पर्यटक उद्धारका नाममा भित्रिएको विकृति तत्काल समाधान गर्नुपर्छ

विगत लामो समय पर्यटकलाई पदयात्रामा घुमाउने व्यवसाय सम्हालेका नवराज दाहाल भर्खरै मात्र झन्डै १ हजार २ सय ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । झन्डै ३० वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा लागेका दाहाल यसअघि सन् २००५ मा टानको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने सन् २००८ मा महासचिव भएर काम गरेको अनुभव छ । इन्भाइरोमेन्टल ट्रेक्स एन्ड टुरका सञ्चालकसमेत रहेका दाहाल पदयात्री पर्यटक जति पनि नेपालमा धान्न सक्ने बताउँछन् । केही व्यवसायीका कारण पदयात्रा बदनाम बन्न लागेको प्रति सचेत दाहाल राज्यले नीतिमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्दा नेपालको ठूलो सम्भावना भएको ट्रेकिङ पर्यटनले फड्को मार्न नसकेको बताउँछन् । राज्यले चुस्त बाटो र विमानस्थलको विकास गर्न सके बर्सेनि विश्वका लाखौं पर्यटक नेपालको हिमाल र पहाड हेर्न आउने दाबी दाहाल गर्छन् । दाहालसँग नेपालको पदयात्रा पर्यटनको विकास र समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं टानको नेतृत्वमा भर्खर निर्वाचित हुनुभएको छ । विगतमा पनि संस्थामा बसेर काम गरेको अनुभव छ, के छन् नयाँ योजना ?
विगतमा कार्यसमिति सदस्य तथा महासचिव भएर काम गरेको अनुभव मसँग छ । विगतमा भए–गरेका काम–कारबाही र गरिएका गतिविधि र अहिले समय पनि फरक छ । संस्थाले धेरै काम गर्न नसकेको, व्यावसायिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो आएको छ । व्यवसायीका गुनासाहरू पनि छन् । यो समयमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छु । यहाँ व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको मुख्य विषय भनेको गैरकानुनी रूपमा पदयात्रा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने पहिलो चुनौति छ । अर्को कुरा, विगतदेखि नै हामीले उठाउँदै आएको विषय भनेको पर्यटकलाई अनिवार्य रूपमा गाइड लैजानुपर्ने व्यवस्था हो । यसो किन भनिरहेका छौं भने एकातर्फ पर्यटक सुरक्षित हुने, अर्कातर्फ देशमा बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला यो व्यवस्था गर्न सकियो भने रोजागारीको अवसर बढ्नेछ । पर्यटकहरू व्यवसायीमार्फत मात्रै पदयात्रामा जानेछन्, जसका कारण देशको राजस्वसमेत बढ्नेछ । टान आफंै नीति–नियम बनाउने संस्था त होइन, तर पनि हामीले निरन्तर घच्घच्याउने काम गरेकाले यो नियम कार्यान्वयन गराउने प्रमुख योजना रहेको छ ।

व्यवसायीका यति धेरै समस्या बताइरहँदा टानमा आबद्ध व्यवसायीहरू धेरै लामो समयदेखि विभाजित अवस्थामा छन् । कसरी समस्या समाधान गर्नुहुन्छ ?
मैले धेरै लामो समयदेखि उठाइरहेको कुरा हो यो । हामी राजनीतिक आस्थाका आधारमा, ठूला कम्पनीका आधारमा विभाजित हुँदा फाइदा अन्य पक्षले उठाउँछन् । मैले हामी मिलेर जानुपर्छ भन्दै आएको थिएँ । फेरि चुनाव पनि भयो, म अध्यक्ष भएँ । अब निर्वाचनका तीता–मीठा कुरा बिर्सिएर एकताबद्ध भएर जान मैले आह्वान पनि गरेको छु । म सबै व्यवसायीलाई मिलाएर अगाडि बढ्दै समस्या समाधानमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्नेछु ।

