वैदेशिक लगानीका व्यवधान

सर्वसाधारणका माझ साख गुमाएको एकाध कम्पनीबाहेक कुनै जलविद्युत् आयोजनाले प्रारम्भिक सेयर जारी गर्दा आह्वान गरेभन्दा कैयन् गुणा बढी आवेदन पर्नुले मुलुकभित्रै राज्यलाई चाहिने लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त छ भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, सबै लगानीकर्तालाई एकैचोटी उनीहरूले चाहेको आयोजनामा सकेजति सेयरमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन सक्ने हो भने मात्र हामीसँग मौज्दात रहेको पुँजीको सही आकलन गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो । अहिले त के छ भने एउटा आयोजनामा लगानी आह्वान गर्यो । निश्चित समय रोक्यो अनि मागबमोजिमको सेयर दिनबाट आवेदकलाई वञ्चित गरायो । अर्को आयोजनाले केही समयपश्चात् सेयर जारी गर्दा अघिल्लो सेयरबाट फिर्ता आएको सोही पैसा पुनः त्यता पुग्दा हामीसँग पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी भएको भ्रम भइरहेको छ, अर्थात् एउटै पैसा घरी यता घरी उता घुमिरहेको छ १०-२० कित्ताका लागि । तर, आर्थिक परिसूचक राम्रा भएका २-४ वटा संघसंस्थाको सेयर एकसाथ आह्वान गर्दा पहिला सेयर जारी गर्ने संस्थामा राम्रो आवेदन पर्ने गरेको भए पनि लगत्तै जारी गर्नेकोमा न्यून आवेदन पर्ने गरेको धरातलीय यथार्थ अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
विश्वका अन्य राष्ट्रहरू जस्तैः सिङ्गापुर, मलेसिया तथा दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूले वैदेशिक लगानी भित्राउउन अर्थात् लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आआफ्ना परम्परागत नीति, ऐनकानुन, नियमावलीहरूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने सुरुवाती (दुस्) साहस मात्र गरेनन्, अपितु लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य बनाउनसमेत कुनै कसर बाँकी नराखेकैले आज विश्वसामु विकास र समृद्धिको नमुना प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् । हाम्रोमा एउटा सरकारी निकायले वैदेशिक लगानी भित्राउउने अभिप्रायले कार्यान्वयन गर्दै र गराउँदै आएको एउटा जलविद्युत्को आयोजनालाई एकाएक सरकारकै अर्को निकायले कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई आजको भोलि नै सर्वेक्षण अनुमति दिने, सरोकारवाला निकायहरू त्यसमै सही थाप्ने अनि कानुन मन्त्रालय सोहीअनुसार राय उपलब्ध गराउन सरिक भई वैदेशिक लगानी भित्राउउन भनी खडा गरिएको सरकारकै निकायलाई परम्पराकै बिँडो थाम्नेमा परिणत गराउने गलत बाटो अवलम्बन गरेका छन् । यो आत्मघाती यात्रा थालेपछि वैदेशिक लगानीको जति नै आवश्यक छ भनेर ढोल पिटाए पनि सोचेअनुरूपको ‘बिजनेस क्लाइमेट’ बनाउन कठिन नै हुने रहेछ र भइरहनेछ अनि विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको वैदेशिक लगानीको अवसर हाम्रा लागि आकाशको फल हुन पुग्नेछ ।
यद्यपि अन्य देशमा भएका समृद्धि र विकासलाई विश्लेषण गर्दा भने वैदेशिक लगानी देश विकासको अचूक अस्त्र नै रहिआएको र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यही बाटो समात्न निःसन्देह ढिला गर्नु हुँदैन भन्नैपर्ने अवस्थाको पनि हामी अन्तिम डिलमा उभिएका छौं यतिखेर । भलै विकास आयोजनाहरूलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार अगाडि बढाउने र परम्परागत मानसिकतामा रमाइरहेका कैयन्लाई यस्तो अवस्था ल्याउन मन नलागेको पाश्र्व दृश्यहरू पनि झल्याकझुलुक देखिएका छन् । परन्तु ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्राउउने प्रयासको विधिवत् थालनी २०६८ बाट नै भएको हो । त्यसलाई कर्मकाण्डी हुनबाट बचाई थप सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भने अझै थुप्रै नीतिगत सुधारको मात्र होइन, समयानुकूल परिवर्तनलाई व्यवहारमा लैजान आतुर र आत्मसात् गर्न सक्ने मानसिकताको पनि उत्तिकै खाँचो हुँदै गएको छ ।
