कारोबार आर्थिक बहस- कर्णाली प्रदेश

कर्णालीमा समृद्धि, असहज तर सम्भव
प्रकाश ज्वाला
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना
अहिले नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा सम्प्रेषण गर्ने हो । हतारो पनि छ तर दौडन पनि सक्दैनौं । बाँधिएका छौं र पनि आतुरता छ । कानुन स्पष्ट छैन । प्रतिबद्धताले मात्रै दोडन सकिँदैन रहेछ । पहिलो त प्रदेश सरकारको फाउन्डेसन बनाउन लागेका छौं । स्थानीय सरकारको फाउन्डेसन थियो, अधिकार, क्षेत्रफल थियो । उनीहरूले काम गर्न पाए । केन्द्रसँग पनि थियो ।
प्रदेश सरकारसँग धेरै अपेक्षा छ । यहाँ जतिबेला पनि जे भन्न सक्ने अवस्था छ । हामी ‘एक्सेस’ भएका सरकार हौ, त्यसैले बढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । यसलाई अन्यथा मान्दैनौ । हामीले क्षमताले गर्न सक्ने त गरिएको छ । काम गर्नलाई हाम्रो पार्लियामेन्ट पनि आत्तिएको छ । एउटा विधेयक पूरा गर्न पनि एक महिना चानचुन लाग्यो । तर हामीले भन्दा पनि संघीय कानुन छिटो बनाउनु पर्यो । संविधानमा साझा अधिकारहरू छन् । अधिकार क्षेत्रको टुंगो लगाउन पर्यो । हामीसँग अहिले कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी काजमा छन् । न अधिकार क्षेत्र छ, न कानुन, न संरचना । यसको लागि केही समय लाग्ला । पहिलो सरकार भएकोले संघीयता जोगाउने दायित्व पनि छ । काम पनि गर्नुछ ।
अबको बाटो भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । संविधानले पनि गाइडलाइन गरेको छ । तीन खम्बे अर्थतन्त्र काल्पनिक विषय होइन । कर्णाली प्रदेश निर्माणसँग दुईवटा सवाल जोडिएको छ । एक कर्णाली प्रदेशको निर्माण भयो । प्रदेश ल्याउँदा पनि बलिदान गर्नु पर्यो । गणतन्त्र भित्रको प्रदेशको लागि पनि ज्यान दिनु पर्यो । प्रदेश पनि सानो दुःखले आएको हैन । यसैले अपनत्व पहिला लिनुपर्छ । यसमा सबैको दायित्व छ । सरकार, व्यवसायी, स्थानीय सरकार, मिडियाले आफ्नो काम गर्नु पर्यो । सबैको सकारात्मक दायित्व हुनुपर्छ । यो साझा दायित्व हो ।
कर्णालीमा निकै चुनौतीको भारी छ । गरिबी, विपन्न, रोगी, भोको प्रदेश प्राप्त गरेका छौं । हाम्रो स्वरुपले त्यही भन्छ । भोकमरी, झाडापखाला यहीं छ । बाटो बन्दैन, बनेपनि मृत्युमार्ग भनेर चित्रित भएको छ । कर्णालीका राजमार्गमा रात्रीकालीन यातायात चलाउनको लागि विकल्प सोचौंला । सुरक्षा पनि गरौंला । सुरक्षित सडक बनाउनु पर्छ ।
कर्णाली प्रदेश भनेर नबनाएको भए यहाँ केन्द्रीकृत भएर बहस सुरु हुँदैनथ्यो । यदि कर्णाली प्रदेश नभएको भए कि बुटबल, कि धनगढी, कि नेपालगन्ज जान्थ्यो । तर अब यहाँ विकास साझेदार, मिडिया, उद्योगी सबैको आँखा परिरहेको छ । कानुनी अड्चन फुकाउन मन्त्रालयबीच समन्वय बनाएर काम गरौंला । करको बारेमा छलफल गरौंला । अहिले हतारो पनि नगरौं । हामी उद्योगी व्यवसायीलाई हुने लगानी मैत्री र सुरक्षित वातावरण पनि हुने गरी नीति ल्याउँछौ । त्यसलाई लगानीकर्तालाई पनि फाइदा र प्रदेश पनि फाइदा हुने गरी बनाउँछौ । त्यसैले हामीले समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको बाटो तय गर्दै पनि छौं । अहिले शून्यमै छौं ।
यसअघि विकास नहुनुमा पहिला जनप्रतिनिधि काठमाडौं केन्द्रीत भए । म आफैं पनि त्यस्तै थिएँ । त्यसैले हामी गाउँ फर्किएका छौं । बल्ल हामीले नै बुझ्न थालेका छौं । पहिला हामीले पनि यहाँका समस्या बुझेनौं । हिजो परदेश गइयो अब प्रदेश बनाउनु पर्ने भएको छ । अब हामी केही राम्रा कुरा गर्न समृद्धिको यात्रा तय गर्न लागेका छौं ।
हामीले पहिलो क्याविनेटमा २०७५ साललाई रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष मनाउने निर्णय गरेका हौं । किनकी पर्यटनको संभावना यहीं छ । पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीति हो । यसले उर्जा जस्तै पछि फाइदा दिने होइन । यसले अलि छिटो नै आम्दानी दिन्छ । वर्षभरी पर्यटन प्रबद्र्धन गर्छौं ।
कसरी कर्णाली प्रदेशमा आँखा लगाउने भने झैं काम गर्नुपर्छ । पहिला यतापट्टी फर्किने अवस्था बनाउनु पर्छ । कर्मचारी, लगानीकर्ता, पर्यटक यतापट्टी फर्किने अवस्था ल्याउन सक्छौं । जिल्लाका एक एक ठाउँ छनौट गरी पर्यटन प्रबद्र्धन काम गर्छौ । लुम्बिनी–रारा–मानसरोवर पर्यटन रुट बनाउनु पर्छ । यसलाई देखाएर मान्छेलाई बोलाउनु पर्छ । लगानी वर्ष, लगानी दशक आदि नामका केही कार्य गरौंला । लगानी सम्मेलन गरी लगानीकर्तालाई योजना, परियोजना दिनुपर्छ । बजेटपछि लगानी सम्मेलन भव्य रुपमा गर्छौं ।
लगानी सधैंको निरन्तर गर्नुपर्छ । चैतभित्रै करिब ३ महिनाको लागि तत्कालका लागि बजेट ल्याउँछौं । आगामी बजेटमा प्रदेश विकासको दश पन्ध्र वर्षे भिजन बन्छ । योजनाका योजना बनाउँछौं ।
हामीसँग रहेको बहुमुल्य पत्थर भारत पु¥यारए असाध्यै राम्रो फ्याक्ट्री चलेको छ । केही चिनियाँले जाजरकोटमा अध्ययन गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । भेरीमा सुन बगेको छ । यसैगरी सिमेन्ट उद्योगको संभावना छ । कामदार, एनआरएन पनि यही प्रदेश फर्किएर काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।
एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा अतिरक्ति कर लिने कुराले व्यापारी तर्सिएका छन् । यो संघीय कानुनले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । यो एउटै देश हो । देश बाँडेको होइन । नाकाबाट आउने स्रोत प्रदेशको होइन । त्यो फन्ड संघीय कोषमा जाने हो । बाँडफाँट हुँदा सबै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने होला । उत्तरतिर हाम्रो सम्भावना छ । अन्तरप्रदेश सहकार्य हुन्छ ।
प्राथमिकता पूर्वाधारमा हो । अझै पनि कर्णालीका दुई जिल्लामा सडक छैन । हवाइ यातायातको भाडा महँगो भएको छ । यसमा विचार गर्नुपर्छ । कर्णालीमा नेसनल एअरपोर्ट बनाउनु पर्छ । संघ र प्रदेशबीच सम्बन्ध आएको छ । एअरपोर्टको लागि उपयुुक्त स्थान खोज्छौं । अहिले विमान उडाउने, दीर्घकालीन रुपमा काम हुने गरी काम गर्नुुपर्छ ।
कर्णालीमा जलश्रोतको अथाह संभावना हो । सबैभन्दा बढी जलश्रोत भएको क्षेत्र यही हो । सबैले हातेमालो नगरेसम्म सबै जनता, सबै समुदाय, पक्ष विकास र समृद्धिमा अघि बढ्नु पर्छ । सबैको योगदानको मूल्याकंन गर्नुपर्छ । यो पनि काम हो ।
यसैगरी मानव जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हाम्रो महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउनेतर्फ लागिरहेका छौं । तर त्यसको लागि कुन कुन विषयको कहाँ कहाँ संभावना छ भनी खोजौं । अहिले नै प्राविधिक विश्वविद्यालयको सपना देख्ने भन्दा पनि यसको लागि जग तलबाटै बनाउनु पर्छ ।
प्रदेश लगानी कोष स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस कोषमा जनता, एनआरएनए, कामदार हरेकले पुँजी जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसबाट हाइड्रोपावर वा अन्यमा लगानी गर्न सकिन्छ । हाम्रो लगानी पनि हाम्रो प्रदेशमा गर्नुपर्छ । जनताको लगानीबाट जनताका परियोजना बनाउनुपर्छ । हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौं । पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउँछौं । समृद्धि असहज छ तर संभव छ । यसको लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ ।

