अर्थ मन्त्रालयको छायाँमा योजना आयोग

नेपालको संविधानबमोजिम दूरगामी सोचसहितको योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै सरकारले २८ फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ जारी गर्यो । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न आयोगले नै निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र दिग्दर्शन लागू गर्नुपर्छ । तर, फागुन ६ गते नै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकारले हालसम्म आयोगलाई पूर्णता नदिँदा आदेश कार्यान्वयन नै सुरु भएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि संघीय बजेट तर्जुमाको काममा निकै व्यस्त हुनुपर्ने आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा बजेट छलफल नै प्रभावित भएको छ । चैत १५ देखि नै बजेट छलफल गर्ने कार्यतालिका भए पनि कर्मचारी तहमा सामान्य छलफलबाहेक बजेट तयारीमा आयोगको भूमीका खासै देखिएको छैन । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो संघीय बजेट तर्जुमामा अर्थ मन्त्रालयसँग पदाधिकारी तहमा नीतिगत छलफल रोकिएको छ ।
“बजेट तयारीको समयमा आयोग खाली राख्नु हुँदैन,” आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपाल भन्छन् “यस्तो समयमा महत्वपूर्ण निकाय खाली राख्दा सरकारलाई नै कार्यसम्पादन गर्न असहज हुन्छ ।” उच्च आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्ने दायित्व सरकारका काँधमा रहेकाले यथाशीघ्र योजना र वित्त आयोगमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने नेपालले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तल्लो तहबाटै हुने भएकाले आयोगलाई बजेट तर्जुमामा पहिलेजस्तो बोझ नभएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता तुलसी प्रसाद गौतम बताउँछन् । “बजेटको विस्तृत काममा खासै समस्या छैन, बजेट सिलिङ तोकिएको छ, मन्त्रालयले सिलिङअनुसार कार्यक्रम बनाउँदैछन्, सचिवस्तरबाट आयोगको काम भइरहेको छ,” गौतमले भने “यसअघि १४ तह पार गरेर योजना छान्नुपर्ने प्रकृया पनि छोटिएको छ, त्यसैले पनि बजेट तर्जुमामा सहज भएको छ ।”
योजना आयोगका कर्मचारीलाई बजेट तयारीको चटारोले खासै नछोए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोतको आकलन र कार्यक्रम तथा आयोजनाको बाँडफाँटको स्पष्ट आधार तयार भईसकेको छैन । स्रोत बाँटफाँटका लागि संविधानको धारा ५९, ६० र ६१ मा गरिएको व्यवस्था, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को आधारअनुसार काम गर्न आयोगमा उपाध्यक्ष लगायतका विज्ञसमुह नियुक्त भएका छैन । उता, वित्त आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा योजना आयोगका कर्मचारीले स्थानीय सरकारलाई ‘खाली कागजमा जे लेखेपनि हुने’ सुझाव दिएका छन् । योजना आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेकाले बजेट तयारीसम्बन्धी अधिकांश काम अर्थ मन्त्रालयबाटै भइरहेको छ । आयोग पुनर्संरचना गरी यसमार्फत मुलुुकको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालिन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले केहिअघि गठन आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, मानवस्रोत व्यवस्थापन, सुशासन र व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने, नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको लेखाजोखा, पूर्व मूल्यांकन तथा परीक्षण समेत गरी सहमति दिने, आयोजना बैंक निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय स्रोतको अनुगमान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने, विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी त्यस बमोजिमको नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, गराउने दायित्व तोकिएको छ ।
आयोगले तर्जुमा गरेको दीर्घकालिन वा आवधिक विकास नीति वा योजनामा छलफल गरी मार्गदर्शन दिनका लागि गठित राष्ट्रिय विकास परिषद्को उपाध्यक्ष पनि राष्ट्रिय योजना आयोगकै उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । आयोगले नै राष्ट्रिय योजना तयार गरेपछि परिषद् बैठकमा छलफल गरी सरकारले स्वीकृति दिने प्रावधान छ । मुलुकको विकास योजना तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग नीतिगत तथा प्रकृयागत समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई छ । तर वित्त आयोगमा पनि हालसम्म पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन । 
संविधानबमोजिम संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न मुस्किलले २ महिना समयमात्र बाँकी छ । संघीय तहमा रहने प्रशासनिक संरचनाको टुंगो लागिनसकेकाले हालसम्म विषयगत मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतको एकिन सीमा उपलब्ध गराउन नसकिएको आयोगको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । संघीय तहको संरचना स्पष्ट भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कार्य र तिनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सीमा उपलब्ध गराउन सकिने, तर हालसम्म यस्तो सीमा उपलब्ध गराउन नसकिएको आयोगले जनाएको छ । आगामी बजेट ल्याउनुअघि आयोगले यी आधारहरू तुरुन्तै स्वीकृत गरी कार्यक्रम तथा स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।
आयोग रिक्त हुँदा हाल नियमित बैठकसमेत प्रभावित भएको छ । नयाँ गठन आदेशअनुसार नियमित कार्य सञ्चालनको रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण एवं मूल्यांकनका लागि आयोगको नियमित बैठक प्रत्येक हप्ता बस्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगको नियमित बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले र उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।