जलाधारको दिगो व्यवस्थापनबाटै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ

नेपालको भौगर्भिक अवस्था, भिरालो भू–बनोट र अधिक मात्रामा हुने मनसुनी वर्षाले गर्दा प्राकृतिक रूपमै भू–क्षय, पहिरो तथा बाढीको प्रकोपको समस्या छ । वनविनाश, अनुपयुक्त भू–उपयोग, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, अव्यवस्थित पशुपालन र वातावरणीय विनाश, वातावरणमैत्री विकास–निर्माण नहुनुजस्ता मानवीय क्रियाकलापले भू–क्षयको समस्यालाई अरू जटिल बनाएको छ । फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन नाश हुनुका साथै मलिलो माटो बगेर जाँदा भू–उत्पादकत्वमा कमी भई खाद्यान्न उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको छ । भू–क्षयले नेपालको प्राकृतिक वातावरणमा ह्रास आउनुका साथै जनताको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपालका अधिकांश जनता खेतीपाती तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू (पानी, वन जंगल आदि) मा निर्भर रहेको हुँदा यिनको उचित व्यवस्थापन एव संरक्षण नभएसम्म जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन । भूक्षयबाट हुने माटोको उर्वराशक्ति ह्रासलाई रोकी जल, जमिन, जंगल, जनता र जीवजन्तुबीचको अन्तरसम्बन्ध सन्तुलित राख्न र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । तर, पछिल्लो समय अधिकांश पोखरी सुकिसकेका छन् । ठूला तालहरू संकटमा छन् । पानीका मुहान सुक्दै छन् । समयमै जलाधार संरक्षण गर्न नसके यस्ता समस्या अझै बढ्न सक्ने बताउँछन्, भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. अखिलेश्वर लाल कर्ण । उनी नेपालकै बिएस्सी फरेस्ट्रीको पहिलो ब्याजका हुन् । २०४२ सालमा अधिकृतका रूपमा वन सेवाबाट प्रवेश गरेका कर्णले बेलायतको रेडिङ युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर र बेलायतकै इस्टेन्जेलियाबाट तराईको वन व्यवस्थापनमा विद्यावारिधीसमेत गरेका छन् । पानीका मुहान सुक्दै जानुका कारण, समाधानका उपाय, भू–क्षय तथा जलाधार व्यवस्थापनका भावी रणनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना कसरी भयो र यसले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ?
२०३१ साल साउन २४ गते वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत भू तथा जल संरक्षण विभागको स्थापना भयो । २०३७ सालमा यो विभागको नाम भू तथा जल संरक्षण विभागबाट भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग गरियो । २०५० सालमा संगठन सुधार गर्दा भू–संरक्षण विभाग नामकरण गरिएकोमा पुनः भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग नै कायम गरियो । यस विभागले ६१ जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमार्पmत् ७३ जिल्लामा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सेवा पुराउँदै आएको छ ।

विभागले कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छ ?
भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सेवालाई ७५ जिल्लामा नै विस्तार गर्न तथा सम्पादित सेवाको पारदर्शिताका आधारमा अनुगमन–मूल्याङ्कन गरी उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्न सोचतालिका तयार भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । साथै, कार्यक्रमहरूलाई जलस्रोत रणनीति र राष्ट्रिय जल योजनाले निर्देशन गरेबमोजिम जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई बेसिन एप्रोचमा कार्यान्वयन गरी जलाधारको दिगो व्यवस्थापनको माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने गरी संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गर्ने कार्य भैरहेको छ । भूक्षयबाट हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न सहभागितात्मक जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रममार्फत जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुराउने दीर्घकालीन सोच छ । जल जमिनको संरक्षणद्वारा स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै सन्तुलित वातावरण कायम राख्न र जनताका आवश्यकता पूर्तिका लागि स्थानीय समुदायहरूको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । योजनाबद्ध जलाधार स्रोतहरूको संरक्षण र विकासद्वारा नै दिगो तथा सन्तुलित आर्थिक उन्नति हुन सक्छ ।

