कालो बजारी ऐन संशोधनको माग

निजी क्षेत्रले दशकौं पुरानो कालो बजारी ऐन संशोधनको माग गरेको छ ।
सरकारले हरेक क्षेत्रमा गरेको अनुगमन स्वागतयोग्य कदम हो भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तर, अनुगमन मैत्रीपूर्ण तथा जनचेतना जगाउने खालको हुनु जरुरी रहेको बताएको छ । बजार अनुगमनको नाममा देशभरका व्यापारीलाई सरकारले निरन्तर तनाव दिँदै आएको छ र यसले मुलुकभरका सम्पूर्ण व्यापारीहरू त्रसित हुँदै आइरहनुपरेको छ, चेम्बरले जनायो ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट पटक–पटक बजार अनुगमनका नाममा व्यापारीहरूलाई डर त्रास देखाउने काम हुँदै आएको छ भन्दै चेम्बरले यतिमा मात्रै सिमित नराखी सरकारले व्यापारीलाई थुन्ने काम पनि सुरु गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट हालै मात्र राजधानीको दरबारमार्गका ११ जना व्यापारीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ ।
कालो बजार ऐनको नाममा व्यापारीहरूलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्नु कुनै पनि सन्दर्भमा न्यायोचित देखिँदैन, चेम्बरले अगाडि भन्यो, किनभने संसारभर खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको आधारमा बजार चलिरहेको छ ।
नेपाल पनि डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्रका रूपमा छ । त्यसकारण यस्ता घटनाप्रति चेम्बर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
व्यवसायीले कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै दर्ता गरेर आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट, अन्तःशुल्कलगायतका कर तिरेर व्यवसाय चलाइरहेका हुन्छन् । यसकारण व्यवसायीको मर्यादा तथा साखलाई हलुका तवरले लिन नहुने आफनो धारणा रहेको भन्दै यस्ता घटनाले व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आउने हुँदा लगानीमा समेत प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन जाने चेम्बरको भनाइ छ ।
व्यापारीलाई थुनामुक्त गरी निष्पक्ष रूपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन विशेष अनुरोध गर्दै चेम्बरले स्वस्थ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बजार सिर्जना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदलबाट बजार अनुगमनको प्रणाली तयार गरी अघि बढ्न सकेमा उद्योगी व्यवसायी, उपभोक्ता, सरकार र आपूर्तिकर्ता सबै लाभान्वित हुन सक्ने बतायो । अन्यथा हामीसँग विरोधमा उत्रनुको विकल्प हुने छैन, चेम्बरले बताएको छ ।