स्वदेशी पुँजीबाटै २ हजार मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउन सकिन्छ

नेपालका अधिकांश पुराना व्यावसायिक घराना उत्पादनमूलक उद्योगबाट ट्रेडिङ व्यवसायतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला एमभी दुगड ग्रुप भने यसमा अपवादजस्तै देखिएको छ । खाद्यान्नबाट व्यवसाय सुरु गरेर अटोमोबाइल क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय यो समूहले यतिबेला सम्पूर्ण ऊर्जा हाइड्रोपावरमा लगाएको छ । यस समूहको नेतृत्व भने उद्यमी मोतीलाल दुगडले गरिरहेका छन् । यो समूहले स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर १ सय ५७ मेगावाट क्षमताका ३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । समूहले सहायक कम्पनीमार्फत सन् २०२० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर २१ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा लिखु खोलामा ३ वटा आयोजना सुरु गरेको छ । यी आयोजनामा ९५ प्रतिशत स्वामित्व लिएका दुगडका तीनै पुस्ताले अहिले आयोजनाको सबै पक्ष हेरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय दुगड सनराइज बैंकका अध्यक्ष हुन् भने गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा प्रवद्र्धक छन् । मुलुकको समृद्धि, दिगो आर्थिक विकास र बढ्दो व्यापारघाटा सन्तुलनका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास एकमात्र विकल्प ठान्ने दुगड बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य गरिए पनि कार्यान्वयनमा कडाइ नगरिएकोमा रुष्ट छन् । दुगडसँग मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, जलविद्युत् क्षेत्रमा नीजि लगानीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले भर्खरै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था दर्साउने श्वेतपत्र जारी गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो, सरकारले अहिले श्वेतपत्र ल्याएको छ र यसमा धेरै विषय समेटिएका पनि छन् । म आपूmलाई जानकारी भएको र केही गुनासो भएको विषयमा मात्र केन्द्रित हुन चाहन्छु । श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीजीले आफैं भन्नुभएको छ कि बैंकबाट हालसम्म प्रवाह भएको कर्जा २२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५.३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गएको छ । तर, राज्यको उच्च प्राथमिकतामा परेको जलविद्युत् क्षेत्रमा जम्मा ६८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३ प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह भएको छ । यसरी हेर्दा सबैभन्दा कम कर्जा जलविद्युत् क्षेत्रमा गएको छ । एकातिर सरकार आफंैले भनेको छ कि जलविद्युत् राज्यको उच्च प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हो । तर, लगानीका हिसाबमा सबैभन्दा कम गरिएको छ । यसमा भनाइ र गराइमा एकरुपता हुन सकेको देखिँदैन ।

उच्च प्राथमिकतामा हुँदाहुँदै पनि किन जलविद्युत्मा कम ऋण प्रवाह भयो भन्ने लाग्छ तपार्इंलाई ?
एउटा बैंकको लगानीकर्ताको अनुभवले भन्ने हो भने पनि जलविद्युत्लाई धेरै ‘रिस्क’ भएको क्षेत्र मान्छ । अर्को, हामीसँग ‘लङ टर्म डिजोजिट’ छैन, तर हाइड्रो भनेको न्यूनतम पनि ४-५ वर्ष त आयोजना सम्पन्न हुनै लाग्छ भने ७-८ वर्ष ‘पे ब्याक पिरियड’ हुन्छ । लगानी प्रतिफल आउन १०-१२ वर्ष लाग्छ । तर, यसमा मेरो भनाइ के छ भने हरेक बैंकमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, आर्मी, पुलिस, बिमा कम्पनीहरूको डिपोजिट छ र यसलाई हामी संस्थागत निक्षेप भन्ने गर्छाैं । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै संस्थागत पैसा राख्न नपाउने नीति लिएको छ । यो राम्रो नीति पनि हो । यो पैसा अब कहीँ जानेवाला छैन, किनकि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना–पुलिसको हरेक वर्ष कोषमा रकम थपिएको थपिएकै हुन्छ । त्यसैले जलविद्युत्मा लगानी हुन नसक्नुको कारण हामीसँग लङ टर्म डिपोजिट छैन भनेर बैंकरहरूले अन्तर्वार्ता दिएको देखिए पनि मलाई सत्य लाग्दैन । यसैले मलाई यो दाबी पूर्ण गलत हो भन्ने लाग्छ । अहिलेसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत संस्थागत लगानी छ, तर बैंकले जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् ।

