जनता आवास कार्यक्रम, घर निर्माण भयो रकम आएन

सरकारले जनता अवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न परिवारको घर निर्माण भएको करिब एक वर्ष बितिसक्दा समेत घर निर्माण गरे वापतको पैसा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
दाङ–सल्यान जिल्लाका करिब २६८ घर परिवारलाई घर निर्माण गरे वापत पाउनु पर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेको भवन डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दाङमा अतिविपन्न परिवारका ८२९ र सल्यानमा १२३ पक्कीघर निर्माण गरेको थियो । तर गरिव परिवारले घर निर्माण गरिसकेको लामो समय बितिसक्दा समेत उनीहरूले घर निर्माणवापतको रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन । घर निर्माणवापतको रकमपठाइ दिन आफुहरूले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम नपठाउँदा घर निर्माण गरे पनि आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारले रकम प्राप्त गर्न नसकेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डेयले बताए । “गतवर्षको क्रमागत कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण भएका परिवारका लागि बजेट माग गरेका छौं,” कार्यालय प्रमुख पाण्डेयले भने, “तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा घर निर्माण भइसक्दासमेत सम्बन्धित परिवारले रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।” सरकारले जनताआवास कार्यक्रमअन्तर्गत अतिविपन्न परिवारले घर निर्माण गर्दा रकम उपलव्ध गराउँदै आएको छ । तर जिल्लामा विपन्न परिवारले ऋणमा घर निर्माण गरे पनि रकम पाउन नसकेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
सरकारले गत आव ०७३÷७४ मा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दाङमा ८२९ र सल्यानमा १२३ पक्की घर निर्माण भएका थिए । तर घर निर्माणमा अधिकांश परिवारले रकम प्राप्त गरे पनि करिब २६८ घर परिवारले करिब एक वर्ष बितिसक्दा समेत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनका अनुसार अधिकांश परिवारले तेस्रो किस्तासम्मको रकम प्राप्त गरे पनि चौथो किस्ताको रकम पाएका छैनन् । चौथो किस्ताका लागि २ करोड बढी रकम आउन बाँकी भएको कार्यालयले जनाएको छ । “दाङ र सल्यानमा घर निर्माण वापतको रकम पठाइदिन अनुरोध गर्दै सहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभागमार्पmत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं,” भवन प्रमुख पाण्डेयले भने । कार्यालयले निवेदन लेखेको लामो समय बितिसक्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले रकम पठाएको छैन सोहीकारण केही परिवारले रकम पाएका छैनन् ।
यसवर्ष जनताआवास कार्यक्रम जिल्लामा हुने भनेका ५ सय घरनिर्माणको कार्यसमेत अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुख पाण्डेयले बताए । सरकारले ३३० वर्ग फिट क्षेत्रफलमा २२ फिट लम्बाइ १५ फिट चौडाइ र १३ फिट उचाइ रहेको दुई कोठो पक्की भवन बनाउने गर्दै आएको छ । घरको छानो जस्ताले छाएको भूकम्प प्रतिरोधी हुने गर्दछ । जनता अवास कार्यक्रममा चार किस्तमा पैसा दिने गरिँदै आएको थियो । कार्यालयले लक्षित समुदायको बस्ती पहिचान गरेर घर निर्माण गर्ने गर्दै आएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दाङमा गन्धर्व, वादी समुदायसँगै पछिल्लो समयमा अतिविपन्न दलित र अल्पसंख्यक जातिको घर निर्माण हँुदै आएका छन् । यस वर्ष कार्यालयले घोराही उपमहानगरपालिकामा १२०, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १३०, बबई गाउँपालिकामा ७०, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ४०, दंगीशरण गाउँपालिकामा ३० र लमही नगरपालिका, गढवा र राप्ती गाउँपालिकामा ४० भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर गरी ४०५ घर निर्माण गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । त्यसका लागि अघिल्ला वर्ष आएका निवेदनबाटै घर परिवार छनोट गरिने कार्यालय प्रमुखले बताए । “अघिल्लो वर्ष घर निर्माणका लागि धेरै निवेदन आएका थिए, तीमध्ये सबैको घर बनाउन सकिएन,” कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भने, “त्यसैले यसवर्ष तिनै निवेदनबाट घरधुरी छनोट गरिने भएको छ, नयाँ निवेदन मागिने छैन ।” यसका लागि कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार वादी, गन्धर्व र आर्थिक रूपमा विपन्न दलित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिने कार्यालयले जनाएको छ ।

एकीकृत नमुना बस्तीको निर्माण गरिने
भवन डिभिजन कार्यालय दाङले यसवर्ष जिल्लामा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ । दाङमा हालसम्म दुई हजारभन्दा बढी घर निर्माण भइसकेका छन् । कार्यालयका अनुसार एउटा घर निर्माणका लागि पहिले करिब दुई लाख बढी रकम सरकारले उपलव्ध गराउँदै आए पनि यस वर्षबाट तीन लाख बढी रकम दिने भएको छ । घर निर्माण सम्बन्धित परिवारले कम्तीमा दश प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने कार्यविधिमा
व्यवस्था छ । निर्माण गरिने घर २ कोठा र बरन्डा तथा शौचालयसहितको
टिनको छानो भएको भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुने उनले बताए । घर निर्माणसँगै आर्थिक रूपमा विपन्न वादी, गन्धर्व परिवार खुसी भएका छन् । गत वर्षमात्र जिल्लामा आठ सय बढी घर निर्माण गरिएको थियो ।
–अमरराज आचार्य