खुलै छन् सम्भावनाका ढोका «

खुलै छन् सम्भावनाका ढोका

नेताका भाषण होस्, कर्मचारीका प्रतिवेदन होउन वा विकासे संस्थाका नाराहरू नै किन नहोउन । वर्षौंदेखि सबैलाई गज्जबको र बिक्ने विषय बनेको छ कृषि । जनगणनामा आफ्नो पेशा कृषि लेखाउने जनसंख्या मात्र ७० प्रतिशत बढी छ । त्यसैले नेता, कर्मचारी, गैरसरकारी क्षेत्रका अधिकारीहरू र लेख्ने हामीजस्ता पत्रकारलाई पनि कृषि विषय नै प्रमुख लाग्छ । प्रमुख छ पनि । तर, के हामीले लगाएको नारा र प्रतिवद्धताअनुसार कृषि क्षेत्रको विकासका काम गरेका छौं? अब सबै नेपालीले आफैंलाई सोध्ने बेला आएको छ ।
कृषिको आधुनीकरण, व्यसायीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरणका नारा लगाएर मात्र कृषिले फड्को मार्ने वाला छैन । र, कृषिले फड्को नमारेसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले पनि यथोति गति लिने वाला छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा पर्ने एउटा बाली धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत तलमाथि हुने गरेको छ । सिञ्चाइको पर्याप्त विकास नहुदा र राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई भन्दै योग्य कृषि प्राविधिक पछि पारिँदा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको छ भन्ने हेक्का अब सरकारले राख्ने पर्छ । मनसुनको भरमा कृषि र भनसुनको भरमा कृषिसमेत मुलुकको समग्र प्रशासन चलिरहेको मुलुकमा नेतादेखि जनतासम्मले आफ्नो सोंचमा परिवर्तन नगरेसम्म कृषि विकास नारामै मात्र सीमित हुनेछ ।
अनुदानका नाममा आफ्ना भाइभतिजा, काकामामा, साथीभाइ इष्टमीत्रको झोलि भर्दैमा अर्वौं उडाइएका छन्, कृषकको नाममा गाउँमा पठाइएका रकम बाटोबाटोमै चुहिएर सकिएका छन्, कुन कर्मचारीले के–कस्तो बदनामासी गरेको छ भन्ने अनुगमन शून्य छ, बेरुजुले राष्ट्रिय बजेटको आकार धारणा गरेको छ, गर्नुपर्ने ठाउँमा काम भएका छैनन् भने कागजमा प्रगति देखाएर बाँडिचुँडी भुडी भर्नेको संख्या बहुमतमा छ, नयाँ नीति बनाउँदै गर्दा नै कुन पक्षलाई फाइदा हुन्छ भनेर बनाउने नीतिगत भ्रष्टाचार पनि उस्तै छ, विदेशबाट आउने सहयोगका कार्यक्रमका फाइल कर्मचारीले पाउने कमिसन नपाउँदा मन्त्रालयमा थन्किन्छन्, कमिसन नपाइ किसानको गुनासोसम्म दर्ता गर्न निकायका कर्मचारीको व्यवहारसमेतका समस्या व्याप्त छ अजाको दिनमा । यसको बाबजुद कृषिले फड्को मार्ने सम्भावना छ ? हो छ । समस्या होलान् तर सधै निराशा पनि उचित हैन । व्यवस्था फेरिएको छ, कर्मचारी तन्त्र पनि अस्थायी सरकारलाई गरको जस्तो अटेर गर्न सक्दैन, कुनै न कुनै रूपमा नयाँ संरचनामा अनियमितता रोक्ने माहोल पनि बनि रहेको छ । सबै जिम्मेबार हुने हो भने कृषि क्षेत्रको विकासमा आसलाग्दा किरणहरू देख्न सकिन्छ । नयाँ जोस जाँगर र सोंचका साथ कृषि क्षेत्रको विकास गर्न केही सम्बन्धित क्षेत्रमा लिनुपर्ने पहलकदमीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ,

कृषि नीति, कानुन : कार्यान्वयन अपरिहार्य
नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलो पटक कृषकको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ । संविधानको राज्यको नीतिहरू खण्डको धारा ५१ (ङ) मा ‘कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति’को व्यवस्थाअन्तर्गत वैज्ञानिक भूमिसुधार र कृषि विकास लगायतका महत्वपूर्ण सन्दर्भहरू समेटिएको छ । यति मात्र होइन संविधानले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुलाई राज्यको नीतिमा समेटेको छ । धारा ५१ (ङ) को (३) को ‘किसानको हक हित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र आधुनीकरण गर्ने’ व्यवस्था आफैमा महत्वपूर्ण व्यवस्था बनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनै सरकारले संविधानको मर्म अनुरूप आफ्नो भूगोल सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम अबलम्बन गरी लागू गर्न सक्नेछन् । यसो गरे भने कृषि विकासले फड्को मार्न समय लाग्ने छैन ।
