व्यवस्थापनको चुनौती चिर्न सक्नुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली आर्थिक रुपले सम्भावनायुक्त नहुँदा प्रणालीमाथि नै नागरिक अपनत्व गुम्न सक्छ । यसर्थ, विकास व्यवस्थापनलाई राज्यले जति प्राथमिकता दिनेछ, समृद्धिको यात्रा त्यति नै अघि बढ्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्