Logo

उदारीकरण असफल भएकै हो ?

सन् ९० को दशकमा बर्लिन पर्खाल भत्किएसँगै साम्यवाद र फाँसीवादको समाप्ती भएको घोषणा पश्चिमा विद्वान्हरूले गरिदिएका थिए । सन् १९९० मा बर्लिन पर्खाल भत्किँदा कम्युनिस्ट प्रणालीको विघटन, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आममानिसको व्यग्र चाहनाको प्रतिविम्ब भएको थुप्रै पश्चिमा पुस्तकमा चर्चा गरिँदै आइएको छ, तर केही राजनीतिक इतिहासकार भने अन्य किसिमका राजनीतिक व्यवस्थामाथि यो पश्चिमी लोकतन्त्रको अन्तिम जित भएको बताउने गरेका छन् । यही विश्लेषण कायम रहेकै बेला प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’मा पश्चिमी उदार लोकतन्त्र मानव जातिकै अन्तिम सैद्धान्तिक परिवर्तनको चरणमा रहेको उल्लेख गरे । तर, परम्परागत रूपमा भनिँदै आएको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वा माक्र्सवादी शासन व्यवस्थाको पूर्ण समाप्ति भने भएकै थिएन । रूस, चीन, उत्तर कोरियासहितका मुलुकमा कायम रहँदै आएको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाले अझै पनि पश्चिमा इतिहासकारहरूको निष्कर्षमाथि प्रश्न उब्जाइ नै रहेको छ । विशेष गरी प्रतिव्यक्ति उपभोग समता (पीपीपी) का आधारमा विश्वकै नं. १ अर्थतन्त्र बनेको चीनको आर्थिक उदयले अहिले परम्परागत राजनीतिक डिस्कोर्समै नयाँ अध्याय थपेको छ ।
विश्वव्यापी अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रमको व्याख्या फरक–फरक रूपमा हुने गरेको छ, केही विश्लेषकहरूले यसलाई दिशात्मक मान्छन् भने केहीले दिशाहीन, ठाडो–तेर्सो (र्यानन्डम) । फुकुयामापछि अर्का पश्चिमा राजनीतिशास्त्री प्याट्रिक जे. डेनिनले भर्खरै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘किन उदारीकरण विफल भयो ?’ (ह्वाइ लिब्रलाइजेसन फेल्ड) मार्फत विश्व अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन् । झन्डै ५ सय वर्षअघि अवधारणामा आएको र त्यसको २ सय ५० वर्षपछि अमेरिकामा जन्मिई प्रवद्र्धन हुँदै आएको उदारीकरणको अवधारणाले मूलतः व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छ । यसले स्वतन्त्र र खुला बजारलाई प्रवद्र्धन गर्छ, उपभोक्तालाई छनोटको अवसर उपलब्ध गराउँछ । उदारवादी अर्थव्यवस्थामा उपभोक्ता नै बजारको राजा हुन्छ । उद्योगपति–व्यापारी र औद्योगिक श्रमिकको हितमा भन्दा उपभोक्ताको हितमा काम गरिन्छ । राज्यको नियन्त्रणहीनताले बजारमा स्वच्छन्दता उपलब्ध गराउँछ । अझ लोकतान्त्रिक उदारवादले त व्यक्तिको सहभागितामा वृद्धि गराउँछ र उसलाई समृद्धिको मार्गतर्फ उत्प्रेरित गराउँछ ।
व्यक्ति केन्द्रमा हुँदाहुँदै किन उदारवाद असफल भयो त ? युनिभर्सिटी अफ नोर्ट ड्यामका प्राध्यापक डेनिनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्– व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हामीले व्यक्तिहरूको राज्य सिर्जना गरेका छौं । यो नै यसको विफलताको कारक हो । पश्चिमा उदारवादी अर्थतन्त्रहरू धनी, शक्तिशाली र वैचारिक आधारसहितका कुनै पनि सूचकहरूका आधारमा हेर्दा आन्तरिक रूपमा संकटमा परेर गएको ठहर पुस्तकमा गरिएको छ । त्यसैले पनि व्यक्तिका अधिकारहरूमाथि नियन्त्रणका लागि पश्चिममा नरम अधिनायकवादको अवधारणाले विस्तारै गति लिन थालेको छ । निजी छनोटका विकल्पहरू त असीमित छन्, तर राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उदय पनि व्यापक रूपमा हुँदै गएको छ, जसले राजनीति र अर्थव्यवस्थाका लागि असंख्य निर्णय लिन्छन्, जसमाथि सामान्य नागरिकको कुनै नियन्त्रण नै छैन । व्यक्तिलाई कुनै पनि बाधा–अवरोधबाट मुक्त गरिने प्रतिबद्धता एकातिर छ भने हामी यस्ता व्यक्तिहरूको राष्ट्र बनाउँदै छौं, जुन कसैप्रति पनि जिम्मेवार छैन, तर राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि एकै पटक चासो वा दायित्वको विषय भने बन्दैछ । यस किसिमको सीमित व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रणमा रहने उदारवादमात्र सफल भएको छ ।
