‘वीरगञ्ज–काठमाडौं रेल नेपाली उत्पादनले भरिनुपर्छ’

भारतसँग रेलमार्ग र जलमार्ग विस्तारको सहमति गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलबाट नेपाली उत्पादन निर्यात गरी मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएको रेलमार्गप्रति निकै उत्साहित देखिएका ओलीले रेल आएपछि कुन वस्तु कति उत्पादन गर्ने भन्ने तयारीमा लाग्न व्यवसायीलाई सुझाव पनि दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं साधारणसभालाई बुधबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, “नेपालमा रेल आएपछि के निर्यात गर्ने भन्ने तयारीमा लाग्नुस्, मसँग त निर्यात गर्ने केही वस्तु नै छैन ।”
निर्धारित समयभन्दा सवा तीन घन्टा ढिलोगरी उद्घाटन र सम्बोधनका लागि पुगेका ओलीले मुलुकको व्यापारघाटा ‘लाजमर्दो’ अवस्थामा रहेको टिप्पणी पनि गरे । सय रुपैयाँको व्यापारमा ७ रुपैयाँको निर्यात गरेर ९३ रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई घाटामात्र भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि संसारका ठूला मन्दीबाट समेत प्रभावित नहुने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई पछौटेपनको संज्ञा दिए । “संसारमा त्यत्रो आर्थिक मन्दी आयो तर नेपालीलाई छोएन,” ओलीले भने, “मन्दीले छोएन भनेर खुसी हुने कुरा होइन, हामी अझै पनि संसारको अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेका रहेनछौं, बारीमा फलेको खुर्सानी टिपेर खाने मानिसलाई संसारको रिसेसनसँग मतलब हुँदैन ।”
एक घन्टाभन्दा लामो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओली निजी क्षेत्रको प्रशंशा गर्न भने चुकेनन् । मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने एजेण्डामा निजी क्षेत्रले दिएको साथको मुक्तकण्ठले प्रशंशा गर्दै उनले अबका दिनमा सहयात्रा अझ बलियो बनाउने घोषणा पनि गरे । उनले भने, “समृद्धि हासिल गर्न केके नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ, तपाइँहरूको सल्लाह र सहभागिताबेगर हामी कुनै पनि ऐन कानुन संशोधन गर्दैनौं ।” आफूले भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लगेको स्मरण गर्दै ओलीले भारतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि निजी क्षेत्रको साथ चाहिने बताए ।
मुलुकमा एक तिहाई जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अब विकासका लागि कुनै पनि बहाना क्षम्य नहुने चेतावनी दिए । उनले भने, “३ वर्षभित्रमा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनुपर्नेछ त्यसका लागि सबैतर्फबाट सकारात्मक पहल हुनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले समृद्धि र विकासको एजेण्डामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन आफूहरू तयार रहेको भन्दै सहकार्यमा जोड दिइन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आफूहरूले पनि सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबीच पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको र त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने भएकाले केही कानुन तत्काल संशोधन गर्न पनि उनले माग गरिन् । कालोबजारी ऐन, भूमिसुधार ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनलगायतका कानुन चाँडै संशोधन गर्नुपर्नेमा राणाले जोड दिइन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको बढ्दो अभावले व्यवसायीहरू मारमा परेको अवगत गराउँदै उनले भनिन, “महिनामै पटक—पटक बढेको ब्याजदरले उद्यम व्यवसायलाई त असर पर्यो नै, स्वयम् बैंकलाई पनि असर गरेको छ । अबदेखि यस्तो वातावरण नबनाउन ब्याजदरको सुनिश्चिततातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”
राणाको लिखित सम्बोधनमा ऊर्जाको विकास, एकद्वार प्रणाली, दोहोरो करको त्रासदी अन्त्य हुनुपर्ने, पूराना ऐन कानुनको संशोधन तथा खारेजी, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, व्याजदरमा सुनिश्चितता, समृद्ध अभियानको दशक (२०७५—८५) घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् । यस्तै, जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतमा खुम्चिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा कम्तिमा १५ प्रतिशतसम्म पुरयाउने लक्ष्य र अठोटका साथ काम हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमी व्यवसायीले स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेकोमा त्यो पूरा भएको र अबका दिनमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने संकेत देखिएको बताए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीको लागि उत्साहित भएको आफूहरूले पाएको उनको भनाइ छ ।