एसएसडीपीको ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बेहोर्ने

नेपाललाई सन् २०३० सम्म मध्यमआय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) का लागि अपुग ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारले आफनै स्रोतबाट बेहोर्ने भएको छ ।
दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहयोगमा गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको ७ वर्षे एसएसडीपीको अपुग ३० अर्ब रुपैयाँ पनि विकास साझेदारले नै सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसरी २ वर्ष पुग्नलाग्दा समेत अपुग स्रोतका लागि सहयोगको सुनिश्चिता नभएपछि सरकार आपैmले बेहोर्ने भएको हो । कार्यक्रम सुरु गर्दा नपुग २७९ मिलियन डलर विकास साझेदारले नै ऋण वा अनुदान दिन सक्ने सरकारले अपेक्षा गरेको थियो ।
नेपाललाई २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सुरु सो कार्यक्रमका लागि अपुग रकम सरकारको नियमित बजेटबाट बार्षिक रूपमा लगभग ४ वर्ष विनियोजन गर्ने भएको छ । अपुग ३० अर्ब रुपैयाँ भने ७ वर्षको कार्यक्रमका लागि अनुमान अपुग रकम हो । यद्यपि यसका लागि अपुग रकम कार्यक्रक संचालनका क्रममा आउन सक्ने सरकारी अपेक्षा रहेको छ । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वयन शाखाका उपसचिव ध्रुवराज रेग्मीले एसएसडीपी संचालनका लागि देखिएको फन्डिङ ग्याप सरकारले आफनै स्रोतबाट दिने भएको जानकारी दिए । “यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अपुग रकम वार्षिक रूपमा ४ अर्ब रुपैयाँले सरकारले नै दिने छ ।” उनले कारोबारसँग भने । नेपाललाई सन २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित सुरु गरेको गरेको
यो कार्यक्रमका लागि विश्व बैंक १८५ मिलियन डलर, एसियाली विकास बैंक १२० मिलियन डलर, युरोपियन युनियन ७२ मिलियन डलर, फिनल्यान्ड २३ मिलियन डलर, ग्लोबल पार्टनरसीप फर एजुकेसन २२ मिलियन डलर, नर्वे २१ मिलियन डलर, जाइका १५ मिलियन डलर, युनिसेफ ३ मिलियन डलर र अस्टे«लियन सहयोग (डिएफएटी) ३ मिलियन डलर ऋण तथा अनुदान सहयोग रहेको छ ।
एसएसडीपीको पहिलो ५ र बाकी २ वर्ष गररेर सातवर्षे अवधिको कुल खर्च १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर (निर्माण कार्य बाहेक) को शैक्षिक कार्यक्रममा खर्च हुने छ । यसमध्ये पाँचवर्षे कार्यव्रmममा ६.४६ बिलियन र प्रारम्भिक ३ वर्षमा ३.३३ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसभित्र चालू खर्च तथा एसएसडीपीका लागि आवश्यक रकम दुबै समेटिएका छन् । कार्यक्रमको पहिलो ३ र ५ वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत ९.१ रहने छ र त्यसपछि थोरै कमी आउने योजनाका उल्लेख छ । यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यढाँचा अनुसार कार्यान्वयन गरिने विपत् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमको लागत समावेश गरिएको छैन । एसएसडीपीको बजेटको अधिकांश हिस्सा आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास÷पूर्व प्राथमिक शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म) मा खर्च हुने छ । बाँकी माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९—१२) मा जाने छ । तथापी साविकको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यव्रmम भन्दा यस योजनामा माध्यमिक शिक्षामा थप कार्यव्रmम राखिएकाले केही बढी विनियोजन गरिएको हुँदा माध्यमिक शिक्षाको हिस्सामा कुल बजेटको २५.४ प्रतिशत रहने छ । योजनामा माध्यमिक शिक्षाको खर्च २५.४ प्रतिशतले बढ्न गएको छ । माध्यमिक शिक्षामा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाअन्तर्गत प्रधानाध्यापकको छुट्टै प्रावधान, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयको अध्यापनका लागि विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षकका उपलब्धता, विज्ञान शिक्षाको प्रवर्धन, नमुना विद्यालय कार्यक्रम तथा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग आदिका लागत समेटिएका छन् ।