अन्य मुलुकले गरेका विकास प्रयासलाई केलाउँदा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको नवीनतम अवधारणा वा निजी लगानीमार्फत देश विकास गर्ने लक्ष्य नै समृद्धितर्फको प्रारम्भिक प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ । सबै पक्षले दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि लगानीमैत्री वातावरणलाई धुमिल हुन नदिने र ठूला पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको कमी हुन नदिई मुलुकको आवश्यकतानुसारको विकासको गतिलाई निरन्तर सघाउने र सम्बोधन गर्ने ध्येय राख्नैपर्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा भइरहेका गतिविधिले भने त्यसतर्फको यात्रामा रहेको सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो भने पक्कै हुनेछैन । यस्तै परिदृश्य रहिरहने हो भने जतिसुकै र जस्तोसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए वा गरे पनि मुलुकको समृद्धि र विकास स्वैरकल्पना हुनेछ । सोका लागि प्रतिबद्ध सरकार, उस्तै चुस्त कर्मचारी प्रशासन र जागरूक एवं खारिएका नेपाली विज्ञ समूहको सही संयोजन मुख्य पूर्वसर्त हुन् । अन्यथा हाम्रो समृद्धि र विकासको यात्रा र वैदेशिक लगानी भित्राउउने उत्कट चाहना गफमै सीमित रहनेछ ।
पछिल्लो समय विभिन्न नाममा नेपालमा पनि राम्रै गतिमा लगानी सम्मेलन हुन थालेका छन्, जुन सराहनीय कदम हो । अब प्रदेशको सम्भावना पहिल्याउन त्यस्ता सम्मेलन प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ । लगानी सम्मेलनका बखत ठूला दलका शीर्ष नेताले देखाउने गरेको संयुक्त प्रतिबद्धताले जनजनको मनमनमा सुनौलो भविष्यको गोरेटो कोर्न सकिन्छ कि भन्ने उत्साह, उमङ्ग र आशाको किरण सञ्चार हुने गरेको छ । यद्यपि नेताहरूले आफ्ना भाषणका बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न संकीर्ण मानसिकतामा जकडिएको मौजुदा कर्मकाण्डी अवस्थाबाट कठिन हुने संशय र घुर्मैलो तस्बिर पनि आम सर्वसाधारणबीच तुँवालो बनेर घरी यता घरी उता गरिरहेको छ ।
सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा गर्छु भनेर शपथ लिएको कर्मचारीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लैजाने संवाहक बन्ने अवसर पाउँदा संघीयतालाई नै कमजोर पार्ने गरी खटाएको स्थानमा जान अनकनाउनु र बढुवाको दुवाली थाप्नु कर्मकाण्डी अवस्थाकै द्योतक हो । आफ्नै गाउँघर (जहाँ अधिकतम कर्मचारीका बाल्यकाल बितेका थिए) मा कैयन् आफन्त अहिले पनि त्यही गाउँबेशी गरिरहेका छन्, अझ भनौं कैयन् आफ्ना बालसखा श्रममूलक रोजगारीका लागि भौंतारिरहेका बेला त्यस्ता ठाउँमा गएर आफ्नै दाजुभाइको सेवा गर्ने, तिनको अवस्था सुधार्ने र गाउँको मुहार फेर्ने पवित्र कार्यमा प्रत्यक्ष सरिक भइसकेको सहयोग गर्ने अवसर पाउँदा सरकारले गाउँमा खटाएर आफूलाई पेलेको महसुस गरी सरुवा भएको कार्यस्थलमा नजानु अत्यन्त लज्जास्पद दृष्टान्त हो । सरकार पनि सहसचिवलाई सहजै प्रदेश सचिवमा पदस्थापना गर्छ, तर अन्यलाई निर्णय गर्न हिचकिचाउँछ । मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी, स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई समुचित परिचालन गरी सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने नवीनतम अनि न्यूनतम सोच सबै तह र तप्कामा हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।
