श्वेतपत्रमा देखिएको आहत अर्थतन्त्रको तस्विर

डा.युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत् बडो फुर्तीका साथ सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै अर्थतन्त्रका जोखिम सार्वजनिक गरेका छन् । ढुकुटी रित्याउन अघिल्लो सरकारको मात्र दोष हो भन्ने उनको आशय प्रष्ट देखिन्छ । अर्थतन्त्रको तस्बिर अर्थात् तथ्यांकहरू पस्किनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरूलाई सुधार्न लिइने नीतिहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन । तर, योजना कतै सुन्न पाइएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर, राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख पदको जिम्मेवारी लिइसकेका उनले विगतमा के गरे नेपालीहरूले मूल्यांकन गरेकै छन् । मुलुकको मौद्रिक नीति कस्तो बनाउने, आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता योजनाहरू बनाउने, सरकारलाई कस्तो सुझाव दिने भन्ने ठाउँमा उनी पनि थिए । के अरूलाई मात्र दोष दिएर आपूm उम्कन मिल्छ ? के व्यापार घाटा अघिल्लो सरकारको पालमा मात्र भएको हो ? समस्याहरू कहाँ कहाँ छन् किन त्यो खाेिजंदैन ? कतै संसदवादी सत्ताको कारणले राष्ट्रको आर्थिक स्थिति जर्जर भएको त होइन ? कि दलाल पुँजीपतिको कारणले यसो भएको हो ? यसबारे गम्भीर  बहस हुन जरुरी छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूले दुर्भाग्य बढ्दो व्यापार घाटा नै हो । श्वेतपत्रमा विगत २५ वर्षमा व्यापार घाटा ४२ गुणाले बढेको देखाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ६ खर्ब १४ अर्ब व्यापार घाटा देखिएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी आयात इन्धन र कृषिजन्य वस्तुमा देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सबैभन्दा बढी ९७ अर्ब ७० करोड रूपैयां बराबरको इन्धन आयात भएको छ भने कृषिजन्य वस्तुमा ७५ अर्ब आयात भएको छ । विगत सात महिनामा ७० अर्ब सात करोड रूपैयां बराबरका मेसिनरी उपकरणसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जा र करिब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सवारीसाधन भित्रिएका छन् । भारतसँग मात्र व्यापार घाटा ६६ प्रतिशत छ । व्यापार घटाको यो डरलाग्दो स्थितिले हाम्रो परनिर्भरता कस्तो छ भन्ने उजागर गरेको छ । नेपाली कांग्रेस पुँजीपतिको हितरक्षा गर्ने पार्टी हो । त्यसले यो रोक्न प्रयास गरेन । मुलुकमा ६ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले ८ कार्यकाल पूरा गरेको छन् । तैपनि हाम्रो व्यापारघाटा किन बढिरहेको छ ? यसबारे हाम्रो शासकहरू किन गम्भीर छैनन् ? जनताहरूले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले देशको ढुकुटी लगभग रित्तो बनाएको भन्दै वर्तमान सरकारले २ खर्बभन्दा बढीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् । यो ज्यादै लाज मर्दो कुरा हो । मुलुकमा छाया अर्थतन्त्र रोक्ने हो भने २ खर्बका लागि समस्या पर्दैन । नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको ६० देखि ७० प्रतिशत वा दुईतिहाई छाया अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । केन्द्रीय बैंकका अनृुसार आर्थिक वर्ष २०६४-०६५ देखि २०७२-०७३ सम्ममा ६ खर्ब १९ अर्ब १४ करोड  रूपैयाँको अनौपचारिक अर्थात् अवैध आयात भएको छ । नेपाल भारत बीच दुई पक्षीय व्यापारको ३५.५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिकको हुने गरेको छ । यो ज्यादै डर लाग्दो तथ्यांक हो । यसलाई रोकी राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामा किन हाम्रा अर्थमन्त्रीको ध्यान जान सकेको छैन ? नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या छ । राजनीतिक, सिद्धान्त, दर्शन र दूरगामी सकारात्मक परिणाम होइन कि तत्काल फाइदा वा उपभोक्तावाद हाबी भएको छ । नेपालीको आयको ९० प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने गरेको छ भने बचत अत्यन्त न्यून छ । सबैजसो उपभोग्य वस्तु आयात हुने भएकाले उत्पादन लागत र व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चँदो अवस्थामा छ । रोजगारीको अवसर कुण्ठित छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण आर्थिक क्रियाकलाप पनि खुम्चिँदो छ । नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै एक तिहाई आधार रेमिट्यान्स देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स आय गत वर्षको तुलनामा पछिल्लो पटक घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धि १.