तीन महिनामा २ बजेट ल्याउन प्रदेश सरकार सकसमा

चालू आर्थिक वर्षको बजेट नबनाइकन खर्च गर्न नपाउने कानुनी बाध्यताकाबीच सातवटै प्रदेशका सरकारहरू अबको तीन महिनाभित्र दुईवटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सकसमा छन् । चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब ३ महिना बाँकी रहँदा सबै प्रदेश सरकारहरूले चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तर्जुमामा जुटेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेश सरकारहरूले अबको १ साताभित्र चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।
“यसअघि नै यही चैतभित्र चालू आवको बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता सबै प्रदेशले गरेका थिए,” अर्थ स्रोतले भन्यो, “अबको केही दिनमै सबै प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसक्छ ।” प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको बजेट चालू आवको बाँकी अवधि अर्थात असारसम्मका लागिमात्रै भएकोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कामचलाऊ जस्तै भएकोले सबैजसो प्रदेशको बजेट केन्द्रीय सरकारले दिएको अनुदानमै आधारित हुने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भइनसकेको संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुदानमार्फत् हस्तान्तरण गरी केन्द्र सरकारले चालू आवमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षकालागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । तर, त्यसलाई खर्च गर्ने आधार पर्याप्त नहुँदा प्रदेश सरकारले पेश्की बजेटमार्फत काम चलाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १, ३, ५ र ७ ले चैत मसान्तभित्रै बजेट ल्याउन जानकारी दिएका छन् भने बाँकी प्रदेश नम्बर २, ४ र कर्णाली प्रदेशले वैशाख पहिलो सातामा बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । सरकारले केही दिनअघि मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहकालागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका लागि भन्दै सिलिङ पनि पठाइसकेको छ । जसमा भूगोल, जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पनि फागुन मसान्तसम्म राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानवापत स्रोतको अनुमानित विवरण पठाउन उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार झण्डै एक महिना ढिला गरी उक्त विवरण दिएको अर्थले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि यो बजेट महत्वपूर्ण होे । “प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरणसहित सशर्त, समपूरक र विशेषसहित चार तहका अनुदान दिने संवैधानिक व्यवस्था छ,” स्रोत भन्छ, “अन्य अनुदानमा विभिन्न सर्त हुने भए पनि राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानलाई वास्तविक बजेट मानिन्छ ।” संविधान अनुसार जेठ १५ मा संघीय बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले आगामी नयाँ आव ०७५-०७६ का लागि भने असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।