तपाईंले जलविद्युत्मा लगानी उच्च जोखिम हुन्छ भन्दै गर्दा आजसम्म कुनै पनि बैंक जलविद्युत्मा लगानी गरेकै कारण धराशायी भएको अवस्था त छैन नि ?
हो, एउटा पनि जलविद्युत् परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जा आजसम्म डिफल्ट भएको छैन भनेर मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु । कुनै आयोजना ‘टेक ओभर’ गरेर बेच्नु पनि परेको छैन । सुनकोसीजस्तो दोब्बर इन्भोइसिङ गरिएको परियोजनाले त ऋण तिरिसकेको छ भने यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्लाई कसरी रिस्क सेक्टर भन्न मिल्छ ? अर्काे कुरा यदि देशलाई आवश्यक छ भने त जोखिम मोलेर पनि त काम गर्नुपर्छ । नेपालमा सामाजिक समस्याले जलविद्युत् बन्द भएको अवस्था छैन । भारतमा धेरै हाइड्रो बन्द भएका छन् र भारतले हाइड्रोलाई रिस्क भन्न सक्छ, तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था भने छैन ।

नेपालमा धेरै परियोजनामा ‘ओभर इन्भोइसिङ’को समस्या छ भनिन्छ नि ?
‘ओभर इन्भोइसिङ’ कहीँ–कतै भएको पनि छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाएका परियोजनाको लागत धेरै भयो भन्ने सुनिन्छ । अहिले सिमेन्ट, डन्डीदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ । पहिलेको तुलनामा केही बढेको होला तर ओभर इन्भोइसिङ नै भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । हरेक हाइड्रो एक हुँदैन, भौगोलिक अवस्था पनि लागतमा फरक पार्छ । कर्णालीमा पनि प्रतिमेगाबाट ११ करोडको लागतमा जलविद्युत् निर्माण हुँदै छन् । मैले अहिले लिखु बनाउँदै छु । लिखु–१ को लागत एउटा छ भने लिखु–२ को केही फरक हुन सक्छ । लिखु–१ मा प्रतिमेगावाट २ करोड लागत बढी आउँछ, किनभने त्यहाँ भौगोलिकता फरक छ । त्यसको यसमा टनेलमा लाग्ने खर्च कम छ तर अन्यमा धेरै खर्च छ । त्यसैले मैले भनिरहेको छु कि सरकारले ५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जालाई २५ प्रतिशतसम्म पुराउनुपर्छ । फाइनान्सियल क्लोजरको सीमा हुनुप¥यो, २५ प्रतिशत र एक्चुअल १५ प्रतिशत, यसका लागि ३ वर्षको समय छुट्ट्याउनुपर्छ । अहिले प्रवाह भएको कर्जाको ५ प्रतिशत मात्र हाइड्रोमा जाने हो भने पनि २ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालीको आफ्नै पैसाले उत्पादन गर्न सकिन्छ । ३ वर्षमा २ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कुनै पीपीए नै भएको छैन । सरकारी परियोजना पनि बन्दै छन् र त्यसमा पनि लगानी गराउन सकिन्छ ।

तपार्इंले हाइड्रो इन्भेस्टर भएर यी कुरा भनिरहँदा बैंकरको अनुभवले कहाँ कमजोरी देख्छ ?
बैंकर भएर भन्दा कहीँ पनि नोक्सान छैन, किनकि ब्याज त बैंकले भनेकै चलेको छ । यसमा कुनै सब्सिडाइज रेट पनि छैन । जे–जे रेट भनेको छ, त्यो सबै लिएकै छ । सरकारले हाइड्रोलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने ब्याजको सिलिङ तोकिदिनुपर्छ । केही पैसा बैंकले पनि पाओस् र केही हाइड्रो बनाउन सोच्ने पनि सफल हुन सकोस् । हिजो २ मेगावाट बनाउने मानिस सफल भएरै आज २ सय मेगावाटको आँट गरेको छ । तिनीहरू त्यतिबेला असफल भएको भए आज नेपालबाट हाइड्रोको कुरै आउने थिएन ।

तपाईंहरू सानो परियोजनाबाट सुरु नगरेर एकैपटक ठूलो परियोजनामा जानुभयो नि ?
२-४ मेगावाटको परियोजना गर्दै जाँदा ढिला हुन जान्छ । सबैले ४०-५० मेगावाट त बनाएकै छन् । मैले सानो परियोजना थालेको भए त्यहीँ अल्झिने थिएँ, तर अहिले ठूलो परियोजनामा अगाडि बढेकै छु । अहिले मलाई डर छैन, किनकि मेरो जस्ता परियोजना धेरैका आए । अहिले मलाई काम गर्न पनि सहज अनुभव भइरहेको छ ।