७ प्रतिशत छ जब कि अघिल्लो वर्ष ५.२ प्रतिशत थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक खर्च हरेक वर्ष औसतमा १७ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को प्रक्षेपित राजस्वमा चालू खर्चको अनुपात अझै १ सय १० प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा लागि मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा वढी खर्च हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारले प्रतिमहिना ३ प्रतिशतका हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरेको छ । अर्थात् ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट अन्तिम चौमासिकमा मात्र खर्च हुन्छ । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चलाई यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन तबसम्म अन्य कुरामा जतिसुकै सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन ।
मुलुकका सबै जनताले वित्तीय सेवाको पहुँच पाएका छैनन् । कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतलाई मात्रै वैंकिङ सेवा छ । त्यसमध्ये पनि ५ प्रतिशतलाई मात्रै ऋण सेवा छ । मुलुकमा उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायीलाई मात्र ऋण सेवा छ अर्थात् जस्को राम्रो धितो छ उसले मात्र यो सेवा पाउने गरेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३७९ मा अझै वाणिज्य बैंकको  पुगेका छैनन् । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्रमा कुल कर्जाको १६.३ र १०.६ प्रतिशत मात्र लगानी छ । बिमाको दायरा सीमित छ भने अधिकांश बिमा कम्पनीहरू सहरकेन्द्रित छन् । केही वर्षदेखि बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या पटक पटक देखिएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक एवं आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
अर्थतन्त्रमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । सरकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । यहाँ राष्ट्रिय उद्योगपतिहरू संकटमा छन् भने दलाल पुँजीपतिहरू मोटाउँदै गएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । कुल राजस्व आयातमा आधारित छ । राजस्वको योगदान ४७ प्रतिशत छ भने आन्तरिक राजस्वको योगदान केवल ३६ प्रतिशत । त्यसमा पनि सेवा क्षेत्रको योगदान बढी छ । मूल्य अभिवृद्धि करदातामध्ये ३० प्रतिशतले कर विवरण वुझाएका छैनन् भने विवरण बुझाउनेमध्ये ३४प्रतिशतले कारोबार नभएको देखाउने गरेका छन् ।
मुलुकमा संसदवादी सत्ता लादिएपछि राष्ट्रको आर्थिक स्थिति निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको हो । देशको उद्योग, कृषि, व्यापार, राजस्व, बैंकिङ सबै क्षेत्रमा गिरावट आएको छ । विदेशी ऋण थुप्रिंदै गएको छ । प्रतिव्यक्ति २४ हजार ऋण पुगेको छ । बेरोजगारी बढ्दो छ ।  दलाल पुँजीको दबदबा चारैतिर बढेको छ । कुल जनसंख्याको एक चौथाइ गरिबीको रेखामुनि पुगेको छ । औद्योगिक पुँजीको स्थिति निकै कमजोर रहेको छ । देशको कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । तथ्यांक अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जम्मा ३१ प्रतिशत मात्र कृषिले ओगटेको छ जब कि कृषिमा निर्भर नागरिकहरू ६५ प्रतिशत रहेका छन् । तसर्थ अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न हाम्रो संरचना परिवर्तन गर्नु पर्छ । नीतिहरू फेरिनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा टालटुल सुधार गरेर मात्रै अब केही हुनेवाला छैन  । हरेक क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको मात्र अर्थतन्त्रमा सुदृढ हुन्छ ।
–नन्दलाल खरेल