Logo

ओझेलमा सहकारी आन्दोलन

देशको सहकारी आन्दोलनले ६ दशक पूरा गरेको समयमा यहाँको सहकारिताको मुद्दा केही ओझेलमा परेको अनुभव गर्न थालिएको छ । २०१३ सालमा खुलेको बखानपुर सहकारी संस्थालाई नै आधार मानेर हरेक वर्ष चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मान्ने गरिएको छ । यस वर्ष दोस्रो सहकारी महासम्मेलनसमेत आयोजना गरिएको सन्दर्भमा यहाँको सहकारी अभियानमा अब नयाँ ढंगले सोच्नु र पहल गर्नुपर्ने समय भएको छ । विशेषतः संविधानमा नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा राखिएको र देश नै राज्य रूपान्तरणको चरणमा अघि बढेको सन्दर्भमा सहकारीको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रले वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीका काम गरेको कुरामा कुनै दुईमत छैन । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म देशभरि दर्ता भएका ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्थाले ३ खर्ब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यी सहकारीहरूमा देशका ६ लाख ३० हजार नागरिक आबद्ध रहेकोमा त्यसको ५१ प्रतिशत महिला सदस्य सहभागी रहनुले सहकारी अभियानले लैंगिक सशक्तीकरणमा पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रले अहिले ६० हजारभन्दा बढी नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा सहकारीसम्बद्ध व्यवसायबाटै हजारांै नेपालीले रोजगारी पाइरहेका कारणले नै यसलाई अर्थतन्त्रका तेस्रो खम्बा मानिएको हो ।
देशभित्र चलाइएका गरिबी निवारणका अभियानहरूमध्ये लघुवित्त, लघुबचत र लघुकर्जाको भूमिका उल्लेख्य रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् १९९० को दशकमा ग्रामीण बैंक मोडलमा लघुवित्त अभियान आरम्भ हुनुभन्दा पहिला नै सहकारी संस्थाहरूमार्फत लघुबचत र लघुकर्जाको अभ्यास भइरहेको थियो, जसलाई संस्थागत गराउन नसक्नु नै सहकारी अभियानको मुख्य कमजोरी हो । सहकारी अभियानका नाममा साढे १३ हजारका संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण र ४ हजार ३ सयका संख्यामा रहेका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत हुँदै आइरहेको बचत संकलन र लगानी कारोबारको सही ढंगले नियमन नहुँदा उत्पन्न विकृति नै समग्र सहकारी क्षेत्रकै समस्या बन्दा यो अभियान सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बदनामी कमाउन पुगेको छ । सहकारी भनेका यी दुई विषयगत सहकारी मात्र होइनन् । कृषि, दुग्ध, चिया तथा कफी, जडीबुटीसहित १ सय ५० भन्दा बढी विषयगत सहकारी संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । करिब ३०–४० ठूला सहकारीमा समस्या आउँदा देशभरिका ३४ हजार नै सहकारी संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उब्जनु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष होइन ।
दोस्रो सहकारी महासम्मेलनका लागि देशभरिका सहकारीकर्मीहरू राजधानीमा भेला भइरहेका बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउने विषयले मात्र होइन, सहकारी अभियानकै समग्र व्यवस्थापन, नियमन र सञ्चालनका लागिसमेत पर्याप्त बहस हुनुपर्ने खाँचो छ । अब विगतमा जस्तो केन्द्रीय तहबाट मात्र सहकारी संस्थाहरूको निमयन भइरहने अवस्था रहँदैन, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका तहबाट समेत सहकारी संस्थाहरूको नियमन हुने हुँदा अब परम्परागत सोच र कार्यपद्धतिबाट सहकारी संस्थाहरू बाहिर निस्कनैपर्छ । सहकारी संस्थाहरूले आफू कार्यरत रहेका क्षेत्रमा आर्थिक उत्पादत्व बढाउन र विकासमा स्वामित्व सिर्जना हुने गरी सहभागिता जनाउन आफ्नो क्षमता विकास गर्नैैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्