Logo

भारतसँग कृषिमा साझेदारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच कृषिमा साझेदारी गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सामान्य बुझाइमा यो कृषि विकाससम्बन्धी सम्झौता भएको देखिए पनि यसका बहुआयामिक महत्त्व छन् । नेपाल–भारतबीचको १७ सय किलोमिटर लामो खुला सिमानाका कारण यहाँ भारतबाट व्यापक अनुपातमा कृषिजन्य वस्तु भित्रने गरेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको देखिए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट हुने आयातसमेत जोड्दा यो आँकडा डर लाग्दो देखिन्छ । मल, बीउबिजन, विषादी, कृषि उपकरणलगायतका पक्षमा ठूलो अनुपातको कृषि अनुदान, राज्यस्तरबाटै लगानी गरिएका सिञ्चाइ सुविधा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, राज्य तहबाट उत्पादन खरिदको व्यवस्थासहितका सहुलियत पाएको भारतीय कृषि उपजसँग यहाँको कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सन् १९९० पछि विभिन्न बहुपक्षीय दाताहरूसँग सहयोग लिने क्रममा क्रमैसँग कृषिमा दिइँदै आइएको अनुदान खारेज गर्दै लगियो । स्यालो ट्युबबेलमा दिइँदै आइएको अनुदानसमेत हटाइएपछि नेपालको कृषि क्षेत्र भारतको अनुदान, सेवा, सहुलियत पाएको कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो । कृषि क्षेत्रमा अनुदान किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा भारतले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)कै बैठकमा समेत कडा चुनौती दिंदै आइरहेको छ । कृषिमा अनुदानको व्यापक विरोध गर्ने अमेरिकाले समेत आफ्ना किसानको संरक्षणका लागि अनुदान र अन्य सहुलियत दिँदै आएको हुनाले कृषिमा संरक्षणको लबिङमा भारतको पल्ला भारी छ ।
आकारमा ठूलो रहेकाले मात्र होइन, कृषिको अनुसन्धान र विकासका लागि व्यापक लगानी प्रवाह गर्दै आइरहेको भारतसँगको साझेदारीबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहमतिअनुसार कृषि विज्ञान र प्रविधि, कृषि उत्पादन र कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधनमा दुई देशबीच साझेदारी गरिनेछ । विश्वकै दोस्रो सर्वाधिक जनसंख्या भएको भारतले आफ्नो आन्तरिक खपतका लागि मात्र नभई विश्व बजारमा निर्यातका लागि समेत हुने गरी मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि उत्पादनमा जोड दिने गरेको छ । कृषि उत्पादन बढाउनैका लागि माटो परीक्षणदेखि कृषिजन्य अनुसन्धान र विकासमा समेत भारतमा भइरहेको लगानी साँच्चीकै अनुकरणीय छ । हरित क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा भारतले कृषिमा हासिल गरेका अनुसन्धानका लाभ लिनका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तहगत कार्यविधि बनाइनु आवश्यक छ ।
कृषिमा भएको साझेदारीअनुसार कृषि अनुसन्धान र विकास, शिक्षा, तालिम र छात्रवृत्ति, आपूर्ति प्रणालीको सबलीकरण, वातावरणीय अनुकूलन, बीउबिजन प्रविधिमा अनुसन्धान, माटो स्वास्थ्य, प्लान्ट, क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति, भेटेनरी अनुसन्धान र विकास, कृषि वन, परम्परागत स्रोतमाथि अनुसन्धानलगायतका विषय समेटिएका छन् । यसका साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ( नार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर)बीचको साझेदारी गर्नेसमेत सहमति भएको छ । सबैभन्दा मुख्य पक्ष भनेको भारतले नेपालमा जैविक खेती र माटो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नमुना परियोजना सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । द्विपक्षीय सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नभएका विगतका थुप्रै उदाहरणहरूलाई स्मरण गर्दा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भएको सहमतिबाट उत्साहित नै भइहाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षका सरकारहरूले कतिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् र त्यसको कार्यान्वयन संयन्त्र कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले नै सम्झौताको प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्