समृद्धिका लागि ‘फास्टट्र्याक’ मा गर्नुपर्ने काम

अहिले मुलुकमा बौद्धिक व्यक्तिदेखि साधारण जनमानससम्म वाम गठबन्धनको सरकारले उठाएका आर्थिक एजेन्डाहरू सम्बोधन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्नेमा चासो छ । चुनावताका गरिएका महŒवाकांक्षी घोषणाहरूको कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । सरकारका तर्फबाट श्वेतपत्रमार्फत वर्तमान अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत समस्या र बजेट प्रणालीमा भएका असन्तुलनका विषयलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याउँदै अबको ‘पोलिसी डिपार्चर’को स्थितिलाई इङ्गित गर्न खोजिएको छ । यो अवस्थामा अवसरका चाङहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । तर, अहिलेको आर्थिक वातावरण काम गर्नका लागि अनुकूल छ । मुद्रास्फीति न्यून रहेको र आर्थिक वृद्धि पनि ठीक अवस्थामा छ । विदेशी विनिमय सञ्चितको अवस्था पनि राम्रै छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण पनि तयार भएको अवस्था छ । सबै नेपालीले सहज र स्तरीय जीवनस्तर हासिल गर्न सक्ने गरी आर्थिक समृद्धिका लागि अब प्राथमिकताका आधारमा कामको थालनी तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यहाँ नेपालको समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्न फास्टट्र्याकमा गर्नुपर्ने कामको उजागर गर्न खोजिएको छ ।
पहिलो प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकास हो । उच्च रहेको व्यापारघाटालाई उचित र प्रतिफलमुखी बनाउने गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणलाइन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । विभिन्न बहानाबाजी र अड्चनहरूलाई चिर्ने गरी ती परियोजना समयमै सिध्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, साथसाथै प्रस्तावित परियोजनाहरू पनि यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्नुपर्छ । उत्पादन भएको विद्युत्लाई समयमै वितरण गर्न प्रसारणलाइन निर्माणकार्यसमेत दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा समस्याका रूपमा रहेका वित्तीय स्रोतको कमी, जग्गा मुआब्जासम्बन्धी कठिनाइ, योजना स्थलसम्म पुग्ने सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारहरूको अभाव तथा प्रक्रियागत प्रावधानजस्ता समस्याहरूलाई फास्टट्र्याकमै भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा, जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयवासीको अवरोध तथा जंगल फँडानीजस्ता निकै लामो समय व्यतीत हुने समस्या हल गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रको सहयोग र समन्वयमा एकै स्थानबाट सेवा उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
दोस्रो प्राथमिकता, कृषिक्षेत्र हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रलाई वस्तुगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कृषिका लागि चाहिने सिँचाइ, अहिले पनि मनसुनमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको अभाव छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न र वार्षिक रूपमा केही वर्ष निरन्तर यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि कायम गर्न कृषिक्षेत्रमा सिँचाइको विस्तार, यान्त्रिकीकरण तथा बजारीकरणमा विस्तारको आवश्यकता रहेको छ । त्यसै गरी, कृषियोग्य तथा उत्पादनमूलक भूमिको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको समग्र विकास गर्न तथा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन पर्याप्त सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि कुलो–नहर, साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनाहरूमा लगानीको परिमाण बढाउनु आवश्यक छ । उत्पादनका दृष्टिले विशिष्टीकृत तथा उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा प्रविधि, प्राविधिक र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । साथै, कृषि बिमाको अवधारणालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने र वनजन्य उत्पादनलाई फर्निचर तथा प्लाइउडजस्ता उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि उपयुक्त हुने रूख–बिरुवाहरूको जंगल विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तेस्रो प्राथमिकता, नेपालको पर्यटन क्षेत्र हो । देशमा पर्यटन क्षेत्रको उच्च विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटन क्षेत्र उच्च दरले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो । वार्षिक २० लाख व्यक्तिले रोजगरी पाउने सम्भावना रहेको यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । अहिले ७ लाखको हाराहारीमा रहेको पर्यटन आगमनको गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूपमै वृद्धि गर्न हवाई सेवा, होटलका शय्या, जनशक्तिको विकास, पूर्वाधार र शान्ति–सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धरोहरहरूको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार र विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवद्र्धनमार्फत नेपालको सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधताका बारेमा विश्वसामु परिचित गराउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा चीन र भारतसँगको रेल्वे तथा सडक सञ्जालमा व्यापक निर्माण र विस्तार गर्न सक्ने मात्र हो भने पनि यी मुलुकहरूबाट मात्र मासिक ३ लाखदेखि ५ लाख पर्यटक ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको छ । यी दुई मुलुकमा रहेको मध्यमवर्गीय परिवार संख्या १ अर्बको हाराहारीमा पुगेकोे छ, जसमध्ये करिब २५ प्रतिशतको हाराहारी, २५ करोड मानिसको संख्यामा बर्सेनि पर्यटकका रूपमा विदेश भ्रमणमा जाने गर्छन् । त्यसमध्ये १ प्रतिशत मात्र पनि हाम्रो देशमा भ्रमण गराउन सफल भइयो भने मात्र पनि करिब २५ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ ।
चौथो प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधार हो । नेपालको अहिलेको सडक सञ्जाल सीमित र कम गुणस्तरको छ । तीव्र गतिका चौडा, सुरक्षित र धेरै भारवहन क्षमताका सडक सञ्जालको आवश्यकता रहेको छ । यस्ता सडक सञ्जालले व्यावसायिक लागत घटाउने, स्थलमार्गका पर्यटक बढाउने र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने हुन्छ । त्यसैले सडक, पुल एवं विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारको विकासले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा बहुआयामिक योगदान सिर्जना गर्छ । यस क्षेत्रमा सरकारले मात्र नभएर निजी क्षेत्र, सहकारी, गैर–सरकारी, सामुदायिक तथा उपभोक्ता समाजलाई उत्प्र्रेरित गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी देखिन्छ । यसका साथै तोकिएका ठूला पूर्वाधार–आयोजनाहरू बिनाअवरोध छिटो बाटोबाट निर्माण गर्न कानुनहरूको निर्माण र भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
पाँचौं प्राथमिकता, उद्योग क्षेत्रको विकास तथा विस्तार हो । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि यसलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो सुरक्षाको प्रबन्ध, नियमित ऊर्जा आपूर्ति, खानेपानीजस्ता पक्षहरूको व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्णाणको आधार औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास हुनु आवश्यक छ । परिकल्पना गरिएको दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य बचत दरलाई बढाएर कम्तीमा ३०/३५ को हाराहारीमा पुराएमा लगानीको अंशमा विस्तार भई औद्योगिक विकासको जगलाई बलियो र भरगर्दो बनाउन सकिनेछ । बचत गर्ने क्षमता र इच्छा भएका सबै नेपालीमा वित्तीय पहुँच पुगेको छैन । त्यसैले सबै नेपालीमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तारबाट बचत–लगानीका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्दै उद्योग क्षेत्रको विस्तार गर्न सकिने पक्षलाई पनि त्यत्तिकै महŒव दिनु आवश्यक छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा उच्च रहेको अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका उद्योगमा जोड दिने र हेराइ, बुझाइ र गराइ तीनवटै पक्षमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । निर्यात उद्योगहरूको स्थापना र प्रवद्र्धनको सोच बनाउँदा कच्चापदार्थको उत्पादनका उद्योगहरूको पनि समानान्तर रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरेर खाद्य, कागज, छाला, वन, पशु दुग्ध, तेल तथा ऊनलगायतका उद्योगहरूमा तत्काल लागू गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसबाट कच्चापदार्थको आयातमा भारी मात्रामा कमी आई नेपालको व्यापारघाटामा उल्लेख्य सुधार आउने र कच्चापदार्थ उत्पादन हुँदा रोजगारीको अवस्थामा समेत वृद्धि भई नेपाली जनताको अर्थ–सामाजिक अवस्थामा समेत सुधार आउने निश्चित छ ।
यसका अतिरित्त अन्य कार्यहरूलाई पनि क्रमशः प्राथमिकतामा राख्दै हरेक मन्त्रालयबाट गरिने कार्यहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीको प्रतिबद्धता र अठोटको आवश्यकता देखिन्छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा सामान्य प्रशासनतर्फ भएका पछिल्ला कार्यहरू जनस्तरमा प्रशंसनीय देखिएका छन् । सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई दबाब रहेकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी क्षेत्रमा अहिले भएको लगानीमा उल्लेखनीय विस्तार नगरी उक्त लक्ष्य चुम्न कठिन छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको हेक्का राख्नुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै देखिन्छ । मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ । यसै अवधिमा हाम्रो देश अल्पविकशित मुलुकको स्तरबाट विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रुरूान्तरण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने दायित्वका साथ बाँकी काम अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागमा कार्यरत डा. पोखरेलका यी विचार निजी हुन् ।)