एसएसपी लोहनी हेडक्वार्टर तानिए

गृह मन्त्रालयले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै हेडक्वार्टर फिर्ता बोलाएको छ । तस्करीबाट भित्रिएको भनिएको साढे ३३ केजी सुन गायव भएको विषयमा महाशाखाका अधिकारीको शंकास्पद भूमिका रहेको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धान तथा छानविनका लागि गृह मन्त्रालयले एसएसपी लोहनीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । लोहनी बिहीबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका छन् ।
गत फागुन तेस्रो साता तस्करीबाट भित्रिएको सुन हिनामिना गरेको भन्दै मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्यापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसमा छानविन गरीरहेको थियो । तर, महाशाखाबाटै तस्कर उम्काउने गरी अनुसन्धान अघि बढाएको उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले महाशाखा प्रमुख लोहनीलाई फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)ले निर्देशन दिएका थिए । महाशाखाले उक्त सुन तस्करीमा संलग्न ३ जनालाई पक्राउ गरेपनि मुख्य अभियुक्त अझै फरार छन् ।

‘केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष’को नाम परिवर्तन
सरकारले केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्थित दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरेको छ । बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको विपत् व्यवस्थापन सम्वन्धि केन्द्रीय कार्यकारी समिति बैठकले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन कोष’ नामाकरण गरेको छ ।
त्यस्तै क्षेत्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोष खारेज गरेर सात वटै प्रदेशमा ‘प्रदेश व्यवस्थापन कोष’ र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष बनाइएको छ ।
विपद जोखम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृहमन्त्री थापाले केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्थित लैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गरेका हुन् ।
कार्यकारी समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापासहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालवावु पण्डित, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत निकायका अधिकारी सहभागी थिए ।
बैठकले सुख्खा मौसम, हावाहुरी र पूर्व मनसुन लगायतबाट उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
विपद जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय नीति २०७४ तथा विपद् जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१७–३० को मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै आगामी मनसुनमा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा प्रदेश सरकारले विपद् जन्य घटना रोकथाम, खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।