कारोबार आर्थिक बहस – प्रदेश ५ «

कारोबार आर्थिक बहस – प्रदेश ५

द्धिदेशीय नाका व्यवस्थित गर्नुपर्ने
गोपाल राना
होटल व्यवसायी

प्रदेश नम्बर ५ पर्यटन देखि लिएर, उद्योग, ब्यबसाय कृषी हरेक कुरामा राम्रो रहेको  प्रदेश हो । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा रहनु ठुलो गौरबको बिषय हो । लुम्बिनीका माध्यमबाट बिदेशका लाखौ पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । देशलाई सम्बृद्धीको बाटोमा डोरयाउने एउटा पाटोनै हो लुम्बिनी । अर्को तर्फ भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलका कारण पनि यो प्रदेशको महत्व बढेको हो, यो सञ्चालनमा आएपछि आर्थिक क्षेत्र यहाको थपचलायमान हुने भएकाले पनि छिटो निर्माण सम्पन्न हुन जरुरी छ । त्यसै गरी छिमेकी राष्ट्र भारत प्रबेशको सबैभन्दा ठुलो स्थलनाका भैरहवा(बेलहिया), नेपालगन्ज नाका यहाका महत्वपुर्ण आयातनिर्यात नाका हुन् । दुबै नाका सहित अर्को नाका कृष्णनगरलाई पनि ब्यबस्थित गर्न जरुरी छ । प्युठानको स्वर्गद्धारी, पाल्पाको रानीमहल, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, ठुला उद्योग कलकारखानाले प्रदेशको महत्वलाई बढाएको छ । बुटवलको जितगढी किल्ला, रामापिथेकश मानबको ह्डी फेला परेको स्थान, लगायत पहाडका जिल्लाहरुलाई अझै ब्यबस्थित गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश ५ देशको सम्बृद्धीका लागी सहयोगी बन्ने निश्चित छ ।

बेलिया भन्सार खुलाउनु पर्छ  
कुलप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष सिद्धार्थ उवासंघ

सबैभन्दा पहिला यस क्षेत्रको लाइफलाइनको रुपमा चिनिएको  बेलिया भन्सार अति नै अप्ठेरो  छ । गाडी पारीपटी छ । नौतुनादेखि सुनौली आउन हप्ता दिन छ । यो काम एक दिनमा नै हुन पाउनु पर्छ । यसको लागि प्रदेश मन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बेलिया नाकाको समस्या समाधान हुनुपर्छ । यहाँ आइसिपी  निर्माण गरिनु पर्छ । विशेष गरी रेल वे बनाउनु पर्छ । सुनौलीको मर्चवारसँग रेलवे कनेसक्नन हुनपर्छ । कृषिमा अगाडि रहेको यस प्रदेशमा व्यावसायिक कृषिलाई अघि बढाउनु पर्छ । तब मात्र यस क्षेत्रको विकास हुन्छ । त्यस्तै गरी कालीगण्डकी करिडोर बनाउनु पर्छ । चीन र भारत जोड्ने यस करिडोरलाई पूर्णता दिनैपर्छ । यसैगरी  शिक्षामा विशेष गरी विश्विद्यालयको अभाव छ  । पक्लिहवाको कृषि क्याम्पसलाई कृषि विवि बनाउनु पर्छ । यसैगरी लुम्बिनी र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यक्रम अघि बढाउन पर्छ । यो छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ । यसैगरी लुम्बिनीको पर्यटकीय  विकासमा ४० वर्ष अघिको खाकाको लागि अझैपनि ६ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएकोले लगानी हुनुपर्छ । २५ प्रतिशत काम बाँकी रहेकोले यो पूरा हुनुपर्छ ।

नीति स्पष्ट चाहिन्छ खिमबहादुर हमाल
वुटवल उवासंघ

खासगरी प्रदेश ५ को विकासको लागि निजी क्षेत्रले नीतिगत विषयमा  नै स्पष्टता खोजेको छ । हामी व्यवसायी मैत्री वातावरण होस् भन्ने चाहन्छौं । राजस्व र गैरराजस्वको स्पष्ट भएपनि एउटै शीर्षक दोहोरो तेहेरो करको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले बारम्वार अनुरोध गरेपनि उपलिब्ध प्राप्त गर्न सकेको छैन । अहिले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि बुझाउनु पर्ने राजस्व झन्झटिलो छ । पूर्वाधार र उद्यमशिलता विकासगरी रोजगारी दिनुपर्छ । प्रदेशमा निमार्णाधीन पूर्वाधरलाई प्रदेश सरकारले दीगो रुपमा पुरा गर्नुपर्छ । पाइपलाइनमा रहेका वेलिया, कालिगण्डकी करिडोर, छोटी भन्सार स्तर उन्नति, सेती लोकमार्ग, प्रदेश स्तरको मेडिकल कलेज, प्रादेशिक टेक्निकल विश्वविद्यालय स्थापना गरिनु पर्छ ।  लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटनको विकास गर्दै यस प्रदेशमा अध्यात्मिक  पर्यटन , धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, कृषि पर्यटनमा सम्भावना रहेकोले त्यसको विकास गर्नुपर्छ । कृषिमा ५ नम्बरमा उवासंघ र सरकारद्धारा नवलपरासीमा माछा उत्पादन, रुपमन्देही माछा र दुध, गुल्मीमा कफी, रोल्पामा फलफुल , दानमा खाद्यान्न, बर्दिया खाद्यान्नको लागि कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।  विकासमा राजनीतिक दलले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै सुशासन र  जवाफदेहिता कायम राख्न सहयोग गर्नुपर्छ । 

प्रजातन्त्रपछि औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुनु दुर्भाग्य
एजाज आलम
सिएनआइ प्रदेश कोओर्डिनेटर