पानीको मुहान सुक्ने, खडेरी पर्ने जस्ता समस्या बढ्दै गइरहेका छन् नि ? यस्ता समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यस्ता जटिल समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । भौगोलिक बनोटले गर्दा पनि यस्ता समस्या बढेका हुन् । तराई, भावर, चुरे, महाभारत हुँदै पहाड, हिमालजस्ता भौगोलिक वनावटहरू छन् । प्राकृतिक रूपमा पनि नदीको बहावदेखि लिएर भू–स्खलन हुने कुरालाई यसले बढावा गर्छ । हाम्रा जति पनि पूर्वाधार विकास भएका छन्, त्यो वैज्ञानिक छैन । बाटो निर्माणको काम दु्रत गतिमा भएको त छ, तर वातावरणमैत्री बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । जुन किसिमले बाटो बन्नुपथ्र्यो, बन्न सकेको छैन । मानवीय कारणले नै आज पानीका मुहान संरक्षण नहुने र सुक्ने समस्या आइरहेको छ । यी गम्भीर समस्या हुन् र गम्भीर रूपमा नै हेर्नु आवश्यक छ । यस्ता समस्या निराकणका लागि प्रयास पनि भएको छ । सरकारले व्यवस्थापनको काममा जोड दिएको छ । विभागको काम नै नेपालका महŒत्वपूर्ण जलाधारहरूको संरक्षण गर्ने, बाढी पहिरो, भू–क्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्ने, पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुराउने हाम्रो मूलभूत उद्देश्य हो ।

पानीको मुहान संरक्षणमा जलाधारको के भूमिका हुन्छ ?
हाम्रो मात्रै प्रयासले सम्भव छैन । जलाधार क्षेत्रमा रहेका जंगल, जल, जमिन र जनावरको जनताको सहभागिताबाट गरिने व्यवस्थापनलाई नै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन भनिन्छ । यस्ता विषयहरू जोडेर कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । जलाधार संरक्षण हुन सके मात्रै पानीको मुहान पनि संरक्षण हुन सक्ने हो । कुलो बनाउँदा जलबाट सिँचाइ हुने भयो, तर छोटो समयमै कुलो या नहर पहिरोले बगाउने या पुरिनेजस्ता समस्या छन् । यसकारण अबको विकास वैज्ञानिक आधार र वातावरणमैत्री हुनुपर्छ ।

अहिले विभागले के गर्दै छ ?
विभागले निरन्तर कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । कति कार्यक्रम स्थानीय निकायमा गइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय निकायले भू तथा जलाधार संरक्षणका काममा नभई सडक निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन् । चुरे क्षेत्र संरक्षण, हरियाली जलाधार कार्यक्रम, भू–उपयोग विकास तर्जुमा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दिगो भूमि व्यवस्थापनलगायतका काम भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा थोरै लागतमा ठूला पहिरा नियन्त्रणका कामहरू भएको पनि देख्न सकिन्छ । हामीसँग एकै ठाउँमा धेरै खर्च गर्ने पैसा पनि हुँदैन र आवश्यक जनशक्तिको पनि कमी छ । बाँस, ढुंगा लगाउने गर्छौं । समुदायलाई नै परिचालन गरेर उनीहरूमार्फत नै कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । स्थानीयको क्षमता परिचालन गर्ने गरेका छौं । उहाँहरूसँग नै छलफल गरेर कसरी भू–क्षय नियन्त्रणको कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिएला भनेर लागिरहेका छौं । नयाँ प्रविधिका बारेमा अनुसन्धान गर्नेछौं, कुन प्रजाति कुन स्थानमा लगाउने भनेर । यसले भू–क्षय संरक्षण गर्न पनि सक्छ । प्रभावकारी रूपमा काम हुन्छ । चेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिएका छौं । पानीका मुहान सुक्दै छन् । पोखरी बनाएर संरक्षण गर्छौं ।

सतहमुनिको पानी सुक्नुको कारण के हो ? सतहमुनिको पानी संरक्षण गर्ने काम विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन ?
सतहमा हुने जल मात्रै होइन कि पछिल्लो समय सतहमुनिको पानी पनि सुक्दै गइरहेको अवस्था छ । सतहमुनिको पानी संरक्षण गरिराख्ने काम विभागको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्छ । पानीको सतह बढाउन चुरेको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पानी भावरबाट तल बगेर जाने हो । चुरेले जललाई सिञ्चन गरेर राख्न राख्छ । यसका लागि वनस्पति आवश्यक पर्छ । चुरेको नोक्सान भइरहेको छ । चुरेमा बाटो जतासुकै बनेको छ । बस्ती विकाससँगै रूख पनि काटिएको छ । त्यसको प्रकोप सीधै पानीमा पर्छ । पहिला सजिलै पानी आउने क्षेत्रमा पानी आउन छाडेको छ । यो सुक्खायाममा खोलाहरूमा पनि पानी छैन ।
गोदावारी खोलामा पानी छैन । तीन वर्षअघिसम्म थियो । धेरै घर बनेका छन् । जतासुकै सिमेन्ट ढलान गरिएको छ । जमिनमुनि पानी छिरेर जान सक्दैन । वर्षाको पानी पनि छिरेर जमिनमुनि जान सक्ने ठाउँ छैन । ढुंगे धाराहरू अधिकांश क्षेत्रमा सुकिसकेको अवस्था छ । हाल कर्णाली अञ्चलमा विक्रम नामक परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँ पनि पिउने पानीकै समस्या छ । पानीका स्रोतको संरक्षण, जलाधार संरक्षणलगायतका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौं । त्यहाँबाट आएका सिकाइका कुरालाई अन्य स्थानहरूमा पनि लैजानेछौं । सहरी क्षेत्रमा भएका पानीका समस्या निराकरण गर्न पानीको मुहान संरक्षण हुनु आवश्यक छ । यसकारण सहरी जलाधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं । संरक्षण पोखरी, पानीका धारा, ट्यांकी तथा रिचार्च पोखरी बनाउनु आवश्यक छ । पानी खेर गइरहेको छ भने पोखरी बनाउन सकिन्छ । त्यसलाई सञ्चित गरेर सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुन क्षेत्रमा पानीको मूल छ त्यहाँ वनस्पति लगाएर त्यसको संरक्षण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