विश्वमा पदयात्राको सुरुवात गराउने मुलुक नेपाल भनिन्छ । त्यसपछि पदयात्रा सुरु गराउने मुुलुकहरूले धेरै फड्को मारिसकेका छन्, तर पनि नेपाल त उस्तै अवस्थामा छ नि ?
नेपालको पर्यटनमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको पदयात्रा नै हो, जहाँ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने पर्यटक नेपाल आउने गर्छन् । अर्कातर्फ नेपालको हिमाल र पहाड अन्य कुनै पनि मुलुकसँग मेल खाँदैन, त्यसैले विश्वभरका पर्यटकका लागि पदयात्रा एकदमै महŒवपूर्ण र चासोको विषय हो । हामीसँग सिकेर अन्य मुलुकले धेरै फड्को मारेका छन्, तर पनि नेपाल उस्तै हुनुका कारणहरू धेरै छन् । पहिलो कुरा, पूर्वाधारको विकास गर्न सकेका छैनौं । दोस्रो, पुरानो नीति संशोधन गर्न सकेका छैनौं । विमानस्थलको अवस्था उस्तै छ । सडक सञ्जालको चुस्त विकास गर्न सकेका छैनौं । अहिलेसम्म व्यवसायीकै पहलमा पदयात्रा यहाँसम्म पुगेको हो । विश्वका पर्यटक के चाहन्छन्, कसरी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ नीति आउनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर मात्रै सम्भव छ ।

तपार्इंहरूले जहिले पनि यो नीति संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, तर पनि समाधान त वर्षांैदेखि हुन सकेको छैन नि ?
यो विषयमा धेरै साथीले धेरै तर्फबाट दबाब दिँदै आएका छौं । पहिलो कुरा, हामीले एकमुस्ट रूपमा पर्यटन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सकेनौं । धेरै पर्यटन क्षेत्रका आफ्नै मागहरू बढी हुँदै गएको छ । त्यसका लागि एकताबद्ध बनाएर मागलाई सम्बोधन गराउन सकिएको छैन । संस्थामा पनि एक समूहले अर्को समूहलाई सहयोग नगर्ने अवस्थाले पनि समस्या आएको छ । राज्यले पनि जुन रूपमा पर्यटनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हो, तर गरेको अवस्था छैन । राज्यले जबसम्म समयअनुसार नीतिहरू परिवर्तन गर्न सक्दैन तबसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि म पहलकदमी गर्नेछु ।

पछिल्लो समय ट्रेकिङ व्यवसायीहरू पैसा छिटो कमाउने लोभमा पर्यटकलाई बिरामी पारेर रेस्क्यु गराई पैसा कमाउने धन्दामा छन् भन्ने आरोप छ नि ?
यो पहिलेदेखि पदयात्रा क्षेत्रमा लाग्दै आएको आरोप हो । कतै यस्ता भेटिएका पनि छन्, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नराम्रो छविसमेत गएको छ । सबै कुरा नीति–नियम हो । जब अराजकता बढ्दै जान्छ, त्यसपछि जता पनि नराम्रो काम गर्नेहरूको बिगबिगी हुन्छ । यो विषयलाई मैले लामो समयदेखि नियालिरहेको छु । यसलाई रोक्नका लागि म छलफल चलाउने अभियानमा लागेको छु । रेस्क्युको नाममा उच्च भागमा गाइड लगाएर छिटो हिँडाउने, औषधि खुवाएर बिरामी बनाउने र पर्यटकलाई हेलिकप्टरमार्फत रेस्क्यु गराउनेसम्मका हर्कतहरू सुनिएका छन्, जसका कारण बिमा कम्पनीहरूले बिमा महँगो बनाउँदै समेत लगेका छन् । यसबाट नेपालको पर्यटकमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न मैले हेलिकप्टर कम्पनी, पर्यटन व्यवसायी र बिमा कम्पनीसमेतलाई राखेर छलफल चलाउने तयारी गरेको छु । यसो गर्न सकियो भने, कमिसनको दर तोक्न सके यो समस्या समाधान हुन्छ ।

यो कार्यमा कस्ता व्यवसायीहरू सक्रिय छन् ?
व्यवसायी धेरै, पर्यटक थोरै भएपछि प्रतिस्पर्धा बढेको छ, जसमा कम्पनीहरूले घाटामा ग्रुप चलाउनेसम्मको अवस्था आएको छ । त्यसपछि गलत बाटोबाट पैसा कमाउने गरेका छन् । साना थोरै ग्रुप चलाउने कम्पनीहरू र ठूला कम्पनीहरू यस्तो कार्यमा संग्लन छन् । पर्यटकलाई हेलिकप्टरबाट ल्याएर धेरै बिल उठाउने र पैसा कमाउने कार्यमा लागेका छन् ।

तपार्इं अध्यक्षसमेत हुनुभएको छ । यो कार्य रोक्न के उपाय लगाउनुहुन्छ ?
मैले माथि पनि भनिसकेको छु । बिमा कम्पनीका एजेन्ट, हेलिकप्टर कम्पनी र व्यवसायीबीच छलफल गरेर हेलिकप्टरको शुल्क तोकियो र सबैतर्फ त्यही कार्यान्वयन गरियो भने समस्या समाधान हुन्छ ।

टान र पर्यटन बोर्ड मिलेर पदयात्री सूचना प्रणाली (टिम्स) कार्यान्वयनमा आएको थियो, तर केही वर्षदेखि समस्या र विवाद आएको छ नि ?
पहिले र व्यवसायीहरूले टीआरसीको माग गरेका थिए । उक्त माग गर्दा म पनि कार्यसमितिमा रहेको थिएँ । केही समय टीआरसी कार्यान्वयनमा पनि आएको थियो, तर त्यसको कार्यविधि बन्दा टिम्स कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसमा बोर्ड, टान र मजदुरका लागि ३३÷३३ प्रतिशत छुट्याउने गरी कार्य अगाडि बढेको हो । तर, बीचमा केही समस्या टानमै पनि आएको हो । त्यहाँ फेरि भ्रष्टाचारै भयो भन्ने त मलाई लाग्दैन, तर पनि अधिकार क्षेत्रभित्र भन्दा बाहिर खर्च भएको चाहिँ पक्कै हो । त्यसपछि बोर्डले टिम्सको रकम रोकेको अवस्था हो । अब टानमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्दै चुस्त ढंगले लैजानुपर्छ ।

व्यवसायीहरू सरकारी राजस्व उठाएर कार्यालय चलाउने र घुम्ने मात्रै काम गरे भन्ने आरोप छ नि ?
हो, त्यो सुनिएको हो । बोर्डले शीर्षकअनुसार खर्च नगरेको, कार्यालय र तलबभत्ता टिम्सकै पैसामा चलाएको भन्ने आरोप छ । यसमा म अब कार्यदल बनाएर छानबिन गर्छु । अघिल्लो कार्यसमितिमा पनि कोषाध्यक्ष र अध्यक्षबीचको टकराव आएको थियो । विगतको कार्यसमितिमा पनि समस्या आएको थियो । अब एउटा खालको विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नेछु । तोकिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बहिर गएको टिम्सको पैसा अब खर्च हुँदैन । त्यसैले अब बोर्डसँग एउटा सहमति गरेर बाँकी लिनुपर्ने टिम्सको रकमसमेत लिने र टानको हिसाब–किताब पनि पारदर्शी बनाउने कार्य हुन्छ ।

मुुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । स्थानीय सरकारहरूले कर उठाउन थालेका छन् । अब टिम्सको औचित्य सकिएको हैन ?
टिम्सको औचित्य झन् आवश्यक देखिन्छ । निश्चित हो, स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । अब स्थानीय रूपमा कर उठाउने कुरा छन्, तर टिम्स कसैको लहडमा आएको विषय पनि होइन । टिम्स व्यवसायीको लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको हो । यसले पदयात्रीको सुरक्षा र व्यवस्थापन गराउने विषय हो । केही गाउँपालिकामा समस्या आएको छ । पसाङ ल्हामु खुम्बु गाउँपालिकमा टिम्स च्यातेर अर्को कर लिइरहेका छन् । तर, स्थानीय र अर्थ मन्त्रालयले कर नउठाउन सुझाव तथा निर्देशन दिइसकेका छन् । सायद अब उठाउन बन्द होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ । अब केन्द्रले दिएको निर्देशन नै नमान्ने भन्ने कुरा त हुँदैन ।

निर्देशन दिए पनि स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार छ, उठाउन छोडेको अवस्था छैन नि ?
निर्देशनलाई अटेर गरिएको छ । अब छिट्टै उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित मन्त्रालय र टान बसेर यो विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।

भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी असर पदयात्रा क्षेत्रमा परेको थियो । अब पुरानै अवस्थामा फर्किएको अवस्था हो ?
भूकम्पपछि ठूलो नोक्सान पदयात्रा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले बेहोर्नुपरेको थियो । पर्यटक आगमनमा ठूलो ह्रास आएको थियो भने पदयात्रा क्षेत्रहरू भत्किएका थिए, तर पनि व्यवसायीहरू एकजुट भएर पदयात्रा सुरक्षित छ भन्ने सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गर्न सफल भएका हौं, जसका कारण अहिले पुरानै अवस्थामा फर्र्किएको छ, तर पनि सोचेजस्तो आगमन भएको छैन । यसका लागि विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि सोचेजस्तो प्रवद्र्धन गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि सहकार्य जरुरी छ ।

