Logo

अर्थमन्त्रीसंग अपेक्षा र यथार्थ

अर्थशास्त्र नबुझेका अर्थमन्त्री भोग्दै आएका तथा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास सन्तोषजनक नभएको अनुभव गर्दै आएका धेरै नेपालीले वर्तमान मन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थविद्समेत भएको हुनाले उनको कार्यकालमा देशमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने र आर्थिक विकास विस्तार हुने अनुमान गरेका छन् । सामान्यतया सही वित्तीय र मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास हुने हो, तर नेपालमा त्यो सम्भव देखिँदैन ।
अर्थशास्त्रमा आदर्श अवस्था अथवा अन्य पक्षबाट कुनै रोकावट नभएको कल्पनाका आधारमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मानिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई गैरआर्थिक पक्षले बढी प्रभावित पार्ने भएकाले अर्थतन्त्रको विकासमा अर्थमन्त्रीको खासै भूमिका हुँदैन । यहाँ मुख्य भूमिका गृहमन्त्रीको हुन्छ । बजारमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, आम उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यप्रति जानकार हुन्छन् भन्ने मान्यतामा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तको रचना र व्याख्या गरिन्छ ।
आधारतत्व नै अर्कै भएपछि अर्थशास्त्रका सिद्धान्त नेपालमा लागू हुने कुरा भएन । अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न सक्ने कार्य करको दर बढाउने र घटाउने, आन्तरिक ऋण उठाउने, वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता बढाउने र घटाउने, वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर घटाउने र बढाउने हुन् । त्यसमा पनि पूरै प्रभाव पार्न सक्दैनन् । शान्ति–सुरक्षाको अभाव, भ्रष्टाचार, घूस, ढिलासुस्ती, पक्षपात, अज्ञानता, गुन्डागर्दीजस्ता गैरआर्थिक तŒव यहाँ हाबी छन्, जसलाई अर्थशास्त्रले चिन्दैन ।
धेरै अवैध कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन अर्थमन्त्रीले सक्दैनन् । त्यस्तै, नेपालमा मानिसहरूको सम्पूर्ण बचत पुँजी वाणिज्य बैंकमा आएकै छैन । विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा र नेपाली नोट पनि हातदेखि हातमै कारोबार हुने गर्छ, जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले तरलता बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्दा बजारमा त्यस्तै प्रभाव पर्छ भन्ने छैन । स्प्रेड दर, पुनर्कर्जा दर र ब्याजदर करिडोर विधिबाट केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजलाई वाञ्छित दरमा राख्ने प्रयास गर्छ, तर यहाँ ठूलो रकम वाणिज्य बैंक बाहिरै बचत र कर्जा प्रवाह हुने गर्छ ।
मुद्राप्रदाय बढ्नु र नबढ्नुले वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिमा खासै असर गर्दैन । पहिलो त बैंकिङ प्रणालीबाहिरै धेरै नगद रहेकाले केन्द्रीय बैंकले बढाउने वा घटाउने मुद्राप्रदायले सोहीबमोजिम असर देखाउँदैन । अर्कातर्फ, यहाँ मूल्य वृद्धि सिन्डिकेट, बन्द–हड्ताल, उपभोक्ता ठगी, चन्दा, घूसको क्षतिपूर्ति, कृत्रिम अभाव, उत्पादकले लेखाप्रणालीमा देखाउन नसक्ने विभिन्न खर्चलगायत कारणले हुन्छ । आपूर्तिमा कति भारतीय नोट छन् भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन ।
देशभित्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्न सके आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ । उत्पादित वस्तु तथा सेवाको न्यायोचित वितरणबाट आर्थिक विकास हासिल हुन्छ । गरिबीको अन्त्य, रोजगारीको वृद्धि, असमानताको अन्त्य र वस्तु तथा सेवामा सबैको पहुँच आर्थिक विकासका सूचक हुन् । आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्न दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । विकसित भइसकेको देशमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिँदैन र सम्भव पनि हुँदैन, किनकि त्यहाँ अर्थतन्त्रको आधार पहिल्यै ठूलो भइसकेको हुन्छ ।