जलविद्युत् कम्पनीमा सेयरका नाममा बजारबाट आफूखुसी पैसा उठाउने अनि पछि कम्पनी दर्ता गर्ने प्रचलन पनि छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो तरिका गलत हो । भोलि कुनै न कुनै रूपमा व्याकफायर हुन्छ नै । यसको एउटा उदाहरण पनि छ कि सेयर दिइसकेपछि परियोजनामा समस्या आयो । परियोजनाले पे गरिरहेको छ । हाम्रै सनराइज बैंकको पनि फाइनान्सिङ भएको परियोजनामा यस्तो देखिएको छ, तर पनि ब्याज त आइरहेको छ । जसले लगानी ग¥यो त्यसले प्रतिफल १५-१६ वर्ष लाग्छ । यो सब विकृतिलाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत्भन्दा अन्य क्षेत्रमा तपाईंले देख्नुभएको सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन हुन् ?
फेरि पनि मैले उच्च सम्भावना देखेको त हाइड्रो नै हो । यसबाहेक अरू क्षेत्रमा पनि सम्भावना छन् । नेपालका लागि पर्यटन त्यसमा पनि होटलमा उच्च सम्भावना छ । हिमालय भनेको अरू देशमा छैन, हामी भाग्यमानी छौँ । नेपालमा जस्तो हिमालयदेखि पर्यटकीय सम्भावना अरू देशमा भएको भए सायद ती देशले निकै फड्को मार्न सक्थे होला । हामीले सम्भावना भएर पनि गर्न सकेका छैनौँ, यो हाम्रो गल्ती हो । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) सन्तुलन गर्न, वातावरण बचाउन, फिसिङ, होटल सबै हुने भएकाले एक टिकटमा चार खेल हाइड्रोबाहेक अरू क्षेत्र हुनै सक्दैन ।
अहिले मैले लिखु आयोजना बनारहेको छु । पहिले लिखु पुग्न तीन दिन लाथ्यो, अहिले नौ घण्टामा पुग्न सकिन्छ, जबकि बाटो सबै बनिसकेको छैन । जिरीसम्म सरकारको बाटो छ, त्यसपछि मैले ८५ किलोमिटर बाटो बनाएको छु । ८५ किलोमिटर बाटो बनाउँदा जति पनि स्थानीय थिए सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा लाभ भएकै छ । सर्वसाधारण जनताले लिखु परियोजना नबन्दै त्यसको लाभ लिन सुरु गरिसकेका छन् । अहिले बिरामी परेर त्यहाँका मान्छे बाटो नहुँदा मरिहाल्दैनन् । औषधिउपचारका लागि नजिकको अस्पताल पुग्न सक्ने भएका छन् । यो कामले मलाई निकै आत्मसन्तुष्टि दिएको छ । लिखुबाट डेढ घण्टामा जिरी र नौ घण्टामा काठमाडौंका अस्पतालमा पुराउन सकिन्छ । हामी गएको एक वर्ष पनि भएको छैन, बाटो निर्माण भए पनि मृत्युको संख्या घटेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र हाइड्रो भनेर सरकारले पनि घोषणा गरेको छ र मलाई पनि यो क्षेत्रमा अत्यन्त सम्भावना भएको क्षेत्र लाग्छ ।
अर्काे पर्यटनमा मानिसहरूको क्रेज बढेको छ । कुनै समय नेपालमा मिनरल बाटर मात्रै विदेशीले पिउँछ भन्ने धारणा थियो । अहिले धेरै नेपाली मिनरल वाटर नै पिउने भइसकेका छन् । पहिले घुमफिर थिएन भन्दा पनि हुन्थ्यो । पहिले विदेश गयो भने गयो घुम्ने भन्ने खासै प्रचलन थिएन । अहिले विदेशीभन्दा नेपाली पर्यटक धेरै छन् । भारत, चीनबाट पर्यटक आएको आयै छन्, राख्न हामीलाई चुनौती थपिएको छ । पर्यटन अब कुनै हालतमा घट्नेवाला छैन, अब बढ्छ नै । तेस्रो नम्बर कृषिमा सम्भावना छ । हामीकहाँ कृषिका लागि जमिन निकै कम छ । इजरायलजस्तो नयाँ तरिकाले कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि नीतिगतदेखि व्यावहारिक धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । नेपालमा सुधार पनि भएको छ, नभएको होइन । को–अपरेटिभको धारणा आएको छ, जसका कारण १०-१५ जनाको समूह बनाएर काम गर्ने प्रचलन बढेको छ । राज्यले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ड्युटी सबैलाई बराबर लगाइनुपर्छ । खुला अर्थतन्त्रमा बाँच्नुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा तपाईंले लगानी गर्ने योजना बनाउनुभएको छ कि ?
म अब हाइड्रोमै लक्षित छु । अब म अन्य क्षेत्रमा हात हाल्दिनँ । १० वर्षमा ५ सय मेगावाट बनाउने लक्ष्यमा म अगाडि बढिसकेको छु ।