प्रदेशको विकासमा मिडियाले भूमिका खेल्न खोज्नु सरानीय छ । खासगरी २०६३-६३ सालको जनआन्दोलन पछि राजनीतिक आन्दोलन सकियो औद्योगिक विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएपनि पनि हुन सकेको थिएन । यो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लािग ठूला ठूला गफ गरेर केही पनि नहुने पो हो कि भन्ने लागि रहेको छ । यसैले प्रमुख रुपमा गर्नुपर्ने काममा प्रदेशले अघि बढाउनु पर्छ । नीतिगत रुपमा सुधार गरेमा विकास हुन्छ ।  विगतमा पटकपटक चक्काजाम हुन्थ्यो राज्यले बिमाको नीति लिदा परिणाम फरक परेको छ ।  औद्योगिक विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रले जग्गा पाउनु पर्छ । अहिले रहेका जति औद्योगिक क्षेत्र छन् ती सबै ०४६ साल अघि नै बनेका हुन् । तर दुर्भाग्य प्रजातन्त्र आएपछि भने हुन सकेन ।  दुई तीन वर्षदेखि यति धेरै औद्योगिक क्षेत्रको कुरा भए की विदेशबाट नै उद्योगी ल्याउनुपर्छ कि भन्ने जस्तो पनि भयो ।  अर्को पक्ष विद्युत आपूर्तिको समस्या हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक करिडोरबाहेक लोडसेडिङमुक्त भयो भन्छ । तर औद्योगिक उत्पादन हुने ठाउँमा भने विद्युत छैन । उत्पादन हुने ठाउँमा लाइन नहुने हो भने कस्तो विकास हुन्छ । उत्पादनमा २४ घन्टै विद्युत हुनुपर्छ । यसैगरी अहिले पनि सहज लगानीको वातावरण छैन । बैंकले लगानी गर्न सकेको छैन । साना बैंकले लगानी गर्न सकेको छैन । हिजो घर बनाउन ६ प्रतिशत ब्याज, गाडि किन्न ६ प्रतिशत तर उद्योगमा १० प्रतिशत ब्याज ? ब्याजदर बढाइएको छ । फेरि बैंकले बढाउने तर डिपोजिटरले नापउने ? यो कार्य राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बन्द चक्काजाम भएपनि बैंकको काम हुने तर उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिक पाटी पनि आफू सरकारमा रहेपछि चक्काजाम नगर्ने भन्ने तर सरकारबाट हेटेपछि भने गर्छन्  ।  भारत विकासि देश हो उसले उद्योग स्थापना गर्न  कर निशुल्क गरेको छ  । यसले विकासलाई नै चलायमान बनाएको छ । भन्सारबाट कर पाउने तर उद्योगबाट कर आउँदैन भनेर काम नगर्ने हुनुहुन्न । अर्को के छ भने लगानीको लागि उद्योग खोल्दा स्रोत खुलाउनु पर्छ तर तर गाडी किन्न चाहिँ पर्दैन । घर बनाउन स्रोत चाहिन्न । त्यहाँबाट मानिसले उद्योगमा लगानी गर्छ त ? खोजी दुवै ठाउँमा हुनुपर्छ । जहाँ खोजी हुनुपर्ने त्यहाँ नखोज्निे ? लामो समयपछि औद्योगिक नीति आयो । पछि ऐन आयो । तर कार्यान्वयन  हुन सकेन । यो ऐनमा लखेको पूरा भएको छैन । यो विडम्बना हो । अहिले पनि तीनै तहका सरकारले बनाएका कानून लागू हुन्छ भनी कसरी ग्यारेन्टी गर्ने ? हाम्रो अभिभावक प्रदेश सरकार हो । भारतमा उद्योग स्थापना गर्न केन्द्र सरकारको भूमिका छैन । अब हाम्रो पनि प्रदेश सरकार शुरुदेखि नै बलियो हुनुपर्छ । 

समयसापेक्ष आद्योगिक ऐन, नियमको खाँचो ग
णेश अधिकारी
रुपन्देही उद्योग  संघ

औद्योगिक क्रान्ति विना विना देश विकास हुन्न भन्दै जान्दै गर्दा पनि एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेन । आद्योगिक क्षेत्र विना उद्योग स्थापना गर्न सकिदैन । यसो नगर्नु भनेको समग्र उद्योग विकास नगर्नु हो । नेपाल सरकारले स्थापना गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा खाने प्रवृत्ति छ । राज्यले ती उद्योगबाट वस्तबाट कर लिने हो । नेपालमा हाल दशवटा औद्योगिक क्षेत्र छ ।  सेज अझै सञ्चालन गर्न सकेको छैन । त्यहाँ पनि  सरकारले भाडा खान खोजकोले  सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यस्तै उर्जा छैन । यो विना उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन । उद्योगमा सहज रुपमा उर्जा दिनुपर्छ । अहिले उद्योगीलाई १८ घन्टा लोडसेडिङ छ । उद्योग स्थापन भएको क्षेत्रमा ढल, नल बाटो राज्यले मिलाइदिन्छ । बन्द हुनुहुदैन । शान्ति सुरक्षा छ । तर हामी कहाँ सबै तह, क्षेत्रको आँखा उद्योगमा लाग्छ । चन्दा, बन्द, हड्तालको सोच छ । सबैभन्दा पहिला उद्योगका लागि बन्दमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । यसो नभएमा यसले सार्थकता पाउँदैन । बेराजगारीको ठूला कुरा छ । उद्योगका सामग्री ल्याउन पाउन झन्झटिलो छ । भन्सार पनि सहज हुनुपर्छ । दिल्लीबाट आएको वस्तु चारवटा गाडीबाट भित्राउनु पर्ने स्थिति छ । 

