Logo

अपरमस्र्याङ्दी बनाउन बल्ल तात्यो भारतीय कम्पनी

भारतीय कम्पनी जीएमआरअन्तर्गतको हिमताल हाइड्रोपावर ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन बल्ल तातेको छ । २०६३ मै सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको र पाँच वर्षअघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको कम्पनी आयोजना बनाउन बल्ल तातेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका मौका छोपेर भारतीय कम्पनीले पीडीए प्रक्रिया अघि बढाउन लागेकोमा भने यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरअन्तर्गतको हिमताल हाइड्रोपावर ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन बल्ल तातेको छ । २०६३ मै सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको र पाँच वर्षअघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको कम्पनी आयोजना बनाउन बल्ल तातेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका मौका छोपेर भारतीय कम्पनीले पीडीए प्रक्रिया अघि बढाउन लागेकोमा भने यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । हिमताल हाइड्रोपावरले पाँच वर्षअघि पीडीएका लागि निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।  ठूला आयोजना भएकोले पीडीए नेगोसिएसनका लागि प्रतिमेगावाट १५ सय डलर शुल्क तोकेकोमा अपर मस्र्याङ्दी आयोजनाले आफूले पहिल्यै निवेदन दिएकोले शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, बोर्डले शुल्क नतिरी पीडीए अघि नबढाउने अडान लिएको थियो । झण्डै ५ वर्षपछि आयोजनाले प्रतिमेगावाट १५ सय डलर अर्थात करिब ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बोर्डलाई बुझाएको छ । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले पीडीए नेगोसिएसनका लागि रकम बुझाएकोले पीडीएको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।लगानी बोर्डका अनुसार पीडीए नेगासिएसन शुल्क बुझाएपछि बोर्डले कम्पनीलाई बोलाएर वार्ता अघि बढाउनेछ । लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका साथै ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो र अपर मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेकोमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग पीडीए भइसकेको छ ।  पीडीए गरेर पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेका बेला जीएमआर अर्को आयोजना अघि बढाउन सक्रिय भएको छ । मनाङ र लमजुङमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाले विद्युत् विकास विभागमा २०६८ असोज २५ मा उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा त्यसपछि भने आयोजना बोर्डमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । कम्पनीले पीडीएको नेगोसिएसन शुल्क तिर्न ढिला गर्दा आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भारत विद्युत् निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तय निगम (आईएफसी) ले १० प्रतिशत स्वँपुजी (इक्विटी) मा लगानीसमेत गर्न लागेको छ । २ हजार २ सय ८२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने सन् २०२६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर बल्ल पीडीए प्रक्रिया अघि बढ्न लागेकोले समयमै निर्माण हुन समस्या देखिएको छ । 

वैशाख ३ र ४ मा जेएससी बैठकनेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) बैठक वैशाख ३ र ४ मा बस्ने भएको छ । नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव तथा भारतका विद्युत मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने सचिवस्तरीय जेएससीको पाँचौ बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्न लागेको हो । यसअघि चौथो बैठक नेपालमा बसेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका  प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार वैठकमा प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन, पीटीए कार्यान्वयन र भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका प्रावधानका साथै बर्षामा नेपालको विजुली बढी हुने र हिउँदमा अभाव हुने तथा भारतमा हिउँदभन्दा बर्षामा बढी विद्युत आवश्यक देखिएकोले विद्युत आदानप्रदानका लागि सजिलो बनाउन ऊर्जा (इनर्जी) बैकको प्रस्तावबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । बैठकमा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेका नौ सय मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीका साथै पलैया–धनगढी विद्युत् आयात, टनकपुरबाट विद्युत थप लगायतबारे छलफल गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 
   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्