बजेटको आकार घटाऔं

सरकारले राज्यको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न र राष्ट्र निर्माणका आधारहरू खडा गर्न प्रत्येक वर्ष अनुमानित आय र व्ययको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने गर्छ । विकासशील राष्ट्रहरूले समृद्धितर्फ उडान लिँदै गर्दा सार्वजनिक खर्च बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने धेरैजसो राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा विकासविद्हरूको मान्यता हुन्छ । पुँजीगत खर्चले सडक, विद्युत्, खानेपानीजस्ता भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योगीहरूलाई लगानी गर्न वातावरण बनाउँछ । चालू खर्चहरूमा साधारण प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमहरूका लागि विनियोजन हुन्छ । यसले मानवीय पुँजी निर्माण, गरिबी निवारण र सुशासन कायम राख्न सहयोग गर्छ । यसरी सरकारी खर्च बढ्दै जानु स्वाभाविक र अपेक्षित ठानिन्छ । तर, खर्चको आकार बढ्दै जाँदा सीमित स्रोतसाधनको अदक्ष र अनुत्पादक प्रयोग बढ्दै गई समग्रमा जनताको हित र कल्याणमै कमी आउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । 
नेपालमा बजेटको आकार
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि आउने नयाँ पार्टीका सरकारहरूले मन फुकाएर बजेट बनाउने गरेको देखिएको छ । नयाँ सरकार आउँछ । नयाँ मन्त्री आउँछन् । नयाँ नारा र नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् । उस्तै प्रकृतिका पुराना कार्यक्रमहरू समानान्तर चलिरहन्छन् । सञ्चालनरत आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरी साधनलाई कम उत्पादकत्वको क्षेत्रबाट बढी उत्पादकत्वको क्षेत्रतर्फ निर्देश गर्नुभन्दा नयाँ काम थालनी गर्नुमा अर्थमन्त्रीहरूले सहजता मान्ने गरेको देखिन्छ ।बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछिका दुई आर्थिक वर्षहरू ०४८-४९ र ०४९-५० मा तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले क्रमशः ३५ र २६ प्रतिशतले बजेट विस्तार गरेका थिए । पहिलो संविधानसभापछिको प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो वर्षभन्दा एकैचोटि ४० प्रतिशतले बजेटको अंक बढाइदिए । दोस्रो संविधानसभा गठनपछिको सरकारले पेस गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा २७ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा सोही अनुपातमा बजेट विस्तार भइरहेको छ । एक दशकअगाडि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतको नजिक रहेको बजेटको आकार पहिलो संविधानसभाको अवधिमा २५ प्रतिशत पुग्यो । चालू आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट बनाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा आएपछि बजेटको आकार जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार र ७ वटा प्रदेश सरकारको बजेट घोषणापछि यस्तो अनुपात ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको समयमा नयाँ नोट छापेर वा ऋण लिएर भए पनि खर्च बढाउनुपर्छ । सरकारबाट भएको खर्च जनताको हातमा पुग्छ र समग्र माग बढ्न गई अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने केन्सियन मान्यता रहेको छ । खर्च बढाउँदा लोकप्रिय आयोजना र कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने अवसर पनि मिल्छ । यिनै कारणहरूले गर्दा धेरैजसो अर्थमन्त्रीहरूमा ठूलो आकारको बजेट मोह देखिएको हुन सक्छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था
सरकारले जुटाउन सक्ने आम्दानी र त्यसको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता असीमित हुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था र दिशाको समीक्षा गर्दै एउटा सीमाभित्र बस्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बजेट सानो वा ठूलो हुनु अंकको घटबढ मात्र होइन, यसबाट सरकारको आकार, शक्ति र भूमिकामा समेत घटबढ हुन्छ । बजेटको आकारले सरकारको अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई समेत प्रतिविम्बित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले बजेट बनाउँदा यसको आकार, खर्च बेहोर्ने स्रोत र बजेटघाटालाई विशेष विश्लेषण गर्नुपर्छ । उन्नतिको अग्रपंक्तिमा रहेका मुलुकहरूको समूह ओइसिडीको सरकारी खर्च जीडीपीको औसत ४२ प्रतिशत छ । ओइसिडी मुलुकहरूमध्ये पनि सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्चिने केही युरोपेली देशकोे मात्र यस्तो प्रतिशत ५० भन्दा बढी छ । कम्युनिस्ट मुलुक क्युवामा सरकारले जीडीपीको ६७ प्रतिशत खर्च गर्छ । दु्रततर आर्थिक वृद्धि गरिरहेका चीनको २४ र भारतको २७ प्रतिशत छ । विशेष गरी चार प्रकारका देशमा बजेटको आकार अत्यन्तै ठूलो रहेको पाइन्छ : कम्युनिस्ट देश, तानाशाहबाट शासित देश, मानव विकास सूचकाङ्क उच्च रहेका देश र सामाजिक सुरक्षा अत्यधिक रहेका देश । 
