सवा ९ अर्बकोे कृषि बिमा

गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा व्यवसाय गरेका छन् । जसबाट कम्पनीहरूले ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेको बिमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूमा २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।
गत आवमा कम्पनीहरूले बाली (अन्न), तरकारी, फलफूल, माछा, पशु र पन्छी बिमालेख जारी गरेका छन् । जसमध्ये पशुबिमाको हिस्सा अधिक देखिएको छ । कम्पनीहरूले गाई, भैंसी, बाख्रा, खच्चड, चौरीगाईलगायतका पशुको बिमा गर्दै आएका छन् । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले संकलन गरेको बिमाशुल्कका आधारमा पशु बिमाको हिस्सा करिब ८३ प्रतिशत देखिएको छ । नेपालमा कृषि बिमाको सुरुवात भएसँगै पशु बिमामा कृषकको आकर्षण बढी देखिएको छ । पशु बिमालेख जारी गर्न सहज हुने र पशुसम्बन्धी प्राविधिकको पनि उपलब्धता हुने भएकाले पनि पशु बिमाको हिस्सा बढी हुने गरेको समितिले बताएको छ । उक्त अवधिमा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर पशु बिमा भएको छ । जसबापत कम्पनीहरूले ४२ करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
त्यस्तै, कम्पनीहरूले जारी गरेको बिमालेखमध्ये दोस्रोमा पन्छी बिमा परेको छ । तर, कुल संकलन भएको बिमाशुल्कमध्ये पन्छी बिमाको हिस्सा ५ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पन्छी बिमाअन्र्तगत कम्पनीहरूले अष्ट्रिज, कुखुरा, हाँसलगायतका पन्छीजन्यको बिमा गर्दै आएका छन् । गत आवको अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले ८४ करोड ५९ लाख बराबरको पन्छी बिमा गरेको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । जसबाट कम्पनीहरूले २ करोड ४२ लाख बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
पलफूल बिमाको हिस्सा ४ दशमलव ३१, बाली बिमाको ३ दशमलव १४, माछाको २ दशमलव ४९ र तरकारी बिमाको हिस्सा १ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांक अनुसार कम्पनीहरूले ३६ करोड ५५ लाख बराबरको फलफूल बिमा गरेका छन् । जसबाट कम्पनीहरूले १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
कृषि बिमाअन्तर्गत कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै पशु बिमाबापत २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । दोस्रोमा फलफूल बिमामा २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ भने पन्छी बिमाअन्तर्गत १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ ।
गत आवमा भएको कृषि बिमाको अनुदान रकम ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिमा गर्दा कम्पनीहरूले अनुदान रकम घटाएर बिमा गर्दै आए पनि सरकारबाट भने कम्पनीहरूले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । अनुदान रकम समयमा नै नपाउँदा कम्पनीहरू कृषि बिमाप्रति उदासीन देखिएका छन् ।