कर्णालीमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आए हुन्छ

तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धमा होमिएका र माओवादी सेनाको कुनै समूहको नेतृत्व गरेका महेन्द्रबहादुर शाही अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । कालिकोटबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित शाही यसअघिका ऊर्जामन्त्री समेत भइसकेका छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा सबैभन्दा कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेशलाई जलविद्युत् उत्पादनमार्फत समृद्ध बनाउने उनको योजना छ । स्वदेशी उत्पादनलाई उच्च महत्व दिँदै उनले कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अठोट लिएका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कर्णाली आउने लगानीकर्तालाई उचित सुरक्षा दिने र लगानी नफर्केसम्म कर छुट दिने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री शाहीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतम र गोविन्द खत्रीले गरेको कुराकानीको सार :

पहिला ऊर्जामन्त्री भएर ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा र अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा जिम्मेवारी र भूमिकामा के फरक पर्दो रहेछ ?
जीवनमा फरक–फरक अनुभव हुँदा रहेछन् । बाल्यकालको एक खालको अनुभव छ । दस वर्षको युद्ध लडियो, त्यसको फरक अनुभव छ । त्यसपछि संविधानसभाको सदस्य हुँदाकोे फरक अनुभूति भयो । त्यसपछि छोटो समय भए पनि नेपाल सरकारको ऊर्जामन्त्री हुँदाखेरिको फरक अनुभूति छ र अहिले प्रदेशमा आइसकेपछि फरक खालको अनुभूति भएको छ । अहिलेको जिम्मेवारी जुन छ, यो अरू भूमिकाभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण रूपमा मैले लिएको छु । भौगोलिक विकटता छ, सानो बजेटले विकास गर्न सम्भव छैन । आर्थिक हिसाबले पनि यहाँका जनता देशकै गरिब छन् । गरिबीको अन्त्य गर्नु छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु छ । विकासका हिसाबले पछाडि परेको विकट क्षेत्रलाई विकास गर्नु छ । त्यसैले त्यति सजिलो छैन । अब अरू प्रदेशका सबै जनताका घरघरमा बिजुली, सडक, खानेपानी पुगेको छ । कर्णालीका जनतासम्म बाटो, बिजुली, खानेपानी पुगेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका तमाम समस्या छन् । मुख्य कुरा त चेतना हो । त्यसो भएकाले यो प्रदेशका जनता, नेता हामी सबैको जुन परम्परागत चिन्तन–मनन, काम गर्ने तौरतरिका छ, यसलाई पनि परिवर्तन गर्नु छ । अब अहिलेको परिस्थितिअनुसार काम गर्न प्रेरित पनि गर्नु छ ।

जलविद्युत्मा कर्णाली प्रदेश सम्भावनाका हिसाबले धनी तर उत्पादनका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर छ । ऊर्जामन्त्रीको समेत अनुभव भएकाले अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
यसका लागि त सबैभन्दा पहिले राज्यले बनाउने जुन ऐन–कानुन छ, लगानीकर्ताका लागि सरल–सहज, काम गर्ने वातावरण मिलाउने ऐन–कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म जलविद्युत्मा तीव्र विकास हुन नसक्नुका पछाडि राज्यका ऐन–कानुनहरू नै कारक हुन् । अहिले कोही जलविद्युत्मा लगानी गर्न आउँछ भने महिनौँ दिन सिंहदरबारमा अल्झिने अवस्था छ । सारा मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्छ । काम छिटो–छरितो छैन । प्रशासनिक काम पूरा गरेर आयोजना स्थलमा आउँदा पनि विभिन्न किसिमका झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । सडकले एउटा अवरोध गरिदिन्छ, वनले अर्काे अवरोध गरिदिन्छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालमा तीव्र रूपमा जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई लक्षित गरी के गर्छ त ?
सबैभन्दा पहिला त अनुकूल नीति निर्माण गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडका हिसाबमा संविधानले प्रारम्भिक रूपमा मात्रै बोलेको छ । यसको बाँडफाँड गर्ने क्रममा फेरि पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघले कति क्षमतासम्मका आयोजनालाई अनुमति दिने भन्नेसम्बन्धी सूची पनि बाहिर आएका छन् । अब फेरि उत्पादन गर्नका लागि सबै विद्युत् केन्द्रमा केन्द्रीकृत गर्यो , एउटा रूख काट्नका लागि केन्द्रको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था बनाए । सबै प्रक्रिया केन्द्रबाट हुने गरी भयो भने फेरि पनि कठिनाइ हुन्छ । अब यहाँको प्राकृतिक साधन–स्रोतको अधिकार प्रदेशका हातमा दिइयो भने प्रदेशले त्यस किसिमका ऐन–कानुन बनाएर सहज र नाफायुक्त सुरक्षित लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछ । सबैभन्दा पहिले त संघीय कानुनले कस्तो प्रकारको व्यवस्था गर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो । हामीले बनाएको कानुनलाई संघीय कानुनले काट्ने भयो वा बाझिने भयो भने स्वतः प्रदेशको कानुन निष्क्रिय हुन्छ । त्यसकारण पनि केही जटिलता छन् । संघले प्रदेशलाई कति अधिकार दिन्छ भन्ने कुराले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्छ ।

जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा अब प्रदेशमा कानुनहरू बन्दै छन् । तपाईंले भनेजस्तै सिंहदरबारमा जसरी फाइल घुमाएको घुमायै गर्नुपथ्र्याे, प्रदेशमा आउने कानुनमा त्यो अन्त्य हुन्छ त ?
जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न फाइल बोकेर दस ठाउँमा जानुपर्ने वातावरण प्रदेशमा बन्दैन । हामी एउटै ठाउँबाट सम्पूर्ण प्रशासनिक काम गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ । हामी धेरै समय पनि लाउँदैनौँ । लाइसेन्स लिनकै लागि वर्षाैंसम्म कुर्नु पर्दैन । लगानीकर्ता तुरुन्तै आए भने तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि फास्टट्र्याक कानुनहरू बनाउँछाँैँ ।

तपार्इंको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिन लाग्दा कर्णाली प्रदेशको जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था कहाँ पुग्छ भन्ने कल्पना गर्नुभएको छ ?
एउटा त यो कर्णाली प्रदेशको जीआईएस गरेर कुल उत्पादन क्षमता कति छ भन्ने अध्ययन हुँदैन । मेरो विचारमा कर्णाली प्रदेशका सबै आयोजनालाई जलाशययुक्त बनाउनुपर्छ । यसका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता कति छ भनेर गुरुयोजना बनाइरहेका छौं । त्यसपछि मात्रै कुन आयोजना कस्तो प्रकृतिको, कति लगानी लाग्ने हो भन्ने कुराको जम्मा लागत अनुमानसहितको विवरण तयार हुन्छ । यसो भएपछि मात्र कति उत्पादन हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

यसका लागि केही पहल सुरु भएको छ अहिले ?
सुरुवात हुँदै छ । कर्णाली बेसिनमा सर्भे गर्न एउटा कम्पनीलाई मैले ऊर्जामन्त्री हुँदाखेरि नै जिम्मा दिएको छु । त्यो कम्पनीले निःशुल्क रूपमा सर्भे गरिरहेको छ । अहिले निःशुल्क सर्भे गरेर रिपोर्ट देऊ भनेको थिएँ, अहिले उसले निःशुल्क गरिरहेको छ । पहिले पनि जाइकालगायतका केही संस्थाले अध्ययन गरेका पनि थिए । अहिले पुनः हामीले विज्ञहरूलाई अध्ययन गर्न लगाएर जम्मा कति सम्भावना छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यसपछि मात्रै लाइसेन्स दिने हो । यसरी लाइसेन्स दिइसकेपछि मेरो कार्यकालमा साना केही जलविद्युत् आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहन्छन् र केही सुरु हुन्छन् ।