नेपालको संविधानले कृषि तथा खाद्य अधिकार, उपभोक्ता अधिकार लगायतका कृषिसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकारलाई स्थापित गरिदिएको छ । कृषि क्षेत्रमा नीति, कानुन, नियमावलीदेखि कार्यविधिहरू हेर्दा लाग्छ कि देशको मूल कानुन संविधानले नै व्यवस्था गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन यसअघि नै पर्याप्त व्यवस्था गरिएकै छ । यो आलेख तयार पार्दा अवस्थामा पनि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषि विकास रणनीति (एडिएस) मल नीति रहेको छ भने राष्ट्रिय कृषि नीति गरी मुख्य नीति विद्यमान छ । यीबाहेक पनि ९ वटा ऐन, ४ नियमावली, ४ आदेशहरू, २१ वटा नीति, २४ वटा निर्देशिका, ११३ वटा कार्यविधि, मार्गदर्शन, मापदण्ड कृषि क्षेत्रको विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् । भएका कानुन तथा नीतिलाई संघियता अनुरुप बनाउनु र आवश्यकताअनुसार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तयार गरि लागू गर्नु अबको आवश्यकता हो ।
नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी निकायकै हुन्छ । नीति अनुसारको कानुन र कानुन तथा मुलुकको विकासको मार्गनिर्देशन अनुसारको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्कालीन समयमा कृषि क्षेत्रको निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिएको दीर्घकालीन कृषि विकासको रणनीति २०५२ असफल प्रायः मानिन्छ । निकै राम्रो मानिएको सो नीति किन फेल भयो भन्ने मसिनो समीक्षा अवको सरकारले गर्नुनै पर्छ । यसका साथै स्थायी सरकार नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरूको मात्र संलग्नतामा दातृ निकाएको इसारामा बनेको कृषि विकास रणनीति (एडिएस)लाई पनि थप विश्लेषण गर्न जरुरी छ । निकै दबाबका बाबजुद आवश्यक परेको बेला संशोधन गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गरिएको एडिएसलाई नेपालको विकास अनुकुल बनाइनु पर्छ । मुख्य कुरा नीति, कानुन निर्माणभन्दा बढी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने हो भने कृषि विकासका आयामहरू फराकिला बन्नेछन् ।

कृषि बिमा : बन्दैछ माहोल
सरकारले २०६९ सालमा कृषि बीमाको नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै नेपालमा कृषि तथा पशुधनको बीमा गर्न थालियो । सुरुका वर्षमा बीमा कम्पनीले कृषि विमालाई ‘झारा टार्ने’ मनसाय राखेर काम गरे । बिमा समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्न नमिलेपछि निर्देशन पनि मान्ने तर प्रभावकारी काम नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो । पाँच वर्षको अवधिमा बल्ल गाउँ–गाउँमा कृषि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने माहोल बन्न थालेको छ । खास गरी बिमा कम्पनीहरू नै कृषि बिमासँगै अन्य बिमाका स्कीमहरू लिएर गाउँ जान थालेका छन् ।
कृषकहरू आफ्ना आँखाले देखेपछि मात्र विश्वास गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । छिमेकको गाउँमा बीमा गरेका जोखिम न्यूनीकरण भएको उदाहरण देखेपछि अन्यले पनि बीमा गर्ने गरको अनुभव बिमा व्यवसायीहरूकै छ । “जुम्लाको स्याउमा हामीले बीमा गर्दा सुरुको वर्ष कुनै प्राकृतिक प्रकोप परेन तर दोस्रो वर्ष भने असिनाले स्याउमा क्षति गर्यो,” एभरेस्ट इन्सोरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे भन्छन्, “त्यहाँका किसानले क्षतिपूर्ति पाएको देखेपछि छिमेकी जिल्लामा पनि बिमा गर्न अनुरोध आएको छ, हामी उत्साहित छौं ।” पाँच वर्षअघि ६२ करोड ५४ लाख बिमाङ्क रकम रहेकोमा ०७२÷७३ सम्म आइपुग्दा ६ अर्ब ४ करोड पुग्नु बिमा क्षेत्रमा आकर्षण बढेको संकेत हो ।