आद्योगकि ऐन, नीति नियम समयसापेक्ष आउनुपर्छ । मन्त्रालयगत समन्वय हुनपर्छ ।
वातावरण मन्त्रालयले बजारमा समान जानेबेलामा रोकिदिन्छ । कार्यान्वयन गर्नेले उडाइदिन्छ । नेपालमा त उद्योग गर्नेले के पाप गरेजस्तो हुन्छ ।श्रम ऐन समय सापेक्ष आउन जरुरी छ । यसको कार्यान्वयन पनि गरिनुपर्छ । उता कर प्रणाली पनि संकटग्रस्त छ । ०४९ सालसम्म उद्योग स्थापना गर्न आयकर छुट थियो, ०५३ सालदेखि खारेज भयो । अहिले उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । ठूलो उद्योग त राजनीति पो छ त ? नेपालमा । उद्योगी दिनानुदिन धरासायी भएका छन् । उद्योगीलाई विभिन्न तरीकाबाट कर लिने गरिएको छ ।

आद्योगीकरण नै गर्नुपर्छ
माधव भण्डारी
सदस्य तिलोत्तमा उवासंघ

वास्तवमा आर्थिक समृद्धिको लागि हामीले धेरै राजनीतिक मुद्धामा समय खेर फाल्यौ । अहिले अािर्थक समृद्धिको मुद्धा आएको छ । यसलाई नीजि क्षेत्रले पनि स्वागत गर्छ । अहिले सिस्टमले देश चलेको अवस्था छैन । उद्योगका समस्या जहाँका त्यही छ । आर्थिक समृद्धिको झिनो आशा महसुस गरेका छन् । जति आर्थिक वहस गरपनि आद्योगीकरण नै गर्नुपर्छ । ५ नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नै हो । उद्योग सञ्चालन गर्न विशेष गरी रुपन्देही सम्भावनायुक्त क्षेत्र छ । श्रमका सिन्डिकेटले अप्ठेरो परेको छ । भाडाको समस्या छ ।

यसैगरी प्रदेशमा पर्यटन विकास गर्नुपर्छ । लुम्बिनी अझै विकास गर्नुपर्छ । विगतका ऐन नियमले निजी क्षेत्रलाई फसाउने खालका थिए । ती नियम सुधार गर्नुपर्छ । कुनै पनि आर्थिक समृद्धिको लागि उद्योगको प्रोत्साहन नगरी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । भारतमा कुनै सामान ल्याएमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो भएमा सम्पूर्ण समुदाय जागरुक हुन्थ्यो । दोहोरो तेहोरो करको चिन्ता छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । करको नीति नियम बनाउदा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउनुपर्छ ।

परनिर्भरता रहेसम्म समृद्धि सपनामात्रै
पदम श्रेष्ठ
अध्यक्ष रुपन्देही व्यापार संघ

यो मुलुक के गर्दा पछि पर्यो ? के गर्दा अघि जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यसैले पहिलो कार्य भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ । यसलाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जटिल परिस्थिति सिर्जना हुनुमा भ्रष्टाचार नै समस्या हो । ६५, ७० वर्षदेखि उद्योगीले नै सुझाव  दिदै आएका हुन् । राजनीतिले नै हो कार्यान्वयन र सुधार गर्ने पनि । राजनीति क्रान्ति सम्पन्न भयो आर्थिक क्रान्ति भन्ने कुरा छ भन्दा हाँसो लाग्छ किनकि ५ लाख युवा विदेश जान्छन् तर यसमा सरकार खुशी छ । यसलाई रोक्नु पर्छ ।

१२ जिल्ला गाँसिएको यस प्रदेशमा पाल्पामा कफी, बर्दियामा कपासको सम्भावना छ । यस्तै अन्य जिल्लामा पनि के गर्दा त्यहाँका  जनता आत्मनिर्भर हुन्छन् भनी हेर्नुपर्छ । कृषिमा  के गर्ने ? कुन जिल्ला कुन कृषिमा आधारित छ ? प्राथमिकतामा के गर्ने भन्ने राज्यले पहिचान गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक गाडी र भवनमा कम ब्याजदर लिने भन्नेमा जानकार छ । सरकारलाई पनि यो थाहा छ तर ब्याजदर निर्धारण गर्दा मुलुक स्वतन्त्र छ कि छैन ? यसलाई गहिराईमा हेर्नुपर्छ । धेरै ब्याजदर बढाएर उद्योगीलाई समस्या पार्दा सरकार कति गम्भीर छ ? उद्योग भन्दा ट्रेडङमा मुलुकका नागरिक आधारित छन् । ५.५ प्रतिशत भन्दा उत्पादन हुन सकेको छैन । ९२ प्रतिशत आयात हुन्छ । परनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा पार्दै गयौ भने आर्थिक समृद्धि सपना मात्रै रहन्छ । बहुदल आएपछिको बजेट उत्पादनमुखिभन्दा वितरणमुखी बजेट छ । यसले मुलुक टाट पल्टनेमा कुनै शंका छैन । घरमा ६ जना परिवारले काम नगरी खान्छौं तर काम गरेनौं भने हाम्रो नाममा भएको जमिन बेच्नुको विकल्प छैन । यो मुलकको मुहार नफेर्नुमा केन्द्र सरकार जिम्मेवार छ ।

रुपन्देहीमा सरकारको नीतिको कारणले आर्थिक रुपमा फड्को मार्नेभन्दा पनि निर्वाहमुखी पेशा गर्न बाध्य छौ । 

चाइनासँग एप्रोच र एक्सेस हुनुपर्छ
नवराज श्रेष्ठ
पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एफएनसिसिआई

