प्रधानमन्त्री भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा

प्रतिनिधिसभामा तीनचौथाइ सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनमतका हिसाबले इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । नेपालका प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धन बनाउँदै निर्वाचनमा होमिएपछि पाएको बहुमतसँगै सत्ता साझेदारी तथा पार्टी एकताको अन्तिम तयारीमा समेत रहेकाले उनको शक्ति निकै बढेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको जनमत पछाडिको ठूलो ‘ब्याकअप’ पनि यही नै हो । अर्कातर्फ विकास र समृद्धिका सपना बाँडेका प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताको ठूलो आशा छ ।
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी छवि निर्माण भएको धेरै भएको छैन । त्यसै पनि नेपालमा जसले बढी भारतको विरोध गर्न सक्यो उही नै राष्ट्रवादी भनिने प्रचलन स्थापित भइसकेको छ । ओलीले भने, संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध र सामना गरेकै कारण राष्ट्रवादी भनिने अवसर पाएका हुन् । यसअघि महाकाली सन्धिलगायतका विषयमा उनलाई भारतपरस्त भन्नेहरू सबैभन्दा बढी उनकै पार्टीमा छन् । तर, उनका पछिल्ला गतिविधिले उनलाई भारतपरस्त वा भारतविरोधी भन्ने दुवै आरोपमा सत्यता देखिँदैन । भारत सकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा ओलीलाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री नबन्दै विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउनेदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बारम्बारको टेलिफोनसमेतले तथा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै पहिलो पटक आफ्नै मुलुकमा भ्रमण गराउने हतारोका कारण ओलीप्रति भारतको झुकाव सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा ओली पहिलो विदेश यात्रामा शुक्रबार नयाँ दिल्ली जाँदैछन् ।
ओलीको भारत भ्रमण नेपालका लागि अवसर पनि हो । भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्धमा ठूलो समस्या नभए पनि नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा भारतसँगको सहकार्य अन्त्यन्त जरुरी छ । तर, आर्थिक क्षेत्रमा भारतको केही सहयोग उदाहरणीय नै भए पनि मूलतः व्यापारिक क्षेत्रमा हेपाहा प्रवृत्ति नै हाबी देखिन्छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा रहेको भारतले नेपालबाट नगण्य मात्रामा निकासी हुने कृषिजन्य वस्तुमा बेलाबखत गर्ने गरेको अवरोधले धेरै नेपालीमा भारतविरोधी भावनासमेत जागृत भएको पाइन्छ । यस्ता ससाना समस्याका कारण नेपालीबाट भारतले सद्भाव प्राप्त गर्न सकेको छैन, भलै यसमा नेपाली पक्ष पनि दोषरहित भने छैन । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याएर भारत निकासी गर्ने गिरोहका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा न्यानोपना आउन नसकेको यथार्थलाई भुल्न भने सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले नयाँ सम्झौताभन्दा पनि पुरानै सम्झौताको कार्यान्वयन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताइसकेकाले राष्ट्रवादी भनिनेहरूले धेरै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ भने छैन । यद्यपि भारतसँगको बिप्पा सम्झौताको विरोध गर्नेहरू नै अहिले बाम गठबन्धनका किङमेकर भएका कारण नेपाललाई नै फाइदा पुग्ने यस्ता विषय ओझेलमा नपरून् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालको समृद्धिका लागि मुख्य आधार मानिएको जलस्रोतको उपयोगमा भारतसँगको साझेदारी, जलविद्युत् उत्पादनमा भारतीय लगानी तथा उत्पादित बिजुलीको भारतीय बजार सुनिश्चितताजस्ता विषय टुंग्याउने अपूर्व अवसर ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण वा उनकै कार्यकालमा हुन सक्छ । अन्य सरकारले भन्दा यो सरकारले शंकाको सुविधा बढी पाउने भएकाले ओलीले नै यी विषय टुङ्ग्याऊन् । यसबाहेक नेपालसम्मको सहज पारवाहनका लागि विशाखापट्टनमको सुविधा, भारतीय कर्मचारीको भ्रमण गन्तव्य सुविधामा नेपाल पार्नेलगायतका विषयमा यसअघिका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन मात्र हुन सके प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुनेछ ।