यातायात समिति नवीकरण रोकिने

यातायात सेवा दिने सवारीसाधनको पञ्जीकरण अनिवार्य गरेपछि यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ल्याएको नयाँ कार्याविधिअनुसार अब सवै सवारी प्रत्यक्ष करको दायरामा आएका छन् भने उनीहरूको संरक्षण गर्दै आएका यातायात समितिको वैधतालाई पनि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ ।
संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिहरूले बर्सेनि अर्बौंको व्यवसाय गरे पनि राज्यलाई कुनै कर तिर्दैनन् । बरु यातायात क्षेत्रमा अन्य व्यवसायीलाई प्रवेश नै रोकेर सिन्डिकेट गर्दै आएका छन् । सिन्डिकेटको आधार मानिएका यी समिति सीडीओ कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण हुँदै आए पनि अब भने नवीकरण रोक्ने गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगे पनि पारित भने भएको छैन । उक्त प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए सर्वोच्च अदालतको आदेशले समेत अन्त्य गर्न नसकेको सिन्डिकेट सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । यसका लागि सरकार व्यावसायीको प्रलोभनमा नपरी गृह मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव पारित गर्नु पर्छ र यातायात व्यवसायीलाई पूर्ण व्यवसायिक बनाउनु पर्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि देशमा अब यातायात क्षेत्रमा कुनै प्रकारको सिन्डिकेट अस्तित्वमा नरहने बताएका छन् ।
सिन्डिकेट खारेज गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको भन्दै मन्त्री महासेठले भने, “अझ हामीले भन्दा पनि सर्वोच्चको निर्णयबाट सिण्डिकेट खारेज गरिएको हो । अब हामी यातायात व्यवस्था ऐन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छौं ।” सिन्डिकेटका कारण देशमा राजस्व पनि नआएको र अब यातायात क्षेत्रलाई उद्योगकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री महासेठले बताए । “यातायात व्यवसायबाट राज्य र व्यवसायी दुवैलाई प्रतिफल मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,” उनले भने । सिन्डिकेट खारेजीका लागि सरकारले लिएका कदममा पछि फर्किने अवस्था नरहेको उनले उल्लेख गरे ।
यातायात समितिहरू संघ÷संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भइ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले २०७१ सालमा केही समय यातायात समितिको नवीकरण रोकेको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले त्यसलाई खुलाउँदै सिन्डिकेटकै संरक्षण गरेका थिए । हाल बस्नेत पनि मन्त्रिपरिषद्मा छन् । देशभर रुट परमिट खुला गरेपछि यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउने भन्दै सोमबारको राष्ट्रिय भेलामार्फत आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले यातायात हड्तालदेखि नेपाल बन्दसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात समितिविरुद्ध अझै कठोर बन्ने संकेत गरेको छ । नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, तर यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)का रूपमा दर्ता हुँदै आएका छन् । यसको कार्यान्वयनका लागि विभागले सवारी पञ्जीकरण गर्न कम्पनी वा फर्म अनिवार्य बनाइएको छ ।
विभागले गतसाता ल्याएको १० वटा कार्याविधि पनि व्यवसायीको टाउको दुखाइको विषय बनको छ । एनजीओका रूपमा दर्ता भएका संस्था गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्रको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निजी सवारी धनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटको रूपमा दस्तुर तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट राज्यलाई कर तिर्दैन् । नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीलाई कम्पनीमा जानैपर्ने व्यवस्था गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । “नयाँ तथा संशोधित कार्याविधिले यातायात क्षेत्रको अराजकता (सिन्डिकेट) पनि अन्त्य हुने र यातायात व्यवसायीले व्यवसाय गरेवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समेत आउने छ । यसको कार्यान्वयन हामी गर्छाैं,” उनले भने ।
नेपालमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका समितिहरू निजी समूहको कब्जामा छन् र उनीहरूले उल्टै सरकारलाई घुँडा टेकाउने धम्की दिइरहेका छन् । रुटहरूमा अन्य सवारीलाई निषेध गर्दै समितिहरूले नै किनबेच गर्ने गरेका छन् । नयाँ बस लिएर व्यवसायीलाई नै आउन नदिने समितिहरू नवीकरण नभए उनीहरूको वैधानिकता सकिनेछ र सबैलाई समान व्यवहार हुनेछ । तर व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वन नगराउन राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् जुन घातक हुन सक्छ ।