प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक बहसहरुको आयोजना गर्नुपर्छ । छलफल गरी निचोड निकाल्नु पर्छ । जलविद्युत लगानीमा भारत इच्छुक भनेको मात्रै ५० वर्ष भइसक्यो । राष्ट्रिय स्तरमा कुरा त एप्रोच र एक्सेस चाइना सँग हुनुपर्छ । भारतसँगको डर छ । चापी ताला भारतसँग छ । चाइनासँगको एप्रोच र एक्सेस हुनुपर्छ ।

पेट्रोल, पाइपललाइन आदिमा चीनसँग समन्वय हुनुपर्छ । कुनै पनि कारणले हाम्रा नेताहरुले दासता स्वीकार गरेको छैन । जमिनको मुल्य बढको छ । पर्यावरण भन्नेले समस्या पारेको छ । पूर्वाधारसहितको विकास हुनुपर्छ  । ०४२ सालपछि औद्योगिक क्षेत्र बन्न सकेको छैन ।  ठूला उद्योगमा लगानी भएपनि पुँजी सिर्जना भएको छैन । बैकमा पैसा नुहुनु भनेको लगानी गर्ने सामाथ्र्य नहुनु हो । खर्बौ खर्ब पुँजी विदेशबाट ल्याउने सोच राख्नु पर्छ । एकीकृत लगानीको सोच हुनुपर्छ ।

लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय जोन, फ्रि टे«ड जोनको अवधारणा अघिसार्दा रोजगार अभिबृद्धि हुन्छ ।  पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ  । सिद्धबाबाको बाटोको विकासको लागि जोड्नु पर्छ । खोला किनारको विकासको लागि पर्यटकीय विकासको लागि गरिनुपर्छ । उत्तर प्रदेशका पर्यटक पनि आउन सक्छन् । भारतीय पर्यटकले स्रोतको दोहन गरेका छन् ।

एकीकृत सहरीकरणको विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ । थ्री लाइनको बाटो जहाँ पनि चाहिन्छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई डेस्क स्थापना गर्नुपर्छ । यो प्रदेश सरकारले स्थापना गर्नुपर्छ । प्रदेशमा रोजगारमुलक कार्य हुनुपर्छ । कृषि, औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन सेवामा इनपुट गर्नुपर्छ । पहाडमा खेत बाँझो छ । मानिस छैन । त्यहाँ समुहगत बाली लगाएर उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ । होमस्टेमा जोड दिनुपर्छ । सेवा मुलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनमा लगानीमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

उत्पादन लागत र नीजि क्षेत्रको साझेदारी 
खेम श्रीस
व्यवसायी

आर्थिक समृद्धिको लागि सबैभन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहिन्छ । आर्थिक रुपमा स्वाधिनता हुनुपर्छ । आर्थीक विकासका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता हुनु पर्ने हो । कृषिको विकास हुनुपर्छ । । रेमिट्यान्सले आर्थिक घाटालाई वढावा दिएको हुदा यसलाई न्यूनिकरण गर्दै आर्थिक उन्नतीका विषयलाई जोड दिनु पर्छ । किसानको उत्पादन अन्य देशको उत्पादनमा लागतको अन्तर हुँदा किसान पलायन हुनु पर्ने वाध्यतालाई सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । उत्पादन लागत र नीजि क्षेत्रको साझेदारीलाई अगाडी बढाउनु पर्ने ।

जनमुखि प्रशासन हुन सकेको छैन
भक्त खड्का
नायव सीइओ, एनसीडी वैंक वुटवल

दिगो विकास र एकिकृत विकासलाई जोड दिंदा प्रदेश समुन्नतीको दिशामा अगाडी वढ्छ । कृषीलाई व्यवसायिकीकरण गर्नु पर्छ । त्यसका लागि जग्गाको एकिकरण  गर्नुपर्छ । गैह्रकृषका जग्गा भएका कारण त्यसको व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्ने । पर्यटनका मुख्य केन्द्रलाई केन्द्रीत गर्दै ग्रामीण पर्यटनको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । शैक्षिक प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गरी व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्छ ।  उद्यमशीलताको संभावनाको लागि अन्य आवश्यक पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवामा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ अझै पनि जनमुखि प्रशासन हुन सकेको छैन ।

कृषिमा ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना
महेन्द्र श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य उद्योग वाणिज्य महासंघ

उद्योग विकास तथा आर्थिक गतिविधि संचालनका लागि शान्ति सुरक्षा कमजोर छ । खुल्ला सिमाका कारण उद्योग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा र  चुनौति दुवै छ । यस प्रदेशमा कृषिमा ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना छ । जसको बलियो आधार बाँके हो जहाँ सिंचाईको पूर्वाधार समेत बजबुत छ । यससँगै पर्यटन, उर्जाको क्षेत्रलाई पनि जोडेर लानसकेमा  प्रदेश समृद्धिको आधार बन्छ । रणनैतिक योजना सुशासन र लगानी त्यसका लागि अनिवार्य विषय हो । राजनैतिक स्थायित्वसँगै व्यवसायीले बन्दरहित वातावरणको अपेक्षामा रहेको ।

उद्योगीका समस्याको समाधान हुनुपर्छ
अरुण गोयन्का
उद्योगी

 उद्योगमा आएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न प्रदेश तथा केन्द्र सरकार उत्तरदायी बन्नु पर्छ ।  यसो भएमा पनि औद्योगिक विकासले फडको मार्ने  छ ।

उत्पादनमा महिलालाई अग्रसर गराउनु पर्ने
उमा अधिकारी
नेतृ नेकपा एमाले

राज्यले अवलम्वन गरेको नियममा सबै बाँधिनु पर्छ । विकासको नाममा मनपरि कार्यले प्रश्रय पाएको छ । सरकारी निकायहरुमा समन्वय हुनुपर्छ । महिला तथा बालवच्चाहरु अझै पनि विभेदमा छन् । । त्यसमा राज्यले उचित कदम चाल्नु पर्ने । संविधानमा पनि महिलाको अधिकारलाई सुरक्षित तथा संरक्षण गर्नका लागि शसक्तरुपमा अगाडी वढाईनु पर्छ ।  शैक्षिक योग्यता अनुसार सीपमुलक कार्यक्रमहरु निर्धारण गरी उत्पादनमुखी दिशामा महिलाहरुलाई अवसर दिनु पर्छ । 