विगतमा पनि त यस्ता क्रियाकलाप भएकै हुन् नि, तर समस्या बढिरहेको छ, काम प्रभावकरी रूपमा हुन नसकेको हो ?
यो समस्या जटिल छ । सबै क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न पनि सकेका छैनौं । हामीले काम गरेका कुनै ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन पनि भएको छ । स्थानीय प्रविधि प्रयोग गरेर पनि भू–क्षय संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ । मातातीर्थमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बायो इन्जिनियरिङबाट संरक्षित भएको छ । हामीसँग बजेट कम छ । सबै क्षेत्रमा काम गर्न पनि सकेका छैनौं । भूकम्पले हल्लाएको पहाडमा डोजर चलाउँदा जमिन कमजोर हुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय स्तरमा अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै बजेट जाँदा झनै अप्ठेरो बनाएको छ । बर्सेनि नेपालका नदीहरूबाट २ सय २५ घनमिटर पानी भारतमा जान्छ । यस्तो अवस्थामा ठूला नदी व्यवस्थापनमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन गर्न समन्वय गरेर अगाडि बढाउने गरी प्रयास पनि थालनी भएको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीको समस्या समाधान समितिको बैठकको निर्णयबाट वनमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यपत्र तयार गर्ने र ठूला जलाधारलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी एउटा कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने पनि छ । त्यसतर्फ काम पनि गरिरहेका छौं । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नरहेकाले, उप–संयोजक नै नभएकाले अहिले काम रोकिएको छ । यसो हुँदा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामीले संरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौं त कतिपय निकायहरू उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मात्रै फोकस भएको पाइन्छ । यसो नगरेर एकीकृत तरिकाले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न सके खडेरी, पानीको मुहान सुक्नेलगायतका समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ । प्रयास पनि भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा भू–संरक्षण कार्यालयहरूबाट भएका काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ ।

फेवा तालजस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको क्षेत्रफल घट्दै छ, अतिक्रमण बढिरहेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि कुनै कार्यक्रम पनि ल्याउने योजनामा छ ?
कार्ययोजना बनाएका पनि हौं । भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन । त्यो ऐनमा महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने थियो । समन्वय हुन नसक्दा लागू भएन । विगतदेखि नै प्रयास गर्दा पनि लागू हुन सकेन । संघीय संरचनामा गएपछि कार्यक्षेत्र र साझा अधिकारका कुरा फरक हुने भए । फेवा ताललगायतका महत्वपूर्ण तालतलैया र जलाधार संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने छ ।

संरक्षित जलाधार घोषणा गर्ने कानुन बनेको लामो समय भइसकेछ, किन एउटा पनि संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषण हुन सकेन त ?
विभागबाट चाहिँ प्रयास भएको देखिन्छ, तर निर्णय हुन भने सकेन । पछिल्लो समय यस विषयमा स्थानीय निकायहरू अलि संवेदनशील पनि छन् । यो कुरामा आवाज उठाइरहनुभएको छ । अहिले उहाँहरू नै सचेत भइरहनुभएको छ । प्रदेश सरकार पनि यो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय निकायको चासोसँगै उहाँहरू सचेत हुनुहोला भन्ने छ । प्रदेश सरकारमा पनि यो चीजलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । ठूलो जोखिममा छ भन्दै दण्ड–सजायको व्यवस्थासहित संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणाको माग पनि आएको छ ।

बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण हुन सकेको छैन नि, नियन्त्रणको दिगो रणनीति चाहिँ के छ ?
समन्वयात्मक किसिमले योजना तर्जुमा गर्ने योजना छ । वन तथा वातावरण, स्थानीय विकास, ऊर्जा, सिँचाइ मन्त्रालय सबैसँग सरोकार राख्ने कुरा रहेछ यो । सबैले सँगै योजना निर्माणमा जुट्नुपर्छ । सबै सराकारवाला निकायहरू सचेत हुनुपर्छ ।
ठूला नदी प्रणालीलाई एकीकृत हिसाबले लैजाने कुरामा पनि सबै सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ । कार्यान्वयन पक्षमा पनि कुन मन्त्रालयको भूमिका के हो ? तोक्नुपर्छ । योजना निर्माणदेखि त्यसको व्यवस्थापन योजना बनाउँदा कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा मात्रै होइन, तलसम्म पनि एक खालको संयन्त्र बनाएर अनुगमन तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी सबै कुरामा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तल्लो तटीय र उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि योजना बनाउनेछौं । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा काम गर्छौं, तर तल्लो क्षेत्रका प्रभावमा ध्यान दिँदैनौं । काम सकियो भन्ने ठान्छौं, त्यसको नकारात्मक असरको विषयमा जनचेतना जगाउन लागेका छैनौं । समन्वय बढाउने योजना छ ।

सिमसार क्षेत्र संरक्षणको योजनाचाहिँ के छ ?
ठोस रूपमा यो विभागले मात्रै यसलाई लिएर अगाडि बढेको छैन । निकुञ्ज र वन विभागले काम गर्नुभएको छ । यो विभागले गरेको सिमसारको काम धेरै छैन । राख्नुपर्छ कि भनेर सिमसारकै लागि एउटा शाखा चाहिँ राख्ने कि भन्ने सोचेका छौं ।

चुरेको संवेदनशीलता जोगाउन के–के काम भइरहेको छ ?
चुरे कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा थोरै लगानीमा पनि धेरै उपलब्धि भएको देख्न सकिन्छ । सबै क्षेत्रमा सफल भए त भन्न मिल्दैन, तर कतिपय ठाउँमा काम राम्रा भएका छन् । एउटा प्रविधि अनुसन्धान तथा प्रचारप्रसार शाखा पनि यसको विभागको महत्वपूर्ण शाखा हो । जलाधारभित्रको पहिरो छ, जसले बस्ती नै जोखिममा छ । थोरै लगानीमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर पाइलट कार्यक्रम गरेका छौं । त्यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा माटो खन्न, पानी जता तर्काउन हुन्न त्यही गर्न तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा त्यस्तो काम नगर्न सुझाव दिएका छौं ।

स्थानीय तहका नेताले भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई महत्व नदिएको गुनासो पनि आएका छन्, उनीहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने ?
प्रचारप्रसार र विभिन्न भिडियोका कार्यक्रमहरू लागू भइरहेको छ । धेरै सचेत भएका पाइएको छ । चुरेका कारण खेतीयोग्य जमिन नाश भयो, पानीको मुहान सुक्यो भनेर जोडका साथ कुरा उठाउनुभएको छ । संघले, प्रदेशले यसको संरक्षणका लागि नीति बनाइदेओस् भन्नुभएको छ स्थानीय नेताहरूले पनि । सचेत पनि भइरहनुभएजस्तो लाग्छ ।

हामी संरक्षणका काम गर्छौं तर विकासका कामले संरक्षणमा विनाश पनि गरिरहेको छ, दुवै आवश्यक पनि छ । एकलाई अर्काको बाधक नबनाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
हामीले नवीनतम कार्यक्रम भनेर जिल्ला भू–संरक्षणमार्फत वातावरणमैत्री विकास हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं । कहाँबाट कसरी सडक लाने भनेर इन्जिनियरले तयार गर्नुपर्छ । वातावरणमैत्री विकासका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि प्रचार–प्रसार पनि गरिरहेका छौं । वैज्ञानिक किसिमले विकास गर्नुपर्छ । हरितपेटी निर्माण गर्नुपर्छ । हाईड्रोपावर बढेको छ, तर भू–क्षयका कारण गेग्रानले पुरिँदै पनि गइरहेको अवस्था छ । कुलेखानी पुरिन लागेको थियो, तर बिरुवा रोपेर अहिले संरक्षण भएको छ । हामीसँग स्रोतसाधन र जनशक्तिको कमी छ ।

अन्यमा केही भन्नु छ ?
जलाधार व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ, यसतर्फ सबैको ध्यान पुगोस् । यसलाई हल्का हिसाबले हेर्नु हुँदैन । जल, जमिन रहे पो वनजंगल रहन्छ, वन्यजन्तु रहन्छ, कृषियोग्य भूमि रहन्छ । मानिसको अस्तित्व रहन्छ । गेग्रान थुप्रने समस्या तालहरूमा मात्रै होइन, हाइड्रोपावरमा पनि छ । यो समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो अस्तित्व र आय आर्जन बढाउनु जरुरी छ ।