तर, गर्न अझै बाँकी भने छ । सरकारले बाँकी रहेका बाली तथा पशुधनका बिमालेखहरू जारी गर्नुपर्ने, भूमिहीन कृषकले गर्ने खेतीमा बिमा गर्नुपर्ने, बिमाका बारेमा प्रचार–प्रसार लगायतका प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषकको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारका हालका अनुदानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्ने संरचना तथा निकायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनी र सरोकारवाला अन्य निकायका साथै कृषक आफैं पनि बिमाप्रति चासो राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

परम्परागत भर्सेस व्यवसायी कृषि : विकास सँगसँगै
यान्त्रीकरण र आधुनीकरणको अवधारणा आइरहँदा पराम्परागत कृषिप्रति राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेको त होइन ? भन्ने विचार पनि उठिरहेको छ । ठूला–ठूला फार्मबाट उत्पादन गर्न नसकिएर कृषिले व्यावसायिक रूप धारण गर्ने सम्भावना छैन नै । तर सरकारले भनेको २९ प्रतिशत कृषिमा योगदान गर्ने ठूला व्यावसायिक फार्म कति छन् त ? दुई–तिहाइ नागरिकको रोजीरोटीको प्रमुख आधारका रूपमा रहेका कृषकमध्ये पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहेका साना किसानले उत्पादन गर्ने माना, मुरी पनि अर्थतन्त्रकै हिस्साका रूपमा छ भन्ने कुरा बिर्सेर कृषिमा फड्को मार्ने विषय दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । हालसम्म नेपालका किसानको वर्गीकरण पनि हुन सकेको छैन । कम्तिमा साना, ठूला, मझौला वा सीमान्त कृषकहरूको संख्या, उनीहरूको आर्थिक अवस्थालगायतका विषयमा सरकारले अनुसन्धान गरेर मात्र बाँकी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यस अर्थमा पनि अब तिनै तहका सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने मुख्य भूमिका कृषिमै छ ।
तीन तहका सरकारको समन्वयमा किसानलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदीशा बनाउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा हाल योगदान गरिरहेका साना किसानका घरका दुई चारवटा बाख्रा, भेडा, गाई, भैंसी वा दुइटा बारीमा फल्ने खेतिको पनि राज्यले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । दुईटा बाख्रामा थपेर चार बनाएर किसानले बजारमा वेच्न खोज्छ, गाई–भैंसीको चारमाना मात्र भए पनि दूध बिक्री गर्न चाहन्छ भने पनि सरकारले बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अनि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने हो भने निश्चित बाली, क्षेत्र र लगानी निर्धारण गरी ठूला फार्महरू स्थापित गरी उत्पादन र बजारीकरणमा भूमिका खेल्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । स्थायी सरकार छ, अधिकार स्थानीय तहलाई नै बढी छ अनि रोक्छ कस्ले रोक्छ विकास गर्न ? रोक्नेहरू नै नीति निर्माता बनेका बेला नभएको कृषि विकास अहिले भएन भने पछि त के हो के । व्यावसायिक भर्सेस परम्परागतको लडाइ गराउने हैन, दुवै खालको कृषि विकास गरेर कृषकको ढुकुटी बढाउनु अवको कार्यदिशा हुनु जरुरी छ ।

अब यसो गरौं 