कृषि, उर्जा र पर्यटनमा सम्भावना
विमल भट्टराई
काँग्रेस नेता

 कृषि, पर्यटन र उर्जा नै प्रदेश ५को समुन्नतिको आधार हो । त्यसका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । जनशक्ति भएमा मात्रै विकास र परिवर्तनको सम्भव हुन्छ । विदेश पलायनले स्थानीय उत्पादनमा कमि र वजार आयात मुखि दिशामा उन्मुख छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै आयात रकमको संचित गर्दै कृषि, उर्जा र पर्यटनमा खर्च गर्न सके छोटो समयमा ठूलो समृद्धि आउने ।

घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन
सूर्य सारु मगर
नेता, जनमुक्ति पार्टी

राजनैतिक वहस अझै पनि कायमै रहेको  छ । भ्रष्टाचारले पछिल्लो समय प्रश्रय पाएकोले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग धन्दाहरु बन्द हुदै जानु देशको आर्थिक विकासका लागि चिन्ताको विषय हो । घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु पर्छ ।  सम्भावना र आवश्यकतामा आधारित कृषि पद्धतिमा राज्यले जोड दिनु पर्छ । बन्द हडताल नगर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । योग्यताको आधारमा देशमै स्वरोजगारी सृजना गर्न राज्य उत्तरदायि बन्नु पर्ने हुन्छ । सुरक्षाका नाममा आर्थिक दोहन हुँदै आएको तर सुरक्षा अवस्था कमजोर भएकोले यसलाई सरकारले उच्च चासोको रुपमा आगाडी वढाउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेशको समृद्धिको खानी लुम्बिनी 
महेन्द्र यादव
नेता संघीय समाजवादी फोरम

राजनैतिक क्रान्ति अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले नसुन्ने परिपाटी विकसित भएको छ । मधेसका जनतालाई राज्यले दमन गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा अझै पनि वन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापहरुले प्रश्रय पाउदै गएको छ । मधेसका धेरै मुद्धाहरुमा सरकार उदासिन छ । कसैको श्रति नपुराउने गरि आन्दोलनमा लाग्नु पर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो । आर्थिक नीति निर्माण उल्टो गतिमा आगाडी बढेको छ । निर्वाचन नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो भयो ।  यसले पनि विकासमा अवरोध पुराएको छ । प्रदेश पाँचको समृद्धि लुम्बिनी नै ठूलो खानी हो तर त्यसको आयव्यय चुस्त हुन नसकेको हुँदा त्यस्ता आम्दानिका बाटोलाई चुस्त राख्दै अगाडि बढाउन आवश्यक  छ ।

देशको पानी र जवानी साथमा छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने वाध्यता कायमै रहेको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रविधिमूलक सीप दिनु पर्ने र कृषि उत्पादनमा उनीहरुलाई जोड्दै लगेमा युवाहरुलाई स्वरोजगार गराउन सकिन्छ । भष्टचार मौलाउदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्दै त्यसको रकम मात्रै हाईड्रोपावरजस्ता उत्पादनमुखि क्षेत्रमा लगाउन सके देशनै समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान्छ । पाँच नम्वर प्रदेशलाई मदिरामुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न प्रदेश सरकार अगाडी बढ्नु पर्छ । त्यसले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुराउँछ । स्वायत्त प्रदेश विना स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नसक्ने हुदा स्वायत्व राज्य आवश्यक छ ।

समस्या पहिचान गरी अघि बढौं
अर्जुन ढकाल
प्रमुख आन्तरिकक राजस्व कार्यालय

अहिलेको युग आर्थिक युग हो किनभने पछिल्लो समय सामाजिक राजनैतिक शक्ति भन्दा आर्थिक शक्ति मुख्य बन्दै गएको छ । अन्य कारणले भन्दा आर्थिक रुपमा नै मजबुत हुनुपर्छ । प्रदेशको आर्थिक मार्गचित्रको लागि मुलुकको समस्या पहिचान गर्नु पहिलो अपरिहार्यता हो ।  आर्थिक शसक्तिकरणमा पहिले कृषि क्रान्तिबाट सुरुवात हुदै मुलुक औद्योगिक क्षेत्रको संम्भावना र खोजितिर आगाडी बढ्दै आएको छ । तर नेपालमा कृषि, औद्योगिक जस्ता कुनै पनि क्रान्तिहरु अगाडि बढ्न सकेनन् जसले देशको समृद्धिमा नै समस्या पैदा गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र विकासमा समस्या रहदै आएको छ । नेपाल कृषि प्रदान देश होइन किसान प्रदान देश हो । योजनाको काम गर्दा योजनामा खर्चिने पैसा र त्यसको नतिजा गणना गरेर बजेट लगानी गरेमा मात्रै मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडी वढ्न सक्छ ।

डेढ वर्षभित्र विमानस्थल सम्पन्न हुन्छ
ओम शर्मा
प्रमुख गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना

हाम्रो स्कुलिङ नै गलत बाटोमा जाँदा सामाजिक भावना मर्दै आएको छ । त्यस खालको सामाजिक समस्याले हाम्रो समुदाय विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । राजनैतिक स्थायित्व पैदा भइसकेकोले विद्यार्थीलाई राजनैतिक भन्दा अव उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जोडेर हेर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