लगानी दशक घोषणा
प्रकाश अधिकारी
अध्यक्ष, उवासंघ
प्रदेशको विकासको लागि दीर्घकालीन परियोजना चाहिन्छ । प्रदेश सरकारले रारा पर्यटन महोत्सव गर्ने निर्णय गरेको छ । रारा महोत्सव भन्ने शब्द नमिल्दो जस्तो भएको निजी क्षेत्रले फिल गर्छौं । प्रदेश स्तरको नामसहितको जस्तै कर्णाली प्रदेश पर्यटन वर्ष मनाउने भनिएको भए हुन्थ्यो । फेस्टिबलको लागि प्राइभेट सेक्टरको भूमिका हुन्छ । जनरालाइज्ड वर्डले मोमेन्ट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने हो ।
श्रीलंकामा द्धन्द्धको अवस्थामा १२ प्रतिशत जिडीपी हरेक वर्ष भएको छ । त्यो कसरी आएको छ भने सरकारले लगानीकर्तालाई दश वर्षमा ट्याक्स फ्रि र पचास प्रतिशतसम्म अनुदानलगायतका सुविधा दिन्छ ।
व्यवसायीको लागि लगानीको वातावरण चाहिन्छ । हामीसँग विकास वितरणमुखी बन्दै गयो । विगतमा टुक्रे विकास भयो, विशेष विकास भएन । बाटो थुप्रै बनायौं । गाउँगाउँमा बाटो बनायौं तर गाडी कुद्न सक्दैन । सुरक्षा प्रत्याभूति हुनुपर्छ । व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । रेभेन्यु मोडेल कस्तो हुन्छ भन्ने हो । साना ठूला दुवै किसिमका उद्योगहरू ल्याउनु पर्छ । चाइना, बंगालदेशमा गार्मेन्टलाई फोकस गरी निर्यात गरेका छन् । हामीसँग ३० करोडभन्दा बढी गार्मेन्टको सम्भावना छ । एकजनाले एक वर्षमा कम्तिमा पनि चारवटा लुगा लगाउँछौं । यस्ता उद्योगका लागि अनुदान चाहिन्छ । सब्सिडी दिने गर्नुपर्छ । माइक्रो इन्टरप्राइजेजमा फोकस गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय चाइनाले गार्मेन्ट निर्यात ग¥यो, बंगालादेशले त्यसलाई क्याच गरेको छ । यो गार्मेट निर्यात उद्योगमा हाइ भएर गएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनले समृद्धि ल्याउन सक्छ ।
२०७३ लगानी वर्ष उद्योग वाणिज्य महासंघले मनाएको हो । ५० भन्दा बढी रेष्टुरेन्ट खोलिएका छन् । विदेश गएर काम गरेका पढेका साथीहरू सानोसानो लगानीमा आएका छन् । यसलाई नीतिगत रुपमा नै बढावा दिनुपर्छ । मानव जनशक्तिको पनि विकास हुनुपर्छ ।
पीपीपी मोडेल पूर्वाधार बनाउने नीति ठीक छ । एक दशक लगानी दशक कर्णालीको लागि चाहिन्छ । यसो भएमा गाउँगाउँमा लगानी लैजान सकिन्छ । यसले समृद्धि ल्याउँछ । निजी क्षेत्रले गरेको कुरा अबका दिनमा आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ ।

