प्रदेश २ प्रादेशिक विकास प्राधिकरण गठन गर्न छलफल

विकास कार्यलाई समयमा पूरा गराउन योजना तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकारसहितको निकाय गठनबारे प्रदेश नम्बर २ मा छलफल जारी छ । संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा रहेको सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ र त्यस क्षेत्रका अर्थविज्ञहरूबीच सघन छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन नहुने विषयलाई प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लिँदै त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने उपायबारे छलफल भइरहेको छ । छलफलमा सहभागी एक अर्थविज्ञ डा. उमाशंकर प्रसादले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकास प्राधिकरणबारे भइरहेको जनाए । उनले भने, “देशमा योजना आयोगले योजनामात्रै बनाउने गर्दथ्यो । योजना आयोगका कार्यक्रम समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अनुभव संगालेका नेताहरूले चुनाव जितेकाले योजना कार्यान्वयन विषयलाई जोडेर सशक्त प्राधिकरण बनाउनुपर्नेमा नेताहरूको ध्यान केन्द्रित भएको आफूले पाएको छु ।”
संघीय समाजवादी फोरमका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मुख्यमन्त्री राउत, प्रदेश प्रमुख कायस्थ र आफू लगायतका विज्ञहरूसँग यसबारे छलफल भएको उनले जनाए । डा. प्रसादका अनुसार यो वर्ष प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड जति बजेट मात्र रहेकोले छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले बजेट बनाउने काम उचित नहुने सुझाएका छन् । संघीय सरकारको बजेट घोषणा हुने समय आउन लागेकोले त्यसलाई ध्यान दिएर प्रदेश सरकारको बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकार प्रमुख तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको उनले जनाए ।
अघि बढिरहेको छलफलले ठोस रूप लिए त्यसलाई आवश्यक कानुनहरूबाट अधिकार सम्पन्न बनाइ कार्य गरिए यसले प्रतिफल राम्रो दिने उनको बुझाइ छ । प्रदेशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दललाई विकास कार्यलाई ठोसरूपमा जनता समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गरी विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन नेतृत्व तह चिन्तित रहेको छलफलका क्रममा आफूले अनुभव गरेको उनले जनाए ।
यसको संरचना कस्तो हुने विषयमा जनाउँदै डा. प्रसादले भने, “अहिले सम्मको छलफलमासमाजका सबै सरोकारवाला समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने अवधारणालाई अगाडि ल्याइएको छ ।”