नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर निर्माण अन्तिममा

बाँकेमा निर्माण हुन लागेको पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, जग्गाको विवाद भने अझै यथावत् छ ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको नौवस्तामा पश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ५ सय २५ बिघा जग्गामध्ये पहिलो चरणमा ३३८ बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर निर्माण कार्य करिब पूरा भएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए । उनले बाँकी ३ सय ८७ बिगाहाको बारेमा विवाद हुँदा त्यसमा पछि काम हुने बताए ।
बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले ०७२ सालमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सोही क्षेत्रभित्रको करिब ३ सय बिघा जमिन सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र सञ्चालनका लागि भोगाधिकारका लागि दिने निर्णय भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र पनि सोही स्थानमा छ । सशस्त्रले पनि जग्गामा दाबी गर्दै आएको छ । यसैगरी वर्षोंदेखि बसिरहेका सुकुम्बासीले ओगटेको क्षेत्र खाली गराउन समस्या छ । जिल्लास्तरीय समितिले सोही क्षेत्रभित्रको १० बिघा जमिन क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
वस्ती खाली गराउन समस्या भएकै कारण ५ सय २५ बाट घटाएर ३ सय ३८ बिघामा पहिलो चरणमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु भएको हो । तर, सो क्षेत्रमा समेत केही सुकुम्बासीका घर परेको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् ।
चैत महिनाभित्रै डीपीआरको सम्पूर्ण कार्यले पूर्णता पाउने भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै पहिलो चरणमा काम सम्पन्न हुने क्षेत्रको जग्गा सम्याउने तथा वस्ती व्यवस्थापनको कार्य हुने जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले ०७२ साल चैत १ गते बाँकेको नौवस्तामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयपछि पूर्वमा गाभर, पश्चिममा पितमारी, उत्तरमा रत्न राजमार्ग र दक्षिणमा डिगियाको ५२५ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पुर्जा प्राप्त भइसकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको समेत जिम्मेवारी पाएका नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले जानकारी दिए ।
तर, सो क्षेत्रमा २ हजार बढी घरपरिवार वर्षांैदेखि बसोबास गर्दै आएका कारणपछि स्थानीय बासिन्दाको माग र स्थानीय राजनीतिक दल लगायतको छलफलपछि ५ सय २५ बिघामध्ये ३ सय ३८ बिघा जमिनको लालपुर्जा लिइएको छ । डीपीआरसँगै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका लागि समेत कन्सलटेन्ट नियुक्त गरिसकिएको छ ।
३ सय ३८ बिघा क्षेत्रफलमा तयारी हुँदै गरेको डीपीआरको प्रारम्भिक तयारीमा २ सय ५९ घर अझै पनि सुकुम्बासीका छन् ।