कतिजति योजना कुन–कुन अवस्थामा छन् र तिनको विकास कसरी होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा अनुमान गर्ने हो भने अहिले जुन आयोजना डीपीआर भइसकेका छन्, त्यो भनेको डीपीआर सकिनेबित्तिकै लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने हो । जस्तो कि वेतान कर्णाली, फुकोट कर्णाली, नलगाड, तिला एक र दुई, जो डीपीआर भइसकेका छन् वा हुने क्रममा छन्, निर्माणमा एक मिनेट पनि रोक्नु हुँदैन ।

कर्णालीका सबै ठाउँमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन । सबै ठाउँमा विद्युत् पु¥याउने कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?
हामी पाँच वर्षभित्र कर्णालीका प्रत्येक घरदैलोमा विद्युत् पु¥याउँछौँ । यो सरकारको लक्ष्य छ । हामी यही वर्ष सुरु गर्छाैं । राष्ट्रिय लाइन विस्तार गर्ने प्रक्रियामा हामी रहन्छौँ ।

उत्पादन गर्न, प्रसारणलाइन बनाउन, विस्तार गर्न त लगानीको आवश्यक पर्छ । लगानी कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
नेपाल सरकारको अनुदान बजेटले मात्रै हामीलाई पुग्दैन । निजी लगानीकर्ता हामीले ल्याउनैपर्छ । बरु कुन मोडलमा जाने, उनीहरूले हामीलाई सल्लाह दिनुपर्छ । कुन मोडल, लगानीकर्ताका लागि पनि, सरकारका लागि पनि विन–विनको व्यवस्था के हुन सक्छ, त्यसका आधारमा छलफल गरेर कुनै पनि मोडलमा हामी काम गर्न सक्छौँ । त्यो आवश्यक छ । थुप्रै लगानीकर्ता उत्साहित छन् । वातावरण मात्रै लगानीमैत्री भइदियो भने राम्रो वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

तपाईंले लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता नभएसम्म ट्याक्स लिँदैनौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, यो सम्भव छ र ? घोषणाको कारण के हो ?
नेपालमा लगानीकर्ताहरू आएर लगानी गर्न इच्छुक नहुनु भनेको आफूले लगानी गर्दाखेरि आफ्नो फाइदा यति हुन्छ भन्ने वातावरण बनेन । एउटा प्रोजेक्ट ५ अर्बले कम्प्लिट हुने छ भने ७–८ अर्ब लागिरहेको छ । विभिन्न कारण छन् । लाइसेन्सका लागि विभिन्न ठाउँमा पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । सिंहदरबारबाट आयोजनास्थलसम्म आउँदा बाटोमा चुल्ठे–मुन्द्रेहरूले सताउने हुँदा लगानीकर्ताले पैसा बाटोमा बुझाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजना स्थलमा आइसकेपछि पनि लागत बढ्दै जाने हुन्छ । एकदम ठूलो लगानी त सुरुमै कसैले गर्न सक्दैन । सुरुमै ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने भएपछि मान्छे लगानी गर्न इच्छुक भएन । आयोजनाका लागि जति रकम हो, त्यसमै सम्पन्न गर्न सक्नुपर्यो । लागतभन्दा धेरै लगानी जुटाउनुपर्ने भयो भने त त्यो मान्छे डराउँछ । फेरि उत्पादन भएको भोलिपल्टैदेखि ट्याक्स तिर्नु छ । ऋण लिएर उत्पादन गर्ने हो भने उतातिर फेरि ब्याज तिर्नुपर्यो । ब्याज तिर्ने पैसा पनि पुगेन भने उसले घाटाको व्यापार देख्छ र लगानी नगर्ने मानसिकतामा गएर आयोजना अगाडि बढाउँदैन । वास्तविक जति लागत हो, त्यतिमै आयोजना फाइनल गर्न सक्यो भने त्यसपछि उसलाई लोन फाइनल गर्ने चिन्ता हो । उसले ऋण पनि ति¥यो भने अब ऊ घाटामा रहेन । त्यसपछि आएको भनेको त फाइदा हो । फाइदा बाँडफाँड गर्ने कुरामा एकदम सहज तरिकाका साथ बाँड्नुपर्छ । थुप्रै देशमा यस्तो भएको पनि छ । त्यसैले हामीले पनि हाम्रो प्रदेशमा यस्तो गर्न सक्छौँ भन्ने हो । यसबाट के फाइदा भन्ने कुरा पनि आउँछ । आयोजना सुरु हुँदा हामीलाई फाइदा के हो भने बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउँछन् । रोजगारी खोज्न खाडी जानु परेन । नेपालभरिका मानिसहरू रोजगारीका लागि कर्णालीमा आउँछन् । सबैभन्दा पहिला बेरोजगारी समस्या छ । आर्थिक रूपले निकै कमजोर छौँ । यही मात्रै भयो पनि सुरुमा ठूलो कुरा हुन्छ । त्यसपछि काम गर्न आउने मजदुरहरूले यहाँको उत्पादन उपभोग गर्छन् । यहाँका मानिसले गरेका उत्पादनले बजार पाउँछ । अहिले सुरुमै ‘तिमीहरूले ५० प्रतिशत तिर्नुपर्छ, तिमीहरूको के विश्वास छ, भाग्छौ कि ?’ भन्यौँ भने त लगानीकर्ता सुरुमै डराउँछ, किन आउँछ र ? लगानीकर्तालाई पनि सुरक्षित लगानी र त्यो प्रदेशमा लगानी गर्यो भने सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने नपार्र्ने हो भने लगानीकर्ता कर्णाली आउँदैनन् ।

