स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता बढ्दै

आवश्यक कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता मौलाएको छ । आवश्यक कानुन पनि नबनाउने र आर्थिक नीतिका बारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अनविज्ञ हुँदा आर्थिक अराजकता मौलाएको बताइएको छ । अराजकता बढ्दै जाँदा कर्मचारीसमेत त्रसित भएका छन् ।
नगरपालिकामा प्रमुख र गाउँपालिकामा अध्यक्षको तोक आदेशका भरमा आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले अराजकता मौलाउँदै गएको हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भनेको जस्तोसुकै काम पनि कर्मचारीले मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले बढवा पाउँदा आर्थिक अराजकता मौलाउँदै गएको हो । लिखित रूपमा गरिने कारोबार आफू जिम्मेवार हुने भएकाले कर्मचारी त्रसित बनेका हुन् ।
“संघीय मामिला मन्त्रालयले समयमै आर्थिक नीति बनाउन अलमल गरेकाले स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता मौलाउने अवसर पायो,” कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जयराम पौडेलले भने, “स्थानीय तह आफैं स्वायत्त हुने भए पनि कानुन नबन्दासम्म सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई आर्थिक गतिनिधिको आधार बनाएको भए अराजकताको अवस्था आउने थिएन ।” जनप्रतिनिधिको आदेशका भरमा काम गर्नुपर्दा कर्मचारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कार्यालयको दैनिक काम र आर्थिक कारोबारमा पूर्णरुपमा कर्मचारी जिम्मेवार हुने भएकाले जनप्रतिनिधिको आदेश पालना नगर्दा असहयोग गरेको हुने र आदेश मान्दा उत्पन्न हुने समस्याले कर्मचारी त्रसित बन्न बाध्य भएका छन् । “निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलगत स्वार्थमा केन्द्रीय भएर कार्यकर्ता पोस्ने काममा विभिन्न बहाना बनाएर तोक आदेशमा कारोबार गर्ने प्रचलनले समस्या निम्तने गरेको छ,” प्रमुख पौडेलले भने, “नगरपरिषद्बाट पारित भएका योजना र केही स्थापित मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने कर्मचारीलाई पनि सहज र आर्थिक अराजकता पनि हुँदैन ।”
“जनप्रतिनिधि दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर कार्यकर्ता पोस्ने खालको योजना बनाउन उद्धत हुने र तोक आदेशमा आर्थिक कारोबार गर्ने प्रचलनले समस्या उत्पन्न भएको हो,” भीरकोट नगरपालिकाका प्रमुख छायाराम खनालले भने, “राम्रा–राम्रा कर्मचारीको सहयोग र परामर्शमा गर्ने हो भने समस्या निम्तिँदैन ।” कर्मचारीसँग केही विषयमा ज्ञान लिन खोज्दा केही नजानेको रहेछ भन्छन् भन्ने सोच राख्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
स्याङ्जाका ११ स्थानीय तह मध्ये केहीमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको आदेश नमान्दा झन्डै १ वर्षको अन्तरालमा ४÷५ जना प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन् । प्रमुखले भनेपछि जस्तो पनि मान्नु र गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या आएको कर्मचारीको भनाई छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर सानादेखि ठूला विकास निर्माणका काम समिति मार्फत् गराउँदा ठूलो समस्या आएको कर्मचारीको भनाई छ । “पालिका प्रमुखले भनेपछि अख्तियारको दुरुपयोग भएको जान्दाजान्दै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय तहका लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी भने, “प्रमुखले भनेपछि किन हुँदैन भन्दै काम गर्न लगाउँछन्, नमाने सरुवा र बल प्रयोगको धम्की आउँछ, काम गर्न गाह्रो भएको छ ।”
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आवश्यक मापदण्ड बिनानै तलब भत्ता तोक्ने, लिने, कार्यकर्तालाई तोक आदेशकै भरमा लाखौं रुपैयाँ दिने, ईन्धन तथा भत्ताको चरम दुरुपयोग हुन थालेपछि आर्थिक ऐन, नीति नियमका बारेमा उनीहरुलाई प्रशिक्षण आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुको बुझाई छ ।
–प्रकाश डोटेल