उपभोक्ता समितिलाई लगाम, समितिलाई १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना

विगतमा बेलगाम देखिएका उपभोक्ता समितिलाई पहिलोपटक संघीयतामा कार्यविधिसहित लगाम लगाइएको छ । सरकारी मात्रै होइन, गैरसरकारी किसिमका बजेट, कार्यक्रमसमेत खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिहरू विगतमा आर्थिक अनियमितता गर्ने संयन्त्र नै बनेका थिए । तर, संघीय सरकारले स्थानीय सरकार मातहत बन्ने उपभोक्ता समिति व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेकाले विगतका कमजोरी त्यस्ता समितिबाट नदोहोरिने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, नानीदेखि लागेको बानी भनेझैं समितिहरूले पारदर्शी काम गर्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यसञ्चालनका लागि स्थानीय सरकाले उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न  स्थानीय कानुन बनाउनु पर्ने अनिवार्यता छ । यसको सहजीकरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति  गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ निर्माण गरिदिएको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले बताए । उनले नमुनाको आधारमा स्थानीय सरकारले उपभोक्तासम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए ।  
कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिलाई १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना दिन सकिने उल्लेख छ । सरकारी बजेट खर्च गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा उपभोक्ता समिति पनि हो । चालू आवमा विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयका कार्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने निशर्त कार्यक्रम स्थानीय तहले बनाएका छन् । बोलपत्र गर्नुपर्ने बाहेक र अमानतबाहेकका आयोजना कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिबाटै हुनेछ । 
स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र समितिबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान र छनोट गरी कार्यान्वयन योजना बनाउनु पर्नेछ । समिति गठन पश्चात आयोजनाको ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ । तर चालू आवमा भने स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समिति मातहत गर्ने काम धमाधम भए पनि कार्यविधिको नमुना नै ढिलो आएकोले कत्तिको लागू हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । मन्त्रालयले चैत पहिलो साता कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो ।
 नमुनामा उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था, उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार समावेश गरिएको छ । यसैगरी आयोजना कार्यान्वयन, सम्झौता, आवश्यक पर्ने कागजात, क्षमता विकास, खाता सञ्चालन र भुक्तानी प्रक्रिया  र अनुगमन लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको छ ।
कार्यविधिमा आयोजना भन्नाले सम्बन्धित स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतको वडाबाट पूर्ण वा आंशिक लागत साझेदारीमा सञ्चालित योजना वा कार्यक्रम वा आयोजना वा परियोजनालाई सम्झनु पर्छ भनी किटान गरिएको छ । यसले स्थानीय सरकारको सभाबाट स्वीकृत भएको गैरसरकारी संघ संस्था, गैर नाफामूलक संस्था वा अन्य सामुदायिक संस्थाको आयोजना समेतलाई जनाउँछ । 
उपभोक्ता भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रभित्रका व्यक्ति हुन् भने आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नका लागि उपभोक्ताले बनाएको समिति नै उपभोक्ता समिति हो । ७ देखि ११ सदस्यीय हुने समिति गठन गर्नुअघि समिति गठन गर्ने निकायले एक साताअघि विषय, मिति, स्थान आदि तोकी सम्बन्धित उपभोक्तामा सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । यसैगरी समिति समावेशी सिद्धान्तमा बन्नुपर्नेछ । 
 कार्यविधिमा एक व्यक्ति एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पाउने छैन । यसैगरी सगोल परिवारबाट एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति एउटै उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । समिति सर्वसम्मतिमा बन्नुपर्ने छ । यदि सर्वसम्मति नभएमा बहुमतीय प्रक्रिया गरिनेछ । 
उपभोक्ता समितिमा बस्नका लागि सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ भने सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फस्र्योट गर्न बाँकी नरहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षक उपभोक्ता समितिको सदस्यमा बस्न पाइने छैन । 
के के छ अधिकार ?
१ सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने
२ उपभोक्ताहरूलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउने
३ सम्झौताबमोजिम कार्य सुरु गर्दा कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त गर्नुुपर्ने भए प्राप्त गरेर मात्र सुरु गर्नेलगायत
उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरुको कार्य विभाजन जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने लगायतका जिम्मेवारी छ । सम्झौताबमोजिमको कामको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा पनि जिम्मेवारीमा छ । समितिको दायित्व आयोजनाको फरफारक, सार्वजनिक परीक्षण  र हस्तान्तरण पछि हुनेछ ।