पश्चिम सेतीमा आशा

मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न नसकिएको परिस्थितिमा पश्चिम सेती सधैं चर्चामा रहने तर निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको आयोजनाका रूपमा चित्रित भएको छ । पश्चिम नेपालको बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने यो नदीको उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि यसको प्रक्रिया कहिल्यै पूरा हुन सकेन । जबकि यस आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांकन सन् १९९७ मै सुरु गरिएको थियो । लामो समयसम्म अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्नोई माउन्टेनले होल्ड गरेको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातमा पुगेसँगै समयमै बन्ने सपनासमेत पूरा हुन सकेको छैन । मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न नसकिएको परिस्थितिमा पश्चिम सेती सधैं चर्चामा रहने तर निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको आयोजनाका रूपमा चित्रित भएको छ । पश्चिम नेपालको बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने यो नदीको उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि यसको प्रक्रिया कहिल्यै पूरा हुन सकेन । जबकि यस आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांकन सन् १९९७ मै सुरु गरिएको थियो । लामो समयसम्म अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्नोई माउन्टेनले होल्ड गरेको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातमा पुगेसँगै समयमै बन्ने सपनासमेत पूरा हुन सकेको छैन । नेपालको जलस्रोत विकासमा निकै महवपूर्ण मानिएको यो आयोजना निर्माणका लागि चीनको थ्रीगर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले हात हालेको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्टबीच पटक–पटक उत्पन्न असमझदारीका कारणले आयोजना जहाँको तहीँ छ । दुई निकायबीच भएको सम्झौताअनुसार सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्टले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जबकि सरकारले शतप्रतिशत सेयर चिनियाँ कम्पनीको हुनुपर्ने गरी सुरुमा गरेको समझदारी उल्ट्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्को तत्कालीन प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले प्राधिकरणमार्पmत नेपाल सरकारको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनका कारण दुवै पक्षबीच पाँच वर्षसम्म सम्झौता हुन नसकी आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । लामो समयसम्म बहस र विवादको पर्याय बनेको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अब भने बन्ने आशा जगाएको छ । तोकिएको सम्झौता अवधिभन्दा झन्डै पाँच वर्षपछि ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजनाको संयुक्त विकास उपक्रम (जेभीए) भएको छ । २०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र जेभीए गर्ने उल्लेख रहे पनि त्यसको ५ वर्षभन्दा पछि मात्र बल्ल पूरा भएको हो । यसरी सिंगो मुलुकको ऊर्जाक्षेत्र एउटै आयोजनाको पछाडि ५ वर्षसम्म घुमिरहनुपर्ने अवस्था लगानीमैत्री वातावरण प्रतिकूल रहेको एक सूचक हो भन्दा फरक पर्दैन । ढिलै भए पनि आयोजना निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेकाले अबका दिनमा यसको गति रोकिन दिनु हुँदैन । पश्चिम सेती त उदाहरण मात्र हो, ठूला आयोजना यसरी नै विवादमा तानिँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पनि विवादमै छ भने माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनामा पनि कुनै न कुनै रूपमा विवादमा छन् र विवादकै कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । मूलतः एउटै प्रकृतिमा आयोजनाहरू कुनै लगानी बोर्डको मातहतमा रहने त कुनै ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा हुने भएकाले पनि लगानीकर्तामा अन्योल रहेको पाइन्छ । यस्तै, जुनसुकै निकायले पनि वन र वातावरणका नीति–नियम पालना नगरी अघि बढ्न सक्दैनन् र ती निकायले सहजै यसको समाधान गरिदिने परम्परा पनि छैन । यस्तै, स्थानीयवासीको अधिकारदेखि वित्त व्यवस्थापनसम्मका समस्या छँदैछन् । अर्कातर्फ उत्पादित बिजुलीको बजारदेखि मूल्यसम्मका समस्या पनि उस्तै छन् । यस्ता अनेकौं समस्यासँग जुधेर मात्र जलस्रोत अर्थात् ‘सुनको फुल पार्ने कुखुरी’बाट उत्पादन सम्भव रहेकाले नेपालको जलस्रोत विकासको बाटो सहज र सरल नभएको हो । त्यसैले, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका बाधाहरू फास्टट्र्याकबाट मात्र समाधान गरिनुपर्छ ।