बाँदरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुल्यो

बाँदर गाउँ पसेर बालीनाली सखाप पार्न थालेपछि त्रसित बनेका किसानको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । वन्यजन्तु रहेर पनि हालसम्म कानुनको दायरामा नरहेको बाँदरलाई कानुनको दायरामा ल्याइ पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराउन सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित मुख्य कानुन मानिएको वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा बाँदरलाई गरिनुपर्ने व्यवहार र बाँदरका कारण हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिका बारेमा स्पष्ट नभएका कारण बाँदरपीडित किसाले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । “बाँदरहरू बनमा फलफूल पाइन छाडेको र संख्यासमेत बढेका कारण गाउँ पस्न थालेका छन्,” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, “बाँदरका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति नपाउँदा पीडित किसानले सर्वोच्चको फैसलापछि राहतको सास फेरेका छौं ।” महासंघको अगुवाइमा दर्ता गरिएको रिटमा सर्वोच्चले गत १९ गते फैसला गरेको हो ।
मुलुकभरका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो दशकमा बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्ने र कृषकको घरसमेत पसेर पकाएकै खाना, भण्डारण गरेकै अन्नसमेत क्षति गर्ने समस्या बढ्दो रहेको महासंघले जनाएको छ । ठूलो समूहमा आउने बाँदरका कारण सबैभन्दा बढी पीडितमा नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, अर्घाखाँची, पाल्पा, पर्वत, कास्की, तनहुँ, ललितपुर, लमजुङलगायतका जिल्लाका बढी छन् । काठमाडौंका उपत्यकाकै तारकेश्वर नगरपालिकाका किसानसमेत बाँदरबाट पीडित छन् । बाँदरले खेतपाती नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू खेतीयोग्य जमिन र घरसमेत छाडेर बसाइसराई गर्न थाल्ने समस्या बढ्दो छ ।
सर्वोच्चले बाँदरले किसानको बालीनाली क्षति गरेर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हनन् भएको भन्दै सो को नियमन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छ । “बाँदरका कारण हजारौं किसान पीडित भएको देखिन्छ, तर बाँदरबाट हुने क्षतिपूर्तिको व्यस्था हाल कुनै कानुनमा देखिएन,” सो मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले भने, “यो निकै गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चको ठहर छ, यसै अनुरूप अब बाँदर र यसले गर्ने क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गरी नयाँ कानुन बनाउन फैसलाले बाटो खोलेको छ ।” उनले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत कृषि, वातावरणलगायतका मन्त्रालयले यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।