दीर्घकालिन महत्वका विषयलाई आधार बनाउँदै विकास योजना अगाडि बढाउँदा दिगो र स्थायी विकास लागि योगदान पुग्ने छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल थाल्नु पर्छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल डेढवर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।

नीति प्रभावकारी बनाउनु पर्छ
चन्द्र थापा
साप्टा लुम्बिनी च्याप्टर अध्यक्ष

सरकारको तीनखम्वे आर्थिक नीतिले पर्यटन व्यवसायी अझै पनि लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । पर्यटक भित्रदा ल्याउने शुल्क  अझै पनि पर्याप्त छैन । त्यसको लागि सरकारले ध्यान दिएर नीतिगतरुपमा सुधार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको एकाधिकार र राज्यको उदासिनताका कारण पर्यटन क्षेत्र र व्यवसायमा समस्या भएको छ ।  सुरक्षा र दादागिरीका कारण समेत पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुदै आएकोले त्यसको लागि प्रदेश सरकारले ठोस नीति अबलम्बन गरि अगाडि बढ्नु पर्छ ।

संजय बजिमय
सदस्य, नाटा

निर्यातमुखि कृषिमा जोड दिनुपर्छ । लुम्बिनीलाई हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । कृषि उद्योगमा राज्यले कर छुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वैकल्पिक हवाई मार्गको व्यवस्थामा सुधार गर्दै अगाडि बढ्दा आर्थिक उन्नतिको बाटो फराकिलो बन्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरतालाई कम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा उनीहरुलाई जोड्दा उत्पादकत्वमा समेत बृद्धि हुन्छ । बुटवल पाल्पा सडकमा सहजता ल्याउन आवश्यक छ । 

आर्थिक गोल्डेनट्याक चाहिन्छ
चेतन पन्त 
अभियन्ता

आर्थिक समृद्धिको लागि आर्थिक गोल्डेन ट्याक चाहिन्छ । हामीसँग प्रशस्तै स्रोतहरु छ । यसैगरी आर्थिक अवसर छ । लुम्बिनी, सेज, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आकर्षणमा छन् । हामीसँग भएका कनेक्टिभिटीलाई अझै बढाउनु पर्छ । रेल वे, हाइ वे चाहिन्छ । अघि बढ्नको लागि इकोनिक प्लान अफ हिस्ट्री २००० चाहिन्छ । आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र चाहिन्छ । रोडम्याप चाहिन्छ । गतिहीन गन्तव्यमा दुर्घटना परिन्छ । ल्ुाम्बिनी स्मार्ट , पीस वा मेघा सिटी के बनाउने हो ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । म पीस सिटीको पक्षधर हो । मटेरियल भन्दा स्पिरिच्युल लाइफ चाहिन्छ । 

पूर्वाधार समयमै बनेमा समृद्धि
पवन हलुवाइ
व्यवसायी

लुम्बिनीका परियोजना समयमै सम्पन्न भएमा समृद्धि हुन्छ । सडक, विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारको विकास सही रुपमा हुनुपर्छ । यिनले स्वत आर्थिक परिवर्तन हुन्छ । बैंक ब्याजले गर्दा लगानी गर्दा समस्या छ । ठूला लगानीकर्तालाई लगानीको समस्या छ । बैंकको ब्याजदर परिवर्तनले समस्या छ । अहिले त स्वीकृत भएको ऋण पनि बैंकले दिन सकेका छैनन् जसले गर्दा  उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको छ । 

श्रमको सम्मान गर्नु पर्छ
सुनिल विष्ट
सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी

सबै समृद्धिको मेरुदण्ड यातायात हो । लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ । हैैसियत र दक्षता अनुसार हुन्छ । हामीसँग अन्तरद्धन्द्ध जस्तो छ । राज्य भनेको सबै पक्षको हो । यसैले एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ । यातायातलाई सम्मान नगरसेम्म सामान ढुवानी र पर्यटक ढुवानीमा समस्या हुन्छ । पेशाकर्मी बीच सकारात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ । हामी अन्तरद्धन्द्धबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

लगानी कर्तालाई अवसर दिनुपर्छ र संरक्षण पनि । मेची महाकालीको सेन्टर  प्वाइन्ट बुटवल  भएकोले यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण  वातारण बनाउनुपर्छ । ज्ञान र दक्ष सीपयुक्त जनशक्तिको सकारात्मक व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको स्वच्छ वातावरणको सरोकारपक्षले निर्माण गर्नुपर्छ । सबै प्रकारको श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि क्रसर उद्योग चाहिन्छ
गोपाल मैनाली
रोडाढुंगा व्यवसायी

क्रसर उद्योगलाई गाँजा तस्करको जस्तो व्यवहार गरिन्छ । के क्रसर उद्योग नभएमा  सिमेन्ट बनाउन छड  मिसाउने पक्कै होइन होला । हामीले ०७१ सालदेखि उद्योग नवीकरण गर्न छोडेका छौं । क्रसर उद्योग राज्यलाई चाहिएमा राख्छ, नभए राख्दैन । हामी माफियागिरी गर्न जाँदैनौं । औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि पनि क्रसर उद्योग चाहिन्छ । क्रसरको क्षेत्र लागि प्रदेशले नियम बनाउनु पर्छ । यसैगरी यो प्रदेशमा खेलुकदको सम्भावना छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

खेलकुद देशको मुहार फेर्ने औजार
प्रशान्त मल्ल
अध्यक्ष क्रिकेट संघ

यो प्रदेश कृषि र जलविद्युतमा आफैं सस्टेन हुन सक्छ । पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । तर अझै पनि पर्यटन प्रबद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने छ । हाम्रो देशको पर्यटनको प्रचार गर्नै पर्दैन । नेपाल न्युजिल्याण्डपछि दोश्रो गन्तव्य हो ।  यसको प्रचार किन भइरहेको छैन ? राज्य किन सिरियस छैन ?

