चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणबीच सम्झौता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीबीच छुट्टै कम्पनी बनाउन संयुक्त उपक्रम सम्झौता भएको छ । पूर्वनिर्धारित सहमतिभन्दा झण्डै ५ वर्षपछि बिहीबार ‘वेस्ट सेती हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड’ कम्पनी स्थापनाका लागि काठमाण्डौमा सम्झौता भएको हो ।
कम्पनी खोल्न प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतालाई लगानी बोर्डबाट पारित गरेपछि कम्पनी स्थापना हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री–गर्जेज लगानी विभागका निर्देशक याओ फेङजिओङबीच भएको हस्ताक्षर अनुसार आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र जेभीए गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभिए भएको थियो । दुवै निकायको बोर्डबाट जेभीए पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन आउने व्यवस्था रहेकोमा प्राधिकरणको बोर्डले माघमै पारित गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले ढिलाइ गरेको थियो । “प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच जेभीए भएको छ, जेभीए अनुसार अब बन्ने कम्पनीमा प्राधिकरणको २५ र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत इक्विटी सेयर रहनेछ,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने । ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनीमध्येबाट स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनसमेत चिनियाँ कम्पनी तयार भएको छ ।
१ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ (१.८१ बिलियन डलर) लागत अनुमान रहेको आयोजनाको इक्विटीका लागि हाल्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकम चिनियाँ पक्षले सहुलियत ब्याजदरमा प्राधिकरणलाई दिने प्रतिवद्धता समेत जनाएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष ७ महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहिला आयोजनाको लागत १ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएकोमा चिनियाँ कम्पनीको पछिल्लो अध्ययनले करिब २१ अर्ब बढेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार अध्ययन अनुमति पाएको आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनी दर्ता भएपछि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), निर्माण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने लगायतका कार्य अघि बढ्नेछ । कम्पनी स्थापना भएको कति समयभित्र अध्ययन सकेर पीडीए, निर्माण अनुमति, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका सम्पन्न गरी आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन । लगानी बोर्ड र प्राधिकरण दुवैले चिनियाँ कम्पनीले यसको कार्ययोजना मागेका छन् ।
चिनियाँ कम्पनीले अध्ययनको क्रममा पहिला भएको खर्चको पुँजीकरण र विद्युत् महशुलबारे बिहीबार प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनीधिबीच भएको छलफलमा समेत कुरा उठाएको थियो । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएमा यसको पीपीए दर के हुने भन्ने समेत चिनियाँ पक्षले चासो राखेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले भने विद्युत्को खरिद मात्र गर्ने स्पष्ट पारेको प्राधिकरणले जनाएको छ । “प्राधिकरणले महशुलको योजना बनाउन भने बाँकी छ, प्राधिकरणले बिजुली मात्र किन्ने हो,” प्रवक्ता अधिकारीले भने ।