चीनसँगको नाका खुलाऔं
पदमबहादुर शाही
उवासंघ, कर्णाली प्रदेश संयोजक
यस प्रदेशमा कृषिको संभावना छ । यहाँ उच्च मूल्य भएको कृषि उत्पादन हुन्छ । यहाँको उत्पादन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकिन्छ । यसले छुटै समृद्धि दिन्छ ।
यस प्रदेशमा पर्यटनमा संभावना छ । अवसरै अवसर भएपनि हामीले समात्न सकेनौ । सडक सञ्जाल कोहलपुर रारा– हुम्ला –डोल्पा पुग्नुपर्छ । प्रदेशको विमानस्थलको समस्या छ । हेलिकोप्टर चार्टर गरेर आउनु परेको छ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको विमानस्थल नै हो । योबाट हाम्रो चौतर्फी आर्थिक विकासको लागि ढोका खोल्छ । विमानस्थलको लागि विगतमा भएको सर्भे, डिपीआरको नतिजा उपलब्धीमूलक आएन । प्रदेश सरकराले एअरपोर्टलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यसैगरी सडकको बिजोग छ । सहजरुपमा आउन सक्ने अवस्था छैन । व्यापार बढाउन दक्षिणी नाका छैन । यसैले उत्तरी नाका छिटो खोल्नु पर्छ । यसबाट देशको अरु भागमा नाका खोल्न सछौं ।
यस प्रदेशमा बहुमूल्य जडिबुटी छ । यसको संकलन तथा प्रशोधनको लागि लगानी गर्नुपर्छ । यहाँ बहुमूल्य पत्थर सिमेन्ट छ । ९, १० वर्षदेखि चौकुने सिमेन्ट भनियो तर जति कुरा राखेपनि साउन भदौ महिनामा डोजर आउँछ हिउँदमा कहाँ जान्छ । थाहा छैन । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । जिएमआरले छिटो जलविद्युत आयोजना बनाउनु पर्छ । भारतीयको नाममा लाइसेन्स होल्ड छ । नेपालीको नाममा उद्योग दर्ता भएको छ । उनीहरूलाई काममा लगाउनु पर्छ ।
शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ । प्राथमिक तहदेखि नै बाहिर पढाउने चलन छ । गुणात्मक शिक्षा पाउन नसकेको हो कि ? यो भेगका विद्यार्थी धेरै जसो बाहिर जान्छन् । स्वास्थ्य पनि कमजोर । नेपालगन्ज, लखनऊमा उपचारको नाममा पैसा बाहिर गएको छ । गम्भीर कुरा के छ भने विगतमा सुर्खेतमा रहेको लागू औषधको ठूलो कारोबार गाउँ गाउँमा फैलिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । लगानीको लागि व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । बैंकको ब्याजदर धेरै छ । डबल ब्याजदर छ । व्यवसायी प्रताडित छन् । बाहिरबाट आउने उद्योगी व्यवसायीलाई टक्यास छुट, भन्सार छुट, प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा भएमा करिब एक दशकमा विकास हुन्छ । यसको लागि सबै लाग्नुपर्छ । प्रदेशको आम्दानी बढाऔं । रोजगारी बढाऔं । लगानी लगाउने वातावरण बनाऔं । हाम्रो लगानी नपुगे अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याऔं ।

