दोस्रो सहकारी महासम्मेलनको घोषणापत्र जारी , उत्पादन वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा जोड

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिवी न्यूनीकरणमा आफ्नो क्षेत्रको भूमिका बढाउने सहकारीकर्मीहरूले घोषणा गरेका छन् । दोस्रो सहकारी महासम्मेलनबाट आगामी ५ वर्षको रणनीतिक योजनासहितको घोषणापत्र जारी गर्दै उनीहरूले दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लाई हासिल गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र तथा सहकारीसमेतको तीनखम्वे अर्थनीतिलाई अवलम्वन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको महासम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा उत्पादन, सेवा र वितरणका माध्यमबाट आयआर्जन, रोजगार सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरूपता ल्याउन तथा सहकारी मैत्री बनाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने, सहकारीको स्वनियमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।
यसैगरी पिछडिएका, गरिब, सिमान्तकृत तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच नपुगेकाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि उनीहरूको सीप तथा क्षमता अभिबृद्धि गराउँदै आर्थिक सामाजिक सवलीकरणमा योगदान पु¥याउने, संविधानतः प्राप्त छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरूको उपयोगका लागि आवश्यक पहल चाल्ने, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकीकरण गर्ने, सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा व्यावसायिक कृषिको अवधारणा ल्याउँदै कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । सवै तहका सहकारी संघ संस्थाहरूलाई व्यवसायीक बनाउने, सहकारीको सहभागितालाई वृद्धि गर्दै यसको लाभ अधिक रूपमा उठाउन सक्ने बनाइन, सहकारी सुरक्षण÷बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न पहल गर्ने, पिछडिएका भौगौलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच वृद्धि तथा अत्याधिक संख्यामा सहकारीहरू स्थापना भएका स्थानमा सहकारीबीच एकीकरणमा जोड दिँदै सहकारीको दक्षता विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासम्मेलनको समापनमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीमार्फत नयाँ मोडेलमा देशको आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए । “अब सहकारीमार्फत देश नयाँ उचाईमा पुग्छ, सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ,” उनले भने । राजनीतिक स्थायित्व देशले पार गरिसकेको भन्दै दाहालले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक मोडेलमार्फत देश नयाँ उचाईमा पुग्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरिल ग्वार्कोले सहकारीले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उच्च योगदान दिएको बताए । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालको सहकारीले रचनात्मक काम गरेको उनको भनाई थियो । सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले महासम्मेलनपछि सन् २०२० सम्म निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पूरा गर्नेमा विस्वस्त रहेको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले महासम्मेलनले सहकारीको स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको बताए । “अब सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ, त्यसका लागि गाइडलाइन तय भएको छ,” उनले भने । नेपालमा २०७० सालमा पहिलो सहकारी महासम्मेलन भएको थियो ।