त्यसो भए अब कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् बनाउने कम्पनीले बन्द, हड्तालजस्ता कुनै किसिमका हडल्स बेहोर्नु पर्दैन ?
यस्तो केही पनि बेहोर्नु पर्दैन । अब त्यस्तो हुँदैन । शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरण हुन्छ ।

तर तीतो अनुभव छ नि ! कर्णालीमा धेरै समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा माथिल्लो कर्णालीमा पनि बेला–बेलामा विस्फोट भइरहन्छ । लगानीकर्ताले त्यही हिसाबले सोचिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्यो भने साँचिकै सुरक्षित र फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा, जनताको सहभागिता हो । पीपीपी मोडलमा हामीले भनेका छौँ । बाहिरबाट आउने कुनै पनि कम्पनीले जनतालाई सेयर दियो भने जनताले अपनत्व महसुस गर्छन् र उनीहरूले नै सुरक्षा दिन्छन् । मेरो आयोजना हो भन्ने भावना जनतामा भयो भने पब्लिक सेक्युरिटी मिल्छ । मुख्य कुरा पब्लिक सेक्युरिटी नै हो । त्यसपछि एकाध मान्छेहरू, कुनै तŒव आउन सक्छन् अवरोध गर्न । अराजक, उच्छृंखल काम गर्ने तŒवलाई त सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउँछ । अर्काे कुरा, यो प्रदेशमा खुला नाका पनि छैन । कहीं–कतैबाट आपराधिक गिरोह प्रवेश गर्ला भन्ने सम्भावना छैन । हामीसँग एउटै मात्र नाका छ । एउटा नाकामा मात्रै सेक्युरिटी टाइट गर्ने हो भने नियन्त्रण हुन्छ । माथिल्लो नाका ठूलो हिमाल छ । हिल्साबाट आएर सुर्खेतमा त्यस्ता गतिविधि गर्न सम्भव छैन र दक्षिण भारतसँग हाम्रो नाका जोडिएको छैन । त्यसो भएकाले लगानीका हिसाबले सबैभन्दा सुरक्षित प्रदेशका रूपमा यसलाई बनाउन सकिन्छ । हामी कर्णालीमा आउने लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण बनाउँछौं । सहजीकरण गर्छौं । ढुक्क भएर लगानी गर्न आए हुन्छ । विश्वस्त पार्न चाहन्छौं । कर्णालीलाई जलविद्युत्को हब बनाउने योजना छ । पूरा गर्छौं ।