५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अहिले के–के काम भएका छन् ?
सन् २०२० को जुन-जुलाईमा पीपीएको काम पूरा हुन्छ । सवा दुई वर्षभित्रमा हामी तीनवटै परियोजना सुरु गर्छाैं । त्यसपछिका लागि पनि हाम्रो अर्को परियोजना छ— लप्ची ।

सरकारले समयमै प्रसारणलाइन नबनाउँदा पनि कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीहरू समस्यामा छन् । यस्ता समस्याबाट कत्तिको गाह्रो छ ?
निश्चित रूपमा ट्रान्समिसन लाइनको समस्या छ । कतिपय ठाउँमा निकै गम्भीर समस्या छन् । बिजुली उत्पादन हुने समय भइसक्दा प्रसारणलाइन निर्माण भइसक्दैनन् । हामीलाई भने त्यो समस्या रहँदैन, किनकि खिम्तीमा सब स्टेसन तयार भइसक्छ । तामाकोसीले पनि त्यहीँ जोड्ने हो । समस्या हुने देखिएको छैन ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा हाइड्रोपावरहरू धेरै बन्न थालेका छन्, यसले भविष्यको बजार कता जान्छ ?
पछिल्लो एक-डेढ वर्षमा नेपालले भारतसँग किनेको बिजुलीमा प्रतिमेगावाट ६० पैसा भारतीय रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ । किनभने त्यहाँ दर नै बढिसकेको छ । पावर को दर बढेको छ । भारतमा वर्षामा विद्युत् बढी हुन्छ भने हिउँदमा १५-२० प्रतिशत उत्पादन घट्छ । नेपालमा तामाकोसी आए पनि हिउँदको समयमा विद्युत् अपुग नै हुन्छ । त्यो बेला भारतबाट ल्याउने र वर्षाका बेला निर्यात गर्नुपर्छ । हिउँदमा पनि पुग्ने क्षमता भयो भने भारत, चीन र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको अथाह सम्भावना छ । सरकारले गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बहुमतको सरकार छ, अब पहिलेजस्तो लड्ने, झगडा गर्ने समय सकिएको छ । अब विकासमा केन्द्रित भएर देश विकासमा पोलिटिलक डिप्लोमेसी प्रयोग गुर्नपर्छ ।

हाइड्रोपावर प्राकृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हो भनेर बहस भइरहँदा अब देश संघीयतामा गइसकेको छ, यसले असर पार्दैन ?
यस विषयमा रोयल्टीको विषय प्रस्ट छ । संघीयतामा जाँदा पनि धेरै ठूलो समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने पैसा त आइहाल्छ, मात्रै कुन क्षेत्रमा कति बुझाउने भन्ने हो । त्यसमा सरकारले प्रस्ट खाका बनाउनुपर्छ, जसले लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने होइन उच्च होस् ।

तपाईं हाइड्रोपावरमै केन्द्रित हुँदा झन्डै एक दर्जन परम्परागत तपाईंका व्यवसाय के हुन्छन् ?
पहिले हामी खाद्यान्नको काम गथ्र्याैं, पछि बन्द गरियो । त्यस्तै मालसामान आयातको काम थियो, त्यो पनि मैले छोडिदिएँ । त्यहाँबाट पैसा निकालेर हाइड्रोमै लगानी गरेको छु । अटोमोबाइल भने जारी छ ।