नेपालमा पदयात्राका लागि नयाँ गन्तव्यको विकास हुन सकेको छैन, किन ?
पदयात्राको मुख्य काम भनेको नयाँ आकर्षक गन्तव्यहरूको विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले खुम्बु र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा धान्न नसकेको अवस्था छ । तर, पश्चिम क्षेत्रका दर्जनौं क्षेत्रमा पर्यटक लैजान सकेको अवस्था छैन । अर्को कुरा, अहिले पनि सरकारले प्रतिबन्धित क्षेत्रका रूपमा राखेर चर्को शुल्क लिएको अवस्था छ, जसले गर्दा पर्यटकलाई महँगो भएको छ । जस्तै माथिल्लो मुस्ताङको कुरा गर्नुपर्दा १० दिनको परमिट लिनुपर्छ । तर, त्यहाँ अहिले गाडी पुगेपछि यात्रा ६ दिनमै पूरा हुनेछ । तर पनि १० दिनको तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या धेरै स्थानमा छ । अर्को कुरा, एक जना पर्यटक मात्रै लैजान नपाउने अवस्था छ । यसलाई पनि फुकुवा गर्नुपर्छ । त्यो हुन सके नयाँ गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धनमा सहज हुनेछ । आकर्षक गन्तव्यको शुल्क घटाउन सके राज्य, पर्यटक र स्थानीयले लाभ पाउनेछन् । हैन भने ती पर्यटक तिब्बत जानेछन् ।

पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीलाई राष्ट्र बैंकले जहिले पनि सशंकित ढंगले हेर्ने गरेको छ । अझ सबैभन्दा बढी आरोप ट्रेकिङ व्यवसायीलाई त डलर कारोबार नै लुकाएको आरोप छ नि ?
यो कुरा के हो भने कर र भ्याटको सिस्टम बोझिलो छ । यसमा केही प्राविधिक रूपमा समस्या आएको छ । यसमा समस्या के छ भने हामीले पर्यटक लैजाँदा बसमा मात्र लैजाँदैनौं, कतै घोडामा लगिन्छ, कतै क्याम्पिङ ट्रेकिङ हुन्छ, त्यहाँ भ्याट बिल हँुदैन, त्यसको हिसाब कसरी गर्ने ? कस्तो अवस्था छ भने यसका लागि केही डलर अवैधानिक रूपमा लैजानुपर्ने अवस्था छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ । यसमा सबै पक्ष बसेर समस्या समाधान गर्न चाहेमा हुने देखिन्छ ।

यसलाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ ?
आयकरमा जुन–जुन शीर्षकमा खर्च भएर जुन बिलहरू आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । गाउँमा होमस्टेमा राखेको हुन्छ, भ्याटबिल कहाँबाट ल्याउने ? घोडा चढाएर ल्याइन्छ, त्यसको बिल कहाँबाट ल्याउने ? यस्ता धेरै समस्या छन् । अर्को मुख्य कुरा, परमिटका लागि डलरहरू खातामा आउँछन् । माथिल्लो मुस्ताङको १० दिनका लागि सरकारले परमिट ५ सय डलर लिन्छ । उक्त रकम हामीले डलर खाताबाट त्यहाँ परमिटका लागि शुल्क तिर्ने हो । तर, उक्त रकम व्यवसायीको आम्दानीका रूपमा आउँछ । यो आम्दानी होइन, त्यसलाई बुझेर समाधान गर्न चाहे समाधान हुन्छ ।

पदयात्रा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै अझ धेरै पदयात्री पर्यटक बढाउन सरकारले गर्न पर्ने के ? व्यवसायीले गर्न पर्ने विषय के ?
दुवै पक्षले सहकार्यमा विश्वास गर्न आवश्यक छ । व्यवसायी पनि एकताबद्ध भएर प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । पहिलो कुरा भनेको पूर्वाधार हो । त्यसपछि गुणस्तर पर्यटकमा हामी केन्द्रित हुनु पनि जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले ट्राभल मार्ट नेपालमै गर्ने विषय पनि सोचेका छौं । नेपालमा हाल १५ लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार भन्ने गरिएको छ । पदयात्रामा त जति पनि पर्यटक धान्न सकिन्छ । किनभने नेपालमा क्यापिङ ट्रेकिङ गर्न सकिन्छ ।