Logo

भन्सार महसुलमा सुधारको सम्भावना

नेपालजस्तो पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रमा भन्सार महसुल आफै मात्र नभई अन्य कर कार्यान्वयनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । पैठारी गरिने वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करको आधार (बेस) मा भन्सार महसुल लाग्ने मूल्य तथा त्यसमा लाग्ने भन्सार महसुल समावेश हुन्छ । यदि भन्सार महसुल लाग्ने मूल्य र भन्सार महसुल सही भएन भने अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि सही किसिमले लाग्दैनन् । यदि वस्तुको सही किसिमले घोषणा भएन, भन्सार महसुल दरको संरचना सही भएन र त्यसले न्यून बिजकीकरण तथा चोरी–पैठारीलाई प्रोत्साहित गरेमा त्यसबाट पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमात्र चुहावट हुने होइन कि वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका डिलर, थोक तथा खुद्रा तहमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर पनि सही किसिमले लगाउन सकिँदैन । नेपालले लामो समयदेखि यही किसिमको स्थितिको सामना गर्दै आएको छ ।
भन्सार महसुल आवश्यक मात्रामा सुधार हुन नसकेकाले नेपालले उक्त समस्या झेल्दै आएको छ । तीन दशकअगाडिको भन्सार महसुलको संरचनाको दाँजोमा वर्तमान संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०४३/४४ सम्म भन्सार महसुलका १ देखि ४ सय ६७ प्रतिशतसम्मका ३ सयभन्दा बढी दर कायम गरिएका थिए र यी दर वस्तुअनुसार मात्र भिन्न नभई तिनीहरूको स्रोतअनुसार पनि फरक थिए ।
आर्थिक वर्ष ०४४/४५ देखि भन्सार महसुलको संरचना सुधार गर्ने प्रयास सुरु भयो । त्यस क्रममा भन्सार महसुल दरको संख्या तथा तह कम गरियोे । आर्थिक वर्ष ०४८/४९ पछि मुलुकमा लागू गरिएको आर्थिक उदारीकरणसँगै भन्सार महसुलको सुधारले थप गति लियो । आर्थिक वर्ष ०५१/५२ मा भन्सार महसुलका ५, १०, २०, ३०, ४० र १ सय १० प्रतिशतका ६ वटा दर कायम गरिए भने आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा भन्सार महसुलका दरहरू ५, १०, १५, २५, ४० र ८० प्रतिशत थिए । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भन्सार महसुलका १, ५, १०, १५, २०, ३० र ८० प्रतिशतका सात दर छन् ।
नेपालमा भन्सार महसुलमा गरिएका परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यस क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको गतिअनुरूप हुन सकेको छैन । परम्परागत रूपमा भन्सार राजस्व संकलन गर्न तथा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न लगाइने भए पनि भन्सारप्रतिको वर्तमान धारणामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । खासगरी सन् १९९० को दशकदेखि विश्वमा उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको अवधारणा फैलिएपछि भन्सारलाई संरक्षणकारीभन्दा पनि व्यापार सहजीकरण गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेरिनुपर्ने मान्यता बढ्दो छ । भन्सारसम्बन्धी संरक्षणकारी पर्खालहरू विश्वभर भत्काइएका छन् । युरोपेली आर्थिक समुदाय, पूर्वी अफ्रिकी समुदाय, आसियान, पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय आदि क्षेत्रमा कस्टम्स युनियन गठन भई ती समुदायका देशहरूबीच हुने व्यापारमा आन्तरिक भन्सार महसुल खारेज गरिएका छन् । समुदायका सदस्यहरूले अन्य देशहरूसँग गर्ने व्यापारमा एउटै किसिमको साझा बाह्य भन्सार महसुल लागू गर्ने र साझा भन्सार कानुन अपनाउने व्यवस्था छ ।
हुन त हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टिलको पैठारीमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियमको पैठारीमा १० प्रतिशतको संरक्षणकारी भन्सार महसुल लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एकको जित हुन्छ भने अर्कोको हार हुनैपर्छ (जिरोसम ग्याम) भन्ने उहाँको मान्यता छ, तर उहाँको यस अवधारणाको संयुक्त राज्य अमेरिकाभित्र तथा बाहिर ठूलो आलोचना हुँदैछ । उहाँको संरक्षणकारी नीतिले प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादकत्व घटाउने, असक्षमता तथा लागत बढाउने र स्टिल तथा आल्मुनियम प्रयोग हुने वस्तु महँगो हुने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । त्यसबाट स्टिल तथा आल्मुनियमका सीमित उत्पादक तथा त्यसमा काम गर्ने डेढ–दुई लाख श्रमिकलाई फाइदा भए पनि स्टिल तथा आल्मुनियम प्रयोग गर्ने अनगिन्ती उद्योग, त्यसमा काम गर्ने लाखांै श्रमिक तथा स्टिल तथा आल्मुनियमबाट बन्ने वस्तु उपभोग गर्ने करोडांै उपभोक्तका लागि संरक्षणकारी नीति बढी लागतयुक्त हुने धेरैको मान्यता छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी वर्तमान मूलधारअनुसार यस किसिमको व्यापारबाट त्यसमा संलग्न दुवै मुलुक लाभान्वित हुन्छन् । हो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट कसैले बढी तथा कसैले कम फाइदा पाउन सक्छन् । त्यसलाई न्यायिक बनाउने प्रयास गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउनका लागि त्यससम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ र प्रशासनिक झन्झट हटाइनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रविधिले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि सन् १९८९ मा सिंगापुरले सिंगापुर ट्रेडनेट लागू गरेको थियो । यो विश्वको पहिलो सिंगल इलेक्ट्रोनिक विन्डो हो, जसमा ३५ संस्थाको सेवा एकै ठाउँमा आबद्ध गरिएको थियो । यो लागू भएपछि १० मिनेटमै भन्सार जाँचपास हुन थाल्यो । यसैगरी कोस्टारिकाले सन् १९९६ मा लागू गरेको भन्सार सुधारभन्दा अगाडि भन्सारमा सामान जाँचपास गर्न औसतमा ६ दिन लाग्थ्यो भने १९९६ पछि १२ मिनेटमा सम्भव भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण तथा प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न अध्ययन भएका छन् । एक अध्ययनअनुसार कुल व्यापारिक लागतमा कन्टेनरसम्बन्धी खर्च, आवश्यक कागजात तथा निकासी गर्दा लाग्ने समयको हिस्सा एकतिहाइ रहन्छ । यसको अर्थ व्यापार लागत घटाउनका लागि बन्दरगाह तथा कन्टेनरसम्बन्धी खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा लाग्ने कागजातको संख्या घटाउनुपर्ने तथा यस्तो व्यापार गर्दा लाग्ने समयमा ठूलो कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भमा जम्मा चारवटा कागजात चाहिने भएकोमा नेपालमा अझै निकासी गर्दा ९ र पैठारी गर्दा ११ कागजात आवश्यक पर्छन् ।
अर्को अध्ययनअनुसार भन्सारबाट सामान छुटाउन एक दिन ढिलो हुँदा कम्तीमा १ प्रतिशत व्यापार घट्छ । सामान एक दिन भन्सारमा रोकिनु भनेको ७० किलोमिटर सामान ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च बढ्नु हो । यसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा लाग्ने समय सकेसम्म कम गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि निकासी–पैठारीसम्बन्धी कागजात तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धमा असल अभ्यास भएका देशमा केवल एक–दुई घण्टा मात्र लाग्छ भने नेपालमा निकासीसम्बन्धी कागजात तयार गर्न ४३ घण्टा लाग्छ र पैठारीसम्बन्धी कागजात तयार गर्न ४८ घण्टा लाग्छ । यूरोपेली आर्थिक समुदायमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी वस्तुको भन्सार जाँचपास एक घण्टाभित्रै हुन्छ भने नेपालमा निकासीका लागि ५६ घण्टा र पैठारीका लागि ६१ घण्टा लाग्छ ।
भूपरिवेष्टित तथा पहाडी मुलुक नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा लाग्ने लागत घटाउन भन्सार सुधारको झनै ठूलो आवश्यकता छ । भन्सारले परम्परागत नियन्त्रणकारी भूमिकाभन्दा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हो, विगतमा भन्सारको प्रकृति तथा उद्देश्यले गर्दा यसले एक किसिमले पुलिस प्रशासनको जस्तो भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । त्यसैले होला, नेपालमा परम्परागत रूपमा भन्सार प्रशासनको नेतृत्व गृह प्रशासनमा कडा मानिएका प्रशासक वा त्यस्तैै व्यक्तिलाई सुम्पिने गरिन्थ्यो र तिनीहरूको रवाफ समाजमा बढी देखिन्थ्यो । अन्य अविकसित देशमा पनि यो कुरा लागू हुन्थ्यो । यस किसिमको अभिव्यक्ति सन् २०१८ जनवरी २६ का दिन लाइबेरियाको राजधानी मनरोभियामा ६६ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाउने सन्दर्भमा त्यहाँको भन्सारका पूर्वमहानिर्देशकले पनि दिएका थिए । उनले आफू भन्सार महानिर्देशक भइसकेपछि त्यसभन्दा उच्च ओहदामा काम गरेको र हाल सांसद भए पनि समाजले आफूलाई भन्सार महानिर्देशककै रूपमा चिन्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।
भन्सारसँगै टाँसिएको अर्को विषय भ्रष्टाचार हो । व्यापारीले भन्सार छल्न खोज्ने र भन्सार प्रशासकले भन्सारमा काम गरेको अवधिलाई धनार्जन गर्ने अवसरमा लिने विषय शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको कलमबाट पनि निष्केको पाइन्छ ।
आधुनिक भन्सारले आफ्नो नयाँ भूमिका स्थापित गर्नुपर्छ । भन्सारले सिंगो कर प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्ने हुँदा मुलुकमा स्वस्थ कर प्रणालीको विकास गर्नका लागि पुलिसको भन्दा पनि उपयुक्त नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ भन्सारको ध्यान खिचिनुपर्छ । भन्सार दरबन्दी तथा मूल्यांकन व्यवस्थाले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रयोजनका लागि सही किसिमको बीजक जारी गर्न नसकिने व्यापारीको गुनासो दुई दशकदेखि थाती नै छ । आगामी दिनमा निकासी पैठारी गरिने वस्तुलाई सही किसिमले घोषणा गर्नका लागि र न्यून बीजकीकरण तथा चोरी–निकासी पैठारीलाई रोक्नका लागि भन्सार महसुलका दरको उपयुक्त संरचना तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसैगरी भन्सारसम्बन्धी प्रक्रियालाई एकदमै सरल र सहज बनाई व्यापारिक लागत घटाउनुपर्छ । सूचना–प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी गरी मानव सम्पर्क न्यूनतम गरिनुपर्छ । भन्सार सुधारको मूल उद्देश्य नेपालको सिंंगो कर प्रणालीलाई पारदर्शी रूपमा लागू गर्ने नीतिगत आधार तयार गर्ने र व्यापार सहजीकरण गरी लागत घटाउने हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्