कर्णालीको पानीलाई थुनेर आइस बनाउँछु भन्नुभएको छ नि ! यो कसरी सम्भव होला र नेपालमा अहिले ?
मुख्य कुरा त यो प्रदेशको समृद्धिका लागि मैले मात्रै होइन, धेरैले सपना देखेका छन् । मैले देखेको सपना के हो भने सुर्खेतबाट हिल्सासम्म फास्टट्र्याक विद्युतीय ट्रेन पु¥याउनुपर्छ, तर यो पाँच वर्षभित्र सम्भव छैन । मेरै कार्यकालमा सुरु गर्येउ भने पनि १५ वर्ष लाग्छ । त्यसपछि ठूला–ठूला विद्युत् आयोजनाहरूमा पनि कुनै ५ वर्ष लाग्छ, कुनै १० वर्ष लाग्छ, कुनै १५ वर्ष लाग्छ । रातदिन काम गरे पनि जति सम्भावना छ त्यति नै जलविद्युत् पावर निर्माण गर्नका लागि त्यति समय लाग्छ । अबको समस्या भनेको जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव हो । धेरै विकसित राष्ट्रले यसका बारेमा सोचिसकेका छन् । अब भोलिको युद्ध भनेको पानीको युद्ध हो । पानीका लागि युद्ध हुन्छ अब । २० वर्षपहिले र २० वर्षपछिको पानीको बहाव हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ । अबको २० वर्षपछि कर्णाली, भेरी नदीमा पानी कति रहन्छ ? अहिले वातावरण जोगाउन सकेनौँ भने भोलि सबैभन्दा बढी असर कहाँ पर्छ भन्दा जलवायु परिवर्तनको असर भनेको हिमाली क्षेत्रमा पर्छ । कर्णाली प्रदेशको ठूलो भूगोल हिमालयन छ । त्यसैले सबैभन्दा असर यहाँ पर्छ र क्रमशः तल पर्दै जाने हो । हिमालमा हिउँ नै रहेन भने, सगरमाथामा हिउँ नै रहेन भने के होला, हामी एकपल्ट परिकल्पना गरौँ । अब हामीले हिउँ कसरी बचाइराख्ने । अब मानव चेतनाले हिमालमा हिउँ राखिराख्न सक्नुपर्यो । कुनै प्रविधिको विकास गेरर हिउँ नै जमाइराख्ने र बग्न नदिने । त्यो प्रकारको प्रविधिको विकास गर्न सकेनौँ भने भोलि समस्या पैदा हुन्छ । त्यस कारणले कर्णाली प्रदेशका पनि हिमाली क्षेत्रहरू जुन छन्, त्यहाँ हामीले आइस कायमै राखेनौँ भने, आइस जमाइरहने कुनै प्रविधिको विकास गर्न सकेनौँ भने भोलि रहँदैन । जसरी पानी बगिरहेको छ, बगेको पानीलाई अब हामीले जलाशय बनाउनुपर्छ । तालमा जम्मा गरेको पानी लिफ्टिङ गरेर पहाडमा खसाल्यौँ भने यो प्रदेश हरियाली रहिरहन्छ । यसो गर्दा सय वर्षअघि आउने संकटलाई सय वर्ष पर सार्न सक्छौँ । यसका बारेमा पनि अब हामीले सोच्नुपर्छ । अब हामीले २५ वर्षमा कर्णालीबाट बग्ने पानीलाई कर्णालीमै रोक्न सक्नुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई विशेषाधिकार दिएमा कर्णाली प्रदेशले उल्टो सरकारलाई कर दिन्छ भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ ?
यसका लागि अहिले हामी आर्थिक संकटमा छौँ । पुँजीगत खर्च घट्ने, चालू बजेट बढ्ने जोखिमपूर्ण स्थितिमा छौँ भन्ने कुरा भर्खरै जारी गरिएको श्वेतपत्रले पनि देखाएको छ । यसले गर्दा केन्द्रबाट धेरै ठूलो आशा र अपेक्षा गर्न सक्ने कुरा त देखिएन । बजेट थोरै आउँदा कर्णाली प्रदेशको आफैं आम्दानी गर्न सक्ने स्रोत छैन । विकास–निर्माणका हिसाबले पछि परेको छ भन्ने कुरामा केन्द्रको सरकार प्रस्ट छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्छ, त्यसलै कर्णालीलाई विशेष ध्यान दिनुभएको छ । कर्णालीको विकास गर्नु भनेको देशकै विकास गर्नु हो । कर्णालीका जनता भोको नबस्नु भनेको त देशकै जनता भोको बसेका छैनन् भन्ने हो । यहाँका जनता भोकै–नाङ्गै छन्, शिक्षा–स्वास्थ्य छैन, गरिबी–अशिक्षा छ, यी सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट थाहा छ । त्यसैले उहाँको विशेष ध्यान कर्णालीप्रति आकर्षित भएको छ । अहिले केन्द्रको पनि ठूलो आशा गरेर त हुनेवाला पनि छैन । केन्द्रको पनि अवस्था कति छ भन्ने कुराबाट आशा गर्ने हो । त्यस कारणले अहिले यदि कर्णाली प्रदेशलाई निजी लगानी ल्याउन पाउने सहज वातावरण, निजी क्षेत्रमा जनतासँग भएको पुँजीको पनि सदुपयोग तथा बैंकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई ल्याएर लगानी केन्द्रित गर्न दिइयो अर्थात् सरकार र निजीलाई जिम्मा दियौँ भने यो प्रदेश बन्छ । सरकारको बजेट र निजी लगानीकर्ताहरूको बजेटबाट काम गर्येउ भने विकासमा सहज हुन्छ । त्यसका लागि, जस्तै— कर्णाली प्र्रदेशमा जम्मा जति जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ, त्यसको कुल उत्पादन गर्ने भन्ने अधिकार केन्द्रले दिनुपर्यो । कर्णाली प्रदेशको जलविद्युत्को गुरुयोजना तिमीहरूले नै बनाऊ भन्यो भने त हामी तुरुतै बनाउँछौँ । तर, पूरै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो, केन्द्रले नै काम गर्न थाल्यो, प्रदेशलाई गर्न दिएन, यता नगर उता नगर भन्ने भयो भने त प्रदेश बन्नै सक्दैन । प्रदेशको हितका लागि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि प्रकारको खलल नआउने गरी प्रदेशलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । प्रदेशको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको पूरा अधिकार प्रदेशको हो भन्ने भयो र काम गर्ने वातावरण भयो भने गर्न सकिन्छ । तर, सानोतिनो कुरामा पनि केन्द्रले अंकुश लगाउने भयो भने काम गर्न सकिँदैन ।