व्यवसायीका लागि छिटो लगानी फिर्ता पाउन सक्ने क्षेत्र ट्रेडिङ भनिंदै आएको छ, तर तपाईं त टे«डिङबाट विस्तारै बाहिरिँदै हुनुहुन्छ नि ?
टे«डिङमा धेरै प्रतिस्पर्धा भयो । मार्जिन घट्दै गयो । अर्काे कुरा, टे«डिङ व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै राम्रो भएन । सबैले व्यापारीलाई चोरका रूपमा मात्रै हेर्न थाले । सद्धे काम गर्दा पनि व्यापारीलाई चोर नै भन्छन् । अब मैले हाइड्रो व्यवसाय गरेपछि मलाई चोर त भन्दैनन् भन्ने लाग्छ । राम्रो नभने पनि चोर नै त नभन्लान् नि । बिजुली उत्पादन गर्न सकेँ भने थर्मल पावर त बचाउन सकियो । यसले एउटा पुण्यको काम भयो भने वातावरण पनि बचाउने काम पनि गर्न सकियो । पैसा पनि कमाउन सकिने र आफ्नो धर्मअनुसारको काम पनि गर्न पाउने भएकाले मैले हाइड्रो व्यवसाय रोजेको हो । मेरो परिवारले पनि यो कामलाई ठीक मानेको छ । छोरा, नाति पनि यसैमा लागे भने यसै कामलाई अगाडि बढाउने हो ।

एउटै क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दा रिस्क हुन्न ?
हाइड्रोमा मलाई कुनै रिस्क नै लाग्दैन । हाइड्रो अहिले तुरुन्तका लागि नभएर सय वर्षका लागि बचत हो भन्ने मलाई लाग्छ । अरू व्यवसाय मर्न सक्छ, तर यो बिजनेस यस अर्थमा मर्दैन, किनभने बिजुली सधैं चाहिन्छ । हाइड्रो व्यवसाय मेरो मात्रै नभएर छोराको समयसम्म पनि चल्छ । यो सुरक्षित व्यवसाय हो । आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म हाइड्रोमा लाग्नुस् । यसमा धेरथोर पैसा पनि छ र देशका लागि आवश्यक पनि छ । हाइड्रोमा लगानी गर्न पाउने हामी भाग्यमानी हौँ । कृषिमा पनि हामी भाग्यमानी हौँ । व्यापार भनेको आफूलाई बढी विश्वास भएको क्षेत्रमै गर्ने हो । अटोमोबाइल क्षेत्रमा मलाई विश्वास छ, त्यसैले मैले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छु । खाद्यान्नभन्दा अटोमोबाइल ठीक लागेर छाडेको हुँ ।

हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीकर्ताका रूपमा रहनुभएको छ, साझेदार किन खोज्नुभएन ?
लिखुमा ९५ प्रतिशत परिवारकै होल्डिङ छ । यो परियोजना मेरो नातिले हेरिरहेका छन् । सम्पूर्ण परिवार अहिले यसै परियोजनामा लागिरहेका छौँ । म, छोरा र नाति तीनै पुस्ताको यसमा लगाव छ । नाति अमेरिकाका नागरिक हुन्, तर नेपालमै काम गर्न उनी यहाँ आएर मेरो योजनामा साथ दिएका छन् । हामीले दीर्घकालीन फाइदा सोचेरै लगानी गरेको हो ।

यस क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्न के हुनुपर्छ ?
म नयाँ नीतिमा भन्दा पनि भएको नीतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ । बाध्यात्मक स्थिति गरेर भए पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कर्जाकै कुरा गर्ने हो भने माघसम्म २२ खर्ब ४३ अर्ब कुल ऋण छ । यसको १५ प्रतिशत हिसाब गर्ने हो भने ३ खर्ब ३६ अर्ब हुन आउँछ । प्रतिमेगावाट १८ करोडका दरले गणना गर्ने हो भने पनि ३ वर्षभित्रै २ हजार मेगावाट बनाउन सकिन्छ । तर, अहिले ६८ अर्ब मात्रै हाइड्रोमा लगानी भएको छ । प्रतिमेगावाट १८ अर्ब लागत लागे पनि बैंकबाट जाने साढे १३ करोड मात्रै हो, किनकि बाँकी प्रवद्र्धकले नै हाल्नुपर्छ । १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी हाइड्रोमा भनेर सरकारले तोक्ने हो भने तीन वर्षमा बन्ने सबै हाइड्रो यहीँको पैसाले बन्न सक्छ । यसको पूर्वसर्त भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज यस क्षेत्रमा हुनै हुँदैन ।