आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत, आगामी वर्ष ५.५ प्रतिशत

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर ४.९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकाले चालू वर्षको बजेटमा सरकारले ७.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधी समीक्षामासमेत ६ प्रतिशत हासिल हुने दावी गरेको छ । तर, एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको माइक्रो इकोनोमिक अपडेटको परिदृष्य २०१८ र नयाँ प्रविधिले कसरी रोजगारमा असर पार्छ भन्ने प्रतिवेदनले त्योभन्दा कम हुने अनुमान गरेको हो । नयाँ सरकार गठनपछि बनेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षामा ६ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धि हुने बताएका थिए । एडीबीले गत सेप्टेम्बरमा ४.७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको थियो भने अप्रिलमा यसलाई संशोधन गरेर ४.९ प्रतिशत पुर्याएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालू वर्षको बजेटमार्फत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू वर्षमा ६ प्रतिशत वृद्धि हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको थिए । गत अगष्टमा आएको बाढीको कारण धानको उत्पादन ५.१ टन घटेपनि मकै, कोदो लगायत केही खेतीको उत्पादनमा वृद्धि हुने लगायतका कारणले पुर्व अनुमानभन्दा अहिलेको अनुमानमा अािर्थक वृद्धिदर केही बढेको हो । राजनीतिक अस्थिरता र संरचनागत अवरोधको कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम लगानी हुनुलाई समेत ४.९ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको एडीबीले जनाएको छ । जलविद्युत् र सिमेन्टमा भने लगानी बढेको सार्वजनिक परिदृष्यमा उल्लेख छ ।
एडीबीले सन् २०१९ अर्थात आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा भने ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जोडिएर आयात कम हुने तथा सामान्य मनसुनका साथै ठूला आयोजनाहरू अघि बढ्ने कारण ५.५ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको एडीबीका आवासीय निर्देशक मुख्तोर हामुदखानोभले बताए । उनका अनुसार यो अवधिमा पूर्वाधारका आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछन् । प्रतिवेदनले यस अवधिमा प्रदेश सरकारक खर्चहरू वृद्धि हुनुका साथै कमजोर राजस्व परिचालन हुने आकलन गरेको छ ।
एडीबीले दक्षिण एसियामा भने चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत तथा आगामी वर्षको ७.६ प्रतिशन हुने अनुमान गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालमा गत वर्ष ४.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति भने चालू वर्षमा बढेर ५.५ प्रतिशत पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । प्रतिवेदनले व्यवसायिक कृषिमा जोड दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत, वित्तीय र पूर्वाधार अवरोधका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि सीमित रहेको प्रविधिमा सुधार, कमजोर बजारको अवस्था, पुर्वाधारका अवरोध र गुणस्तरीय जस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न भनेको छ । प्रतिवेदनले व्यवसायिक कृषिका लागि सम्झौतागत र सहकारीमार्फत खेती मोडालिटीलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नयाँ प्रविधिले उच्च उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै यसले उच्च तलबसहित रोजगारी र आर्थिक वृद्धिदर हुने उल्लेख गरेको छ । नयाँ प्रविधिले केही रोजगारीको अवस्था गुमाउने भएपनि यसले नयाँ पेशा र उद्योगलाई जन्माउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।