कर्णाली प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाई बाहिर देशबाट आउने तरकारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । आत्मनिर्भर बनाउने कुनै योजनासहित हो कि खालि लोकप्रिय बन्नका लागि गर्नुभएको हो, यो कसरी सम्भव छ ?
पानी छ, जंगल छ, जंगलका स्याउलाहरू छन् । ओसिलो माटो छ । यस्तो भएको ठाउँमा हामीले लसुन–धनियाँका पात भारतबाट किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । यो त फ्याल्टमा बस्ने मान्छेले गमलामै लगाए पनि हुने कुरा हो । हामी धनियाँ–लसुनका पात चाइना र इन्डियाबाट किनेर खाँदैछौँ भने अब हामी आर्थिक रूपमा कसरी सम्पन्न हुन सक्छौँ ? राज्यले त यसका लागि नीति बनाउने हो । प्रत्येकको बारीमा सरकारले तरकारी खेती गरिदिन्छ र टिपेर घर ल्याइदिन्छ अनि कचौरामा हालेर खानुहोला भनेर त सरकारले गर्न सक्दैन । सरकारले त बाटो देखाइदिने हो, त्यो बाटोमा सबै हिँड्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो बारीमा तरकारी खेती गर्येउ भने व्यावसायिक तरकारी खेती नै गर्नु पर्दैन । व्यस्त, त्यो पनि गर्न नसक्नेका लागि व्यावसायिक तरकारी यहीँ गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिन्छ । हामी तरकारी खेती गर्छाैं, यति बिघा जमिन चाहियो भनेर योजनासहित आउनुपर्यो, सरकारले व्यवस्था गर्छ ।