बाँडिएका सपनाअनुरूपको विकास–निर्माण जस्तै : पूर्व–पश्चिम द्रुत गतिको विद्युतीय रेल, विद्युतीय रेल कुदाउन चाहिने ठूला जलविद्युत् (ऊर्जा) का आयोजना, आवश्यकतानुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हवाई मैदान, द्रुतमार्ग, लामो दूरीका रज्जुमार्ग, स्मार्ट सिटी, मेट्रो वा मोनो रेलका लागि चाहिने धनराशिको जोगाड पनि राजस्वबाटै गर्ने सोच राखेर अगाडि बढ्दै जाने हो भने राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं संघीयताको सञ्चालन खर्चलगायतका सालबसाली बढ्दै जाने तर कटाउन वा घटाउन नसकिने खर्च धान्नसमेत हम्मेहम्मे हुने अवश्यम्भावी छ । विकास–निर्माणको कुरा त थाहै नपाई एकाएक किनारा लाग्नेछन् त्यस्तो अवस्थामा । संघीयता नरुचाउनेहरूले त्यस्तो मौकाको भरपुर उपयोग गरी व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न पुनः सक्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन भन्न सकिँदैन ।
अर्कातर्फ मुलुकमा रहेका एकथरी व्यवसायीलाई समेत वैदेशिक लगानीमार्फत ठूला व्यावसायिक घराना भित्रे भने आफ्नो व्यवसाय धराशायी बन्ने चिन्ताले सताएका संकेतहरू पनि देखा पर्न थालेका छन् । उनीहरू त्यस्ता व्यवसायीलाई रोक्ने वा आउन नदिने कसरतमा लाग्ने गरेको पनि सुनिन्छ । सायद, आउन खोजेका व्यवसायीलाई कहिले खोला त कहिले खानी नदिन चलखेल गर्ने, निर्णायक तहमा प्रभाव पार्ने र स्वदेशी पुँजीकै परिचालन गरी त्यस्ता आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आफैं पोख्त भइसकेको स्वघोषित तर्क आफैंमा कर्णप्रिय लागे पनि हाम्रा आर्थिक परिसूचक र १ सय ६ वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली जलविद्युत्को विकास–निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने विज्ञ परामर्शदातादेखि ठेकेदारसम्म प्रायः सबै आयोजनामा आज पनि विदेशी ल्याउनु परिरहेको धरातलीय यथार्थ अनि बाध्यताले त्यसतर्फको यात्रामा आजै र अहिल्यै पूर्णविराम लगाइहाल्न सकिँदैन कि ! फेरि त्यसले भूमण्डलीकरणको विश्व परिवेशमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आँच आउँछ, गुणस्तर खस्कन्छ अनि अन्ततोगत्वा व्यावसायिक वातावरण बन्दैन र संघीयतामार्फत गर्न खोजेको समृद्धि र विकास धरापमा परी तुहिन सक्छ ।
नेपाल अति विपन्न मुलुक हो भनेर वर्गीकरण गर्दै अनुदान वा सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिन तयार हुने विकासे साझेदार वा दाताहरूले त निःसर्त नभई विभिन्न सर्तको फेहरिस्त तेस्र्याउँछन् ऋण वा अनुदान स्वीकृत गर्नुअघि भने विदेशी व्यवसायीले त स्वभावैले मुनाफा खोज्छन् । उनीहरू आफूले गर्न सोचेको र खोजेको व्यवसायमा नाफा–नोक्सानको कुनै हरहिसाबै नगरी नेपालमा लगानी गर्न आइदिऊन् भनी कल्पना गर्न किमार्थ सकिँदैन मात्र होइन, व्यावसायिक धर्म पनि हुदैन । त्यसैले यदि सही अर्थमा वैदेशिक लगानी भित्राउउने नै हो भने बाधक रहेका कम्तीमा पनि वन, वातावरण, भूमिसुधार, जलविद्युत् आयोजनाका लागि चाहिने सर्वेक्षणदेखि उत्पादन अनुमतिलगायतका मौजुदा नीतिनियमहरूमा सहजता ल्याउन र अन्तरनिकायबीच भाँजो हाल्ने मौजुदा प्रवृत्ति बन्द गरी अन्य देशहरूका भन्दा हाम्रा नीतिनियमहरू थप सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणालीको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्न एक कदम अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।