खेलकूदलाई मनोरञ्जन, रिफ्रेशनमेन्टको रुपमा लिइएको छ । परम्परागत रुपमा थियो होला । तर आज टेक्नोलोजीको साथमा खेलकुद मनोरञ्जन मात्र नभई देशको मुहार फेर्ने औजार पनि  हो । उदाहरणको लागि भारतमा क्रिक्रेटको क्रेज छ। आग्राहाको ताजबहाल हेर्न करोड मान्छे पुग्छन् तर लुम्बिनीमा १ लाख आउँदैनन् । अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान अवधारणा कोहलपुर र भैरहवामा आएको छ । यसले अन्तराष्ट्रिय पहुँच पराउँछ । पर्यटक बढ्छन् ।

कृषि पर्यटनको पनि संभावना 
केशव कुँवर
साना व्यापारी

कृषिक्षेत्रमा हामीलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि, ज्ञान, सीप अझैसम्म ल्याएको छैन । इजरायल, चीन, जापानको स्थिति हेर्दा कृषिबाटै समृद्धि र आर्थिक उन्नति गरिएको छ । हामीले नाम मात्र जपेका छौं । यसैले कृषि उत्पादन बढाउनु पर्छ । कृषिमा विषाधि, क्वारेन्टाइन, स्वस्थकर खानेकुराका बारेमा अनभिज्ञ छौं । भारतीय आयतीत तरकारी कति विषाधि छ भन्ने बारेमा ज्ञान छैन । उपभोग भने गरिरहेका छौं । यसको बारेमा सचेत हुनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेलाई रोकेर स्वदेशमा उत्पादन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादन गरेको तरकारी फलफूले बजार पाउन सक्दैन । हामी प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनौं । यहाँको भन्दा भारत, चीनको सस्तो छ । यसले किसान पलायन भएको अवस्था छ । यसलाई आधुनिक रुपमा लैजानुपर्छ । कृषि पर्यटनको पनि संभावना छ ।

क्वालिटी टुरिजम चाहिन्छ
सागर अधिकारी
पर्यटन व्यवसायी

पर्यटनमा राम्रो नीति बनाएमा हुन्छ । अरु केही गर्नुपर्दैन । क्वालिटी टुरिजम चाहिएको हो । मास टुरिजम हैन । फ्रि भिसा हुनुपर्छ । वान डे हुनेलाई पैसा लिनुपर्छ ।

लुम्बिनी सिद्धाउने गरी चार घन्टा भारतले बाटो खोल्दै छ । इमाजिन लुम्बिनी नेपाल भनी लुम्बिनी डेस्टिनेसन बनाउनुस् ।

विकासको साथसाथै स्थिरता आवश्यक
चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ हान

विकासको साथसाथै स्थिरता चाहिन्छ । राज्यले अटोनोमस लगानी गरेर पूर्वाधार विकास गरोस् । रोड, एअर कनेक्टििटी हुनुपर्छ । यी क्षेत्रको विकास गरेमा निजी क्षेत्रमा उद्योग, होटल बढ्छ । जसमा रोजगारी बढ्नेछ । पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरेमा निश्चित रुपमा आर्थिक विकास हुन्छ ।

जति सरकारी खर्च बाहिर आयो उति नै नीजि खर्च बढ्छ
डा.मानबहादुर वि. के
प्रदेश सभा सचिव

चार पाँच वर्षअघिको अध्ययनमा नेपालको संसदमा आर्थिक बहस दुईतीन प्रतिशत पनि नभएको भेटियो । त्यो पनि आर्थिक विधेयक पेश हुँदामात्र छलफल भएको पाइएको थियो । उत्पादन कसरी बढाउने भनेर सोचिएको छ । यो प्रदेशले संसदमा पनि ध्यान दिनुपर्छ  । नेपालले म्याक्रो इकोनोमिक्कसलाई फोकस गरेर तीनवटा लक्ष्यलाई अघि बढाएमा त्यसैले गाइड गर्छ ।

सन् २०२२ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा विकास हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी सन् २०२४ सम्ममा शुन्य भोक चुनौतीलाई पूरा गर्नुपर्ने छ  ।  कोही भोकै सुत्न नपर्ने गरी कसरी योगदान नगर्ने भन्ने छ । यो भएन भने प्रदेश सभासँग पनि कुराहरु जोडिन्छ ।  प्रदेश पुनसंरचना लाई पनि यो चुनौतिसँग जोडिएको छ । 

यस प्रदेशमा मुलुकको जनसंख्याको १८.५ प्रतिशत, यसैगरी भूमी १४.६१ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि जंगल १५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी यो प्रदेश जमिनमा तेस्रो छ ।  । जिडिपीमा आम्दानी १४ प्रतिशतको योगदान छ । त्यसैगरी गरी कृषि उत्पादन १७.६२, खाद्य सुरक्षणमा दोश्रोमा छ जसमा १६ लाख ५२ हजार २५ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । 

प्रदेश उद्योगले ६.४४ प्रतिशत रोजगारी दिएको छ । उद्योग १२.५ प्रतिशत, कुल पुँजी लगानी ८.७१ प्रतिशत छ । सन् २०१६ मा यस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने २ हजार ८ सय २६रहेकोमा २ सय जना महिला छन् । 

सन् २०१५-१६ मा प्रदेशको आम्दानी ३ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने भन्ने थियो । सन् २०१८-१९ मा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ फिस्कल ट्रान्सफर(वित्तीय हस्तान्तरण) र साढे दुई अर्ब रुपैयाँ कर राजश्वको संभावना देखिएको छ । यसैले ६६ अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्ने देखिन्छ ।

यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट के भने जति सरकारी खर्च बाहिर आयो उति नै नीजि खर्च बढ्छ । यो पब्लिक फाइनान्स जति खर्च भयो, उति प्राइभेट बढ्छ । इभिसेन्सी भए १० गुणा बढ्ने र सामान्य भएपनि ६ गुणा बढ्छ । यो हिसाबमा १६ खर्ब रुपैयाँ टर्न ओभर हुने देखिन्छ । १ अर्ब रुपैयाँले एकसय जनालाई रोजगारी दिएमा १६ खर्ब रुपैयाँले १ लाख ६० हजार जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । प्रदेशका हालको बेरोजगारी दर करिब ३० प्रतिशत होला । यही दरमा भएमा तीनचार वर्षमा बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ ।

प्रदेश सरकार उद्यमशील हुनपर्छ । सरकारले ुपँजी बृद्धि गरी काम गर्नुपर्छ ।  लगानीमा फाइदा म्यालु एड गर्नुपर्छ । संस्कार नै उद्यमशील चाहिन्छ । पब्लिक फाइनान्स सही ढंगले बजारमा आउनुपर्छ । राज्य संयन्त्र भद्धा नभई स्मार्ट चाहिन्छ । सेवाप्रवाह प्रभावकारी चाहिन्छ । उत्पादन इन्गेजमेन्टमा बढ्नु पर्छ । प्लानिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । एकीकृत बस्ती बसाउनु पर्छ । रेल, रोड, रोपवे, हाइड्रोपावर र यातायातमा सरकारी लगानी बढाउनु पर्छ । अनलाइन पेमेन्टबाट भ्रष्टाचार कम हुन्छ । समन्यायिक बृद्धि हुनुपर्छ ।

 प्रदेशले आर्थिक मार्गचित्रको लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ
थानेश्वर गौतम
सचिव
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश सरकार भर्खर बनेको छ । हामी पनि नयाँ छौं । अहिले नै सबै गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले दुईवटा बजेट चालू आवमा नै ल्याउनु पर्ने छ । एउटा असारसम्म र अर्को आगामी आवको लागि । तीन खम्बे आर्थिक नीति नै हुनुपर्छ । सरकारले एक तिहाइ लगानी गर्छ । अरु लगानी निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । लगानी मैत्री वातावरणको नीति, औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउँछौं । सबै मन्त्रालयसँग समन्वय हुन्छ  । हामी प्रदेश स्वेतपत्रको तयारीमा छौं । आवधिक योजना, प्रादेशिक योजना बनाउँदैछांै । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गछौं । असारसम्म धेरै कुरा गर्न सकिन्न ।

प्रदेशले आर्थिक मार्गचित्रको लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ । कानुनी शासन, योजना, बजेट सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आर्थिक विकासको संभावना
एकराज विश्वकर्मा
जिसस सभापति

यस्ता बहस महत्वपूर्ण हुन्छन्, समयलाई ख्याल गरेर नै कार्यक्रम गरिएको रहेछ ।  हिजो राज्यले ध्यान पुराउन नसकेकोमा अब प्रदेश सरकारले पक्कै पनि पुराउनु पर्छ ।  समस्याको उजागार गरी अघि बढ्न जरुरी छ । सबै तहका सरकारले सबै क्षेत्रका सुझावलाई ग्रहण गर्छ । हिजो अप्ठेरो थियो । द्धन्द खेपियो, संविधान बनाउन ८ वर्ष लाग्यो ।  संविधान जारी पछि पनि अप्ठेरो स्थिति आयो । अप्ठेरोमा अघि बढेको हो । आर्थिक विकासको संभावना छ । प्रकृतिले अपरा सम्भावना दिएको छ । गणेश हिमालमा यति र निलमको पहाड छ । हिजो ध्यान पुगेको थिएन, अब पुग्नेछ । हिजोको संस्कार छोडेर अघि बढ्नु पर्छ ।

 राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्नु पर्छ
बैजनाथ चौधरी
भौतिक पूर्वाधार विकास

हामी नीति कार्यक्रमको तयारीमा छौं । निजी क्षेत्रको सुझावले नीति बनाउन सहयोग गर्छ । यस प्रदेशमा  उद्योग र  व्यापारको  संभावना छ र यसको लागि पनि उद्योगीको सुझावमा नीति बन्ने छ । अहिले लगभग ७ प्रतिशत इकोनोमिक बृद्धि गर्ने र १ लाख ६० हजारलाई रोजगारी दिने कुरामा हामी लक्षित छौं ।  विकासशिल मुलुकका रुपमा सन् २०२२ सम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न संका छ । यस प्रदेशमा लाइमस्टोनको  संभावना छ    यसलाई निर्यात पनि  गर्न सकिन्छ ।  उद्योग धन्दा सञ्चालन कर्तालाई पूर्वाधार भनेको बिजुली र सडक नै हो । यी नभएमा उद्योगको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।  प्रदेश बिजुलीमा गरिब छ । नौैमुरले उत्पादन गर्ने बेलामा माग पनि बढ्दै जाने छ । यसैले संभावना भएका क्षेत्रमा  नै अघि बढ्नु पर्छ ।

पर्यटन उद्योग भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन । धार्मिक पर्यटनमा लुम्बिनी नै हो । यहाँ पर्यटक स्टे आवर वढाउनु पर्छ । यसको लागि कति एरियालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भन्ने हो ध्यान दिनुपर्छ । मोनो रेलेको अवधारणा ल्याएको छ । बर्दियामा वाइल्ड लाइफ र स्वर्गद्धारीमा हिन्दु पर्यटनको संभावना छ । सोलार बिजुलीमा जान पिपिए कति महँगो पर्छ भन्ने बारे अध्ययनको विषय छ । सिंचाइ, नहर प्रणालीमा सोलार सिस्टमको प्यानल राखेर पानी आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

हामीले नेसनल टार्गेटलाई मिट गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्