लगानीकर्तालाई दश वर्षसम्म कर छुट हुनुपर्छ
विष्णु शाही
पूर्वअध्यक्ष, सुर्खेत उवासंघ
नमूना प्रदेश बनाउनको लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ । व्यापार घाटा कसरी पूर्ति गर्न सकिएला भन्ने सोच्नु पर्छ । गरिबी सूचांकका ४७.११ प्रतिशतले पछाडि छौं । सरकार निजी क्षेत्र र सहकारीको तीन खम्बे नीति लिएर अघि बढ्नु पर्छ । प्रदेश र भूगोलको हिसाबले ठूलो तर गरिबी, उद्योगमा कमजोर छ । जहाँ खाली छ त्यो चाँडो भर्न सकिन्छ । प्रदेश जडिबुटीमा धनी छ । यसलाई मात्र प्रशोधन गरेर ६ नम्बरमा सुरुवात गरेमा अन्त ध्यान दिनपर्दैन जस्तो लाग्छ । कृषि जोनको हिसाबले काम गर्नुपर्छ । बिऊ, किटनाशक औषधिमा सब्सिडी पाएको छैन । उत्पादन हुँदैन, भएकोले पनि बजार पाउँदैन । अदुवा नबिकेको अवस्था छ । प्याकेजमा कृषि र पशुपालनमा जोड दिएमा कर्णाली प्रदेश आर्थिक हिसाबले बलियो हुन्छ । भेरी र कर्णालीमा जलविद्युत् निकाल्न सकिन्छ । भेरी कर्णाली स्रोत हुन् । लाइसेन्स होल्डको समस्या छ । लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । दुई वर्षमा टयाक्स छुट दिँदा उद्योग आउन गारो छ । अरु प्रदेशमा लगानी गर्ने रकम र कर्णालीमा लगानी बढी हुन्छ । छिटो जलविद्युत बन्नुपर्छ । ५, १० वर्षमा कर छुट हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश भित्रिने बाटो दुई लेनको बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ । एअरपोर्ट छिटोछिटो भन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । करको दायरा बढाऔं । व्यवसायीलाई तर्साउने काम नगरौं । ट्याक्स तिर्न तयार छौं । अन्डर विलिङको समस्या छ । न्युनबिजकिकरण भन्सारमा नै रोक्नुपर्छ । सरकारसँग सँगै अघि बढ्न व्यवसायी पनि तयार छन् । बजेट बनाउन निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझाव होस् । आर्थिक समृद्धिको अभियानमा जान तयार छौं ।

महिलालाई विकासका काममा जोड्नुपर्छ
हिमा उपाध्याय, कोषाध्यक्ष
सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्स
प्रदेश सरकारले नीति बनाउँदा महिला मैत्री हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा महिलालाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन दिने कार्य कम छ । महिलाले गर्दा हुने विकासको काम पनि हेरिनु पर्छ । आर्थिक समृद्धिको लागि कसलाई अघि लैजाने ? सबै पुरुषलाई मात्रै लैजाने कि महिलालाई पनि लैजाने ? व्यवसायमा महिला र पुरुषलाई सँगैसँगै लैजानु पर्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा व्यवसायमा महिलालाई अघि लैजाने कुरामा कमि छ । सुर्खेतमा पनि उद्योग एकतिहाइ महिलाको नाममा दर्ता भएपनि बैंकिङ कारोबार पुरुषको नाममा मात्र छ । प्रदेशमा महिला छऊगोठ बस्नु पर्दा पीडामा छन् । विकासमा महिला साझेदारीको कमी छ ।
महिलाको सहभागिता नभए आर्थिक समृद्धि आउँदैन । खर्च गर्न महिलाले पनि पाउनुपर्छ । सफल उद्यमी जति पनि छन् । महिलाले श्रीमान्सँग पनि समन्वय गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी समृद्धि आउँला ? महिलाले एकल प्रयासमा गरेको काममा सफलता पनि पाएका छन् ।