नेपालजस्तो देशमा उत्पादनका साधनको उपयोग निकै कम मात्र गरिएको हुन्छ । समय, प्राकृतिक स्रोत, श्रम, प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको उच्चतम सदुपयोगबाट दु्रततर आर्थिक वृद्धि हासिल हुने हो । आर्थिक वृद्धिले न्याय हेर्दैन, जसरी भए पनि उत्पादन बढ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, अपराध जहाँबाट कमाएको पैसा भए पनि राष्ट्रिय लेखामा गणना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्छ भने आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्छ । विकासका दृष्टिकोणबाट त्यसलाई राम्रो मानिँदैन । कानुनसम्मत वृद्धि र विकासलाई नै हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
मानिसहरू काम नगरी बिताउँछन्, प्राकृतिक स्रोत खेर गइरहेका छन्, श्रमिकहरू विदेश गइरहेका छन्, प्रविधिको प्रयोग गरेर कामलाई तीव्रता र श्रमको कम प्रयोग गरिँदैन, पुँजी त्यसै पनि न्यून छ, किनकि पुँजी सिर्जना नै न्यून हुने गर्छ, त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यी सबै अर्थमन्त्रीले नियन्त्रण गर्न सक्ने दायरामा छैनन् । बजार, श्रमिक, पुँजी, कच्चापदार्थ सबै अनुकूल छ भने पनि रोजगारमूलक उद्योग–व्यवसाय गर्न सकिँदैन, किनभने लेखामा देखाउन नसकिने आर्थिक सहयोग, चन्दा, घूसले लागत वृद्धि गर्नुका साथै उद्योगको भविष्य पूर्वानुमान गर्न नसक्ने बनाइदिन्छ ।
अधिकांश राजस्व उठाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय हो, तर खर्च गर्ने सबै अरू मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले हो । लेखा प्रणालीमार्फत कायम गर्न सकिने हदसम्मको आर्थिक अनुशासन अर्थ मन्त्रालयले कायम गराउन सक्छ, तर नियन्त्रणले मात्र आर्थिक वृद्धि र विकासमा योगदान गर्न सक्दैन, यसका लागि उत्पादनमूलक खर्चलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । भुक्तानी रोक्ने लेखाका कर्मचारी अर्थ मातहत छन्, तर खर्चको आकार बढाउन उपयुक्त परियोजना तयार गर्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका रहँदैन ।
सरकार आफैंले पुँजी निर्माण गर्ने, लगानी गर्ने र रोजगारी दिने उद्देश्य राख्ने हो भने अर्थतन्त्र बढ्न सम्भव हुँदैन । सरकारको लगानीको एक मात्र उद्देश्य हुनुपर्छ, त्यो हो— जहाँ सरकारले थोरै लगानी गर्दा धेरै निजी लगानीको बाटो खुल्छ त्यहाँ मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न अर्थमन्त्रीको भूमिका करको दर निर्धारणमा सीमित हुन्छ ।
निजी लगानीका लागि बन्देज, अवरोध र लागत बढाउने तत्वहरू ढुवानी, सिन्डिकेट, जग्गाको चर्को भाडा, कठोर श्रम नीति, जीउधनको असुरक्षाजस्ता नेपालमा सबैभन्दा जल्दाबल्दा मुद्दा अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । उद्योग–व्यवसाय गर्न लाइसेन्स दिने निकाय अर्थ मन्त्रालय होइन । सम्बन्धित निकायहरूले लाइसेन्स दिन बाधा–अड्चन सिर्जना गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।
अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रका बारेमा त विज्ञ हुन् तर उनले आफ्नो पूर्ण ज्ञान भएको क्षेत्रबाहिर गएर आफ्नो अनुमान लागू गर्न खोजे भने उल्टो प्रभाव पर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले कोर आर्थिक विषयबाहेक अरू मन्त्रालयको नीतिमा राय दिने र प्रभाव पार्ने कार्य गरे भने सही नतिजा नआउन सक्छ । मानिस जति ज्ञानवान् भए पनि उसले आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्रमा सीमित भएर काम गर्याे भने मात्र प्रभावकारी हुने हो, अन्य क्षेत्रमा हात हाल्यो अदक्षले गर्दा जे हुने हो त्यही हुन्छ ।
अन्त्यमा दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति, व्यवहार र वातावरण बनाइदिने कार्य सरकारले गर्याे मात्र अर्थमन्त्रीलाई लगानीकर्ताले सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले साँच्चै विकास चाहने हो भने अर्थमन्त्रीमा भर परेर हुँदैन, राजनीतिक दलहरू आफू सुधारिएर नयाँ पहल गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्