परिवारवादको उदयले नयाँ किसिमको साम्राज्यवादको सिर्जना गर्दैछ, जुन राजनीतिदेखि आर्थिक प्रणालीमा समेत झांगिँदै छ । ब्रान्डहरूको उदयलाई हामीले बजार अर्थनीतिको सफलता त मानेका छौं, तर परिवार वा पारिवारिक समूहहरूद्वारा कब्जा गरिएका ब्रान्डहरूले विश्व बजारमा आर्थिक अधिनायकवाद कायम गर्दै लगेका छन् । उदारवादले कामचाहिँ गरिरहेको छ, तर कसका लागि भन्ने नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो । उदारीकरणको मूल अवधारणअनुसार बजार स्वतन्त्र छ, निजीकरणले स्थान लिएको छ, तर निजी सम्पत्तिको अधिक केन्द्रीकृत हुँदा त्यसको विकृतिले समग्र उदारीकरणकै अवधारणामाथि प्रश्न उब्जाएको छ । विश्व अर्थतन्त्र र बजार सीमित व्यक्ति वा समूहको कब्जामा जाँदैछ । अक्सफामले विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा प्रकाशित गरेको अध्ययनअनुसार विश्वभरिका १ प्रतिशत अतिधनाढ्यले विश्वभरिकै कुल सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत कब्जा गरेका छन् । फोब्र्सको अर्बपतिहरूको सूचीमा पर्ने १ सय अतिधनाढ्यमध्ये पारिवारिक समूह भएकाहरूको संख्या निकै ठूलो छ । विश्वका केही प्रमुख मुलुकहरूमा धनाढ्यले नै राज्य सञ्चालन व्यवस्था पनि कब्जा गरेका छन् । प्रत्यक्ष रूपमा राज्य प्रणालीमा नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरूले बजारलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्, राज्य तिनका लागि मध्यस्थकर्ता बनिदिएको छ । एकथरी आलोचकहरूले नवउदारवादको उदयले सीमित वर्गले मात्र लाभ लिने गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । समस्या नवउदारवादको मात्र नभइ समग्रमा उदारीकरणको आरम्भदेखि नै यसमा प्रणालीगत कमजोरी रहेको प्राध्यापक डेनिनले खुलासा गरेका छन् ।
हामी चाहिएका कुरा किन्न सक्छौं, हामी आफूलाई नचाहिएका कुरा फ्याँक्न पनि सक्छौं अनि हामी ऋणभार बढाउँदै लान पनि सहमत भएका छौं । अर्थात्, स्वतन्त्र बजारका नाममा हामी केवल खरिदकर्ता÷ग्राहक भएका छौं । सैद्धान्तिक रूपमा उपभोक्ता बजारको राजा हुन्छ भनिए पनि बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । हामी उत्पादकको नियन्त्रणमा छौं । एक व्यक्तिको नाफाका लागि अर्को व्यक्तिले नोक्सानी सहनुपर्छ भन्ने बजारशास्त्रको नयाँ मान्यता स्थापित हुँदै जाँदा उदारवादको परम्परागत मान्यता विफल हुँदै गएको ठहर डेनिनले गरेका छन् ।
व्यक्तिवाद र समाज ः उदारवादको विकास र विस्तारसँगै व्यक्तिवादले प्रश्रय पाएको छ । उदारवादी व्यवस्थामा व्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै ऊ समृद्ध हुँदै जान्छ भनिन्छ, तर कहाँसम्म ? उदारवादले व्यक्तिवादलाई त बढावा दियो, तर यसले संस्कृति खस्केर गयो, पारिवारिक सम्बन्ध भत्किँदै गयो, परम्परागत मूल्य–मान्यताहरू सबै समाप्त हुँदै गए । परिणामतः हामी एक्लिँदै गएको निष्कर्ष डेनिनको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढावा दिइएसँगै नाफाखोर मानसिकता हाबी गएको छ । व्यक्तिले स्वार्थका लागि सामाजिक मूल्यमान्यता, नैतिकता त्याग्दै गएको छ । प्रविधिले हाम्रा संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्दै लगेको छ ।
आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण : उदारीकरण र पुँजीवादलाई केही विद्वान्ले नङ–मासुको सम्बन्ध भन्ने गर्छन् । मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम्) र पारिवारिक पुँजीवादको उदयले आर्थिक तथा राजनीति शक्तिलाई सीमित देश, परिवार र व्यक्तिमा केन्द्रीकृत तुल्याउँदै लगेको छ । उदारीकरणले व्यक्तिको अवस्था सुधार गर्ने अवसर त प्राप्त हुन्छ, तर समान तहमा असमान अस्तित्व (धनी, गरिब, क्षमता, अवसर उपलब्धता, मिलेमतो) आदिका कारण शक्ति अभिजात वर्गमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्छ । यससँगै बढ्दो असमानताले नै उदारीकरणलाई विफल तुल्याएको ठहर प्राध्यापक डेनिनले गरेका छन् ।
अराजकता : उदारीकरण असफल बन्नुको मुख्य कारण हो, अराजकता । खुला बजार अर्थप्रणालीले बजारमा सैद्धान्तिक रूपमा एकाधिकार अन्त्य गरेको बताउने गरिए पनि नियमन र नियन्त्रणहीन व्यवस्थाले बजारजन्य अराजकता सिर्जना गरेको छ । वस्तु र सेवा आपूर्ति प्रणालीमा मिलेमतो (कार्टेलिङ र सिन्डिकेट) ले प्रश्रय पाएको छ । व्यक्तिगत विवेक र सहनशीलतामा कमी आउँदै जाँदा त्यसले सामाजिक प्रणालीमै असर परेको छ ।
राज्यले बजार निजी क्षेत्रलाई खुला छाडिएको, व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारसहितका अन्य नागरिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्दै लगेको भनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदा त्यसका दुष्प्रभावहरू नागरिक जीवनमा देखा पर्र्दै गएका छन् ।
निराशा : उदारीकरण नै सबै रोगका रामवाण औषधि भने होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने अमेरिकाजस्तो विश्वकै सबैभन्दा उदार देशमा आत्महत्या दर डरलाग्दो ढंगले बढ्ने थिएन भन्ने डेनिनले लेखेका छन् । आर्थिक समृद्धि र खुसीको सूचकांकमा पनि अन्य विकसित देशहरूको तुलनामा अमेरिका केही पछाडि नै छ ।
विकल्प के त ? : उदारीकरणको कार्यान्वयन चरणमा थुप्रै समस्या भए पनि प्राध्यापक डेनिनले उदारवादको विकल्प उदारवाद नै हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । परम्परागत बहसहरू उदारवादलाई समाजवाद-साम्यवाद र अधिनायकवादको विकल्पका रूपमा अघि सार्ने गरिएको थियो । अहिलेको समयमा केही पश्चिमा विद्वान्हरूले नै नरम अधिनायकवादको समेत सोच अघि सारेका छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा केही फरक परिस्थिति छ । सन् १९९० को दशकमा उदारीकरण अवलम्बन गरिएको भए पनि प्राध्यापक डेनिनले उल्लेख गरेजस्तो हाम्रो सामाजिक संरचना, रीतिथिति, परम्परा, मूल्य–मान्यता, नैतिकता त्यतिसाह्रो बिग्रिसकेको छैन । व्यक्तिमुखी समाज होइन, परिवारमुखी समाज अझै कायम छ । संयुक्त परिवारको मान्यताले अझै काम गरिरहेकै छ । सीमित क्षेत्रमा नै सही राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका कायमै छ । बजार सोचेजस्तो अराजक छैन भने नेपालको निजी क्षेत्र पनि बलियो भइसकेको छैन ।
जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपालको अर्थ–राजनीतिमा भारतीय प्रभाव हावी छ नै, विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा चीनको उदय र अब हुन सक्ने उसको प्रभाव पनि हाम्रा लागि विचारणीय पक्ष छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म कायम राख्दै आएको मिश्रित मोडलले अझै केही वर्ष यहाँको अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई निर्देशित गरिरहन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्