गैरबजेटरी खर्च र पेन्सनमा लगाम लगाउन सुझाव

राजनीतिक स्थिरता कायम भएसँगै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याउन अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारको एक्लो प्रयासमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सपनामा मात्र सीमित हुने भन्दै सपनालाई विपनामा परिणत गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री डा. शंकरप्रसाद शर्माले सरकारले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई रेड कार्पेट ओछ्याउनुपर्ने बताए । “आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरेमात्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ,” उनले भने, “पेन्सन लगायत सामाजिक सुरक्षा खर्चमा लगाम लगाउनु पर्छ ।”
सरकारले आगामी बजेट बनाउदा प्राथमिकीकरण गर्नसक्यो भने त्यसबाट विकास निर्माणका कामले गति लिनसक्ने शर्माले बताए । सरकारले हाल सबैजसो आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । करिब ९० प्रतिशत आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका कारण सबैजसो आयोजना समयमा पूरा हुने गरेका छैनन् । ८७ प्रतिशत आयोजना समयमा पूरा नहुने र ती आयोजनामा तोकिएको लागतभन्दा बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ । यही कारण सरकारले स्वदेशी विदेशी दुवै लगानीका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री शर्माको सुझाव छ ।
शर्माले कर र बैंकको ब्याजदर दुवै उच्च रहेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको भन्दै करका दरमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिए । सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न भ्याटको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनुपर्ने भन्दै राजस्व बढाउनतिरभन्दा खर्चको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अर्थमन्त्री ड. युवराज खतिवडालाई योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका शर्माले सुझाव दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको श्वतेपत्रलाई अर्थशास्त्री शर्माले ‘समस्या र नकारात्मक कुराको पोका’को संज्ञा दिए ।
“श्वेतपत्रमा समस्या औंल्याइएको तर निदानको उपाय समावेश गरिएको छैन,” उनले भने, “सरकारको अग्निपरिक्षा सुरु भएको छ ।” अर्थशास्त्री शर्मा १४ वर्ष पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा खतिवडाले सदस्यका रूपमा काम गरेका थिए ।
अर्थसचिवद्वारा पदबहाली
अर्थसचिव डा. राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा पदबहाली गरेका छन् । सोमबार एक समारोहबीच गरिएको पदबहाली कार्यक्रममा उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारालाई सफल बनाउन सबैले सक्रिय र निष्ठापूर्वक काम गर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा केही ढिला हुन गएको भन्दै उनले बजेट तर्जुमाको काममा कुनै पनि खालको ढिलासुस्ती नराखी काममा लाग्न सबैलाई निर्देशन दिए । सरकारको चैत २० गतेको निर्णयअनुसार खनाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन् । उनलाई यसअघिको सरकारले राजस्व सचिवबाट अख्तियारमा सरुवा गरेको थियो ।