कृषि विकासबिना अर्थतन्त्रले गति लिँदैन, अर्थतन्त्रले गति नलिए समग्र राष्ट्रकै प्रगति पनि अन्यौलामा रहन्छ । जब यति लाइन क्लियर छ भने, पहिलो नम्बरमा सबै पक्षको प्रतिवद्धता आवश्यकता छ । नीति निर्माताले कर्मचारीतन्त्रालाई दोष दिएर पन्छिने, कर्मचारीतन्त्रले नीतिगत कुरा अष्पस्ट भयो भनेर पन्छिने, जनताले पनि सरकारले यसो गरेन उसो गरेन भनेर पन्छिने दिन अब गए । अब सबै तह र तप्काका नेपालीले कृषि विकासको प्रण लिऔं, आआफ्नो ठाउँबाट सबैले सहयोग गरौं । यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका राजनीतिको नै रहन्छ । त्यसैले सबै पार्टिहरूले आफ्ना नेतादेखि कार्यर्तासम्मलाई कृषि विकासको गाम्भीर्यताका बारेमा बुझाउनु पर्यो । कृषि विकासमा आफ्नो स्वार्थ रहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ । र बाँकी पक्षले आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । भारत वा अर्को मुलुकको प्रभावलाइ गालि गर्ने हैन, किवास गरेर त्यहाँउपज निर्यात गर्न सक्नुमा खास राष्ट्रियता झल्कनेछ ।
दोस्रो नम्बर काम भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण हो । सरकारले भएका कार्यक्रमको मसिनो समिक्षा गरेर कृषि विकासमा पुराना कार्यक्रमलाई परिमार्जन र नयाँ कार्यक्रमको समाविष्ट गरोस् । किसानका लागि गर्ने कार्यक्रम किसानलाई पनि सोधेर बनाउनुपर्छ । किसान, कृषि विज्ञ, कानुन, शिक्षा, पत्रकारिता, कृषि प्राविधिक, प्रशासनिक निकायका जानकार, नेता, कार्यकर्ता, सबैको सहयोग र सल्लाहमा सरकारले नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न जरुरी छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको छुट्टै थिंक ट्यांकको आवश्यक पर्छ भने पनि बनाउनुपर्छ । गाउँदेखि केन्द्रीय, केन्द्रीयदेखि अन्तराष्ट्रिय तहसम्म काम गर्ने सबैको वुद्धि विवेकबाट सुझाव लिएर काम गरेमा सरकारले खास जनताका लागि काम गर्न सक्छ ।
तेस्रो काम भनेको उचित नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नै हो । नीति राम्रो बन्छ, कार्यक्रम राम्रो बन्छ तर कार्यान्वयन निकै फितलो हुनु नेपालको रोग नै हो । अब यसो नहोस् । अनुगमन गर्ने अधिकार सम्पन्न निकाय बन्नुप¥यो, त्यो निकाय निकै सक्रिय हुन जरुरी छ । सिद्धान्तमा मात्र भ्रष्टाचारमा सून्य सहनसिलता लिएर राज्य पन्छिन पाइदैन । मन्त्रालय मातहतका निकाय र कार्यक्रमको बेरुजुको अनुगमन गरी कारवाही गर्ने दक्षता आजको आवश्यकता हो । यससँगै गर्नुपर्ने अर्को चौथो काम भनेको कार्यक्रमहरूको डुप्लीकेसन कम गर्नु पनि हो । दर्जनौं दातृ निकायका कार्यक्रम छन् तर कुन कार्यक्रम कति प्रभावकारी छन् भन्ने यकिन भन्न कसैले सक्ने अवस्था छैन । दातृ निकायको लगानी एउटा केन्द्रीकृत फण्डमा राख्ने र एकद्वार प्रणालीबाट सरकारले बनाएका कार्यक्रममा खर्च गर्ने अभ्यास अति आवश्यक छ । कार्यक्रमहरू बनाइदा समग्र कृषि मूल्य श्रंखला (भ्यालु चेन) को विकासका लागि बनाइनु पर्छ र सोहीअनुसार लागू हुनुर्छ ।
पाँचौं काम भनेको हालसम्म कृषि क्षेत्रमा भएका महत्पूर्ण उपलब्धिको संरक्षणको पनि हो । कृषि ऋण, कृषि तथा पशुधन बिमा, स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालगायतका विद्यमान उपलब्धि हुन् । यी व्यवस्थासँगै विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणमा भन्सार छुट लगाएतका सुविधासमेत निरन्तर हुनुपर्छ । साथै आवश्यक परे नयाँ व्यवस्था याथशीघ्र गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट बिनासर्त स्थानीय तहमा पठाउँदा त्यसको दुरुपयोग भएको तथ्यहरू बाहिर आइसकेका छन् । यसलाई महसुस गरेर केही वर्षका लागि ससर्त बजेट पठाएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाएपछि निःसर्त गर्न सकिन्छ । सरकारले विगतका वर्षहरूमा आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरको अवस्था छ । हालका उपलब्धिलाई समिक्षा गर्दै आत्मनिर्भरको लक्ष्य र एसडिजीमा मुलुकलाई माथि उकाल्ने लक्ष्य अनुरुपमा कार्यक्रम लागू गर्नु पर्छ । अनि कृषिले फड्को मार्नेछ, हाम्रै पालामा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्