सम्भावना नै सम्भावना छ
खगेन्द्र अधिकारी
शिक्षक, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
कर्णाली प्रदेश संभावना नै संभावना छ । चुनौति पनि त्यत्तिकै छ । खाली जग्गा उपयोग नीति ल्याउनुपर्छ । आवासको लागि जग्गा छुटाउने छ । डोेल्पाको बहुमुल्य जडिबुटी ल्याउनुपर्छ । कुन स्थानमा के को संभावना छ भन्ने अनुसन्धान गरी अघि बढ्नु पर्छ । कृषिमा अर्गानिकलाई जोड दिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ । प्रदेशबाट हामीबाट मिट हुने हुनुपर्छ । अपर कर्णाली सुस्तायो, आफू पनि नगर्ने, गर्न पनि नदिने । थ्रि पि मोडलमा गरौं कि ?
कोहलपुर मानसरोबर हिल्सा जोड्ने मार्ग बनाउनु पर्छ । हवाई भन्दा गाडीमा आम्दानी बढ्नुपर्छ । कल्चरल, हिस्टोरिकल, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्यटन विकास गर्नुपर्छ । एउटा पुल बनाउन पनि कर्णालीमा ७, ८ वर्ष लाग्छ ।

हरेक स्थानीय तहमा ग्राम उद्योग
कविन्द्रकुमार केसी
अध्यक्ष, सिम्ता गाउँपालिका
प्रदेशको गरिबी ४०.२ प्रतिशत छ । बहुआयामिक गरिबी दर पनि उच्च छ । समृद्धि सँगसँगै समग्र विकासलाई पनि जोड्नुपर्छ । हाम्रो चुनौति भनेको भौगोलिक विकटता र छरिएको वस्ती हो । विकटताको हिसाबले देश भित्रै अर्को देश खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।
गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार भएकाले विगतका कुरा सुधार्न सकिन्छ । सीमाको हिसाबले भारतसँग जोडिएको छैन । राज्यको पोलिसी निर्माण गर्ने सवालमा अलि पक्षधरता छ । आधारभूत स्वास्थ्यको चुनौती छ । कृषि पनि व्यावसायिक भएको छैन । रुढीबादी चिन्तन, संस्कार छ । सामाजिक रुपमा होस् वा दलगत वा संस्थासंस्थामा एकता जरुरी छ । यी चुनौती सामाना गर्न सुत्रगत रुपले काम गर्नुपर्छ ।
प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले पानी, प्रकृति, खानी र जवानीको सही पहिचान गर्न जरुरी छ । पानी प्रशस्तै छ तर उपयोग गर्न सकिएको छैन । राप्ती नजिकै सुख्खा ठाउँ छ । खानी पनि छ । दक्ष र युुवा जनशक्ति छैन । मुग्लानमा जवानी खेर गइरहेको छ । पर्यटनको लागि गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । भौगोलिक विविधतालाई पहिचान गर्नुपर्छ । एक स्थानीय तह एक ग्राम उद्यागको नीति लिएर अघि जानुपर्छ । केन्द्र सरकारले विगतको जस्तो हेयको हिसाबले हेर्नु हुँदैन । दीर्घकालीन योजनासहित अघि जानुपर्छ ।

कर नीतिमा परिवर्तन जरुरी
मोहन बडुवाल
सचिव, एमाले
विरेन्द्रनगर आफैंमा पर्यटकीय क्षेत्र हो । कर्णाली प्रदेशको विकास र आर्थि बहसले भूमिका खेल्छ । कर्णालीलाई कसरी समृद्ध र खुुसी बनाउने भन्ने कुरा छ । कर नीतिमा सुधार हुन जरुरी छ । समानुपातिक कर नीति पनि आर्थिक समृद्धिको बाधक हो । हामीले निश्चित कर नीति अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेशमा भएका खानीको खोजी गरौं । भाषणले मात्र समृद्धि आउँदैन । भाषण सबैले जानेका छौं तर यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । जिम्मेवारीपूर्वक सोचेर कर्म गर्न जरुरी छ ।

एकीकृत वस्ती विकास गर्नुपर्छ
कमलराज रेग्मी
सभापति, नेपाली कांग्रेस
प्रदेश संभावनै संभावनाको खानी हो । यातायातको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ । हवाई यातायातको विकास गर्नुपर्छ । कुनकुन जिल्लामा के के गर्न सकिन्छ भनेर कृषि क्षेत्रको पहिचान गरौं । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ । एकीकृत वस्ती विकास ल्याउन सक्नु पर्छ । राजनीति भन्दा माथि उठ्नुपर्छ । चुनौती समाधान गर्न लाग्नु पर्छ ।

