योजना आयोगलाई पूर्णता देऊ

देशमा योजनाबद्ध विकास अभ्यास सुरु भएको ६१ वर्ष पूरा भएको छ । योजनाबद्ध विकास अभ्यासलाई हाँक्नका लागि २०१३ सालदेखि अस्तित्वमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले नै अहिलेसम्म सरकारको आर्थिक थिंकट्यांकका रूपमा समेत काम गर्दै आइरहेको छ । योजना आयोग गठन आदेश–२०७४ मा नै विकास नीति तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नका लागि विशिष्टीकृत निकायका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । आयोगमाथि मुलुकको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन नीति, योजना, मार्गचित्र तर्जुमा गर्ने मुख्य दायित्व त तोकिएको छ; यसबाहेक संघीय स्तरका नयाँ विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको लेखाजोखा, पूर्वमूल्यांकन तथा परीक्षणसमेत गरी सहमति दिने तथा राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, समाजिक, वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पार्न लगाउने अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ । यसको सोझो तात्पर्य के हो भने सरकारको बजेट निर्माण पद्धति, त्यसमा पनि अझ विशेष गरी विकास बजेट निर्धारणमा योजना आयोगकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आयोगले नै बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकेर सम्बद्ध मन्त्रालयहरूमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेपछि बल्ल सरकारको बजेट निर्माण कार्य आरम्भ हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय योजना आयोग अधिकारसम्पन्न स्वायत्त निकाय भए पनि पछिल्ला दिनमा यसको भूमिकालाई उपेक्षित गर्न थालिएको महसुस हुनु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष होइन ।
विगतदेखि नै एउटा तप्काबाट नयाँ सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको खारेजीको माग हुँदै आउनु र अर्थमन्त्रालयले आयोगलाई बाइपास गरेर जानुबीच बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुजस्तै संयोग मिलेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अझै केही वर्ष योजनाबद्ध विकासको खाँचो महसुस भएरै केही समयअघि योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गरेर लैजान एक समिति नै गठन गरेको थियो । आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले आयोगलाई सरकारको मुख्य आर्थिक थिंकट्यांकका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाव पनि बुझाइसकेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै अर्को थिंकट्यांकको अवधारणाबारे बारम्बार चर्चा हुँदै आएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबाट पाँच जना सदस्य नियुक्त गरिने योजना आयोग हुँदाहुँदै अर्को थिंकट्यांकको किन आवश्यकता परेको हो, बुझिनसक्नुको विषय भएको छ ।
चुलिँदो चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न नामका हाल कायम रहँदै आएका समिति र आयोगहरू नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेका बेला केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनैका लागि सरकारको सुझाव समितिजस्ता नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा योजना आयोगलाई नै पुनर्संरचना गरी त्यसैलाई सरकारको आर्थिक थिंकट्यांकका रूपमा परिणत गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यदि राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान भूमिका, कार्यशैली र दायित्वमा केही कमजोरी छ भने उपयुक्त कानुनी व्यवस्थासहित यसलाई पुनर्संरचना गरिनुपर्छ, तर देशको पहिलो संघीय बजेट तर्जुमाको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला यसलाई खाली राखिनु भने हुँदैन । विगतमा पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा आयोगलाई बाइपास गरिएको भनेर तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजीनामा नै दिएका थिए । अर्थमन्त्रालयको मात्र एक्लो भूमिका माथि पार्नका लागि योजना आयोगलाई खाली राख्ने वा आयोगलाई बाइपास गर्ने कार्यले देशको समग्र विकास योजना र त्यसको कार्यान्वयन पद्धतिमाथि नै जोखिम सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।