भीमकाय बजेटका असरहरू
ठूलो आकारको बजेटले सामान्यतया तीन प्रकारबाट अर्थतन्त्रमा अवाञ्छित प्रभाव देखाउँछ । पहिलो मुद्रास्फीति हो । सरकारी खर्च बढ्दा बजारमा तरलता बढ्छ । बजारमा पैसा धेरै हुँदा वस्तु सेवाको माग बढ्ने र मूल्यवृद्धि हुने अर्थशास्त्रको सामान्य नियम नै हो । दोस्रो खर्च बेहोर्ने स्रोतसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चको आयतन फुक्दै जाँदा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध साधनको परिमाण भने खुम्चिँदै जान्छ । सरकारले उठाएको प्रत्येक रुपैयाँ निजी क्षेत्रकै गोजीबाट आउने हो, चाहे राजस्वका रूपमा उठाइएको होस्, चाहे ऋणका रूपमा । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले १ खर्बभन्दा बढी ऋण नउठाएको भए बजारमा तरलताको यत्रो हाहाकार हुने थिएन । सरकारले आफैं उपभोक्ताका रूपमा ऋणका लागि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दा तरलता संकट पैदा भएको छ । ब्याजदर अकासिएको छ । वित्तीय प्रणाली खलबलिएको छ । तेस्रो, खर्चको उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित छ । निजी लगानीको केन्द्रबिन्दुमा प्रतिफल हुन्छ भने सरकारी लगानीको केन्द्रबिन्दुमा प्रक्रिया । सरकारी लगानी नियमले बाँधिन्छ, निजी लगानी नतिजाले बाँधिन्छ । सरकारी लगानी सुस्त हुन्छ, निजी लगानी चुस्त हुन्छ । स्रोतसाधनको सीमितता भएको हाम्रो जस्तो देशले थोरै खर्चबाट धेरै प्राप्ति गर्नु छ । भएको थोरै साधन पनि सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रयोग हुँदा दक्षता हासिल हुन सक्दैन ।
कत्रो बजेट ठिक्क होला ?सरकार एक्लो विकासकर्ता होइन । समृद्धिका लागि सार्वजनिकबाहेक निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । ती पात्रहरूलाई स्वतन्त्र विचरण गर्न हावापानी मिलाइदिने सरकारले हो । उत्पादन कौशल देखाउने, व्यावसायिक जोखिमहरूका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता विकास गरी मुलुकलाई प्रगतिको मार्गमा डोर्या उने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो । सिकाउने, डोर्या उने र अनुशासनमा नबस्नेहरूलाई दण्ड गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । आफैं जबर्जस्ती हात फैलाउँदै जाँदा नियममा बस्ने भन्दा निकटमा बस्नेहरू मोटाउँदै जाने हुन् । त्यसैले सरकार आफैंले धेरै संकलन गर्ने र धेरै खर्च गर्ने भन्दा थोरै तर दक्ष तरिकाले खर्च गर्ने नीति लिनुपर्छ । बितेको ३० वर्षमा नेपाल दु्रुत राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रियो । विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बाध्यतावश सरकारी खर्च बढाइयो, तर त्यस अवस्थाको समाप्तिसँगै घट्नुपर्ने खर्चहरू घटेनन् । द्वन्द्वकालमा बढाइएका सुरक्षा खर्चहरू द्वन्द्व समाप्ति पछि पनि घटेनन् । शान्ति–सम्झौतापश्चात् थपिएको पुननिर्माणको भार भूकम्पपछि झनै बढेर गएको छ । तलब, भत्ता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षाजस्ता खर्चहरू एकपटक उक्लेपछि कहिल्यै पहिलेको बिन्दुमा फर्किंदैनन् । सरकारी खर्चको प्रकृति नै यस्तो छ कि एकपटक बढाएपछि घटाउन सकिन्न । बढेको सरकारी खर्चले खर्च बढाउन नै माग गर्छ । त्यसैले खर्च वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा संयम अपनाउनु जरुरी छ । बजेटको पछिल्लो १० वर्षको आँकडा हेर्दा औसतमा अनुमानको ८० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । यसमध्ये पनि निर्माणतर्फ छुट्ट्याइएको रकमको ७० प्रतिशतमात्र खर्च हुने तथ्याङ्क छ । खर्च गर्ने संयन्त्रलाई सक्षम बनाउँदै उपयोेग हुन नसकेको करिब ३० प्रतिशतको बजेटलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट १ रुपैयाँ लगानी हुँदा निजी क्षेत्रबाट ५ रुपैयाँ लगानी हुन्छ भन्दै गर्दा सरकारले ५ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले गर्ने १ रुपैयाँबराबरको मात्र प्रतिफल प्राप्त हुने तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन । उत्पादकत्व र दक्षता सुनिश्चितताका लागि पनि सरकारले गर्ने खर्च घटाऔं । प्राथमिकता तोकौं । वातावरण बनाऔं । पैसा बजारलाई खर्च गर्न दिऊँ । 

उमेशराज रिमाल

(लेखक नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् ।)