परीक्षा नीति संशोधन गर्न दृष्टिविहीनको माग «

परीक्षा नीति संशोधन गर्न दृष्टिविहीनको माग

बिर्तामोड-झापाका दृष्टिविहीनले माध्यमिक विद्यालयमा लिँदै आएको परीक्षा नीति संशोधन गर्न माग गरेका छन् । नेत्रहीन युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको दृष्टिविहीन मैत्री शिक्षा प्रणालीको विकास विषयक कार्यक्रममा सहभागी दृष्टिविहीनहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिहरुले माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको परीक्षा लिँदै यसअघि आठ कक्षाको सहयोगी लेखनको व्यवस्था रहेकोमा कक्षा ९को लेखन सहयोगीको व्यवस्था भएको बताइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा अतिरिक्त समयको व्यवस्थाको उनीहरुले माग गरेका छन् ।
नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षामा सबै आंगिक क्याम्पसहरुमा एक घण्टा समय थप गर्न माग गरे । गरामनीमा रहेको दुर्गा माविमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष भण्डारीले भर्ना सम्बन्धी धारणा परिवर्तन गर्न माग गरे । भण्डारीद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा विद्यालय भर्ना र आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण दृष्टिको परीक्षण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सांसद एकराज कार्कीले दृष्टिविहीनहरुलाई राज्यले उपेक्षाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताए । उनले अब बन्ने प्रदेशिक कानूनमा दृष्टिविहीनहरुलाई समेटेर लानुपर्ने र उनीहरुको कानून उनीहरुकै सहभागितामा बनाइनुपर्ने बताए ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद बरालले फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि सरकारले नीति संशोधन गर्दै उनीहरुकै सहभागितामा सम्मानजनक शिक्षा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले पाठ्यक्रम परिमार्जन नभएसम्म दृष्टिविहीनहरुले अझै पनि सहज रुपमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाकी उपनिर्देशक शारदा पौडेलले कक्षा ९ र १०को विज्ञान र गणित विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको बताइन् । उनले जतिसक्दो चाडो कक्षा ९ र १०को विज्ञान र गणित विषयलाई पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै अडियो सामग्री र श्रव्य सामग्री तयार गर्ने सोचमा रहेको बताइन् । उनले बहिरा विद्यार्थीको लागि ५ हजार शब्दभन्दा बढी शब्द प्रयोग नहुने भएकाले उनीहरुका लागि पनि पठनपाठनमा समस्या भएको चर्चा गर्दै डिजिटल शैक्षिक सामग्री विस्तार गरेर बहिरा विद्यार्थीका लागि समेत पाठ्यसामग्री परिमार्जन गर्न समावेशी शिक्षा शाखा लागेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्