पुनर्निर्माणको गुनासो गर्ने समयसीमा मंसिरसम्म

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गुनासोका लागि मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित गुनासो आगामी मंसिर २०७४ सम्म मात्र दर्ता गर्न सकिने गरी समयसीमा निर्धारण गरेको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्राधिकरणको ९१औं कार्यकारी समितिको बैठकले ३१वटै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कुनै भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेको भए २०७४ मंसिर मसान्तभित्रमा स्थानीय तहमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने गरी समयसीमा तोकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मंसिरपछि निजी आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन नगर्ने भएकाले आवास अनुदानको सूचीमा नपरेका तर वास्तविक पीडितहरूले मात्र त्यस अगावै स्थानीय तहमा गुनासो दर्ता गर्न समेत आव्हान गरिएको छ । प्राधिकरणले यसअघि दर्ता भएका २ लाख ५ हजार ६३४ गुनासो परेको थियो भने हालसम्म २ लाख ५ हजार ५८४ गुनासो फस्र्योट भएको छ ।
पहिलो चरणमा वास्तविक भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा पर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी प्राधिकरणले केन्द्रमा दर्ता भएका गुनासोको आधारमा प्राविधिक इन्जिनियरहरूलाई पुनःजाँच र पुनःसर्वेक्षणको लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा परिचालन गरी तथ्यांक संकलन कार्यसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । यसअघि प्राधिकरणले गुनासोसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझै सरलिकृत गर्न भन्दै गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिलाई नै परिमार्जन गीर स्थानीय तहलाई नै गुनासो सुन्ने अधिकार प्रत्योजन गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने समयसीमा समेत आगामी असार मसान्तसम्मलाई निर्धारण गरिसकेको छ । प्राधिकरणले गुनासोसम्बन्धी विषयमा थप जानकारी चाहिएमा प्राधिकरणको पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर १६६०–०१–७२००० वा ९८०१५–७२१११ मा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।
यसैगरी बुधबारकै कार्यकारी समिति बैठकले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत गरेको छ । सहप्रवक्ता भुसालका अनुसार बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण, स्थानीय तह, गाँउपालिका महासंघसहितको सरोकावाला निकायको बैठकले केही दिनअघि जारी गरेको २८ बुँदे घोषणापत्र कार्यान्वयनको मार्गचित्रसमेत परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।