कृषिमा आधारित प्रदेश
हरिमाया शर्मा
नेता, माओवादी केन्द्र
यो प्रदेश भिन्न तर आर्थिक रुपमा निकै कमजोर छ । प्रदेशलाई फरक बनाउने गरी सबैको हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि यातायात सडकको जरुरी छ । रोजगारी सिर्जना गर्न जरुरी छ । मान्छे खाली बस्नु हँुदैन । खाली बसे कार्वाही गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । क्षमताअनुसार रोजगारी दिनुपर्छ । सानो पुँजीको कलेक्सन राम्रो देखिएको छ । महिला रोजगारीमा पनि विशेष नीति लिनुपर्छ । कृषिमा कम ब्याजमा लगानी बढाउनु पर्छ । कृषिमा आधारित प्रदेश बनाएर अनुदान बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । पर्यटकीय संभावना छ । २०७५ रारा महोत्सव चयन भएको छ । कुन जिल्लामा के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि अघि बढ्नुपर्छ । दश वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा परिवर्तन आएको देखाउनु पर्छ ।

समृद्धि सम्भव छ
गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल,
विवेकशील साझा पार्टी
सुरुवात के हो भन्नेबाट लाग्नुपर्छ । समग्र समृद्धि भनेकै आर्थिक पक्षको विकास हो । विश्वासमा शंका भएसम्म आर्थिक समृद्धि आउँदैन । पर्यटनमा हामीले हेर्न लायक चिज के छ त्यसमा जोड दिनुपर्छ । अहिले रारा कहिले समाप्त हुने हो कि भन्ने भएको छ किनकि त्यहाँ पनि खन्न थालिएको छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ । आधारभूत कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । हेर्न लायक ठाउँ बनाउनुपर्छ । कुन जिल्लामा के हेर्न जाने भन्ने बनाउनु पर्छ । समृद्धि सम्भव छ । कृषिको ऋण अर्बपतिलाई दिएको छ । सामान्य किसानले पाएको पाइँदैन । तरकारी खान नपाइने, लोकल कुखुरा खान नपाउने स्थिति छ ।

‘थ्री पी मोडल’मा पुनर्विचार आवश्यक
नारायण विश्वर्मा
अध्यक्ष, गैसस महासंघ
कर्णाली प्रदेशको चुनौति भनेको श्रम गर्ने मान्छेको विलय हुनु हो । श्रम नै पुँजी हो । कडा परिश्रम गर्नेको उचित मूल्य छैन । तसर्थ परम्परागत पेशा गर्ने मानिस पलायन भएका छन् । यसैले यसको सम्मान गर्नुपर्छ । फोहोर पनि मुख्य स्रोत हो यसैले रिसाइकल गर्नुपर्छ । स्वच्छ सहर पनि हुने । यसले समृद्धि ल्याउँछ ।
थ्रि पी मोडलमा रि–थिंक गर्नुपर्छ । कम्युनिटी लेभलमा कोअपरेटिभ, कम्युनिटी, समुहमा पैसा छ । यसैले थ्री पी प्लस सी मोडलमा जानपर्छ । यसले गर्दा गरिबगरिब कम्युनिटीमा पनि ओनरसीपको भावना आउँछ ।
अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङले समस्या ल्याएको छ । वर्तमानमा एकदुई जनाले पैसा कमाएको भएपनि यसले भविष्यमा समस्या ल्याउँछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक रुपमा जानुपर्छ । एकपल्ट सम्पूर्ण संरचना राष्ट्रियकरण गर्ने र फेरी वितरण गर्नु जाति हुन्छ । यसो गरेमा उद्योगलगायत खोल्न सहज हुन्छ ।
नीजि क्षेत्र वा सरकारी र कम्युनिटी तहबाट भएका लगानीलाई अझै परिणाममुखी बनाउन नागरिक अनुगमनको काम जरुरी छ ।

सानोसानो पुँजीलाई आधार मान्नुपर्छ
मोहनमाया ढकाल
उपप्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
निश्चय नै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सकिएको छ । अब भनेको विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ । तर समृद्धि केलाई भन्ने नै हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा कर्णाली प्रदेशमा चिल्ला बाटा सबै ठाउँ पुगे भने त्यो समृद्धि हो ? वा के हो ? उद्योग धन्दामा काम गर्ने जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? यसैले जनशक्तिको मुद्धामा पनि केन्द्रित हेर्नुपर्छ ।
अहिले महिलाहरू उत्पादनमा छैनन् । थोरै जनशक्तिले धेरै जनशक्ति पालिरहनु परेको छ । विकास र समृद्धिमा ठूला योजना मात्रै हैन, सानोसानो पुँजीलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । कर्णाली के कारणले पछाडि परेको भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ । शिक्षामा कति लगानी, अरु क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ५० प्रतिशत महिला आर्थिक लगानीका क्षेत्रमा, उत्पादनका क्ष्ोत्रमा जोडिन पाएका छ्रैनन् । छाउ गोठमा बस्दा कसरी विकास आउला । महिला मैत्री, विकास मैत्री नीति हुनुपर्छ । युवा विदेशिएका छन् । रेमिट्यान्सले चलेको छ । सदरमुकाममा बसेर घर बनाइरहेका छन् । गाउँमा बाँझोपन छ । इतिहासमा कर्णाली प्रदेश अघि छ तर विकासमा पछि छ ।

पहिलो आवश्यकता पूर्वाधार
विद्यानाथ झा
सचिव (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण)
यस प्रदेशको पहिलो आवश्यकता पूर्वाधारको हो । मोबिलिटी पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी कानुन, योजना र नीतिहरू बनाउनु पर्छ । मानव जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । राम्रो जनशक्ति आउनै खोज्दैन । यसैगरी लगानी र अन्य स्रोतहरूको विकासमा जोड दिनुपर्छ । मानिसको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आउनु पर्छ । प्रदेशको उत्पादन वृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै– वस्तुहरू, खानी तथा खनिज पदार्थ, काठ तथा नन काठ वनजन्य उत्पादनलगायतमा जोड दिनुपर्छ । यसैगरी औद्योगिक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रदेशको विकासमा पर्यटन, विद्युत, शिक्षा, प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी प्रदेशको चुनौतिहरूमा जनसंख्यामा आधारित समानीकरण, जटिल कानुनी प्रावधानहरू, अस्पष्ट र दोहोरो योजनाहरू देखिन्छ । लगानीको वातावरण छैन वा लगानी कर्ताले मुनाफा कमाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बृहत अर्थतन्त्र भएपनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । बजेट अपर्याप्त छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा समान र न्यायिक लगानी छैन ।
प्रदेशको विकास लागि विभिन्न रणनीतिहरू लिनु आवश्यक छ । लगानी मुनाफाको अनुपात वा परियोजना मूल्यांकन गरिनुपर्छ । जलश्रोत तथा उर्जाको विकास हुनुपर्छ । यसैगरी वैदेशिक सहयोग तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जोड दिनुपर्छ । सुशासन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समन्वय, उत्प्रेरणा र समय आफैमा पनि एक स्रोत हो । तर हामी सधै ढिला छौं ।

थ्री पीबाट काम गर्नुपर्छ
ढुण्डीप्रसाद निरौला
सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना
काम गर्न जटिल नै छ । एक आपसमा समन्वय गर्नुपर्छ । चाहेर पनि धरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । संघीय सरकारले संघीय कानुन बनाउनुपर्छ । संघीय काुनन बनाइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बनाउन सजिलो छैन किनकि नबाजिओस् । हामीले आर्थिक कार्यविधि बनायौं ।
रणनीति, संरचना, व्यवहारिक हुनुपर्छ । नीति योजना, कार्ययोजना, कार्यान्वयन हुनेछ । संविधानमा लेखिदैमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कानुनले परिभाषित नगरेसम्म संविधान कार्यन्वयन हँुदैन यसको लागि छिटा संघीय कानुन बनेमा सजिलो हुन्छ ।
अहिले ९९ प्रशितशत संरचना केन्द्र सरकारसँग छ । स्रोतसाधनको अभाव छ । बजेटको लागि स्टेकहोल्डरसँग छलफल गर्न सकिएको छैन । संरचना पनि सुशासनमा महत्वपूर्ण हुन्छ । करलगायतका विषय एकअर्को सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग जुधेकोले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । प्रदेश सरकारको करको अधिकार कति हो ? बुझ्नु पर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको कर जुधेको छ ।
करको न्यायोचित बाँडफाँट गर्नुपर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान जनसंख्या र भूगोलको रुपमा पाउनु पर्छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, उद्योग सबै क्षेत्रलाई महत्व दिएर बजेट बनाउनु पर्छ । कार्यान्वयन गर्ने किसिमका योजना चाहिन्छ । प्रदेशको विकासमा थ्री पीबाट काम हुनुपर्छ । कर्मचारीको मनोबलमा उत्साह ल्याउनु पर्छ ।
योजना र बजेटको लागि प्रदेश सम्बन्धी सूचना चाहिन्छ । रणनीतिक योजनाहरू चाहिन्छ । जिल्लाका हरेक सिमाना जोड्ने बाटो हुनुपर्छ ।
तत्काल आउने (यो वर्ष) बजेट इन्स्टिच्युसनल सेटअप र ल निर्माणमा खर्च गरिन्छ । हामी ब्यालेन्स बजेट ल्याउँछौं । आगामी वर्षको बजेटको लागि चाहिँ दश जिल्लामा गएर त्यहाँको सम्भावना आँकलन गरेर अल्पकालिन र दीर्घकालन योजनाको लागि बजेट ल्याउँछौं ।

गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
सुरेश प्रधान, प्रमुख सचिव
प्रदेशको विकासको लागि कर्णाली टाइम्स सुरु गरौं । विकास र समृद्धिको दुईवटा बाटो बनेको छ । गरिबी मानसिक अवस्था हो । सबै काम सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता सुर्खेतभन्दा माथिको जनताको पाएँ । विकास भनेको पोजेडिभ चेन्ज हो ।
अहिले हामीसँग प्रदेशको तथ्यांक नै छैन । गरिबी घटाउन पुँजी चाहिन्छ बैंक, सहकारी छ । श्रम दिनसक्ने व्यक्ति चाहियो । स्कील पनि चाहियो । प्रविधि पनि चाहियो । काम गर्ने जाँगर पनि चाहियो । कार्य संस्कार चाहियो । कामै नगरी कसरी आउटपुट आउँछ । बजार वा अवसर नभएसम्म हुनेवाला छैन ।
गरिबीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षा स्वाथ्य र पूर्वाधार र सामाजिक सुुरक्षालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
समृद्धिको लागि सबैभन्दा लगानी मानव पुँजी चाहिन्छ । दीगो विकास लक्ष्यलाई हामीले अबलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसमा लक्षित भएर काम गर्नुपर्छ ।
सपना देख्नुपर्छ । हामीलाई कहाँ जाने नै थाहा छैन । कसरी समृद्धिको यात्रामा लाग्ने भन्नको लागि डिमान्ड बेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने बेला भएको छ । नेपाल सरकारले हेरेन भन्ने थियो पहिले अब भन्ने ठाउँ छैन । नेपाल सरकारकै कतिपय प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन हुँदैन । हिल्सा जाने रोडको फिजिबिलीटी अध्ययन नै हुँदैन । सुशासन, उत्तरदायित्व चाहिन्छ ।

केही गर्न चाहन्छौं
भद्र भण्डारी, सदस्य उवासंघ
हामी केही नभएपनि निराश छैनौं । केही नभएपनि भर्जिन ल्याण्ड छ । प्लानिङ अनुसार गरिदिनुस् । अन्य ठाउँमा कुनै विकास भएको छैन भने वेल प्लानिङ गरौं । हामी युवा हौं केही गर्न चाहन्छौं ।
कर्मचारी भ्रष्ट छन् । अवसर छ । विदेश गएका युवा कर्णाली प्रदेश आउन चाहान्छौं ।

लगानी गर्न तयार छौ
रमेशकुमार सापकोटा, यातायात व्यवसायी
अहिलेसम्मका विभिन्न छलफलले परिणाम आउनसकेको छैन । आशा भरोसा ल्याउनु पर्छ । प्रदेशको समृद्धिको लागि हामीले गर्नुपर्छ । रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष मनाउन यातायात सुविधा बनाइदिनु पर्छ । यातायात मजदुर माथिको व्यवहार गलत व्यवहार छ । रात्रीकालीन यात्रा बन्द छ । राजमार्गमा हिँड्दै जाँदा जहाँ रात पर्यो उही बस्नु पर्ने बाध्यता छ । पर्यटकलाई सुरक्षा चाहिन्छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ
भानुभक्त बराल,
व्यवसायी, कालिकोट
हामीसँग नुन र सुनको सिरानी छ भनेर ०४६ सालपछि धेरै सुनियो तर संभाव्यता खोजिएन । कर्णाली प्रदेशमा रुपैडियाको तरकारी खाइन्छ । स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सम्भाव्यता छ भनियो तर कहिले खोजिएन । रणनीतिक योजना बनाएर जिल्ला तहबाट व्यवस्थित हुनुपर्छ ।

उद्यमशिलताको विकास
डा. आनन्दप्रसाद सुवेदी
विकास गर्ने शीर्षक त हामीलाई थाहा छ नै । यस प्रदेशमा काम गर्दा नीतिगत समस्या कति आउला भन्ने हो । सहकारीमा ६ खर्ब रुपैयाँ पैसा छ । ब्याज सहकारीकै महँगो छ । सहकारीसँग उद्योग खोल्ने, बैंक खोल्ने अधिकार छैन । कर्मचारीको व्यवहार सबैको एउटै छैन । यसलाई पनि मनन गर्ने कि नगर्ने ?
शिक्षाको कुरा गर्दा यस क्षेत्रको विद्यार्थीको प्रवृत्ति शिक्षा, व्यवस्थापन, मानविकी संकाय लक्षित छन् । शिक्षा पढ्ने शिक्षक नै हुन्छन् । कसरी म्यानेजमेन्ट पढ्ने साइन्स पढ्नेबीच तालमेल गरी अघि बढ्ने हो । उद्यमशिलतालाई अघि बढाउने हो ।